منگت رام پاسله سرمایه دارانهنظام کے تحت دنیا کی موجودہ بد حالی کو دیکھ کر اگر بده سرمایہ داری کے اندھے پجاری اب بھی اس لوٹ کھسوٹ والے ڈھانچے کی تعریفیں کرتے رہیں تو ان کی بے حسی اور کم عقلی پر صرف ترس ہی کھایا جاسکتا ہے۔
اس ڈھانچے کی بنیادی خصوصیت امیری اور غریبی کے فرق کا بے تحاشہ بڑھنا اور سرمایہ کا چند ہاتھوں میں مرتکز ہوتے جاتا ہے۔ اس غیر انسانی نظام کے حامی اور مبلغ انسان کے ہاتھوں انسان کے استحصال کو جائز قرار دیتے ہیں۔
یہ غربت کے مارے ہوئے لوگوں کو اپنے پچھلے جنموں کے برے اعمال کا پھل خاموشی سے بھگتے اور صبر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور خوشحالی، آسودگی اور مسرت کے حصول کے لئے اگلے جنم تک انتظار کرنے کے نصیحت کرتے ہیں۔
دنیا بھر میں جاری جنگیں سامراجیوں، ان کے زیر انتظام کثیر القومی کارپوریشنوں اور اسلحہ لابی نے صرف اور صرف اپنے منافع میں بے پناہ اضافہ کرنے ، دوسرے ممالک پر غلبہ قائم کرنے اور ان ممالک کے قدرتی اور انسانی وسائل پر قبضہ جمانے کی مذموم نیت کے تحت چھیڑی ہیں۔
ان جنگوں کے مضر اثرات کے باعث دنیا کے کروڑوں محنت کش اور متوسط طبقے کے لوگ، جو پہلے ہی مہنگائی، بے روزگاری، سماجی سہولتوں میں بھاری کٹوتی، اوقات کار میں اضافے اور مستقل ملازمت کی جگہ ٹھیکیداری نظام کے تحت معمولی اجرتوں پر کام کرنے جیسی مصیبتوں کا سامنا کر رہے ہیں، اب مزید نئی اور مہلک مشکلات میں گھر چکے ہیں۔ دوسری طرف مہلک ہتھیار اور گولہ بارود بنانے والے موت کے سود اگر مالا مال ہو رہے ہیں۔
بھارت چونکہ عالمی سرمایہ دارانہ نظام کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، اس لئے یہاں کے لوگ بھی انہیں تمام مشکلات سے دو چار ہیں جن کا سامنا دنیا کی باقی عوام بالخصوص محنت کش طبقہ، کر رہا ہے۔ نئے حکمرانوں نے ملک کے عوام
کے ساتھ ایک اور بڑا دھو کہ بھی کیا ہے۔
انہوں نے آزادی کی جدو جہد کے دوران سامراج کے دلال بنے رہنے والے راجوں اور نوابوں کو اقتدار میں شریک کر لیا ہے۔ نتیجتاً عوام کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ، یعنی ملک کا جاگیردارانہ ڈھانچہ، چند معمولی تبدیلیوں کے ساتھ آج بھی برقرار ہے۔
غیر ملکی تجارتی معاہدوں میں سامراجیوں کی نامناسب شرائط تسلیم کر کے بھارتیہ مفادات، خصوصاً زراعت، چھوٹے اور درمیانے درجے کے صنعت و تجارت اور پر چون کاروبار کو بری طرح نظر انداز کرنے کی صورت میں ہم مودی حکومت کی اسی عوام دشمن پالیسی کی بھاری قیمت ادا کر رہے ہیں۔
اس طرز عمل کے تباہ کن اثرات روز بروز راکٹ کی رفتار سے بڑھتے ہوئے غیر ملکی قرضوں، دو طرفہ تجارت کے ناقابل برداشت خساروں، ڈالر کے مقابلے میں بھارتیہ کرنسی کی خطرناک گراوٹ وغیرہ کی شکل میں واضح محسوس کئے جاسکتے ہیں۔
اگر ہم امریکی دباؤ کو مسترد کر کے اپنی مرضی کے مطابق روس، ایران، و نیز ویلا وغیرہ سے سستا خام تیل خریدتے تو بے لگام مہنگائی ، ضروری اشیاء کی قلت اور کالا بازاری کی مار سے یقیناً محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہی نہیں ، کھاد کی کمی اور بڑھتی قیمتوں کے ات باعث بھارتیہ کسان آج جو سزا بھگت رہے ہیں، ایران کے ساتھ پرانے اور خوشگوار تعلقات برقرار رکھ کر اس سے بھی بچا جا سکتا تھا۔
بڑھتے قرضے، زرمبادلہ کے ذخائر اور سرمایہ کاری میں بھاری کمی، در آمدات و برآمدات کے وسیع عدم توازن وغیرہ کو دیکھتے ہوئے بھارت کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت اور وشو گورو بنانے کا مودی حکومت اور سنگھ۔ بی جے پی اینڈ کمپنی کا مضحکہ خیز اور انتہائی گمراہ کن پروپیگنڈہ سراسر کھوکھلا ثابت ہو رہا ہے۔
غلط پالیسیوں کے باعث ہونے والے بھاری نقصان کو چھپانے کے لئے حکومت اور اس کے اندھے حامی تیل کی قیمتوں میں دوسرے ممالک کے مقابلے کم اضافے کے دعوے کرتے رہتے ہیں ۔ لیکن جھوٹ بولنے اور افواہیں پھیلا کر فسادات بھڑکانے کے ماہر یہ حضرات ان ممالک کے عوام کو ملنے والی اجرتوں اور دیگر سماجی سہولتوں کا ذکر تک نہیں کرتے جو بھارت کے عوام کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہیں۔
یہ بڑی مہارت سے اس سوال سے بھی بچ نکلتے ہیں کہ جب دنیا بھر میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی تھی تو اس وقت بھارت میں ڈیزل، پٹرول اور دیگر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیوں کم نہیں کی گئیں؟
موجودہ مرکزی حکومت عوام کی فریاد سن کر ان کے مسائل کا حل تلاش کرنے کے وسائل مہیا کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہے۔
حکومت تو الٹا ہندو مسلم کے فرضی تنازعات کھڑے کر کے اقلیتوں کے خلاف نفرت کا ماحول پیدا کرنے، سماج کو فرقہ وارانہ بنیادوں پر تقسیم کرنے اور
عوام کی توجہ حقیقی مسائل سے ہٹانے میں مصروف ہے۔ بھارتیہ عوام کے لئے یہ انتہائی سنجیدگی سے غور کرنے کا وقت ہے۔ کیا ہمیں ملک کو سامراجی لوٹ کھسوٹ کے نو آبادیاتی جال میں پھنسا کر عوام کی زندگی تباہ کرنے والی فرقہ وارانہ فسطائی قوتوں کا ساتھ دینا چاہئے یا پھر ملک کو سائنسی سوچ رکھنے والا ، معاشی طور پر خود کفیل اور عوام دوست ترقیاتی ماڈل بنانے کے جدید نظریے کی حامی قوتوں کی مدد کرنی چاہئے؟ ہمارا یقین ہے کہ عوام درست فیصلہ کریں گے، کیونکہ بالآخر عوامی طاقت ہی سب سے زیادہ مضبوط اور فیصلہ کن ہوتی ہے۔
भारत क्योंकि विश्व पूंजीवाद का एक अटूट हिस्सा है, इसीलिए यहां के लोग भी उन सब मुसीबतों के रूबरू हैं, जो दुनिया की बाकी जनता, खासकर श्रमिक आबादी को दरपेश हैं। नए शासकों ने देशवासियों के साथ एक और बड़ा द्रोह भी कमाया है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साम्राज्यवाद की दलाली करते रहे राजा-रजवाड़ों को सत्ता में भागीदार बना लिया है। परिणाम, लोगों की प्रगति और खुशहाली के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा, देश का सामंती ढांचा कुछ छोटे-मोटे बदलावों के साथ ज्यों का त्यों आज भी कायम है। विदेशी व्यापार समझौतों में साम्राज्यवादियों की अवांछित शर्तें मानकर भारतीय हितों, खासकर कृषि और छोटे तथा मध्यम उद्योग-कारोबार और खुदरा व्यापार की घोर अनदेखी
की जा रही है। अमरीकी दबाव को नकार कर यदि हमने अपनी मर्जी के अनुसार रूस, ईरान, वेनेजुएला आदि देशों से सस्ते कच्चे तेल की खरीद की होती, तो बेलगाम महंगाई और जरूरी वस्तुओं की कमी तथा कालाबाजारी की मार से लाजमी बचे रह सकते थे। बढ़े कर्ज, विदेशी मुद्रा के भंडार और निवेश में आई भारी कमी, आयात-निर्यात के विशाल असंतुलन आदि को देखते हुए भारत को संसार की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था और ‘विश्व गुरु’ बनाने का मोदी सरकार और संघ-भाजपा एंड कंपनी का हास्यास्पद और सिरे का गुमराह करने वाला प्रचार पूरी तरह से खोखला सिद्ध हो रहा है। ये बड़ी कुशलता से इस सवाल से भी पल्ला झाड़ जाते हैं कि दुनिया भर में जब कच्चे तेल की कीमतों में भारी कमी हुई थी, तब भारत में डीजल-पैट्रोल और अन्य पैट्रोलियम वस्तुओं के दाम क्यों नहीं घटाए गए ?
मोदी सरकार अक्सर यह दावा करती है कि देश की 90 करोड़ आबादी को हर महीने आटा-दाल, गेहूं-चावल आदि मुफ्त दिए जाते हैं। यानी 90 करोड़ लोग इसी सरकारी योजना के सहारे अपनी दो वक्त की रोटी का जुगाड़ करते हैं। 145 करोड़ आबादी वाले भारत महान में लोगों की इतनी बड़ी तादाद, यदि जीवित रहने के लिए सरकार द्वारा मुफ्त दिए जाने वाले मामूली से राशन पर निर्भर है, तो देशवासियों के दयनीय जीवन स्तर का अंदाजा भी बखूबी लगाया जा सकता है।
देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति भी काफी चिंताजनक बनी हुई है। आंतरिक और विदेशी हिंसक गुट और अराजकतावादी तत्व हर दिन बम धमाके कर रहे हैं। धमकियों, अपहरण और फिरौती वसूलने का दौर गर्म है। मामूली झगड़ों में हत्या कर देना या एक-दूसरे को गाजर-मूली की तरह काट फेंकना आम बात बन गई है।
देश के चुनाव आयोग और न्याय प्रणाली सहित सभी स्वायत्त संवैधानिक संस्थानों, एजेंसियों, विभागों और मीडिया का पूर्ण रूप से सरकारीकरण कर दिया गया है। मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ, असहमति के अधिकार और विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गला घोंट दिया है।
देश में जिस रफ्तार से बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों के स्वामित्व वाले बड़े-बड़े मॉल खुल रहे हैं, उसी मात्रा में उनके पीछे खुले छोटे-मोटे कारोबारों, दुकानों और रेहड़ी-पटरी लगाकर गुजारा करने वालों का गला घोंटा जा रहा है। अतीत के भारी भीड़-भाड़ वाले अनेक बाजारों में आज 30-40 प्रतिशत दुकानों पर ताले लटके मिल जाएंगे। बाकी ज्यादातर दुकानें भी भारी मंदी का शिकार हैं। वर्तमान केंद्र सरकार लोगों की चीख-पुकार सुनकर उनकी मुसीबतों का हल ढूंढने के साधन जुटाने से पूरी तरह मुकर बैठी है और लोगों का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के चक्कर में लगी हुई है।
भारतीय लोगों के लिए यह बड़ी गंभीरता से सोचने की घड़ी है। क्या हमें, देश को साम्राज्यवादी लूट- खसूट के नव-औपनिवेशिक चंगुल में फंसाकर लोगों की जिंदगी तबाह करने वाली सांप्रदायिक फासीवादी ताकतों का साथ देना चाहिए या फिर देश को वैज्ञानिक दृष्टिकोण बाला, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और जन-हितैषी विकास मॉडल बनाने के आधुनिक विचार की समर्थक ताकतों की मदद करनी चाहिए? हमारा विश्वास है कि लोग सही फैसला लेंगे, क्योंकि अंततः जनता की ताकत ही सबसे शक्तिशाली और निर्णायक होती है।
कविता हर ज़ोर काुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है!
शंकर शैलेंद्र
हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! तुमने माँगें ठुकराई हैं, तुमने तोड़ा है हर वादा, छीना हमसे सस्ता अनाज, तुम छँटनी पर हो आमादा तो अपनी भी तैयारी है, तो हमने भी ललकारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! मत करो बहाने संकट है, मुद्राप्रसार इन्फ़्लेशन है, इन बनियों चोर-लुटेरों को क्या सरकारी कंसेशन है? मत आँख चुराओ, बग़लें मत झाँको, दो जवाब, क्या यही स्वराज्य तुम्हारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! मत समझो हमको याद नहीं है जून छियालिस की घातें, जब काले-गोरे बनियों में चलती थीं सौदे की बातें, रह गई गुलामी बरकरार हम समझे अब छुटकारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! क्या धमकी देते हो साहब, दमदाँटी में क्या रखा है? यह वार तुम्हारे अग्रज अँग्रेज़ों ने भी तो चक्खा है! दहला था सारा साम्राज्य जो तुमको इतना प्यारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! समझौता? समझौता? हमला तो तुमने बोला है, महँगी ने हमें निगलने को दानव जैसा मुँह खोला है, हम मौत के जबड़े तोड़ेंगे, एका हथियार हमारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है! अब सँभले समझौतापरस्त घुटनाटेकू ढुलमुल-यक़ीन, हम सब समझौतेबाज़ों को अब अलग करेंगे बीन-बीन, जो रोकेगा वह जाएगा यह वह तूफ़ानी धारा है, हर ज़ोर ज़ुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है!
हम एक ऐसी खतरनाक स्थिति से गुजर रहे हैं, जब वैश्विक स्तर पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों का भारत की अर्थव्यवस्था और राजनीति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अमरीका-इसराईल द्वारा ईरान के विरुद्ध छेड़ी गई जंग के परिणामस्वरूप ऊर्जा के क्षेत्र में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और महंगाई, बेरोजगारी रॉकेट की तरह ऊपर की ओर बढ़ती जा रही है। हमारी वर्तमान सरकार की विदेश नीति ने ऐसे देशों को मित्र बनाने का जोखिम लिया है, जो अपनों को भी नहीं बख्शते। अमरीका का नाटो के सदस्य देशों के साथ वर्तमान व्यवहार इसका प्रमाण है।
जंग के दौरान हमलावर अमरीका-इसराईल के साथ खड़े होकर हमने ईरान, रूस जैसे देशों से दुश्मनों जैसी दूरी बना ली है। लगभग एक करोड़ भारतीय, जो खाड़ी देशों में रोजी-रोटी के लिए प्रवास कर रहे हैं, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे देश की सरकार द्वारा युद्धविराम कराने हेतु आवश्यक पहल नहीं की गई। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ‘विश्व गुरु’ का नाम कहीं नजर नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में यदि इस युद्ध पर विराम नहीं लगता, तो भारतीय लोगों की मुश्किलों में भारी वृद्धि होने की संभावना से आंखें बंद नहीं की जानी चाहिएं। भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट ने विदेशी ऋणों के बोझ की गठरी को भारी कर दिया है। विदेशी व्यापार में असंतुलन बढ़ गया है। अमीर-गरीब के बीच बढ़ते भयानक अंतर के बारे में न केवल विपक्षी दलों द्वारा चिंता व्यक्त की जा रही है, बल्कि सी. रंगराजन जैसे पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक अर्थशास्त्री भी अमीरों-गरीबों में बढ़ते आर्थिक अंतर से पैदा होने वाली राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता व टकराव के बारे में अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं। कच्चे तेल की आपूर्ति में आई कमी और भविष्य की अनिश्चितता में हो रही वृद्धि के साथ हजारों लघु और मध्यम औद्योगिक इकाइयां बंद होने से लाखों मजदूर बेरोजगारी की मार झेलने के लिए अपने- अपने प्रांतों को वापस लौट रहे हैं।
कृषि व्यवसाय, जो गरीब, छोटे और मध्यम श्रेणी के किसानों के लिए पहले ही घाटे का सौदा बना हुआ है, भारत-अमरीका के बीच हुए समझौतों से और भी बर्बाद होने वाला है। इस समझौते के तहत प्रस्तावित फलों, सूखे मेवों, पशुओं की खुराक, मक्का और इससे तैयार तेल के आने से भारत का किसान इन वस्तुओं का बाजार में मुकाबला कैसे कर सकेगा ? गौरतलब है कि कृषि व्यवसाय को लाभदायक बनाने के लिए अमरीका सरकार प्रति किसान 6000 डॉलर सबसिडी देती है, जबकि भारत सरकार सिर्फ 294 डॉलर तक सीमित है।
विदेशी वस्तुओं के बड़े-बड़े शोरूम जिस मात्रा में खुलते जा रहे हैं, उनका मुकाबला हमारे रेहड़ी, खोखों और छोटी दुकानों वाले दुकानदार कैसे कर पाएंगे? हमें निकट भविष्य में छोटी दुकानों और छोटे कारोबारियों के गेटों पर जड़े तालों की घिनौनी तस्वीर नजर आ रही है, जैसा कि मैक्सिको, ब्राजील और कई अफ्रीकी व एशियाई देशों में हुआ है। अफसोस कि यह कड़वा सच सत्तारूढ़ मोदी सरकार को नहीं दिख रहा। विदेशी वस्तुओं के आगमन का विरोध करने वाला संगठन आर.एस.एस. इस नई व्यवस्था का समर्थक बन गया है।
साम्राज्य-निर्देशित नव-उदारवादी आर्थिक नीतियों के शिकार हुए दुनिया के आर्थिक रूप से गरीब और पिछड़े देशों की दयनीय स्थिति को देखते हुए, हमें अपने देश की अर्थव्यवस्था की भविष्य की स्थिति के बारे में चिंता होनी चाहिए। देश को नई किस्म की गुलामी, यानी नव-उपनिवेशवाद का दर्द झेलना पड़ सकता है। उससे मुक्ति पाने के लिए हमें आजादी की दूसरी जंग भी लड़नी पड़ सकती है। यह जंग निस्संदेह पहले लड़े गए स्वतंत्रता संग्राम की तुलना में कहीं अधिक कठिन होगी, क्योंकि भारतीय समाज की फौलादी एकता को दक्षिणपंथी ताकतों ने सांप्रदायिक तर्ज पर बांटकर बहुत कमजोर कर दिया है।
आर.एस.एस. के निर्धारित लक्ष्य धर्म आधारित ‘गैर-लोकतांत्रिक हिंदुत्ववादी राज्य’ की स्थापना के लिए प्रयासरत लोग स्थिति की गंभीरता को समझकर प्रगतिशील नजरिए से मौजूदा समस्याओं के समाधान के उपाय करने की बजाय, स्थिति को और अधिक जटिल और दयनीय बनाने में मशगूल हैं। उनका एजेंडा’ अनेकता में एकता’ की अवधारणा को खत्म करके विभिन्न धर्मों के बीच खटास पैदा करने वाला है। जाति-पाति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ‘मनुवादी’ विचारधारा को फिर से नेतृत्व की सीट पर बैठाने की तैयारियां की जा रही हैं।
प्रगतिशील और वामपंथी विचारधारा को देश का दुश्मन बताकर उनके विरुद्ध नफरती प्रचार शुरू करना वास्तव में मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण का अंत करके समानता, सांझापन और भाईचारे के मानवीय दर्शन को जड़ से खत्म करने के बराबर है, जिसे संघ परिवार अपना ‘पवित्र कर्त्तव्य’ समझने का भ्रम पाल रहा है। देश के अनेक हिस्सों में क्षेत्रीय, भाषाई, धार्मिक और सांस्कृतिक मतभेदों पर आधारित ‘ युद्ध’ जैसी स्थिति बनी हुई है। देश की न्यायपालिका, संवैधानिक संस्थाओं, सरकारी मशीनरी और संवैधानिक पदों का उपयोग देश के संविधान में दर्ज धाराओं के अनुसार निष्पक्ष रूप से नहीं किया जा रहा, जिस कारण अविश्वास, संदेह और आपसी कड़वाहट का माहौल बना हुआ है और लोकतांत्रिक व्यवस्था संकट में घिरी हुई है।
जब देश विदेशी और आंतरिक खतरों के सामने खड़ा हो, तब हम सभी लोगों का यह कर्त्तव्य बनता है कि संकीर्ण और सांप्रदायिक दायरों से बाहर निकल कर देश के संविधान, प्रगतिशील सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की रक्षा करते हुए देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने का प्रयास करें।
