ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ’ਤੇ ਧਾੜਵੀ ਅੱਖ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੱਲਾ ਲੋਕ ਰੋਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਭਾਰੀ ਗਫ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਤੇ ਦਿਓਕੱਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਿਕਾਨ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹਥਿਆ ਕੇ ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਖੋਟੇ ਮਨਸੂਬੇ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸੱਚ-ਮੁੱਚ ਦੇ ਭਲੇ ਮਾਣਸ (ਜੈਂਟਲਮੈਨ) ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਸਨਅਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਖੱਟਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਖੇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਥਾਲੀ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਭੋਜਨ ਲੜੀ (ਫੂਡ ਚੇਨ) ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਦੂਜਾ- ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਅਤਿ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਜਾਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿ੍ਰਪਾ ਸਦਕਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਮੁਫਤ ਭੂਮੀ ਹਥਿਆ ਕੇ ਅੱਗੋਂ ਅਰਬਾਂ-ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ-ਪੌਂਡ ਕਮਾਉਣੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਸੀ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੀ ਉਕਤ ਕੋਝੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਉ ਇਸ ਸਿਰੇ ਦੇ ਘਾਤਕ ਹੱਲੇ ਦੀ ਅਸਲ ਖਸਲਤ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਉਪ ਨਗਰ ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ ਬਸਤੀ (ਸਲੱਮ) ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਉਜਾੜੇ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ।
ਧਰਾਵੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਝੌਂਪੜ-ਪੱਟੀ (ਸਲੱਮ) ਵਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਝੋਂਪੜ-ਪੱਟੀ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ (ਅਸਲ ’ਚ ਉਜਾੜਨ) ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿਸਾ ਬਚਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੋਟੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਇੰਚ ਦੇ ਭਾਅ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਮਹਿਲ-ਮੁਨਾਰੇ, ਬਹੁ ਮੰਜ਼ਿਲੇ ਫਲੈਟ, ਫਲੈਟ ਕੰਮ ਸ਼ੋਅ ਰੂਮ, ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਆਦਿ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਝੋਂਪੜ-ਪੱਟੀ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ, ਦੇ ਹਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਕੁਲ ਵਸੋਂ 1 ਕਰੋੜ 30 ਲੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੀ ਵਸੋਂ 12 ਲੱਖ ਹੈ। ਮੁੰਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ’ਚ ਔਸਤਨ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਰਕਬੇ ’ਚ ਚਾਰ ਲੱਖ ਲੋਕ ਵਸਦੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਧਰਾਵੀ ’ਚ ਵਸਦੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਹਿਣ-ਸੌਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਪੰਜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਯਾਨਿ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਪੰਜ ਫੁੱਟ ਥਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਸਫ਼ਾਈ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗਭਗ ਅਣਹੋਂਦ ਹੀ ਸਮਝੋ। ਇੱਕੋ ਟੂਟੀ ਤੋਂ ਔਸਤ 15 ਪਰਿਵਾਰ ਪੀਣ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। 250 ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਝੌਪੜ ਪੱਟੀ ’ਚ ਪਲਾਸਟਿਕ, ਚਮੜਾ, ਗਮਲੇ, ਦੀਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ’ਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਚਲਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ’ਚ ਵਿਕਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਕੰਮੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈੱਡ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਂ ਪੱਧਰੇ ਚਟਾਈ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੌਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਪਖਾਨੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਉਥੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੱਧਰ ਦੀ ਕੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗਲੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਭੀੜੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਲ ਤੱਕ ਜਾਣ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ-ਉਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧੂ-ਘਾਟੂ ਸਮਾਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਛੱਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪਰਛੱਤੀ ਸੌਣ ਲਈ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਰਸੋਈ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਰਾਵੀ ਦੇ ‘ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ’ ਲਈ ‘ਮਹਾਦਾਨੀ’ ਗੌਤਮ ਅਡਾਨੀ ਨੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਨਵਭਾਰਤ ਮੈਗਾ ਡਿਵੈਲਪਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ’ ਵਲੋਂ ਸੰਚਾਲਿਤ ‘ਧਰਾਵੀ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਸਕੀਮ’ ’ਚ 80% ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਹੈ ਤੇ 20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾਵੀ ਦਾ ਕਿਵੇੰ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ‘ਕਾਇਆ ਕਲਪ’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਧਰਾਵੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ 621 ਏਕੜ ਹੈ। ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 269.3 ਏਕੜ ਯਾਨਿ 43.4% ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਵਪਾਰਿਕ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 116 ਏਕੜ ਭੂਮੀ ’ਚ 1.25 ਲੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਦਕਿ 118.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 15 ਜਨਵਰੀ 2032 ਤੱਕ ਦੀ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਰੀ ਲਈ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੀ ਮਈ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਜਾੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਇਸੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇੱਥੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਵਾ ਲੱਖ ਇਕਾਈਆਂ ਚੋਂ 1ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 58532 ਦਾ ਕੁਲ ਰਕਬਾ 350 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਪ੍ਰਤੀ ਮਕਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ 2000 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਾਵੀ ਦੇ ਬਾਹਰ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੱਕ ਵਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਤਿਆਰ ਇਕਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2011 ਤੋਂ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ’ਤੇ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 300 ਵਰਗ ਫੁੱਟ ’ਚ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਘਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਪਾਰਿਕ ਅਦਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 15 ਨਵੰਬਰ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੋ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੱਸਦੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੈਟਰੋ ਰੇਲ ਵੀ ਲੰਘੇਗੀ ਜੋ ਇਸ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਧੜਕਦਾ ਰੱਖੇਗੀ। ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੁਲਟ ਟਰੇਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ’ਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ।
‘ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ’ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਥੇ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਸਣ ਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਨਦ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੱਗਭੱਗ 30 % ਵਸੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। 6 % ਕਿ੍ਰਸ਼ਚੀਅਨ ਤੇ 63 % ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਾਦੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਿਲੀਅਨ ਸਲਾਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਸਰਵੇ ਬਾਰੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿਸ ਨੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਥੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਥਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੁਰਲ ਡੇਅਰੀ, ਜਮਾਸਪ ਸਾਲਟ ਪੈਨ, ਦੇਵਨਾਲ ਡੰਪਿੰਗ ਗਰਾਊਂਡ, ਅਕਸਾ, ਮਾਲਵਾੜੀ, ਆਰਥਰ ਸਾਲਟ ਵਰਕਸ, ਜੇਨਕਿੰਸ ਸਾਲਟ ਵਰਗੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ’ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ 621 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 118.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਖੁੱਲੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਥੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਟ ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਪ੍ਰਾਈਮ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਰੇਟ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਫੁਟ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ 6.94 ਕਰੋੜ ਵਰਗ ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਲਈ ਉਪਲੱਭਧ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮੁੰਬਈ ਦਾ ਇਹ ਇਲਾਕਾ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਰਦਰਾਜਨ ਮੁਦਲਿਆਰ ਵਰਗੇ ਅੰਡਰ ਵਰਲਡ ਡਾਨ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਤਹਿਤ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਚਰਚਾ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਐਪਰ, ਫਿਕਰਮੰਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹਨ। ਅਡਾਨੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸੂਚਕ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਲੋਕ ਭੀੜੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਵਸ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ’ਚ ਘਿਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਠੇਕਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਫਰਵਰੀ 2029 ਦੌਰਾਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਥਿਤ ‘ਸੇਕਲਿੰਕ ਟੈਕਨੋਲਜ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਨੇ 7200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਬੋਲੀ 4539 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ 45 ਏਕੜ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਦੌਰਾਨ ਅਡਾਨੀ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਬੋਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਠੇਕਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੇਕਲਿੰਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਯਾਚਿਕਾ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਧਾਰਾਵੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸਕੀਮ ’ਚ ਪਏ ਹਨ। ਜੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਪੁਨਰਵਿਕਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਜੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਲਗਾਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਥੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰਟ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਸ ਧਾਰਾਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਾਜਿਸ਼ ’ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ।