ਡਾ. ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ *
ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਪਣੇ 11 ਸਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬਹੁਮਤ ਸੀ। ਪ੍ਰੰਤੂ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅੱਕ ਚੱਬਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਲੀ-ਮਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2014 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਰ, ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ, ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਆਦਿ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵਾਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੂੰਆਂ-ਧਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ, ਰਾਜਕੋਸ਼ੀ ਨੀਤੀ, 2016 ਵਿੱਚ ਅਚਨਚੇਤ ਠੋਸੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ, 2017 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਗੁਡਜ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ ਟੈਕਸ’ ਯਾਨੀ ਜੀਐਸਟੀ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜ ਕਲਿਆਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਆਰੰਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਸੌਂਪੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਾਲ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਡੀਪੀ) ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 7.4% ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 6.2% ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਪਿਛੋਂ ਹੀ, ਭਾਵ ਅਗਸਤ 2014 ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ ਜੀਡੀਪੀ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ’ਚ 8.3% ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ’ਚ 6.9% ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 2014-15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 86,647 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2024-25 ਵਿੱਚ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ 2 ਲੱਖ 5 ਹਜ਼ਾਰ 579 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਡੀਪੀ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਦਰਾ ਸਫੀਤੀ/ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਅਧਿਐਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ 2011-12 ਦੀਆਂ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਧਾ ਦੁੱਗਣਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕੇਵਲ 54 % ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਸਾਲ 2014-15 ’ਚ 72805 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 2024-25 ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ 33 ਹਜ਼ਾਰ 488 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵਾਧਾ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਵਾਧਾ 157 % ਸੀ। ਯਾਨਿ ਸਾਲ 2006-07 ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 33,717 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਜੋ ਸਾਲ 2014-15 ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਕੇ 86,647 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਥਿਰ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ 51431 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 72805 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਵਾਧਾ 42 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੰਬਰ 2016 ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਬੇਲੋੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਸੀ। ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਦੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਇਕ ਵੀ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ।
ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ, ਸਾਲ 2017 ’ਚ ‘ਗੁਡਜ਼ ਅਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ’ ਯਾਨਿ ‘ਜੀਐਸਟੀ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਗਠਤ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਖੇਤਰੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜੋ ਸੰਘਵਾਦ ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਨੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲਾਈ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਿਆ, ਆਮਦਨ ਘਟੀ, ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ, ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਜਾ ਪੁੱਜੇ। ਨਤੀਜਤਨ ਅੱਜ 81 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2017-18 ਤੋਂ 2021-22 ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਦਰ ਸਾਲਾਨਾ 0.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ ਗੈਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦਿਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ 0.2% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘਟੀ ਹੈ ਤੇ 2016-17 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿੱਚ 0.7% ਸਲਾਨਾ ਦਾ ਭਾਰੀ ਘਾਟਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਘੱਟਣ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਆਈ ਕਮੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਭਾਵ 2011-12 ਦੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਰੀਬੀ ਸਬੰਧੀ ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਠੰਡੇ ਬਸਤੇ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਪ੍ਰਰਿਭਸ਼ਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ’ਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 27 % ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 5% ਰਹਿ ਜਾਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰੇਖਾ 3 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ, 60 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਨ। ਭਾਵ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰ ਖਰਚਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ, ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਤੇ ਖਰਚ ਆਦਿ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਜਿਹੜੀ 2011-12 ਵਿੱਚ 2.1 ਡਾਲਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 3 ਡਾਲਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 27 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ 60 ਰੁਪਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਰਚ ਕਿਵੇਂ ਚਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। 60 ਰੁਪਏ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋ ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ 4.2 ਡਾਲਰ, ਭਾਵ 84 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਦਰ 5 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ (ਦੀਪਾ ਸਿਨ੍ਹਾ ‘ਦਿ ਵਾਇਰ’ ਜੂਨ 2025)। ਇਸ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਹਿ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਤਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2021 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ-ਵਿਚਾਲੇ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬੀ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਂ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਫ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਵਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ’, ‘ਮੇਕ ਇੰਨ ਇੰਡੀਆ’, ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ, ਪਬਲਿਕ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਆਦਿ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਭੁਗਤੀਆਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛਲੇ ਕੱੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਚੂਨ ਅਤੇ ਥੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ, ਜੋ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, 11 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵੀ ਹਨ, ਇਸ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਾਂ, ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਪਭੋਗ ਦੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਗਲਤ ਛੇੜਛਾੜ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਹਨ। ਭਾਵ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਆਲਮੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰਜੀਹਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰੀ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਪਰ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੱਧਦੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੋਰ ਗਰੀਬੀ ਵੱਲ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਾਬਕਾ ਡੀਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ