ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ
ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਬਰਤਾਨੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਭਾਰਤ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆਂ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਹਾਕੇ ਅਪਣਾਈ ਪਹਿਲੀ ਪੰਜ ਸਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅਨਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵਿਚ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗ ਲਾ ਕੇ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸਨਅਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੱਛੜਿਆ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋ ਦਿੱਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਜਾਈ ਹੋਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸਨਅਤਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀਆਂ। ਖੇਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਉਦਯੋਗਗ ਅਤੇ ਧੰਦੇ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਲਹਿਰ ਨੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ॥ ਸੀਪਨਫੈਡ, ਸੂਹਾਰਫੈਡ, ਮਿਲਕਕਫੈਡ, ਮਾਰਕਫੈਡ ਵਰਗੇ ਅਦਾਰੇ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਤਾਈ ਮਿੱਲਾਂ, ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ, ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਈਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆ ਵਿਚ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਗੰਨੇ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਫਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਵਿਚੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਏਸੇ ਕੜੀ ਵਿਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਇਲਾਕੇ ਪਿੰਡ ਸੇਰੋਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਲੋਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਫਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 774 ਕਨਾਲ 10 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 28-3-1985 ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਲ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਿਰਫ 10073 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤਹਿ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਅਣਸੁਣੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਐਮ.ਐਲ.ਏ. ਦੀ 4 ਕਿਲੇ ਪੰਜ ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੀਮਤ ਲੈਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 45120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। 91 ਏਕੜ 1 ਕਨਾਲ 7 ਮਰਲੇ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਉਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਗੰਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਿਚੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਨਾਲ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਗੰਨੇ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਸੇਦਾਬ ਬਣੇ। 1990-91 ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਾਂਰਸ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਚੱਲਦੀ ਮਿੱਲਨੂੰ 2004-05 ਦੇ ਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੰਡ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਗਈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪਾਲਦੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਉਸਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰਜ਼ੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਮਿਲ ਨੂੰ ਹੜੱਪਣ ਦੀਆਂ ਸਾਜਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਰਾਦੇ ਲੋਕ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿੱਲ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਫੰਡਾ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜਦੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਾਈਵੇ ਨਿਕਲਣ ਵੇਲੇ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਰੋ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦੀ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅੱਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿੱਲ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਆਏ। ਇਹ ਰਕਮ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਗਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਮਿੱਲ ਦੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬੰਦ ਪਈ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 9-6-2016 ਦੇ ਇੰਤਕਾਲ ਨੰ. 8131 ਤਹਿਤ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਕਰਾਈ ਗਈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਦੀ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 22-11-2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਫੂਡ ਪਾਰਕ ਤਰਨ ਤਾਰਨ (ਖੁਰਾਕ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ) ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਸਫਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੇਠ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।