ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਵਫਦ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਵਫਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਅਤੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤੇ ਆਦਿ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇੱਕਮੱਤ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਬਾਸਮਤੀ 1509 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਚਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜ ਹਾਜ਼ਰ ਰੁਪਏ ਵਿਕਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹੀ ਬਾਸਮਤੀ ਅੱਜ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ 2500 ਤੋਂ 2900 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਨਮੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 200-300 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨਾ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਲੈ ਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾ ਕੇ ਸੁਪਰ ਸੀਡਰ ਨਾਲ ਬੀਜੀ ਕਣਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਗੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਕਣਕਾਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਫੋਕੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 2389 ਰੁਪਏ, ਬਾਸਮਤੀ 1509/ 1692 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 5000 ਰੁਪਏ, ਬਾਸਮਤੀ 1718/1121 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ 6000 ਰੁਪਏ ਖਰੀਦਣੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਰੇਟ 3500 ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਘਟੇਗਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਖਰੀਦੇਗੀ, ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਲਵਾਯੂ ਵਧੇਰੇ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨਾ 20 ਫੀਸਦੀ ਨਮੀ ਵਾਲਾ ਵੀ 2389 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਆਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦਾ ਝਾੜ 10 ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦਾ ਝਾੜ ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 20 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਬੋਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕੱਚੀ ਪਰਚੀ ਦੀ ਥਾਂ ਜੇ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਫਸਲ ਇਲੈਕਟਰੋਨਿਕ ਕੰਡਿਆਂ ਉੱਪਰ ਤੋਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਬਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੱਢਿਆ ਇਕੱਲ ਫੂਸ ਸਾੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਰੇਕ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹਰੇਕ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰ ਅਬਾਦਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਡਿੱਗੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਰੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਲਈ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਦਰਿਆ ਬੁਰਦ ਜਮੀਨ ਨਾ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰੇਤ ਮਿੱਟੀ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਹਿਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਨਾਲਿਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮੰਡਬੇਟ ਏਰੀਏ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਮੇਜਸਿੰਘ ਤਿੰਮੋਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੰਡੇਰ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਮਾਸਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।