Author: admin

ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ *
ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਗੁਡਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ’ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 6.2% ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 8.3% ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 6.9% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 579 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 % ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 72805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 488 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 157 % ਸੀ। ਯਾਨਿ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ, ਸਾਲ 2017 ’ਚ ‘ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਯਾਨਿ ‘ਜੀਐਸਟੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਨਤੀਜਤਨ ਅੱਜ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 0.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7% ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5% ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਖਾ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, 60 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 60 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੀਪਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਜੂਨ 2025)। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆਲਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

• ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਯਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਹੋਣੀ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਨਸਲੀ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਗੋਂ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੱਕਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਰਚੇਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਵੈਜੀਵਨੀ ‘ਜ਼ੁਲਮੀ ਕਥਾ’ ’ਚ ਕਲਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਹਿਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗ਼ਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਬਸਤੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਬਾਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਕੇਵਲ ਬਸਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਸਲੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਕ ਵਿਉਤਬੰਦ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਲੇਖ ਇਸ ਦਵੰਦ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਵਾਸ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦਾ ਆਰੰਭ
ਤਕਰੀਬਨ 1897 ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਕਾਲ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਗਾਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਸੋਕੇ ਕਾਰਨ ਵਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਫੌਜ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਝ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਧਰ ਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। 1889-1907 ਦੌਰਾਨ ਮੁਜ਼ਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ 30.65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 43.61 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਹੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ‘ਆਰਥਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ’ ਸੀ। 1896-1912 ਦੌਰਾਨ ਪਲੇਗ ਨਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਮਾਤਮ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉੱਧਰ ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ (ਅਮਰੀਕਾ + ਕੈਨੇਡਾ) ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਕਾਰਨ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5 ਪੈਸੇ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ, ਜਿਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੋਂ ਗ਼ਰੀਬ ਵੀ ਦੋ ਢਾਈ ਡਾਲਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਵਾਰ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਸੀਫਿਕ ਰੇਲਵੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 1904 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1906 ਵਿਚ 1500 ਪੰਜਾਬੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੀ। 1908 ਤੱਕ 1700 ਭਾਰਤੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਤੱਟ ’ਤੇ 1912 ਈ. ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 20,000 ਭਾਰਤੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 75 ਫੀਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਮੁੱਖ ਮਸਲਾ ਨਸਲੀ ਸੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਕਾਮੇ ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚ 13 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਅਸਟੋਰੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਕੇ ਇਕ ਹਿੰਦੀ ਸਭਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ’ਚ 120 ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਭਕਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਥਾਪੇ ਗਏ। ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ 31 ਅਕਤੂਬਰ 1913 ਨੂੰ ਸੈਕਰਾਮਿੰਟੋ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਪਰਚਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਸਵਦੇਸ਼ ਸੇਵਕ’ (1909-1911), ‘ਸੰਸਾਰ’ (1912-1914) ਆਦਿ ਕਈ ਪਰਚੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੇ ਸਨ। ‘ਗ਼ਦਰ’ ਪਰਚਾ ਸੈਨਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਉਰਦੂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1913 ਨੂੰ ਨਿਕਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। 9 ਦਸੰਬਰ 1913 ਤੋਂ ਇਹ ਪਰਚਾ ਗੁਰਮੁੱਖੀ ’ਚ ਵੀ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਰ ਮੈਂਬਰ 1 ਡਾਲਰ ਚੰਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ 1914 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਪਸ਼ਤੋ, ਗੋਰਖਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਛਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਘਸੁੱਟ ਨੂੰ ਜਗ-ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗ਼ਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਜਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ। ਗ਼ਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਲ 10,000 ਮੈਂਬਰਾਂ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਆ ਕੇ ਗ਼ਦਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਇਕ ਜਪਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ (1860-1954) ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬਸਤੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਝਾਂਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਅਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸਫਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਅਹਿਮ ਸਨ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1914 ਨੂੰ ਇਕ ਜਰਮਨ ਕਰਿੰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕਪਤਾਨ ਜਪਾਨੀ ਯਾਮਾਮੋਟੋ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 11,000 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ ਅਗਾਊਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਇਕ ਮਾਲ ਵਾਹਕ ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਨ ਵਾਸਤੇ 25,000 ਅਮਰੀਕਨ ਡਾਲਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨੰਜੀਅਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਫਰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤਾਈਂ ਦਾ ਸੀ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਰਘੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ 500 ਯਾਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਕੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਰਾਇ ਲਈ ਗਈ ਸੀ।
ਪਹਿਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਉਦੋਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 1914 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਘਾਈ, ਮੋਜੀ ਤੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਤੋਂ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਲੈਣੇ ਸਨ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 08 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਘਾਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਕੁਲ ਯਾਤਰੀ 400 ਹੋ ਗਏ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੀ ਤੋਂ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 15,000 ਯੈਨ ਦਾ ਕੋਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਫਰ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸ਼ਿੰਘਾਈ, ਮੋਜੀ ਅਤੇ ਯੋਕੋਹਾਮਾ ਤੋਂ ਗ਼ਦਰ ਪਰਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ 22 ਮਈ 1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।
ਕੈਨੇਡਾ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ 22 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਾਸ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਹਾਜ਼ ਵਿਚ ਅਨਾਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਉਧਰ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ 11,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਸਨ ਰਹੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ‘ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ’ ਅਤੇ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਭਾਰਤ ਲੀਗ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਦਾਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਸੀ। ‘ਇੰਗਲਸ਼ਮੈਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਾਕਤ ਤੇ ਚਰਿਤਰਵਾਨ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਰਾਜ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਵਾਇਸਰਾਏ ਨੂੰ ਟੈਲੀਗਰਾਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨਾ, ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਬੇਕਾਬੂ ਤੇ ਵਿਦਰੋਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਿਕ ਸੈਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਫੈਦ ਪੋਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਜਨਤਕ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਯਾਤਰੀ ਦਰਅਸਲ ਕੈਦੀ ਅਵਸਥਾ ’ਚ ਹੀ ਸਨ। ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ’ਤੇ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਰਨਬੋ ਨੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਯਤਨ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 23 ਜੁਲਾਈ 1914 ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ।
ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਛਪਦੇ ‘ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ’ ਪਰਚੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਫਰ ਦਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਧਰ 3 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਚ ਅਖਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸੈਂਸਰਸ਼ਿੱਪ ਲਾਗੂ ਹੋ ਪਈ। 20 ਅਗਸਤ 1914 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਰਾਜਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਹਾਜ਼ 19 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੋ ਇਸਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਪੜ੍ਹਾਅ ਸੀ।
ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੇ ਗ਼ਦਰ ਵਿਦਰੋਹ
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਲਈ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਇਸ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਲਕੱਤਾ ਨੇੜਲੇ ਹੁਗਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ 26 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਛੋਹਿਆ। ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਚਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਯਾਤਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦੇਣ। ਸਿੱਖ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਕਲਕੱਤੇ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਲੱਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬਜਬਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 27 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਕ ਝੜਪ ਜਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿਚ 29 ਸਤੰਬਰ 1914 ਨੂੰ 4 ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ 19 ਯਾਤਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਇਸ ਝੜਪ ਵਿਚ 11 ਪੁਲਸ ਕਰਮੀ ਤੇ 21 ਯਾਤਰੀ ਜਖ਼ਮੀ ਹੋਏ। ਤਕਰੀਬਨ 59 ਯਾਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ, 168 ਨੂੰ ਕਲਕੱਤੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 24 ਕਲਕੱਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤੇ।
ਭਾਰਤੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਰਾਜਕਤਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਗਰੋਹ ਕਿਹਾ ਸੀ। ‘ਰੰਗੂਨ ਟਾਈਮਜ਼’ (ਬਰਮਾ) ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਲੋਕ ਰਾਇ ਵੰਡੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ 15 ਅਕਤੂਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਚਵੀਲਰ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸੀ। ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 27 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਦਸੰਬਰ 1914 ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿਚ 201 ਗਵਾਹ ਸਨ। ਇਸ ਨੂੰ 16 ਜਨਵਰੀ 1915 ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਸਫਰ ਦਾ ਅੰਤ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿਚ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਢੱਕਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਨਸਕਤਾ, ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਖੰਡ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਹਿਮੀਅਤ
ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਦੁਖਾਂਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇਕ ਅਦੁੱਤੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਵਧੀ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਸਫਰ ਨਾਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਸਲੀ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਜਗ-ਜਾਹਰ ਹੋਈਆਂ। ਬਜਬਜ ਘਾਟ (ਕਲਕੱਤਾ) ਸਾਕੇ ਰਾਹੀਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵੀ ਪਰਦਾ ਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਗੂੰਜਾਂ ਵਿਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਗ਼ਦਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ (2013) ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2013 ਨੂੰ ਬਜਬਜ ਘਾਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਕੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਬਜ ਬਜ ਸਟੇਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਟਵਾ ਵਿਖੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਟਿਕਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ 2.50 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਡਾਲਰ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕਾਲਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਤਸਲੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਈਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ‘ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਵੈੱਬਸਾਈਟ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੁਰਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪੜਪੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਅਤੇ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਪ੍ਰੋ. ਅਤੇ ਮੁਖੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ),
ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਪੰਜਾਬ)

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਮਸੁਲ ਇਸਲਾਮ
17 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ‘ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ’ ਯਾਨਿ ‘ਕੌਮੀ ਵਿਦਿਅਕ ਖੋਜ ਤੇ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਡੀ.ਪੀ. ਸਕਲਾਨੀ ਨੇ 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੀ ਕਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਘੁੰਡ ਚੁਕਾਈ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ’ਚ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਗ਼ਲ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਰਤਮਾਨ ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਨਪੀੜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵ~ਟਸ ਐਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸਲਾਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਵੀਂ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6ਵੀਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਆ ਚੁੱਕੀ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ ਮਿਸ਼ੇਲ ਡੈਨਿਨੋ ਨਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰਾਂਸੀਸੀ ਮੂਲ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੇਖਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਇਸਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਖੇਧਵਾਦ (ਬੀਤੇ ਦੀਆਂ ਸਚਾਈਆਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਣ) ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਲੋਚਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਉ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
d 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ “ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ’’ ’ਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਾਰੇ ਪਾਠ ਦੇ ਪੰਜ ਸਫੇ ਘਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਕਠੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਿੱਸੇ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ 8 ਵੇਂ ਪਾਠ (‘ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ’) ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
d 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਸਮਕਾਲੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਏ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤਿੰਨ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ’ ਚੋਂ ‘ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਉਦੈ’ ਬਾਬਤ ਇਕ ਪਾਠ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
‘ਚਿਪਕੋ ਅੰਦੋਲਨ’, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ 7ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਦਲਿਤ ਪੈਂਥਰਸ ਦੇ ਵਿਕਾਸ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ 8 ਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਘੋਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਲੜੇ ਗਏ ਘੋਲ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਘੋਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅੰਦਰ ਨਰਮਦਾ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਨਦੀਆਂ ’ਤੇ ‘ਸਰਦਾਰ ਸਰੋਵਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ’ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠਿਆ ਉੱਘਾ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’, ‘ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ’ ਆਦਿ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
d ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੇ 7 ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਚੋਂ ‘ਬਰਾਬਰਤਾ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼’ ਅਧਿਆਏ , ਜਿਸ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ‘ਤਵਾ ਮਤਸਯ ਸੰਘ’ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਤਪੁੜਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਵਣ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ, ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
d ਦਰਜਾ 10 ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ‘ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਆਸਤ-॥’ ’ਚੋਂ ਜਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਦਬਾਅ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਜਰੀਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਢੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੀਜਾ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਠ ਨੇਪਾਲ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਘੋਲ ਤੇ ਬੋਲੀਵਿਆ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ‘ਨਰਮਦਾ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ’, 1987 ਦੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਹਿੰਸਕ ‘ਕਿੱਤਿਕੋ-ਹਿੱਚਿਕੋ’ ਯਾਨਿ ‘ਤੋੜੋ ਤੇ ਲਾਓ ਵਿਰੋਧ’, ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਵਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਪਿਛੜਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਘ’ (ਬਾਮਸੇਫ) ਅਤੇ ‘ਕੌਮੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਗਠਬੰਧਨ’, ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਮੇਧਾ ਪਾਟਕਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਜਿਕਰ ਕਰਦਾ ਸੀ।
d 11ਵੀਂ ਤੇ 12 ਵੀਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਚੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਪਾਠ ਕਾਫੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ‘ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਵਿਕਾਸ’ ਵਿਚਲੇ ‘ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੇ ਪਾਠ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਈ ਬਦਲਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਉਸ ਅਭਿਆਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਪਾੜ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
d ‘ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ’ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚਾਰ ਪਾਠ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੱਢ ਦਿਤੇ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, 6ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚੋਂ ‘ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ’ ਨਾਮੀ ਪਾਠ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ’ਚ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਛੇੜਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 10 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੋਂ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ’ ਅਤੇ ‘ਲੋਕ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਚੁਣੌਤੀਆਂ’ ਜਿਹੇ ਪਾਠ ਮਨਫੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਠ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ’ਚ ‘ਸੀਬੀਐਸਈ’ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਇਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
d 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਅਸ਼ੋਕ, ਯੁੱਧ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਮਰਾਟ’ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਲੋਂ ਸਮਰਾਟ ਅਸ਼ੋਕ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਢੀ ਗਈ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਨਿਰਦੇਸ਼) ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’
12 ਵੀਂ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ’ਚੋਂ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਬੰਨ੍ਹ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
“ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੁਨਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਐਨਾ ਉੱਚਾ ਬੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ, ਗੁਰੂਦੁਆਰੇ ਉਹੀ ਥਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾ-ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ-ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।’’
d ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾਈ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਿ ਉਸਾਰੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਾਠ, ‘ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ’ ਵੀ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ‘ਅਸਾਡਾ ਅਤੀਤ-3’ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਰਾਜਦ੍ਰੋਹ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਿਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਧਿੰਗੋਜੋਰੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਲਿਖਤ ਹੁਣ 8ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਪਾਠ ‘ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
d ਅਯੁੱਧਿਆ ਦਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ, ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਆਦਿ 11ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕਾਂ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
d ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀ 8 ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਦੇ ‘ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ’ ਪਾਠ ’ਚ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਜਾਂ 1767 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 1799 ਤੱਕ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚਾਰ ਐਂਗਲੋ-ਮੈਸੂਰ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ, ਜੋ ‘ਮੈਸੂਰ ਦੇ ਸ਼ੇਰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੇ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਬਸਤੀਵਾਦ ਖਿਲਾਫ਼ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਕੇਟ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਪੂ ਸੁਲਤਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨਕਾਲ ’ਚ ਮੈਸੂਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਸਿਖ਼ਰਾਂ ਛੋਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ 4 ਮਈ 1799 ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਰੰਗਾਪੱਟਨਮ ਵਿਖੇ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਤੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿਚ ਲੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵੇਲਾ ਟੀਪੂ ਦੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਭਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ’ਤੇ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਰਾਮ’ ਉਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
‘ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ’ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਝਾੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿਲੇਬਸ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣ ਨਾਲ ‘ਸੈਕੂਲਰਿਸਟਾਂ’ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਖੇਮੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲਾ ਖੰਡ, ਜੋ ਦਿਲੀ ਸਲਤਨਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ (ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ) ਤਾਈਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ’ ਕਾਲਖੰਡ ਬਾਰੇ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ’ ਕਾਲ ਖੰਡਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੁੱਧ, ਦੁਰਵਿਹਾਰ, ਕਟੱੜਪੁਨਾ ਤੇ ਖੂੰਰੇਜੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ।
ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ‘ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ’ ਸਮਾਂ ਖੰਡਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਤੇ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਝਾਂਗੇ :-
1) ਦੂਜੇ ਪਾਠ ’ਚ, ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ਅਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ‘ਸੁਲਤਾਨ’ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ, “ਉਸਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਉਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ’’ ਵਾਕ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ “ਉਸਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਉਪ-ਮਹਾਦੀਪ ’ਤੇ 17 ਵਾਰ (1000-,1025) ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ’’ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
2) ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟ ਬਾਬਰ ਬਾਬਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਉਸ ਦੀ ਆਤਮ ਕਥਾ ਉਸਨੂੰ ਸੰਸਕਾਰੀ ਤੇ ਬੌਧਿਕ ਪੱਖੋਂ ਜਿਗਿਆਸੂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਇਕ ਜ਼ੁਲਮੀ ਤੇ ਨਿਰਦਈ ਜੇਤੂ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੁੱਟੇ ਗਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖੋਪੜੀਆਂ ਦੇ ਮੀਨਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ’ਚ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ।’’
7ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਪਿੱਤਰੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਾਬੁਲ ਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਗਰਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
3) ਇਸ ’ਚ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਨੂੰ ‘ਨਿਰਦੈਤਾ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦਾ ਮਿਲਗੋਭਾ’ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਕਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ‘ਲੱਗਭਗ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਨਰਸੰਘਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ’, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜੇਤੂ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ: ‘ਅਸੀਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਲਹੂ ਪੀਣੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚੋਂ ਕਾਫਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਚ ਮੰਦਰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਕਬਰ ਵਲੋਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਭਾਵਨਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ “ਉੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।’’
4) ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਬਤ ਕਿਤਾਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਫਰਮਾਨ “ਉਸਦੇ ਨਿੱਜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ।’’ ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਨਾਰਸ, ਮਥੁਰਾ, ਸੋਮਨਾਥ, ਜੈਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ। ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਜਾ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਵਿਸਤਿ੍ਰਤ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨਾਲ ਇਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ (ਭਾਵ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅੰਧਕਾਰ ਭਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ‘ਮੁਸਲਮਾਨ ਰਾਜ’ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੱਚ, ਜੋ ਖੁਦ ਹਿੰਦੂ ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਉਸ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸੀ।
ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਕਥਨ
ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ (ਮਹਿਮੂਦ ਗਾਜ਼ੀ) ਵਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਬਾਰੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ‘ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ’ ਵਿਚਾਰਕ ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦਾ ਕਥਨ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸ਼ਖਸ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜਨੀ ਨੇ 1026 ’ਚ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟਿਆ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਸਥਾਨਕ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐਮ.ਐਸ. ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਮਹਿਮੂਦ ਗਜ਼ਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਭੰਗ ਕਰਨ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, “ਉਸਨੇ ਖੈਬਰ ਦਰਾ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਮਨਾਥ ਦੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਲੁੱਟਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ’ਚ ਪੈਰ ਪਾਏ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੋਲ ਨਾ ਭੋਜਨ ਸੀ ਨਾ ਫੌਜ ਲਈ ਪਾਣੀ। ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸੇ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ… ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮੂਦ ਗਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸਥਾਨਕ (ਹਿੰਦੂ) ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸੌਰਾਸ਼ਟਰ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਮੂਰਖਤਾ ਅਤੇ ਤੁੱਛਪੁਣੇ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਤੁਰੇ।
ਜਦੋਂ ਮਹਿਮੂਦ ਨੇ ਮਹਾਨ ਮੰਦਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਸਾਡੇ ਲਹੂ ਦਾ ਲਹੂ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਦਾ ਮਾਸ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਰੂਹ- ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੀ ਮੋਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਸਨ। ਸੋਮਨਾਥ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਨਾਪਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਹਨ।’’ (ਆਰਗੇਨਾਈਜਰ- 04 ਜਨਵਰੀ, 1950)
d ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨਦੀ ਕਿ ਬਾਬਰ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤਰੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜਾ ਰਾਣਾ ਸਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਜਰਨੈਲ ਹਸਨ ਮੇਵਾਤੀ ਸੀ ਜੋ 15 ਮਾਰਚ 1527 ਨੂੰ ਭਰਤਪੁਰ ਨੇੜੇ ਖਾਨਵਾ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਬਾਬਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
d ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ (1618-1707) ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਜਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਰੂਰਤ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਭਿਆਨਕ ਨਿਰਦੈਤਾ ਅਤੇ ਦਮਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ (ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂਗੀਰ), ਭਰਾ (ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ, ਮੁਰਾਦ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਸ਼ੁਜਾ), ਸ਼ੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪੱਧਤੀ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਵੀ, ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਖਿੱਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਜ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੱਬਰਾਂ ਤੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਬਰਬਰ’ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਲਕਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਏਸੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਸਰਮਦ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ’ਚ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਪੂਰਵੀ ਦਰਵਾਜੇ ’ਤੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਮਦ ਦੀ ਕਬਰ ’ਤੇ ਇਕ ਮਜ਼ਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਜਣ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਣਗਿਣਤ ਮਾਮਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਬੇਲਗਾਮ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਸਤਨਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੀ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਜੈਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਦੋ ਜੀਵੰਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ- ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਹੌਰੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਦੂਰੀ ’ਤੇ ਸ਼ਾਨੋ-ਸ਼ੌਕਤ ਵਾਲਾ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਠੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣਿਆ ਜੈਨ ਮੰਦਰ (ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ : ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਅਤੇ ਮਿੱਥ- ਪੈਂਗਵਿਨ 2017 ਪੰਨਾ 99-106)
ਇਥੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਦਮਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਮਾਨਵਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਸਦੇ ਸੰਗੀਨ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
d ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਕਿੰਨੀ ਭੋਲੀ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਮੁਗ਼ਲ ‘ਇਸਲਾਮਿਕ’ ਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣਾ ਸਾਮਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਹੀ ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਂਝ ਕਿੰਨੀ ਪੀਡੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇਰੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਇਸੇ ਤੱਥ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਿੰਦੂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਮ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਲ-ਬੁੱਧੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਖੂਬ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤੀ ਕੌਮਵਾਦ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਥੜ੍ਹਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ, ਨੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤੱਥ ਕਾਰਨ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸਮਰਾਟਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਅਤੇ ਬਾਹੂਬਲ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ।’’ (ਤਾਰਾ ਚੰਦ-ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ- 1992, ਪੰਨਾ 162)
ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਤਾਰਾ ਚੰਦ ਨੇ ਮੱਧਯੁਗੀ ਕਾਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸ੍ਰੋਤ ਸਮੱਗਰੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ 16 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ 19 ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੱਧ ਤੱਕ, “ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਵਾਜ਼ਿਬ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭੂਮੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੱਥੀਂ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ।’’ (ਤਾਰਾ ਚੰਦ – ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਨਾ 124)
‘ਮਾਅਸਿਰੁਲ-ਉਮਰਾ’ ਯਾਨਿ ‘ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ’, ਸੰਨ 1556 ਤੋਂ 1780, ਭਾਵ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਹ ਆਲਮ ਤੱਕ ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੀਵਨੀ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਉੱਚ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟੀਕ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਹਨਵਾਜ਼ ਖਾਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਬਦੁਲ ਹਈ ਨੇ ਸੰਨ 1741 ਤੇ 1780 ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਿਓਰਾ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਿਆਦ ’ਚ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ 365 ’ਚੋਂ ਲਗਭਗ 100 ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ, ਮੱਧ ਭਾਰਤ, ਬੁੰਦੇਲਖੰਡ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸਨ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੁਗ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸੇਵਾ-ਸੰਭਾਲ ’ਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੀ ਪੈੜ ’ਚ ਪੈਰ ਧਰਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 1893 ’ਚ ‘ਕਾਸ਼ੀ ਨਗਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰਨੀ ਸਭਾ’ ਨਾਮੀ ਸੰਸਾਥੀ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਸਭਾ ਨੇ ਸੰਨ 1931 ’ਚ ਉਪਰੋਕਤ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਅੰਸ਼, ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਇਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਵਜੋਂ ਛਾਪੇ ਸਨ। ਅਨੁਵਾਦਕ ਦਾ ਨਾਂ ਵਰਜ ਰਤਨ ਦਾਸ ਸੀ।
d ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਦਾਨ-ਇ-ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਬਲਕਿ ਸ਼ਿਵਾਜੀ (1603-1680) ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮੇਰ (ਰਾਜਸਥਾਨ) ਦੇ ਰਾਜਪੂਤ ਸ਼ਾਸਕ ਜਯ ਸਿੰਘ-ਪਹਿਲਾ (1611-1667) ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਜਯ ਸਿੰਘ-ਦੂਜਾ (1681- 1743) ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚਾਕਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ 1699 ’ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਈ ਯਾਨਿ ਆਪਣੇ ਸਮਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਸਵਾ ਗੁਣਾ ਬਿਹਤਰ ਦੀ ਉਪਾਧਿ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਵਾਈ ਜਯ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਰਾਜਾ (ਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਲਈ ਫਾਰਸੀ ਉਪਾਧੀ) ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਰਮਦ-ਇ-ਰਾਜਾਹ-ਏ-ਹਿੰਦ’ (ਭਾਰਤ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਵਤ ਸ਼ਾਸ਼ਕ), ‘ਰਾਜ ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ’ (ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ), ‘ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਂਤਨੂ ਜੀ’ (ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜਾ) ਆਦਿ ਉਪਾਧੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਵੰਸ਼ਜਾਂ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
d ਮੌਜੂਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਪਟਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ (1540-1597) ਹੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਕ ਅਕਬਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਲਾਡੋਜੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਸੀ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਕਬਰ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜੰਗ ’ਚ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਮੁਗ਼ਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰਾਜਪੂਤ ਕਮਾਂਡਰ ਮਾਨ ਸਿੰਘ (1550-1614), ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਸਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਨੇ ਲੜੀ ਸੀ। ਮੁਗ਼ਲ ਫੌਜ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਫੌਜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਲਦੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜੰਗ (18 ਜੂਨ 1576) ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੀ ਲੜੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਵਰਤਨਾਂ (ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਦਰਬਾਰੀ) ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ। ਅਕਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਰਜੰਦ (ਸਪੁੱਤਰ) ਸੱਦਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਅਫਗਾਨ ਹਕੀਮ ਖਾਨ ਸੂਰ/ ਸੂਰੀ ਮਹਾਰਾਣਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਫੌਜ ’ਚ ਤੋਪਖਾਨੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੀ ਜੀ ਹਲਦੀਘਾਟੀ ਦੀ ਜੰਗ ’ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ।
d ਰਾਜ ਰਘੂਨਾਥ ਬਹਾਦਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਇਸਥ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਮਕਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਉਸਦੇ ਜਾਨਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਜੀਵਨੀ ਮੁਤਾਬਕ, “ਰਾਜਾ ਰਘੂਨਾਥ ਬਹਾਦਰ ਆਲ੍ਹਾ ਦੀਵਾਨ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ) ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਲੰਦ ਰੁਤਬੇ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਮਜਾਤ ਭਰਾਵਾਂ (ਕਾਇਸਥਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਬੇਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਰਾਜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਮੁਲੱਵਾਨ ਜਗੀਰਾਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਕ ਵੀ ਕਾਇਸਥ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ।
ਇਸ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਜੋ ਇਕ ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਬੇਲਗ਼ਾਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਦੀ ਸਲਤਨਤ ’ਚ ਇਕ ਕਾਇਸਥ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਨੂੰ ਸੰਰਕਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਐਨਾ ਮੁਰੀਦ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੇ ਇਕ ਵਜੀਰ ਅਸਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਹਿਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਾ ਰਘੂਨਾਥ ਦੇ ‘ਰਿਸ਼ੀ ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਨ’ ਦਾ ਪਾਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
d 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੌਰ ਯਾਨਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਪੂਰਵ-ਆਧੁਨਿਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਆਰਐਸਐਸ ਵਲੋਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਇਤਿਹਾਸ ਲਈ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਹੀ ਲਓ, ਜਿਸਨੇ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਕਥਾ ਮੁਤਾਬਕ 14 ਸਾਲ ਲੰਮੇ ਬਣਵਾਸ ਜਾਂ ਬਣਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਿਆਨੋਂ ਬਾਹਰੇ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਰਾਵਣ, ਉਸੇ ਕਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਪਾਸਕਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਸੀ।
d ਮਹਾਕਾਵਿ ਮਹਾਂਭਾਰਤ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਫੌਜਾਂ-ਕੌਰਵਾਂ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ (ਦੋਨੋਂ ਖੱਤਰੀ) ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈ ਭੀਸ਼ਣ ਜੰਗ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ, ‘ਹਿੰਦੂ’ ਬਿਰਤਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 120 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ (ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ) ਦਾ ਬਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਪਤਨੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਕੌਰਵਾਂ (ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ) ਨੇ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਹੋਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਰਾਵਣ, ਕੌਰਵਾਂ, ਜਯ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਦਿ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਬੁੱਚੜਖਾਨੇ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਹਿਧਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇੰਤਕਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਛੋਂ ਆਵੇਗੀ।
d ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੀ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ਼ (ਮੁਸਲਿਮ ਦੌਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ) ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਰਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਣਗਿਣਤ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਨਪੀੜਨ ਕੋਈ ਲੁਕਿਆ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ, ਜਿਸ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਕ-ਸ਼ੁਭਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੇ ਬੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ, “ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਇਕ ਪੁਰਾਤਨ ਬੌਧ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰ ਹਿੰਦੂਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹਨ।’’ [ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਰਚਨਾਵਲੀ, ਲੜੀ ਨੰ 3, ਪੰਨਾ 264]
ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਖੇਮੇ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਬੰਕਿਮ ਚੰਦਰ ਚੈਟਰਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ, ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਵੀ ਇਕ ਬੌਧ ਪਰੰਪਰਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਕਨਿੰਘਮ ਨੇ ਭਿਲਸਾ ਟੋਪੇਸ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ’ਚ (ਜਗਨਨਾਥ ਮੰਦਰ ’ਚ) ਰੱਥ ਉਤਸਵ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਚਿਤ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਪਰਵ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਤੀਕ-‘ਬੱੁਧ, ਧਰਮ ਤੇ ਸੰਘ’ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਉਸੇ ਸ਼ੈਲੀ ’ਚ ਰੱਥ ’ਤੇ ਵਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਥ ਵਰਗਾ ਹੀ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਨਨਾਥ, ਬਲਰਾਮ ਤੇ ਸੁਭੱਦਰਾ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੱਥ ’ਚ ਹਨ, ‘ਬੁੱਧ, ਧਰਮ, ਸੰਘ’ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਮੂਰਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਸੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।’’ (ਬੀਸੀ ਚੈਟਰਜੀ- ਹਿੰਦੂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ, ਪੰਨਾ 8-9)
ਇਹ ਕੋਈ ਇਕਲੌਤੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਾਮੀ ਦਯਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਅਗਰਦੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੰਥ ‘ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ’ਚ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ (8ਵੀਂ ਸਦੀ) ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, “ਦਸ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤਾਈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭ੍ਰਮਣ ਕੀਤਾ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖੰਡਤ ਮੂਰਤੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸ਼ੰਕਰ ਦੇ ਕਾਲ ’ਚ ਖੰਡਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਜੋ ਮੂਰਤੀਆਂ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠੋਂ ਸਾਬਤ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਜੈਨੀਆਂ ਨੇ ਖੰਡਤ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰੋਂ ਦੱਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। (‘ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼’ ਪੰਨਾ 347)
ਉੱਘੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਸਰ ਜਦੂਨਾਥ ਸਰਕਾਰ (1870-1958), ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਸੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਨੇ 1742 ਵਿਚ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਮਰਾਠਾ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ’ਚ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਇਸ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਭੋਰਾ ਭਰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ, “ਘੁਮੰਕੜ ਮਰਾਠਾ ਦਸਤਿਆਂ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਤੇ ਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਯੋਗ ਜੁਲਮ ਢਾਹੇ।’’ (ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਪੰਨਾ 457)
ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮਹਾਨ ਰਚਨਾ ’ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀਆਂ ਦਾ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਇਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ, “ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੇ ਸੋਨਾ-ਚਾਂਦੀ ਲੁੱਟ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਛ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਨੱਕ-ਕੰਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੁੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਕ ਕੇ ਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। (ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਾਗ ਦੋ, ਪੰਨਾ 457)
ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ੀ ਵਣੇਸ਼ਵਰ ਵਿਦਿਆਲੰਕਰ, ਜੋ ਵਰਧਮਾਨ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਵਲੋਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀਆਂ, “ਸ਼ਾਹੂ ਰਾਜਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦਯਾਹੀਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਅੱਖੜ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਹਿਰ ਹੈ।’’ ( ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 458)
ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੱਥ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਿ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ/ ਮੁਗ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕੁਲ ਵੱਸੋਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਰਸਮੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ 1871-72 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, “ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਆਬਾਦੀ ( ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ) 14050 ਮਿਲੀਅਨ (14 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ) ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 73.5% ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 40.3/4 ਮਿਲੀਅਨ ( 4 ਕਰੋੜ 7 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ) ਯਾਨਿ ਕੱੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 21.5% ਹੈ। ਬੋਧੀ, ਜੈਨੀ, ਈਸਾਈ, ਯਹੂਦੀ, ਪਾਰਸੀ, ਬ੍ਰਾਹਮੋਸ ਅਤੇ ਹੋਰ 9.25 ਮਿਲੀਅਨ (1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਘੱਟ) ਯਾਨਿ ਕੱੁਲ ਵੱਸੋਂ ਦਾ 5% ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਨਪੀੜਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੀਯੋਜਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
‘ਮੁਸਲਮਾਨ’ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅੰਤ ’ਚ ਹਿੰਦੂ 73.5% ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਵੱਧ ਕੇ 79.80% ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੋ ਉਦੋਂ 21.5% ਸੀ ਉਹ ਘਟ ਕੇ 14.23% ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਹੀ ਇਕਲੌਤਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਲਤਨਤ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗਿਣਤੀ ਪੱਖੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਧਨ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸਨ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਸਿਰ (ਹਾਸਿਲ) ਸਨ।
ਸਕੂਲੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਘੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇਕ ਸੰਪਾਦਕੀ ਰਾਹੀਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਇਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਲੋਂ ਐਨਸੀਈਆਰਟੀ ਦੀਆਂ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਜਾਂਚ-ਪੜਤਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ, ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ, ਗੁਜਰਾਤ 2002 ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ… ਹਾਲੀਆ ਸੋਧਾਂ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਜਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ- ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਅਗਯੇਅਵਾਦਿ [ਐਗਨੋਸਟਿਕ] ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਕੁਛ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਪਾਦਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਸਲਨ, 12ਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ ਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਲਾਚਾਰੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭਾਂ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਇਕ ਸੰਗਠਤ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹ ਪਰਿਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਵਾਕ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨਾ.. ਤਰਕ ਪੂਰਨ ਜੁੜਾਓ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਅਸਹਿਜਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
“ਅੱਜ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ੍ਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਸਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਨਾਲ ਰੁਬਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਅਕਸਰ ਇਸ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਆਧਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁੰਝਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਬਾਰੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਹਰਲੀ ਕਤਾਰ ਦੀ ਪਾਠ-ਪੁਸਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੀਕਿ੍ਰਆ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਫ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ (ਜੈਂਟਲਮੈਨ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ (ਫੂਡ ਚੇਨ) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ੍ਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ-ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰ ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀ (ਸਲੱਮ) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਧਰਾਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ (ਸਲੱਮ) ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੋਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ (ਅਸਲ ’ਚ ਉਜਾੜਨ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ, ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਫਲੈਟ, ਫਲੈਟ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਝੋਂਪੜ-ਪੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਵਸੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਔਸਤਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਧਰਾਵੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸੌਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਯਾਨਿ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇੱਕੋ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਔਸਤ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 250 ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੌਪੜ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜਾ, ਗਮਲੇ, ਦੀਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਚਲਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪੱਧਰੇ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ-ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ-ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਛੱਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਛੱਤੀ ਸੌਣ ਲਈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਰਾਵੀ ਦੇ ‘ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ’ ਲਈ ‘ਮਹਾਦਾਨੀ’ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨਵਭਾਰਤ ਮੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਧਰਾਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ’ਚ 80% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਦਾ ਕਿਵੇੰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਧਰਾਵੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 621 ਏਕੜ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 269.3 ਏਕੜ ਯਾਨਿ 43.4% ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 116 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ 118.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2032 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਚੋਂ 1ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 58532 ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 350 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਾਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵੀ ਲੰਘੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧੜਕਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 30 % ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। 6 % ਕਿ੍ਰਸ਼ਚੀਅਨ ਤੇ 63 % ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਲ ਡੇਅਰੀ, ਜਮਾਸਪ ਸਾਲਟ ਪੈਨ, ਦੇਵਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਕਸਾ, ਮਾਲਵਾੜੀ, ਆਰਥਰ ਸਾਲਟ ਵਰਕਸ, ਜੇਨਕਿੰਸ ਸਾਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 621 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 118.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਟ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਈਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 6.94 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਦਰਾਜਨ ਮੁਦਲਿਆਰ ਵਰਗੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਐਪਰ, ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਚਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2029 ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਥਿਤ ‘ਸੇਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲਜ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 4539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 45 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਕਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।