Author: admin

  • ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ, 13 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ

    ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ, 13 ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ

    ਟਾਂਗਰਾ: ਸਥਾਨਕ ਕਸਬੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਮੇਟੀ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰਾਏ ਨੇ ਕਸਬਾ ਟਾਂਗਰਾ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਤੈਅ ਮਿਆਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਖੱਡੇ ਪੈ ਗਏ ਅਤੇ ਦੋਹੀਂ ਪਾਸੀਂ ਬਣੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਟੇਢੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਡਿੱਗ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਦੇ ਉਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੇਠਾਂ ਬਣੇ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਉੱਪਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਮੌਕਾ ਵੇਖਣ ਅਤੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਉੱਪਰ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪਿਲਰਾਂ ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸਬੇ ਉੱਪਰ ਬਣਿਆ ਫਲਾਈ ਓਵਰ ਪਿੱਲਰਾਂ ਅਧਾਰਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 13 ਸਤੰਬਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਕਸਬਾ ਟਾਂਗਰਾ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸੁਹਿਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਲਾਡੀ ਉੱਪਲ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਕੋਟਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

    ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


    ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ: ਅੱਜ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਤਹਿਸੀਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਸਮਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ।
    ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਸਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਿਹੜੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਇਨਸਾਨੀ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋਏ ਘਰਾਂ ਲਈ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਬਾਲੇ ਗਾਡਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਡਿਗਣ ਤੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਾਸ਼ੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮਰੇ ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਤੇ ਹੋਏ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ 50 ਹਜਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਫੌਰੀ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਸਭਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਰਪਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਚੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜੇ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮਰੰਮਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬੰਨਾਂ ਦੇ ਮੁਰੰਮਤ ਆਦ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 700 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਟਾਈ ਬੱਦਲ ਫਟਣ ਹੜਾਂ ਵਰਗੀ ਤਬਾਹੀ ਲਈ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਮਾਡਲ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਮੀਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਲਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਧਾਰ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨਪੁਰ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਲਚੀਆਂ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਸਰਪੰਚ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ, ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਸਾਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ

    ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ


    ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ: ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਥਾਨਕ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
    ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਭਰਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਰੱਸਾ, ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਟੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਕਾ ਸਿੰਘ ਖੁੰਡੇ ਲਾਲ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਬਜਾਜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੜਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਕਾਰਨ ਡਿੱਗੇ ਅਤੇ ਪਾਟ ਗਏ ਘਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਰਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਨਾ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

    ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


    ਸ਼ਾਹਕੋਟ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਸ਼ੁਭੀ ਆਂਗਰਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ।
    ਅੱਜ ਦੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਲਸੀਆ, ਹਰਮੇਸ਼ ਮਾਲੜੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਲਾਲੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਬੀਬੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਕੌਰ, ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਦਾਨੇਵਾਲ, ਮੰਗਲਜੀਤ ਪੰਡੋਰੀ ਆਦਿ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਧਰਨੇ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।

  • ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ

    ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ


    ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਦਫਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੱਕ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਕੇ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਾਣਨ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਤ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।
    ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢੈਅ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ਚ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜਕੇ, ਗੁਰਬੀਰ ਭੱਟੀ ਰਾਜੋਕੇ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਚੂੰਘ, ਗੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨਾਰਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੱਬੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀਕਲਾਂ, ਗੁਰਲਾਲ ਸਿੰਘ ਅਮਰਕੋਟ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

    ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


    ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
    ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕੋਝਾ ਮਜਾਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣ ਯੋਗ ਹੈ।
    ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਠੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਜਿਆਦਾ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪ ਤ੍ਰਿਪ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 15000 ਰੁਪਏ, ਡਿੱਗ ਚੁੱਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ, ਬਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਰੀਪੇਅਰ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਮਨਰੇਗਾ ਕੰਮ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਵਿਹਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ।
    ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋ ਸਕਣ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਵਾਲ,ਗੁਰਵੇਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

  • ਜੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ

    ਜੇ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ


    ਅਜਨਾਲਾ: ਲੋਪੋਕੇ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ 150 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਏਕੜ ਸਾਉਣੀਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਸਮੇਤ ਗੰਨਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ।
    ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ ਤੇ ਆਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਸਰਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾਂ ਤੇ ਆਗੂ ਵਿਜੇ ਸ਼ਾਹ ਧਾਰੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਲਈ ਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਚਲਾਉਣ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਵੈਸੇਵਕ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਵੀ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਵੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਰਾਹਤ ਕੇਂਦਰ ਵਿਖੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲੈਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਡੱਬਰ, ਲਾਲਵਾਲਾ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਮੱਗਰੀ ਵੰਡਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ।
    ਉਕਤ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਰਾਹਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ, ਖਾਦ, ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
    ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋਘੱਟ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਿ੍ਮ ਰਾਹਿਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਢਹਿ ਗਏ ਘਰਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ, ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਨੂੰ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਇਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

  • ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ

    ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਨੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ


    ਫਿਲੌਰ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਵਲੋਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾ, ਜਨਰਲ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਫਲਪੋਤਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਸੋਢੀ ਰਾਮ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਛੱਤਾਂ ਚੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਤ੍ਰਸਾਦੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਆਫ਼ਤ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰਸਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਵਜੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮ੍ਰਿਤ ਨੰਗਲ, ਗੁਰਦੀਪ ਗੋਗੀ, ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਕੰਦੋਲਾ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਰਾਮ ਨਾਥ ਦੁਸਾਂਝ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਗੁਰਮੇਲ ਲਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਰਾਮ ਜੀ ਔਜਲਾ, ਬਨਾਰਸੀ ਦਾਸ ਘੁੜਕਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿਆਣ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ‘ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

    ‘ਸਾਂਝਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ’ ਵਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


    ਜਲੰਧਰ: ‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਲੰਧਰ ਵੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਚੌਤਰਫਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ‘ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜੀ ਮੁਸੀਬਤ’ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ’ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

  • ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


    ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਰਐਮਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮਐਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵਿਖੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 8 ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਚਾਰਟਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
    ਰੈਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਣ ਕਲਾਂ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠਾ ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਬਸੰਤਕੋਟ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਮੁਆਵਜੇ ਨੂੰ ਤੁਸ ਅਤੇ ਅਧੂਰਾ ਐਲਾਨ ਕਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵਧੇਰੇ ਫੀ ਏਕੜ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਕੇਵਲ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
    ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 3000 ਏਕੜ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਗੋਭੀ ਦੀ ਫਸਲ ਸਮੇਤ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਮੱਛੀ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਕਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਢਹਿ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਆਗੂਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਨੂੰ 8 ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਫੀ ਏਕੜ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ‘ਤੇ ਰੇਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖ ਰਖਾ ਲਈ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਮੇਹਣੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀ।
    ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਮਾਸਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪਕੀਵਾ, ਕੁਲਦੀਪ ਰਾਜੂ ਬਟਾਲਾ,
    ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਦਲਬੀਰ ਭੋਲਾ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਡੋਗਰ, ਜਨਕ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਦੋਵਾਲੀ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

  • ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ


    ਬਰਨਾਲਾ: ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਉੱਪਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ‘ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਨੇਤਨਯਾਹੂ-ਟਰੰਪ ਗੱਠਜੋੜ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਾਕਮੋ, ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫੌਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਨੇਤਨਯਾਹੂ-ਮੁਰਦਾਬਾਦ’ ਆਦਿ ਦੇ ਅਕਾਸ਼ ਗੁੰਜਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੰਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀਆਂ/ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਰਾਇਣ ਦੱਤ, ਮਾ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ, ਖੁਸ਼ੀਆ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਡਾ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜ਼ੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਜੰਗ ਬੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਗਏ ਹਮਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜ਼ੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਜ਼ੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
    ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਫਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜ਼ੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਕਚਹਿਰੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਕੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ/ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਝੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੁੱਕੂ, ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੋਧਪੁਰ, ਇਕਬਾਲ ਕੌਰ ਉਦਾਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮਾਂਗੇਵਾਲ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜਗਰਾਜ ਰਾਮਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ: ਅੱਜ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਜਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾਜਿਲ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਬੱਸ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੜੈਚ, ਜਸਬੀਰ ਦੀਪ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਗਤ ਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗਲ, ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁੱਕੜ ਮਜਾਰਾ ਅਤੇ ਹਰੀ ਰਾਮ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤੇ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਜਾਜਿਲ ਸਮੋਟ੍ਰਿਚ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
    ਸਮੋਟਰਿਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜੇ-ਪੱਖੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਜਾੜ ਕੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰੇਰਕ ਵੀ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ
    ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਘਾਤ ਤੇ ਉਤਾਰੂ ਹੈ ਇਜਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖੰਡਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫੌਜ 70 ਹਜਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨਾ ਵਿਚ ਜਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਜਰਾਇਲੀ ਫੌਜ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਰੋਕਕੇ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਅਤੇ ਬੇਇਲਾਜੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਅੰਗਹੀਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਈ ਹਜਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਜਰਾਇਲੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਾਰਵੇ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਸਲੋਵੇਨੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੂੰਘੇ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਭਿਆਨਕ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਫੌਜੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ,ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨੀ ਉੱਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।

  • ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ਆਮਦ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

    ਜਲੰਧਰ: ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾ ਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਮੌਕੇ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਓ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਏ।
    ਸਥਾਨਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿਖੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਬੀਐੱਮਸੀ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭਾਰਤ ‘ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਰਟੀ ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ-ਲੈਨਿਨਵਾਦੀ) ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਲੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ ਤੇ ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਵਾਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮਾਨਵੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਲੰਘੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਤਰ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੋਹਾ ਵਿਖੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਵਾਰਤਾ ਲਈ ਗਏ ਹਮਾਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਉੱਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ’ਚ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਵੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
    ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਉੱਤਰੇ ਹਨ। ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨੋਂ ਬਚਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਕੁਰਪੱਸ਼ਨ ਨੂੰ ਢਕਣ ਲਈ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਵੱਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਫਲਸਤੀਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਇਲ, ਫਲੀਸਤੀਨ ਦੇ ਗਾਜ਼ਾ ਪੱਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਚੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਜੰਗ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਪ੍ਰੋ ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਹੀਪਾਲ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਚਰੰਜੀ ਲਾਲ ਕੰਗਣੀਵਾਲ, ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਬੀਕਾ, ਹਰੀਮੁਨੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ

    ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਫੇਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ


    ਲੁਧਿਆਣਾ: ਫਲੀਸਤੀਨ ਨੂੰ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬੇਜਾ ਲੇਲ ਸਮੋਟਰਿਚ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੇਰੀ ‘ਤੇ ਆਏ ਹਨ ਦਾ, ਫਾਸ਼ੀ ਹਮਲਿਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਰੰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰਐੱਮਪੀਆਈ), ਇਨਕਲਾਬੀ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਲੇ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ, ਸੀਪੀਆਈ ਮਾਲੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਵਨ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੱਕ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਕਾਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨਾਹਰੇ ਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰੰਟ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਗੁਲਜਾਰ ਪੰਧੇਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਮਾਣੂਕੇ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ, ਜਸਵੰਤ ਜੀਰਖ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਅਤੇ ਜੰਗੀ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੋਕਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵੱਲੋਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਉੱਪਰ ਬੰਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰ, ਬੱਚੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਅਪਰਾਧੀ ਐਲਾਨਿਆਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯੂ ਐਨ ਓ ਵਿੱਚ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਮਤਿਆਂ ਸਮੇਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਾ ਨਿਦਣਯੋਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਨਿਹੱਕੀ ਜੰਗ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭੁਗਤਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਵੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਬੰਧ ਨਾ ਤੋੜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
    ਉਨਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਰਾਈਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਦੋਗਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋਰਦਾਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜਰਾਈਲ ਫਲੀਸਤੀਨ ਨੂੰ ਦੂਨੀਆਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਗਜਾ ਪੱਟੀ ਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਥੋ ਕੱਢ ਕੇ ਸੈਰਗਾਹ ਬਨਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਚ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਇਜਰਈਲ ਨੂੰ ਨੇਪਾਲ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਰਨੇਕ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀ, ਕਾ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ, ਬਲਰਾਜ ਕੋਟਉਮਰਾ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕੂਮਕਲਾਂ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ ਸਾਇਆ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਯਾਦਵ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਕਾ ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਵਿਜੈ ਨਾਰਾਇਣ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੋਰ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੋਹਬਨ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਦਰਸ਼ਣ ਸਿੰਘ,
    ਜੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਰਾਇਣ, ਨਿੱਤਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਬੱਬਲ ਕੁਮਾਰ, ਗੌਰਵ ਪਾਸਵਾਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ

    ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ


    ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਕ ਵਫ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ।
    ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਰੂਮੀ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਕੂੰਮਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਲੋ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਚਕੋਹੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕੋਟਉਮਰਾ ਅਤੇ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 70000 ਰੁਪਏ, ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ 100000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਮਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਹੜਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਂਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਨੀਆ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਬੰਨਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡ/ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਉਪਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਘੁੰਗਰਾਣਾ, ਪੰਚ ਸਰਬਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਟਾ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ

    ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਵਿਚਲੇ ਉਸਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਭੜਕਾਊ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ


    ਡਾ. ਜਾਸਨ ਹਿਕਲ *
    ਪਿੱਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਬਦਲਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਨਿਰੰਤਰ ਚੀਨ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਚੀਨ ’ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਠੋਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।
    ਚੀਨ ਦਾ ਉਭਾਰ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਧਨਾਢ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ-ਚੀਨ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ‘ਸੰਸਾਰਕ ਉਤਰ’ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ, ‘ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ’ ਸੱਦੇ ਜਾਂਦੇ ਗਰੀਬ-ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਸੰਸਾਰਕ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਤੇ ਗਾਲਬ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਕੀਮਤ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਵਿਚ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੀਮਤ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। 1980 ਵਿਆਂ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ, ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਸਤੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਚੇਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਤੇ ਉਚ ਪੱਧਰ ਦੀ ਉਤਪਾਦਕ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਐਪਲ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਚੀਨੀ ਕਿਰਤ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਡੋਨਾਲਡ ਕਲੇਲਲੈਂਡ ਦੀ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਐਪਲ ਨੂੰ ਚੀਨੀ ਤੇ ਪੂਰਬੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਿਰਤ ਮੁੱਲ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ 2011 ਵਿਚ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਹਰੇਕ ਆਈ ਪੈਡ ਦੀ ਲਾਗਤ 572 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਸੀ।
    ਪਰ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਚੀਨ ’ਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾਟਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। 2005 ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਲਾਗਤ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਯਾਨਿ 1 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ। ਉਸਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ, ਚੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਕਿਰਤ ਲਾਗਤ ਵੱਧਕੇ 8 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ 2 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੇ ਨੇੜ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ।
    ਇਸਦੇ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਧਾਰਤ ਕਿਰਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਮੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿੰਨਪਿੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਜਨਤਕ ਆਵਾਸ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਚੀਨ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵਧਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
    ਚੀਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹਨ ਪਰ, ਇਹੋ ਬਦਲਾਅ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੀਨ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਛਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਚੀਨ ਵਿਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਚੀਨ ਵਿਚ ਬਣੇ ਹਿੱਸੇ-ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
    ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੀਂਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ 1990 ਵਿਆਂ ਦੇ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਨ ਦਾ ਬਰਾਮਦ-ਤੇ-ਦਰਾਮਦ ਅਨੁਪਾਤ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ਵਿਚ ਵਸਤਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ।
    ਅੱਜ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ ਜੋ ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਵਪਾਰ-ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿਚ ਨਾਟਕੀ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਚੀਨ ਤੋਂ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਮਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ, ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਵਪਾਰਕ ਪ੍ਰੈਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਇਕ ਬਦਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨੂੰ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ, ਨਵਾਂ ਸਟਾਫ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ’ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਦਲ ਹੈ ਚੀਨੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਚੀਨੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਜੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਥਕ ਜੰਗ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਰੰਤਰ ਫੌਜੀ ਤੈਨਾਤੀ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਚੀਨੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਸਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ, ਰੇਨ ਮਿਨਬੀ ਦੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ’ਚ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2017 ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੋਸ ਐਨਟੋਨੀਓ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ, ਚੀਨ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਰੇਨਮਿਨਬੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਦਰਾ ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਮੁਲਾਂਕਿਤ ਹੈ।’’ ਚੀਨ ਨੇ ਆਖਰੀ ਵਾਰ 2019 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਹਿਸੂਲ (ਟੈਰਿਫ) ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਰੇਨਮਿਨਬੀ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਰੇਨਮਿਨਬੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਇਸਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੁਆ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਇਸਦੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਮੁਲਾਂਕਤ ਸੀ। ਪੱਛਮ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ 2010ਵਿਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਗਲਬੇ ਵਾਲੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਲਾਗਤ ਵਸਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਕ ਸਪਲਾਈਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਚੀਨ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਤੱਤ ਹੈ ਤਕਨੀਕ। ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਆਪਣੀ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਗਤੀ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ, ਇਸ ਕੋਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਪਾਰਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਤੇ ਨਵਿਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਤਕਨੀਕ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਨਤ ਮੈਡੀਕਲ ਤਕਨੀਕ, ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਤਕਨੀਕ, ਮਾਇਕਰੋ ਚਿਪ ਉਤਪਾਦਨ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਅੱਵਲ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ਘੁੰਮਣ ਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਆਸ ਸਿਰਫ ਉੱਚੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚੀਨ ਔਸਤਨ ‘‘ਵਿਕਸਿਤ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ’’ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹ ਲਾਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਇਹੋ ਤਰੱਕੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪੂੰਜੀਗਤ ਵਸਤਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਜ਼ਾਰੇਦਾਰੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ’-ਗਰੀਬ ਤੇ ਵਿਕਾਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਧ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
    ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੇ ਹੁਣ ਪੱਛਮ ਦੀ ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਸਪਲਾਇਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਅਧਾਰਤ ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਅਪੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਉਤਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਚੀਨ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਵਲੋਂ ਵਪਾਰਕ ਲਾਭਾਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਮੋੜਨਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਚੀਨ ਨਾਲ ਜੰਗ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਉੱਘੜਦੇ ਤੱਥ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਫੌਜੀ ਖਰਚਾ ਸੰਸਾਰਕ ਔਸਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚ ਦਾ ਇਹ ਦੱਸਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸਲ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਫੌਜੀ ਬਲਾਕ ਆਪਣੀ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲੋਂ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਠ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਹਨ।
    ਚੀਨ ਕੋਲ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਸ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਐਨੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋਪ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿ ਚੀਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੌਜੀ ਖਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਸੱਚਾਈ ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਗਿਣਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜਪਾਨ ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਵਿਚ ਹਨ। ਉਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਚੀਨ ਕੋਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ, ਦਜੀਬੋਤੀ ਵਿਖੇ ਕੇਵਲ ਇਕੋ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ।
    ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਚੀਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜੰਗਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਲੰਘਦਿਆਂ ਇਕ ਵੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਦੇ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਤਖਤਾ-ਪਲਟ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਿਆ-ਪਛਾਣਿਆ ਨਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ।
    ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੱਛਮੀ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਚੀਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗੀ ਭੜਕਾਹਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਾਮਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਦਾ ਮਨਹੂਸ ਕਾਰਜ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚੋਂ ਤਿਲਕ ਜਾਵੇ।
    ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਨ : ਰਵੀ ਕੰਵਰ
    (* ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫਾਰ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਅਤੇ ਦਯਲਾਨ ਸੁਲੀਵਾਨ, ਅਡਜੰਕਟ ਫੈਲੋ ਸਕੂਲ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼, ਮੈਕਕਿਊਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ

  • ਮੁਕੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

    ਮੁਕੇਰੀਆ ਵਿਖੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


    ਮੁਕੇਰੀਆ: ਇਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਮੁਕੇਰੀਆ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

  • ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

    ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


    ਅਜਨਾਲਾ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਚੇਤਨਪੁਰਾ, ਸਤਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਠੀਆਂ, ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੂਰੇ ਗਿੱਲ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਗੜ੍ਹ, ਦੇਸਾ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡੀ ਔਲਖ ਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਮਾਲਕ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦਾ ਹੋਈਆਂ ਜਮੀਨਾਂ, ਜਾਨ- ਮਾਲ, ਮਕਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂਆਂ, ਬੋਰਾਂ – ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਹ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
    ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਥੀਨ ਡੈਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ’ਚ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀ ਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਜਨਾਲਾ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗੰਨੇ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਿਤ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਮੌਤ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਢਹਿ ਗਏ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
    ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 1- 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਾਹਿਤ ਵੱਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
    ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਬੀਜ ਤੇ ਲੁਵਾਈ, ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਆਦਿ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੱਖਰਾ ਦੇਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾ. ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਏਕੜ ਮੰਗਿਆਂ ਹੈ।
    ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਅਜਨਾਲਾ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਨੇਪਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡਿਆਲ ਭੱਟੀ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਰੜ ਖੁਰਦ, ਕਾਲਾ ਸਿੰਘ ਡੱਲਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਲੋਕ ਗਾਇਕ ਗੁਰਪਾਲ ਗਿੱਲ ਸੈਦਪੁਰ, ਜੱਗਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੋਸ਼, ਸਰਪੰਚ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਨੈਤਪੁਰਾ, ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡੀ ਸੈਦਾਂ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।

  • ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

    ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


    ਫਿਲੌਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਨੂੰ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਂਣ ਲਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ, ‌ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।‌ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਮੇਜਰ ਫਿਲੌਰ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਲਪੋਤਾ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਪੱਬਮਾਂ, ਰਾਮਨਾਥ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੰਗਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

  • ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ

    ਫਿਲੌਰ ਵਿਖੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ


    ਫਿਲੌਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਮ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਫਿਲੌਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਸੰਤੋਖ ਬਿਲਗਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ, ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ, ਦਵਾਈਆਂ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਮਰੀ ਮੱਝ, ਗਾਂ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ, ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ, ਟਿਊਬਵੈਲ ਬੋਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮ, ਪੋਲਟਰੀ, ਫਿਸ਼ਰੀ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹਰ ਕਿਸਾਨ, ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਆਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਊ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਸਲੀ ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਹੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤਾ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਭੋਇ ਸਮਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਲਈ ਬੀਜ ਅਤੇ ਖਾਦ ਆਦਿ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਆਬਾਦਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਹੋਈ ਜਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਪੁਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਸਕੂਲ ਹਸਪਤਾਲ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਮੰਡ ਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਆਦਿਕ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਫਿਲੌਰ, ਮੱਖਣ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਗੱਗਾ, ਬਲਜੀਤ ਪੀਤੂ, ਲਖਵੀਰ ਖੋਖੇਵਾਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਸਾਂਝ, ਰਾਮਨਾਥ ਦੁਸਾਂਝ ਕਲਾਂ, ਬੱਬੀ ਬਿਲਗਾ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਚਾਣਚੱਕ, ਅਮਰੀਕ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਵਾਲੀਆ, ਕੁਲਵੰਤ ਨਵਾਂ ਖੈਹਿਰਾ ਬੇਟ, ਐਡੋਵੇਕਟ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਬਲਦੇਵ ਸਾਹਨੀ, ਜੱਸਾ ਫਿਲੌਰ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।