‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਨੋਟੰਕੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੋ

ਸਰਬਜੀਤ ਗਿੱਲ

ਕਪੂਰਥਲਾ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਸਬੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇੜਲੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਰਾਓਂ ਨੇੜਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੁਲਹਿਣੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਭੱਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਮਨਹੂਸ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਲੋਕ ਚੇਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਮਨਫੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ-ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਸ਼ੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਈਟਸ ’ਤੇ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਾਇਆ ਹੋਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਾਲ ਹਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਵਲੂੰਧਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਆਗੂ ਹਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਫਰਜੀ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ’ਤੇ ਲੂਣ ਭੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ੁਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਆਲੋਚਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ਵਾਲੇ ਅੰਦਾਜ ’ਚ, ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਡੰਗ ਟਪਾਈ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰਬੋਰੀਆਂ ਨਾਲ ‘ਨੇੜਲੇ’ ਸਬੰਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭੱਦਰ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਣ ’ਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕਰਤੂਤਾਂ ਖਿਲਾਰਨ। ਐਪਰ ਅਸਾਡੀ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਵਾਨ-ਜਹਾਨ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਲੇ ਆਖਰੀ ਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਕਾਲਮ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਪੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ‘ਬਸ ਖ਼ਬਰ ਛਾਪੀ ਤੇ ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ’ ਵਾਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰੋ-ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਅ ਫੂਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਸੱਥਰ ਵਿਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਤਮ ਰਸਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਗੱਲ ਆਈ-ਗਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਰਨ ਆਏ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ? ਬਸ ਉਸ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹੀ ਲਿਖੀ ਸੀ! ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਹਾਰ ਗਈ! ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਅ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਦੂਹਰੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਅ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਾਟੋ-ਕਲੇਸ਼ ਤੇ ਉਲਾਂਭਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ! ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤ-ਕਲੇਸ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਸ਼ਈ (ਅਸਲ ’ਚ ਜ਼ਿਹਣੀ ਮਰੀਜ਼) ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਜਾਂ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣੇ, ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚ ਦੇਣਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਆਂਢ-ਗੁਆਂਢ ਕੀ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਇਸ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਘਰ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਕਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਘੇਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਮਾੜੀ-ਮੋਟੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜਾਂ ’ਚ ਟੀਕੇ ਲਾਉਂਦੇ-ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੱਤਾਂ-ਬਾਹਾਂ ਵਢਵਾ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਧਰੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ‘ਗਾਹਵੇ ਆਲ ਪਤਾਲ’ ਵਾਲੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਆਸੀ-ਸਮਾਜਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੁੱਝ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਹਿਤ ਅਫੀਮ-ਭੁੱਕੀ ਵਰਗੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਨਾਜ ਉਪਲੱਭਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਨਾਜ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੈਰ ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਦੱਸਣਾ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਢੰਗ ਹੀ ਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਵਾਏ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਲੋਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ ਪਿਛੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਾਲਾਂ ਗਰੁੱਪ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦੋ ਮੋਹਤਬਰ ਨਸ਼ਾ ਸਮਗਲਰਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਕਾਰਬੋਰੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਗਿਆਂ ਵਲੋਂ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਚਾਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਚਾਹ ਪੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਆਰੰਭ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਸ ਕਿਵੇੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦਬਕੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣਗੇ।ਕੈਮੀਕਲ ਨਸ਼ਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚਿੱਟਾ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਾਂਗ ਵਿੱਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ 10 ਗਰਾਮ ਖਰੀਦਿਆਂ, ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੋਂ 9 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਦਸ ਪੁੜੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕ ਲੱਭਣੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤੋ-ਮੁਫ਼ਤੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸੁਖਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨ ‘ਬੀ’ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਝਪਟਮਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਲੈਨ ‘ਸੀ’ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈ ਲਓ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਘਾਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਪੁਲੀਸ ਦੀਆਂ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਕਾਰਨ ਸਖ਼ਤੀ ਹੋਈ, ਪਰ ਨਸ਼ੇ ’ਚ ਲੱਗੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕੀ ਕਰਨ? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਲੰਘਾਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੋਈ ‘ਮਾਹਿਰ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾੜ ’ਚ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ‘ਮਾਲ’ ਨਾਲ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਬਸ ਫਿਰ, ਸਰਿੰਜ ਨਾੜ ’ਚ ਹੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜੁਗਾੜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨੌਜਵਾਨ ਉਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਪਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਨਾੜ ’ਚੋਂ ਖ਼ੂਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ।ਨਸ਼ੇ ਸੇਵਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਦਮ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬਹੁਤ ਊਣੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਸਿਰੇ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵੀ ਹਨ। ਸਪਲਾਈ ਬੇਸ਼ਕ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਕ ਲਓ, ਪਰ ਜਿਨਾ ਚਿਰ ਸਮਾਜ ’ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਹਿੰਗਾ-ਸਸਤਾ, ਚੰਗਾ-ਮਾੜਾ ਨਸ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਮੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਬੱਝਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਹਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੁੱਝ ਪਿੰਡਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਇਕ-ਅੱਧ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੱਲ-ਖੂੰਜੇ ਫਰੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਤਾਂ ਛਾਪੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ-ਕੁੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੰਝ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਖਾਨਾਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਵੇਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈਪਾਟਾਈਟਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਦਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਤੇ ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕੇਵਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਥੋਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਸੰਪਰਕ ਤੇ ਨਵੇਂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦਾ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹੀ ‘ਕਿੱਤਾ’ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਬਸ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਪੰਜ-ਸੱਤ ਗ੍ਰਾਮ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਾਓ। ਅੱਗੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਮਾਨਤ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਕਰੋ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਦੇ (ਮਾਈਕ੍ਰੋ) ਸਪਲਾਇਰ ਬਣੋ, ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਸਿਰ ਪਵਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਓ। ਇੱਕ-ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿਰ ਕਈ-ਕਈ ਕੇਸ ਹਨ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਜਾਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾਣ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨੀਤੀ ਤੇ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਨਸ਼ੇੜੀ (ਅਸਲ ’ਚ ਮੋਨੋਰੋਗੀ) ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਵਲੋਂ ਤਾਂ ਪਤੀ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰੋਗ ਪਤੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਡੇ ਦੇਸ਼-ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਈਨ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ? ਉਂਝ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ-ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਬਠਿੰਡਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ 50-50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਂ ਕੇੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ 250 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਲਏ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊਂ ਕੇਦਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੈ, ਵਿਖੇ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦਵਾਈ ਤੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ 363 ਮਰੀਜ਼ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚੋਂ 26 ’ਚ ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 6 ’ਚ ਨਿਪੁੰਨ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 613 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 96 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 21 ਕੇਵਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਹਨ। ਰੂਪਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਐੱਮਸੀ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਵੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਉਕਤ ਮਹਿੰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਚ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰੀ ਖਰਚਾ ਝੱਲ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੱਟ-ਫੱਟ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਹੁੰਦੇ।ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਪਿਛੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਚਰਨ ਲਈ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸਕਣ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਤੇ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 50 ਬੈੱਡਾਂ ਦੇ 20 ਕੇੰਦਰ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਬਰਨਾਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਹਨ। ਇਉਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਟਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ‘ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਬਰਾਬਰ’ ਹਨ। ਇਨਡੋਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਰਾਂ ਵਲੋਂ ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 80 ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ’ਚ 13 ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮ੍ਰਿੰਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਅਜਿਹੇ 10 ਸੈਂਟਰ ਹਨ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਹੀ ਮਰੀਜ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਤੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਕਾਰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਪੀਸ ਕੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਪਾਉਣੀਆਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆ ਹਨ।ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਨ ਕਿਸੇ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲ-ਫੈਲਾ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਇਲਾਜ ਪੱਧਤੀ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ‘ਚਮਤਕਾਰੀ ਇਲਾਜ਼’ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਾ ਸੇਵਨ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਜਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ‘ਮਹਾਮਾਰੀ’ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਯਤਨ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੇ ਤੇ ਯਥਾਰਥ ਤੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਸੱਖਣੇ ਹਨ।ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ’ਚ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਇਸਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਖੇਪਾਂ ਫੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣਗੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ’ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ’ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜਾਚੇ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਉਲਟਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚੋ ਸਥਿਤੀ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਵੇਗੀ?ਓਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਖਵਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਕੇ ਇਲਾਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਣੀਆਂ।ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ’ਚ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ਼ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਵਿਗਿਆਨਕ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੋਟੀ-ਪਾਣੀ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ-ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੌਰਟ ਟਰਮ ਇਲਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣੀਆਂ। ਜਾਨਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਉੱਦਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।