ਚਾਰ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਇਕ ਯੂਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਲੰਘੀ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਹੋਏ ਆਸਾਮ, ਕੇਰਲਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੂਡੂਚਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਢਾ ਹੈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਦਲਾਂ ਡੀਐਮਕੇ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਤੇ ਕੁਮਾਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹਾਰ ਗਏ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ-ਇਕੱਲੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਕਿਸ ਦਲ ਜਾਂ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ’ਚ ਕੁੱਝ ਸੱਚਾਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਮਮਤਾ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਥਾਪੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਾ ਕੈਮਰੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਫੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਸਾਲ 2016 ’ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਦਾ ਸਾਂਗ ਲਾਹ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲੀਆਂ ਬਟੋਰਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਇਹ ‘ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼’ ਮਮਤਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ‘ਸ਼ੋਭਾ ਵਧਾਉਂਦਾ’ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ‘ਨਵਰਤਨ’ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ), ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਗਹਿਣ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ), ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 240 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਸਮੇਤ ਇਸ ਦੀਆਂ 293 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਤੇ ‘ਸਿਟੀਜ਼ਨਜ਼ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਘੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਪ੍ਰਕਲਾ ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਜੋ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੇ ਪਤੀ ਹਨ, ਨੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਗਠਜੋੜ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 79 ਸੀਟਾਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, 543 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਸ਼ੀਨ ’ਚੋਂ ਗਿਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਗਿਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਘੱਟ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੱਸ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਮੌਕ ਪੋਲਿੰਗ) ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਡਲੀਟ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੰਗ ਉਠੀ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਫਾਰਮ ਨੰਬਰ 17 ਭਰ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਇਹ ਮੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਨ ਨੇੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਪੂਰੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਠੱਗੀ-ਠੋਰੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਕ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੋਟ ਕਈ-ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀ ਤੇ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਇਕ ਹੀ ਪਤੇ ’ਤੇ 50-50 ਜਾਂ 100-100, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 500 ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ‘ਰਿਪੋਰਟਰਜ਼ ਕੁਲੈਕਟਿਵ’ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ, ਹਰਿਆਣਾ, ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੱਥ ਇਕੱਠ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਜਾਗਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਸਹਿਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਵਲ 4 ਜਾਂ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਮਈ 2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 48 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 9 ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ, ਨਵੰਬਰ 2024 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ 288 ’ਚੋਂ 132 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਗਠਜੋੜ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. 235 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਐਨਸੀਪੀ (ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ) ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਊਧਵ ਠਾਕਰੇ ਸਿਰਫ 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਏ ਸਨ। ਮਈ ਤੋਂ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਿਰਫ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ 48 ਲੱਖ 81 ਹਜ਼ਾਰ 620 ਨਵੇਂ ਵੋਟ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ 8 ਲੱਖ 391 ਵੋਟ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭਾਜਪਾ, ਸਭ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸੇ ‘ਜਮ੍ਹਾਂ-ਘਟਾਓ’ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸੰਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੌਰ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਪੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕਸ਼ ’ਚੋਂ ਹੁਣ ਇਕ ਹੋਰ ਤੀਰ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2025 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੁਧਾਈ (ਐਸਆਈਆਰ) ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ, ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ -1951 ’ਚ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਸ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ 11 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਲਾਉਣੇ ਸਨ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਵਿਆਹ, ਨੌਕਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਤੇ ’ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ 2 ਜਾਂ ਵੱਧ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪਰ ਇਹ ‘ਗਹਿਣ ਸੁਧਾਈ’ ਦਾ ਢਕਵੰਜ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ ਬਨਾਉਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਚੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਂਝ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਤੇ ਫੇਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਰੂਪੀ ਚਾਣਕੀਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਸੀ। ਅਜੇਹੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਕਾਡਰ (ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ) ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਰੀਡ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਗਹਿਣ ਸੁਧਾਈ ਨਾਲ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਮ ਵਿਖੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਸਾਮ ’ਚ ਗਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆਂ ਆਮ ਸੁਧਾਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਨਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਹਨ।
ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗਹਿਣ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਉਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਢਲੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਹੀ ਸੁਣਾਏ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਤਾਂ ਉਥੋਂ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 19 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 17 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ 12 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਨੇ 14 ਮਈ, ਭਾਵ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਹੋਣ 10 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 6581 ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਪਟਾਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 12 ਟ੍ਰਿਬ੍ਰਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ 24 ਲੱਖ 98 ਹਜ਼ਾਰ 931 ਅਪੀਲਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਨ। ਭਾਵ 45 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ 0.26% ਕੇਸ ਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ਹਨ। ਜੇ ਪੜਤਾਲ ਇਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 17 ਹਜ਼ਾਰ 376 ਦਿਨ ਭਾਵ 47 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛੋਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਜੌਆਏ ਮਾਲਾ ਬਾਗਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਲੋਕ ਜੇ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟ ਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ।’ ਇੰਝ ਇਹ ਚੋੋਣਾਂ ਲੋਕਰਾਜ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਚੋਣਾਂ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਤਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
(1) ਕੁੱਲ 294 ’ਚੋਂ 293 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਏ ਸਨ। ਫਾਲਟਾ ਸੀਟ ਤੇ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਸੀਟ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਸੀਪੀਐਮ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ 40645 ਤੇ 10084 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਛੱਡ ਚੁਕੇ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਵਲ 7783 ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ।
(2) ਇਸ ਵਾਰ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਤੇ ਬੀਜੀਪੀ ਐਮ (ਭਾਰਤੀਆਂ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰਜਾਤੰਤਰਿਕ ਮੋਰਚਾ) ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 290 ਨੇ 3 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ 2 ਕਰੋੜ 61 ਲੱਖ 90 ਹਜ਼ਾਰ 093 ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੀਐਮਸੀ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 30 ਲੱਖ 34 ਹਜ਼ਾਰ 711 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹਨ।
(3) ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁੱਲ 91 ਲੱਖ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 27 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਖੌਤੀ ਤਰਕਸੰਗਤ (ਲੌਜੀਕਲ) ਤਰੁਟੀ ਕਾਰਨ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। 293 ’ਚੋਂ 150 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਜਿੱਤ-ਹਾਰ ਦਾ ਫਰਕ ਕੱਟੀਆ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 99 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ 2021 ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 19 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਸੀ।
(4) ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਸੀਟ ਭਬਾਨੀਪੁਰ ਤੋਂ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 15 ਹਜ਼ਾਰ 105 ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰੀ ਹੈ।
(5) ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੁੱਲ 29 ਲੱਖ 39 ਹਜ਼ਾਰ 067 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਚੋਣ ’ਚ ਇਸਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ 28 ਲੱਖ 37ਹਜ਼ਾਰ 276 ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਇਸਦਾ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 0.28% ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ।
(6) ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ 6.74% ਹੈ, ਜੋੋ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸੀ।
(7) ਇਸ ਵਾਰ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੇ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਇਸਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ੀਰੋ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਦੁਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ।
(8) ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਸੈਕੂਲਰ ਫਰੰਟ’ (ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ.) ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
(9) ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 7 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ।
(10) ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ’ਤੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁਮਾਯੂੰ ਕਬੀਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ
ਕਾਂਗਰਸ+ਏਆਈਯੂਡੀਐਫ+ਬੀਪੀਐਫ + ਸੀਪੀਐਮ + ਸੀਪੀਆਈ + ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮਹਾਂਜੋਤ ਨੇ 2021’ਚ 43.68% ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ 50 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
(1) ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਨ 2023 ’ਚ ਆਸਾਮ ’ਚ ਆਪ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਪ੍ਰੀਸੀਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਾਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਜੰਮੂ ਖਿੱਤੇ ਦੀਆਂ 6 ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚ 2011 ਤੇ ਆਸਾਮ ਚ 2001 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਆਸਾਮ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 29 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 22 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 102 ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
(2) ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ 22 ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇੰਝ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ।
(3) ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤਾ ਵਿਸ਼ਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੰਗਲਾ ਭਾਸ਼ੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭੜਕਾਇਆ ਸੀ।
(4) ਫਰਜ਼ੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਕਟਵਾਉਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁੱਝ ’ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਮੋਟੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋਏ।
(5) ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੌਰਵ ਗੋਗੋਈ ਜੋ ਜੋਰਹਾਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਨਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਜਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਵਾਰ 23182 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ।
(6) ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਸਾਮ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਵਲੋ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਕੁੱਲ 293 + 93= 386 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਆਸਾਮ ’ਚ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਤੇ 102 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵੀ ਇਕ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 19 ’ਚੋਂ 18 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਆਸਾਮ ਦੀ 34% ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 22 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਭਾਵ 17.46% ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 27% ਮੁਸਲਮ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 13.93% ਯਾਨੀ ਕੁੱਲ 40 ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਟੀ.ਐਮ.ਸੀ. ਦੇ 34, ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦਾ 1, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2, ਆਈ.ਐਸ.ਐਫ. ਦਾ 1 ਅਤੇ ਹਿਮਾਯੂ ਕਬੀਰ (2 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਿਤਿਆ) ਹਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਮੁਸਲਿਮਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਟੀਐਮਸੀ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਦੀ ਹੈ।
(7) ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ 26.5% ਹੈ ਅਤੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. 140 ’ਚੋਂ 35 ਭਾਵ 25% ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਨ।
(8) ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਂ ਅਖੌਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖੀ।
ਕੇਰਲਮ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 1980 ਤੋਂ 2021 ਤੱਕ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ.) ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ (ਯੂਡੀਐਫ) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ 2021 ’ਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੋੜਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਐਲਡੀਐਫ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਹਾਰ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। 2011 ਤੱਕ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਹਾਰ ਓਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਭਦੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 2011 ਤੋਂ 2016 ਤੱਕ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਹਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ’ਚ ਖੱਬੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ 2018 ਤੱਕ ਰਹੀ। ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਰਲਮ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਥੀ ਈ.ਐਮ.ਐਸ. ਨੰਬੂਦਰੀਪਾਦ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਰਲਮ ਹੀ ਉਹ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। 1957 ਤੋਂ 1979 ਤੱਕ ਮੋਰਚੇ ਟੁੱਟਦੇ-ਬਣਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ 1980 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਤੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੋਵੇਂ ਮੋਰਚੇ , ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਲਗਭਗ ਸਥਿਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੇ ਇਕ ਝਾਤ
2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ 7.79% ਵੋਟਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 3.61% ਘਟੀਆਂ ਹਨ। ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 7.08% ਤੇ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 3.67% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰਫ 0.12% ਹੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ 1.79% ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ 16.68 % ਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਨੇ 19.24% ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ 3 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। 2024 ਇਹ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਲਈ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ
ਕੇਰਲਮ ’ਚ 1960 ਤੋਂ ਹੀ ਦੋੋ ਮੋਰਚੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕੁੱਝ ਕਿਸੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਖੱਬੇ ਜਮਹੂਰੀ ਮੋਰਚੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਪੀ., ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੰਗਾਲ ’ਚ, ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਰਲਮ ’ਚ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਬਜਾਏ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਨ.ਕੇ. ਪਰੇਮਾਚੰਦਰਨ 2019 ਤੇ 2024 ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਕ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਸੀ.ਐਮ.ਪੀ. ਨੂੰ ਵੀ ਐਲ.ਡੀ.ਐਫ. ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ? ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਤਾਂ ਸੰਸਥਾਪਕ ਹੀ ਸੀਪੀਐਮ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਰਹੇ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ. ਕੂਨੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ, ਕਾਮਰੇਡ ਵੀ. ਗੋਵਿੰਦਨ ਅਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸੀ. ਸੁਧਾਰਕਰਨ ਨੇ ਯੂ.ਡੀ.ਐਫ. ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਤੋਂ ਡੂੰਘੇ ਆਤਮ ਮੰਥਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਾਮਰੇਡ ਕੇ.ਕੇ. ਰੇਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਡੀਐਮਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਚੰਗੇ ਹੀ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ (ਦਰਾਵੜੀਅਨ) ਅਧਾਰਤ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਵਰਨਰ ਵੱਲੋਂ ਡਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਨੇ ਸੜਕ ਤੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸਨੇ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਉਪਰਾਮਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਪਾਰਟੀ ਟੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਖੂਬ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਥਲਪਤੀ ਵਿਜੈ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ.ਜੀ. ਰਾਮਾਚੰਦਰਨ, ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ, ਕੇ ਕਰੁਨਾਨਿਧੀ ਵੀ ਫਿਲਮਾਂ ’ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਹੀ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਿਜੈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵੀ ਖੂਬ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਲਗਭਗ 35% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 108 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਸਾਡੀ ਸਿਆਸੀ, ਜਦਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।’’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪੱਖ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਏ.ਆਈ.ਏ.ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ 27.2% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਫ 53 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ 2.97% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਇਕੋ ਸੀਟ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਇਸਨੇ 2.62% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ 31.40% ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ 73 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਡੀ.ਐਮ.ਕੇ. ਨੂੰ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13.51% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਮ. ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 0.43% ਅਤੇ 0.25% ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 2-2 ਸੀਟਾਂ ਲਿਜਾਣ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਵਿਜੈ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਸੀਟ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਜ 47 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਉਣ ਤੋਂ ਆਨੀ-ਬਹਾਨੀਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਥੇ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੋਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਆਪਣੇ 5 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਜੈ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਠ ’ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ., ਸੀ.ਪੀ. ਐਮ., ਵੀ.ਸੀ. ਕੇ. ਤੇ ਆਈ.ਯੂ.ਐਮ.ਐਲ. ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਟਾਲਿਨ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ 2-2 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਥਕੰਡਾ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ., ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਯਾਨਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁੱਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਡੂੰਘੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਹਕੀਕੀ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲ ਉੱਭਰ ਸਕੇ।