ਜਲੰਧਰ: “ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ.) ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਭਰਵੇਂ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੇਗੀ।’’ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਚੇਚੇ ਪੁੱਜੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਰਨ ਯੋਗ ਫੌਰੀ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਔਖੀ ਘੜੀ ’ਚ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਦਈ ਵਤੀਰੇ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਐਲਾਨਦਿਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਬੇਰੁਖੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਰੋਸ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਸੀ ਕਿੜਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੁਹਰਤ ਖੱਟਣ ਵਰਗੇ ਗਲੀਜ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਇਸ ਵਸੀਹ ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੇ ਪੈਕੇਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਜਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਅਮਾਨਵੀ ਮਖੌਲ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਜੁਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਫਰਜ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜੁੰਡੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜੰਗ ਭੜਕਾਊ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਬਿ੍ਰਕਸ’ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਈਨ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਲੱਦਣ ਦੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਡੱਟਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਧੌਂਸ ਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।’ ਨਿਪਾਲ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਉੱਪਰ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਸਾਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ’ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਸਲੀ ਹਮਲੇ ਫੌਰੀ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਡਾਢੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੋਖਲੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਕਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵਕਾਰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧ ਹਕੂਮਤ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਹੀ ਤਰਜ਼ ਦਾ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ, ਪਿਛਾਖੜੀ, ਮੰਨੂਵਾਦੀ-ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਕਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਇਕ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣਾ ਘਾਤਕ ਏਜੰਡਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖੰਡਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਬਣੇਗਾ। ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਘਾਤਕ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੱਝਵਾਂ, ਸਾਂਝਾ ਤੇ ਆਜਾਦਾਨਾ ਲੋਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਰਾਜਸੀ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ, ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਤੇਜ ਕਰਨ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਬੇਲਗਾਮ ਮਾਫੀਆ ਲੁੱਟ, ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜੁਲਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਜ਼ਬਰ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਡਾਨੀ ਘਰਾਣੇ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰੌਨਜਯਾ ਗੁਹਾ ਠਾਕੁਰਤਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਪਰਚੇ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੂਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਫਿਰਕੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵੱਸੋਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੀ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ।
