Author: admin

ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ
ਮਿਸਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ, ਤਿਆਗ ਅਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੇ ਪੁੰਜ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਸਦਕਾ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਗੌਰਵਸ਼ਾਲੀ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੰਤਮ ਸਾਹਾਂ ਤੱਕ ਇਕ ਕੁਲਵਕਤੀ ਵਜੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ, ਜਬਰ-ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਮਿਸਾਲੀ ਅਗਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪੁੱਗਤ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਯੁੱਧ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਵੱਟਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਮਿਸਾਲ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਦਾ ਜੇਕਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਸਾਥੀ ਜਿਕਰ ਛੇੜ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹਾਸੇ-ਠੱਠੇ ’ਚ ਟਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੋ ਆਖਦੇ, “ਕਾਸ਼ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਰੱਸੇ ਨਾਲ ਲਮਕਿਆ ਹੁੰਦਾ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰ ਵਿਖੇ 9 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਕਿ੍ਰਤ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਆਪ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਘੁਵੀਰ ਦੱਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਦਰਦ ਸਨ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਕੋਇਟਾ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਡੀ.ਏ.ਵੀ. ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ 1928 ’ਚ ਆਪ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਮੱਧਰੇ ਕੱਦ ਦੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਤੂੰ ਅਜੇ ਛੋਟਾ ਹੈਂ, ਸਾਡਾ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।’’ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, “ਕਿਸੇ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਬਤ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਉੱਸਰ ਰਹੀ ਇਮਾਰਤ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਰੋੜੇ ਵਜੋਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਲਿਓ।’’ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀਅ-ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ।
ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਗੁੱਜਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਲੀ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਲਡਿੰਗ’, ‘ਮਜੰਗ ਹਾਊਸ’, ‘ਗੁਰੂ ਦੱਤ ਭਵਨ’, ‘ਪ੍ਰੇਮ ਗਲੀ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ’, ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦੀ ‘ਘਨਈਆ ਲਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਵਿਚਲਾ ਕਮਰਾ ਆਦਿ ਕਈ ਖੁਫੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ਵਾਲਾ ਗੁਪਤ ਟਿਕਾਣਾ, ਜਿਸਦੇ ਸੁਖਦੇਵ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਇੰਚਾਰਜ ਸਨ, ਦੇ ਇਕ ਕਮਰੇ ’ਚ ਹੀ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਬੰਬ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਪਤ ਅੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ‘ਬੰਬ ਫੈਕਟਰੀ’ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਲਾਹੌਰ’ ’ਚ ਡਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਲੁੱਟਿਆ ਧਨ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਰ ਅਮਨ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ‘ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਏ ਸਨ। ਜਲੂਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਾਂਡਰਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਗਵਤੀ ਚਰਨ ਵੋਹਰਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੁਰਗਾ ਦੇਵੀ (ਦੁਰਗਾ ਭਾਬੀ) ਨਾਲ ਕਲਕੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਸੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਲੀ ਦੇਈ 25 ਦਸੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਛੱਡਣ ਚਲੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਾਹੌਰ ਪੁੱਜ ਕੇ ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜੈ ਗੋਪਾਲ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1929 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰੋਂ ‘ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਿਲਡਿੰਗ’ ’ਚੋਂ ਫੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸਨ। ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ’ਚ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਵਾਲਾਤ ’ਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਪੰਡਤ ਜੀ ’ਤੇ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਉਹਨਾ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਕਢਵਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰੜ ਅੱਗੇ ਪੁਲਸ ਹਾਰ ਗਈ।
‘ਲਾਹੌਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੇਸ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਸਮੇਤ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਗਏ 27 ਇਨਕਲਾਬੀਆਂ ’ਚੋਂ 6 ਭਗੌੜੇ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਅਤੇ 15 ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਹੀ 10 ਜੁਲਾਈ 1929 ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਮ ਸ਼ਰਨ ਦਾਸ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੱਤ, ਜੈ ਗੋਪਾਲ, ਮਨਮੋਹਨ ਬੈਨਰਜੀ, ਹੰਸ ਰਾਜ ਵੋਹਰਾ ਤੇ ਲਲਿਤ ਕੁਮਾਰ ਮੁਖਰਜੀ ਵਾਅਦਾ ਮਾਫ ਗਵਾਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। 7 ਅਕਤੂਬਰ 1930 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ, ਸ਼ਿਵ ਵਰਮਾ, ਗਯਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਜੈ ਦੇਵ ਕਪੂਰ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਮਹਾਂਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕਮਲ ਨਾਥ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁੰਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੱਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅਜੈ ਘੋਸ਼, ਜੋ ਪਿਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਣਵੰਡੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਤਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸਿਨਹਾ ਅਤੇ ਦੇਸ ਰਾਜ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਬੋਸਟਲ ਜੇਲ੍ਹ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਲਤਾਨ, ਨਵਾਂ ਮੁਲਤਾਨ ਅਤੇ ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਈ’ ਕਲਾਸ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਬਾਗ਼ੀ ਤੇਵਰਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਏਕਾਂਤ ਵਾਸ (ਸੌਲੀਚਰੀ ਕਨਫਾਈਨਮੈਂਟ) ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਚੱਲੀ ਲੰਮੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸਿਦਕਦਿਲੀ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਮਾਰਕਸੀ-ਲੈਨਿਨੀ ਫਲਸਫੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਨਿੱਠ ਕੇ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਹੀ ਸਾਲ 1936 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਭੇਜੀ ਸੀ ਤੇ 1942 ’ਚ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ 1946 ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਹਾਅ ਹੋਣ ਸਾਰ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਲਾਹੌਰ ਸਥਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪੁੱਜੇ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਡਮੁੱਲੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।
ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਘਰ-ਬਾਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਇਕ ‘ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਇਨਕਲਾਬੀ’ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਿਲਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੇਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ।
ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਈ ਗਈ। 1948 ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਨਅਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਏਟਕ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਅਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 1952 ਵਿੱਚ ਗੋਆ ਨੂੰ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜੱਥਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਆ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਸੰਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਈਸੜੂ ਨੇ ਪੰਡਤ ਜੀ ਉੱਪਰ ਲੇਟ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ।
ਆਪ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਪੰਜਾਬ ਬੁੱਕ ਸੈਂਟਰ’ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਵੀ ਰਹੇ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ। 1971 ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 1964 ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋਫਾੜ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਆਪ ਸੀਪੀਆਈ (ਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। 1970 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ‘ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ (ਸੀਆਈਟੀਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਇਸ ਦੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਇੰਜ ਪੰਡਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੁਚੇ ਜੀਵਨ ’ਚੋਂ 6 ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ਅਤੇ ਪਿਛੋਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਏ। ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 11 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇ ਗਏ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁੱਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਡਤ ਕਿਸ਼ੋਰੀ ਲਾਲ ਜੀ ਇਕ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਤੇ ਆਪਾਵਾਰੂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰੜੀ ਜੰਗਜੂ ਸਨ। ਤਿਆਗ ਤੇ ਸਾਦਗੀ ਦੀ ਜਿਉਂਦੀ-ਜਾਗਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਉਹ ਇਕ ਸਮਰਪਿਤ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਸਨ।
ਜੀਵਨ ਪੰਧ ’ਚ ਨਿਭਾਈ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਿਵੇਕਲੀ, ਮਾਣਮੱਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਸੋਮਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ, ਯਾਨਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਥਮ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸਦਾ ਡੂੰਘਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ (21 ਸਤੰਬਰ 1857) ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਕਤੀ ਹਾਕਮ, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚਲੀ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਬਾਨੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਰਲਗੱਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ‘ਡਿਸਕਵਰੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਵਿਚ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ‘ਟਿ੍ਰਬਿਊਨ’ ਅਖ਼ਬਾਰ ’ਚ ਛਪੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਲੇਖਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬਚੇ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸੇ ਰਾਹ ਤੁਰਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਾਏਦਾਰੀ ਖੋਜ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗ਼ਦਰੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ‘ਗ਼ਦਰ’ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਕੀਤਾ। ਡਲੋਰਸ ਡੋਮਿਨ ਨੇ 1977 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਨਿਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੋਲ ਨੂੰ ਉਚਿਆਇਆ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੋਜ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਦੀ 150 ਸਾਲਾ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ 2007 ’ਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੋਜ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹਥਲਾ ਲੇਖ ਉਸੇ ਖੋਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਕ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ (27 ਜੂਨ 1839) ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਜ਼ਿਬ ਮੌਕਾ ਸਮਝ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਲਈ ਬਸਤੀਆਂ ਲੱਭ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਵਰਦਾਨ ਸਮਝੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 10 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਸਟਰਾਲਿੰਗ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 7 ਲੱਖ ਪੌਂਡ ਸਟਰਾਲਿੰਗ। ਬਾਕੀ ਖਰਚੇ ਸਾਧਨ ਵਿਕਸਤ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1849 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕ ਰੁਪਿਆ 1 ਪੌਂਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1845 ਵਿਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੇੜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ 40,000 ਸੈਨਿਕ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 48,000 ਸੈਨਿਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਕੁੱਲ ਪੰਜ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੁੱਦਕੀ, ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਹਿਰ, ਬੁਦੋਵਾਲ, ਆਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਸਭਰਾਉ। ਇਹ ਯੱੁਧ 45 ਦਿਨ ਚੱਲਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ 700 ਫੌਜੀ ਮਰੇ, 1697 ਜਖਮੀ ਹੋਏ ਅਤੇ 379 ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ। ਦੋ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ : ਲਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ (ਮਾਰਚ 9 ਤੇ 11/1846) ਅਤੇ ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ (16 ਦਸੰਬਰ 1846)। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ; ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ਼ਾ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ 10,000 ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੁਕੜੀ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਬੰਗਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨ ਲਈ ਲਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚ ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫੌਜ 24000 ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਤਰੀ ਪੱਛਮੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਨਵਰੀ 1847 ਵਿਚ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਹਾਡਿੰਗ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 1848 ਨੂੰ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ। ਇਸਦਾ ਟੀਚਾ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਨਅਤੀ ਲਾਬੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ।
ਅਪ੍ਰੈਲ 1848 ਵਿਚ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਮੂਲ ਰਾਜ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਉਂ ਦੂਜਾ ਪੰਜਾਬ-ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਯੱੁਧ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਸਤੰਬਰ 1848 ਵਿਚ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਇਕ ਝੱੜਪ ਅਤੇ ਦੋ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਚਿਲਿਆਂਵਾਲੇ ਦਾ ਯੁੱਧ (13 ਜਨਵਰੀ 1849) ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ (21 ਫਰਵਰੀ 1849) : ਆਖਿਰ 11 ਅਤੇ 14 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਵਾਲਿਆਂ (ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ) ਨੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਨੇੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕਈ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਰੇਬ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ 29 ਮਾਰਚ 1849 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅੰਗਰੇਜਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਕ ਨਵਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖੀ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸੀ। ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਉਸਦੇ ਭਰਾ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਕੋਲ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਧਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਅਧੀਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਛੇਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਯੂਪੀ ਅਤੇ ਅੱਵਧ ਤੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੱਗਭਗ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਆਦਿ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਿਪਾਹੀ, ਜੋ ਲਾਹੌਰ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਸਨ, ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਕਿਲੇ ਉਸਾਰੇ ਗਏ। ਬੰਗਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਖਰੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡ ਸਨ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਅਤੇ ਨੰਬਰਦਾਰ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੂਹ ਦੇਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਉਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 1349 ਮੀਲ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 853 ਮੀਲ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, 5272 ਮੀਲ ਰਸਤੇ ਸਰਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਲਚਲ ਤੇ ਮੰਡੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜ਼ਿੰਦ ਕੌਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਦਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਜਗੀਰਾਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਈ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਲੁਕ-ਛਿਪ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ।
ਅੰਤ 4 ਫਰਵਰੀ 1853 ਨੂੰ ‘ਬੋਰਡ ਆਫ ਐਡਮਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ’ ਭੰਗ ਕਰ ਕੇ ਜਾਨ ਲਾਰੇਂਸ ਨੂੰ ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਨਗਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ। 1857 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ 14 ਲੱਖ 52 ਹਜ਼ਾਰ ਪੌਡ ਸਟਰਾਲਿੰਗ ਹੋ ਗਈ। ਨਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਕ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਸਮੂਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲਕੇ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਾਇਦਾਦ ਬਣ ਗਈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈਣ ਦੀ ਹੋੜ ਵਿਚ ਇਜਾਫ਼ਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਰਾਲ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ।
1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ : ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ
1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਮੇਰਠ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਤੋਂ 10 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅੱਗਜਨੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਸ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਚਰਬੀ ਦੇ ਕਾਰਤੂਸ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੀਮਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸਨ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਬੇਚੈਨੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਆਰਥਿਕ ਸਨ। ਮਸਲਨ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਨਾਮਮਾਤਰ ਭੱਤੇ। ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘੋੜੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਚ ਵਰਗ ਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਸਨ। ਬੰਗਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਲ 1ਲੱਖ 65 ਹਜ਼ਾਰ 703 ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 1 ਲੱਖ 37 ਹਜ਼ਾਰ 109 (85 ਫੀਸਦੀ) ਭਾਰਤੀ ਸਨ ਅਤੇ 24,594 (25 ਫੀਸਦੀ) ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 61,970 ਸਿਪਾਹੀ ਮਦਰਾਸ ਫੌਜ ਦੇ ਅਤੇ 55,069 ਸਿਪਾਹੀ ਬੰਬਈ ਫੌਜ ਦੇ ਸਨ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਇਕ ਫੌਜੀ ਛਾਉਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਬਗ਼ਾਵਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰਠ ਵਿਖੇ ਸਿਰਫ 700 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਤੇ 7000 ਭਾਰਤੀ ਫੌਜੀ ਸਨ। ਬਾਗ਼ੀ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਰੁੱਖ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੇਰਠ ਵਿਚ ਕਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਗਜਨੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਮਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਰਅਸਲ 52 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਮੇਰਠ ਤੋਂ ਫੌਜ ਦੀ ਟੁਕੜੀ 11 ਮਈ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਮੁਗਲ ਸ਼ਾਸ਼ਕ, ਜੋ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਨੂੰ ਗ਼ਦਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਗਰਾਫ ਰਾਹੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਪੁੱਚਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤਾਰਾਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਹ ਬਗ਼ਾਵਤ ਅੰਬਾਲਾ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਫੈਲਣ ਲੱਗੀ। ਉਧਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਲਕੱਤੇ ਤੱਕ ਇਕ ਰੇਜ਼ਮੈਂਟ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਸਨ : ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਖਜ਼ਾਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੱਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪੱਤਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਸਾਮਾਨ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਇਕ ਟਰੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ’ਚ 500 ਗੱਡੇ, 2000 ਊਠ, 2000 ਕੁਲੀ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਮਣ ਅਨਾਜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਫੌਜੀ ਸਾਜੋ-ਸਮਾਨ ਤੇ ਬਰੂਦ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਟਰੇਨ ਕਈ ਮੀਲ ਲੰਬੀ ਸੀ। ਸਤਲੁਜ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਿਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ (27.50 ਫੀਸਦੀ) ਪਟਿਆਲੇ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ। ਤਕਰੀਬਨ 46 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ਼ ’ਤੇ ਫੜ੍ਹੇ। ਇੰਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਿਆ।
13 ਮਈ 1857 ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਚੱਲਦਾ-ਫਿਰਦਾ ਦਸਤਾ ਗਠਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮਾਂਡਰ ਮੇਜਰ ਜਰਨਲ ਥਾਮਸ ਰੀਡ ਸੀ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਫਸਰ ਜਾਨ ਨਿਕੋਲਸਨ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 1000 ਮੁਲਤਾਨੀ ਘੋੜਸਵਾਰ ਸਨ ਅਤੇ 1000 ਸਹਿਯੋਗੀ। 2000 ਪੈਦਲ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 25 ਰੁਪਏ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। 14 ਜੂਨ 1857 ਨੂੰ ਜਾਨ ਨਿਕੋਲਸਨ ਇਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਦਸਤਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦਰਬਾਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੂਲੀ ’ਤੇ ਟੰਗੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਨ। ਨਿਕੋਲਸਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਬਾਗੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਚਮੜੀ ਉਧੇੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਾ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਦਸਤੇ ਨੇ ਤੈਰਮੂ ਘਾਟ (ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ) ਵਿਖੇ 300 ਬਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ 800 ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਹਿਣ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ। ਜਾਨ ਨਿਕੋਲਸਨ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਫਰੀਦੀ ਕਬੀਲੇ ਦੇ 80 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੇ ਹਰ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਦਸਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿਚ 2200 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 1500 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ। ਜਾਨ ਨਿਕੋਲਸਨ ਕਰਕੇ ਟਰੇਨ 4 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁੱਜੀ। ਘਮਾਸਾਨ ਜੰਗ ’ਚ 12,588 ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 3766 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਨ। ਤਕਰੀਬਨ 2151 ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ 1666 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਾਨ ਨਿਕੋਲਸਨ ਆਪ ਵੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 15 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸਨੇ ਮਾਝੇ ’ਚ ਬਿਤਾਇਆ।
ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ
ਜੁਲਾਈ 1857 ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਜਨਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ’ਚ 237 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ, 150 ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੁੜ੍ਹ ਗਏ ਤੇ 45 ਸਾਹ ਘੁਟਣ ਕਰਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਸਿਆਲਕੋਟ ’ਚ 35 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ 55 ਨੂੰ ਫੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ’ਚ 15 ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਸ਼ਾਵਰ ’ਚ 810 ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ 300 ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਬਾਗ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੋਂ ਜੋ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਾਂਸੀ ਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਖੋਜ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਘਿਨਾਉਣਾ ਰੂਪ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ
ਇਤਿਹਾਸ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਏਦਾਰ ਸਰੋਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗ਼ਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਫਾਰਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਵਕਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਬਸਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਕਾਈਵਜ਼ ਵਿਚ ਪਏ ਹਨ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰਜ਼ੁਮਾ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਨਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਆਪ ਹਾਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਤੇ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈ ਠੀਕ ਸਿੱਟੇ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ।
1907 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭੰਨਿਆ ਸੀ। ਫਰੈਡਰਿਕ ਗਿਬਨ ਨੇ 1908 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੌਹਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਾਰੇ ਲਿਖੀ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁਫ਼ਾਦ ਕਰਕੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਫ. ਗਵਰਨਰ ਚਾਰਲਸ ਐਚੀਸਨ (1882-1887) ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਮੁਸਲਮ ਸਰਹੱਦੀ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮਿੱਥ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਸੌ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟੋਪੀ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੁਗਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1911 ਵਿਚ ਦੋ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿਚ ਮਿਊਟਨੀ ਸਬੰਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਛਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਚੈਨੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁੱਠ ਦੇਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਿਊਟਨੀ ਰਿਪੋਰਸ ਦੇ ਕਈ 100 ਪੰਨੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਰਅੰਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲ 12 ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਸਨ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ 11 ਹੀ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲ 24 ਵਿਦਰੋਹ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕ ਵਿਦਰੋਹ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਗੇਰਾ, ਜਿਸ ’ਚ 1 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ।
ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ
ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ’ਚ 1857 ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਫੌਜੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪਾਦਰੀ ਜੋਅ ਡੇਵ ਬਰਾਊਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਦਰੀ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੀ ਸੀ। ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਅਨੁਸਾਰ ਫੌਜੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਲਈ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਿਆਨਕ ਵਿਦਰੋਹ ਅੱਵਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਿਰਫ 1 ਰਜਮੈਂਟ ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸੀਮਤ ਹਥਿਆਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਫੌਜ ਛੱਡੀ ਉਹ ਵਿਦਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਇਕ ਸਿੱਧੀ ਗੋਲੀ ਜਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਡਬੋ ਕੇ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਹਿਸ਼ਤ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਲ 213 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 103 (48%) ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰਮਿਆਨੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 49 ਫੀਸਦੀ ਸਿੱਖ, 66 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਮ ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਅਸਰ ਐਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਨ ਲੈਂਰਸ ਨੇ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੰਦਰਗਾਹ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬਈ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਰ ਸੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਵਰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੈਨਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਿ੍ਰਟਿਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਬੀ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧਤਾ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਪੂਰਬੀ ਧਾਰਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ ਫੌਜ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਪੂਰਬੀਏ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਸਿਰਫ 3000 ਸੀ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੈਨਾਤ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧਿਆਂ ਨੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਨਾਲ ਮੱਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਹਰ ਖਤੋ-ਖਿਤਾਬਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਸਤਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਇਹ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰੀ ਵਿਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਾਰ ਅੰਸ਼
ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਨੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇਤੂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਪਾਸ ਜੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਤੇ ਸਿਰੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਗਲਤ ਸਾਬਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 1857 ਦਾ ਗ਼ਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਚਾਰ ਲਈ ਸਿੱਖ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਸਲਮ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ, ਯੂਸਫਜ਼ਈ, ਪਠਾਨ, ਅਫਰੀਦੀ ਜਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਕਹਿਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੋਗਰੇ, ਗੋਰਖੇ, ਨੇਪਾਲੀ ਕਹਿ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਰ ਅਤੇ ਗੈਰ ਸਭਿਅਕਾਂ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਐਡਵਰਡ ਟੋਮਸਨ ਨੇ 1925 ਵਿਚ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਪਾਸੋਂ 1846 ਤੇ 1849 ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਲੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਵਧ ਦੇ ਫੌਜੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚੋਂ ਖਿਸਕ ਗਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਲੜਨ ਲਈ ਗਏ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵੇਲੇ ਵਿਦਰੋਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

• ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ)
  ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ

ਪ੍ਰੋ. ਸ਼ਮਸ਼ੁਲ ਇਸਲਾਮ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐੱਸਐੱਸ) ਜਾਂ ‘ਸੰਘ’, ਜੋ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਗਠਨ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਗਠਨ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਾਡਰ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਨਾਜ਼ੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਗੋਇਬਲਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਝੂਠ ਘੜਨ ਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ‘ਦੀਕਸ਼ਾ’ (ਟਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਿਖਲਾਈ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਗੁਰੂਕੁਲ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਚ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਉਚ ਜਾਤੀ ਸੰਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਰਥੀ, ਉਸ ਸਭ ਕੁੱਝ ਦਾ ਵੀ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਾਰਜ਼ ਔਰਵੈਲ ਨੇ ਦੂਹਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਠੀਕ ਹੀ, ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੁਹਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣ ਕਾਰਨ ਵੱਧਦੀ-ਫੁਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਹਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਤੀਹਰੀ, ਚੌਹਰੀ…. ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। (26 ਅਗਸਤ 2022 ਦੇ ‘ਟਾਈਮਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕੀ) ਇਹ ਸਿਰਫ ਝੂਠਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਅਖੌਤੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁ ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਦੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਦੇ ਇਸ ਜਮਾਂਦਰੂ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਦੋਂ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇਕ ਵੀਡੀਓ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿਤਾ ਸੀ ਕਿ, “ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਸੱਤ ਹੈ, ਸੰਘ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣੇ ਵਾਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜ ’ਚ ਵਿਤਕਰਾ ਹੈ।’’ ਜਿਸ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘ ਦੇ ਇਕ ‘ਵਿਦਵਾਨ’ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਜ਼ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਘ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੂਜੇ ਮੁਖੀ ਮਾਧਵ ਸਦਾਸ਼ਿਵ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਦੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ (ਹਾਕਮ) ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਇੱਕਜੁਟਤਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਪਛਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਨੇ ਅਤੀਤ ’ਚ ਸਾਰੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ’ਚ ਇਕਸੁਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ।’’ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ’ਚ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੈਠਾ ਹੈ। (ਗੋਲਵਾਲਕਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ- ‘ਬੰਚ ਆਫ ਥੌਟਸ’, ਐਡੀਸ਼ਨ ਤੀਜਾ-1996, ਪੰਨਾ 363) ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹਨ? ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ, ‘‘ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 1950 ’ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣੇ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫਾਦ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਖ਼ੁਦ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਗੁੱਟ ਵਜੋਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੁੜਾਉ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।’’ (ਸਾਹਿਤ ਸਿੰਧੂ 1974, ਪੰਨਾ 16)
ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਉਹ ਪੂਰਾ ਤੇ ਵਾਧੂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਵਰਤਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 14 ਅਕਤੂਬਰ 1972 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵਜੋਂ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ‘‘ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹ ਇਕ ਰਿਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਾਧਾਰਨ’ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀਜਨ ਬਨਾਮ ਗੈਰ ਹਰੀਜਨ ਦਾ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। (ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਚ ਡਾ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁੱਲ ਇਹੀ ਵਾਕ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹੇ ਸਨ) ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ (ਯਾਨਿ ਹਿੰਦੂਆਂ) ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਅਤੇ ਯਕਯਹਿਤੀ ’ਚ ਤਰੇੜਾਂ ਖੋਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਅਜਿਹੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਤੇ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਪਹਿਲੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।’’ (ਗੋਲਵਲਕਰ ਸਮਗਰ ਦਰਸ਼ਨ, ਸਾਂਚੀ 7, 1974, ਪੰਨਾ 244)
ਗੋਲਵਲਕਰ ਦੀ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਉਸਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਸਮੇਤ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਲਈ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹਨ।
‘‘ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼ ਭਾਵ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੁਰਸ਼ ਸੂਕਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹਨ ਤੇ ਤਾਰੇ ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਸਦੀ ਨਾਭੀ (ਧੁੰਨੀ) ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਸਦਾ ਸਿਰ ਹੈ, ਕਸ਼ੱਤਰੀਯ ਉਸਦੇ ਹੱਥ (ਬਾਹਾਂ) ਹਨ, ਵੈਸ਼ ਉਸਦੇ ਪੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਉਸਦੇ ਪੈਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਸ ਚਾਰ ਤੈਹਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ, ਮੁਤਾਬਕ ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਰੱਬ (ਵਿਰਾਟ ਪੁਰਸ਼) ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਇਹ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਸਾਡੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਰਚਿਆ-ਮਿਚਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।’’ (ਗੋਲਵਾਲਕਰ, ਬੰਚ ਆਫ ਥੌਟਸ ਪੰਨਾ 36-37)
ਇਹ ਮਨੂੰ ਦੀ ਸ਼ੂਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਮਰਤੀ ਨੂੰ ਘੁੰਮਾ-ਫਿਰਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਲਈ ਜ਼ਹਿਰ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਅੰਦਰ ਏਕੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਗੋਲਵਲਕਰ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ‘‘ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ, ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਪਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸਾਖ਼ਰਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਦੇ ਹਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਚ-ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹਨ।’’ (ਗੋਲਵਲਕਰ, ਉਹੀ, ਪੰਨਾ 61-62)
ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ-ਫੁੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਬਾਹਕੁਨ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਸਨ, ਨੇ ਸੋਚਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਕਿ ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਜਮ੍ਹਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਿ, ‘‘ਉਨ੍ਹਾਂ (ਸੰਘ ਵਾਲਿਆਂ) ਦੇ ਆਚਰਣ ਦਾ ਇਕ ਇਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਜੋ ਅਕਸਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਲਾਲਸਾਮਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਨ ਬਲ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਟੇਟ (ਰਾਜ) ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਚਾਲ ਜਮਾਤੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਇਸ ਖੁਦਗਰਜ਼ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਚਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਧਨ-ਦੌਲਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਵਿਤਕਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਾਂਝਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਚ ਜਾਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੱਛਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਹੈ।’’ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਛਾਪੀ ਕਿਤਾਬ, ਪੰਨਾ ਨੰ. 123)
ਸੰਨ 1981 ਵਿਚ ਸੰਘ ਦਾ ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਰੋਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਡਰ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਮ-ਖੁੱਲਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਮਾਧਵ ਸਿਨ ਸੋਲੰਕੀ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 100 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਾਂਗ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਹਿਰ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
(ਅਨੁਵਾਦ ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ)

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਮਈ 2025 ਦੇ ਤੀਜੇ-ਚੌਥੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 24311 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਕਿ 165 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਕੋਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਖ਼ਬਰਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਈ-ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਨ ਬਣਾਏ ਵੀ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਫੌਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ । ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਆਨ ਬਿਨਾਂ ਸਿਰ- ਪੈਰ ਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬਿਆਨ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਭੁਲੇਖੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਅਸਫਲ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਬਿਆਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤਾਂ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਂਝੇ ਨੁਕਤੇ ਸਨ।

(ੳ) ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।

(ਅ) ਜਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ।

(ੲ) ਇਹ ਸਕੀਮ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵੀ।

ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ : ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ‘ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆਥਾਰਟੀ’ ਯਾਨਿ ਗਲਾਡਾ (ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂ ਪੁੱਡਾ) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੁਹਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫੈਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛੋਂ 4 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ 8 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸਦਾ ਇਕ-ਇਕ ਲਫਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਸਦਾ ਕਿਤੇ

ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ, ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 100% ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ‘ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ’ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੇਰਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ 8500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ 850 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਅਖੌਤੀ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ਲਈ ਅਕਵਾਇਅਰ (ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤੀਜਾ ਨੁਕਤਾ : ਇਹ ਸਕੀਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ

ਵਗੈਰਾ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਨਿਰਾ ਝੂਠ ਦਾ ਪੁਲੰਦਾ ਹੈ। 2008 ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 2012 ‘ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਪਿਛੋਂ 19 ਜੂਨ 2013 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਜੂਨ, 2025 ਵਾਲੇ ਵਰਤਮਾਨ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਅੱਖਰ ਦੀ ਵਾਧ-ਘਾਟ ਅਤੇ ਕੌਮੇ-ਬਿੰਦੀ ਦੇ ਫਰਕ ਤੋਂ 2013 ਵਾਲੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਨਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਾਫ ਪਤਾ ਉਕਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈਰ੍ਹਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਬਾਰਤ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ :

‘ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ (ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ) ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ, ਜਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ, ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਹਿਤ ਧਾਰਕ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਾਭ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ।” ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੇਰਵਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਇਥੋਂ 15 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ ਈ.ਡੀ.ਸੀ. + ਸ੍ਰੀ ਐਲ ਯੂ + ਲਾਇਸੰਸ/ਆਗਿਆ ਫੀਸ ਦਾ ਜੋੜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 71 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ, ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 67 ਲੱਖ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ 63 ਲੱਖ 74 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ।

ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲਈ ਇਹ ਰੇਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1 ਕਰੋੜ 59 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ, 1 ਕਰੋੜ 53 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ 44 ਲੱਖ 46 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਾਂ, ਗੁਦਾਮਾਂ/ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 12 ਲੱਖ 45 ਹਜ਼ਾਰ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 26 ਲੱਖ 92 ਹਜ਼ਾਰ। ਪਾਠਕ ਆਪ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਡਰਾਮਾ

ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ!

2013 ਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਬਾਰਤ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਮਕਸਦ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਮੱਦਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ‘ਲੈਂਡ ਪੁਲਿਗ’ ‘ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਠੇਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਣੇ ਸਨ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਿਕਸਤ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ 12 ਸਾਲ ਲੰਘਣ ਉਪਰੰਤ ਵੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ।

ਜਿਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੱਡੋ-ਅੱਡ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਅਜਿਹੀ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੌੜਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ 2013 ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਸਕੀਮ ਦੇ ਡੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੂਰੀ ਨੇੜਲੇ ਬੇਨੜਾ, ਭਸੌੜ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਦੁਹੱਥੜੀਂ ਪਿੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 10-10 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਪਲਾਟ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਵਿਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ।

ਕੀ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ ਵੀ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਕੱਟੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ‘ਚ ਗੇੜਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖਰੀਦ-ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਐਨਾ ਚਾਅ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। (ੳ) ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸੈਕਟਰ (ਅ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ (ੲ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ (ਸ) ਵਪਾਰਕ/ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਸੈਕਟਰ (ਹ) ਇਕਜੁੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਵਗੈਰਾ। ਜਰ੍ਹਾ ਧਿਆਨ ਮਾਰੋ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ (ਅ),
ਇਕਜੁੱਟ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ, (ਹ) ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਸੈਕਟਰ (ੲ) ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ? ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸਸਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਲਈ? ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਝਮੇਲੇ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਐਕੂਆਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਹਨ। ਇਹ ਘਰਾਣੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਧਮ-ਸਿੱਧਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗ, ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ‘ਕੰਮ’ ਸਰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਮੁਤਾਬਕ 3000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਾਲਜ/ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਜੋੜੀ, ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਚੋਰ ਨਾਲੋਂ ਪੰਡ ਕਾਹਲੀ’ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਜੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਤੇ ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਮੰਡੀ ਕਾਮੇ, ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਬੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਪਾਰੀ ਆਦਿ ਤਬਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਮਿਲਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਨਿਗੂਣੀ ਮਿਕਦਾਰ ‘ਚ ਬਾਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਘੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਹੁਰੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, “ਸੰਨ 2013 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਐਕਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 70% ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ 80% ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਨਰਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਪਜੀਵਕਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਿਸੇ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਸੰਸਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਪੰਚਾਇਤ/ਲੋਕਲਬਾਡੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਮੀਨ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ। (2) ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਹੋਵੇਗਾ (3) ਸਿਰਫ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। (4) ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਹੋਰ ਬਦਲ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ (5) ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਕੀ-ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਖੇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪੱਖੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਐਨ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਡਾ. ਗਿੱਲ ਹੁਰਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। 2011 ਦੀ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 37.48% ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। 2023 ਦੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 42% ਵੱਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਫੈਲਾਆ ਕਾਰਨ ਸੀਵਰੇਜ਼, ਕੂੜੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ, ਕੱਚਰੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਵਰਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੁੱਦੇ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਾਈਵੇ, ਜੰਮੂ-ਕੱਟੜਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸੜਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਹੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਬਾਖੂਬੀ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਢਾ ਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਧਨਾਢ (ਸੁਪਰ ਰਿੱਚ) ਧੜਾ-ਧੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਬਿਲ ਗੇਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 18 ਸਬਿਆਂ ‘ਚ 2 ਲੱਖ 48 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ‘ਐਮਾਜੋਨ’ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਜੈਫ ਬੈਜੋਸ ਵੀ 4 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਜਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੈਜ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜ਼ਰ ਰੇਅ ਡੈਲੀਓ 5 ਲੱਖ 56 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਭੂਮੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਅਮੀਰ, ਟੈਲੀ ਪਰੋਡਿਊਸਰ ਟੈਡ ਟਰਨਰ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਜ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਦੈਂਤ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਭੋਜਨ, ਬੀਜਾਂ ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੋਰ ਖੇਤੀਬਾਡੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰ ਦੇ 75.8% ਹਿੱਸੇ ਤੇ ਸਿਰਫ 4 ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਏ,ਬੀ,ਸੀ,ਡੀ ਹਨ। ‘ਏ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਏਡੀਐਮ’ ਜੋ 1902 ਤੋਂ ਇਸ ਵਪਾਰ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿਖੇ ਹੈ। ‘ਬੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਬੁੰਗੇ’। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ‘ਚ ਮਾਰ ਕਰਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਜੈਨੇਵਾ (ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ) ਤੋਂ ਹੈ। ‘ਸੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਕਾਰਗਿੱਲ’, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ‘ਡੀ’ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ‘ਡਰਾਈਫਸ’। ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ 1851 ‘ਚ ਹੋਂਦ ‘ਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 100 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ – ਵੱਡਾ ਦਖ਼ਲ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਿਆਲੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ‘ਚੋਂ ਭੋਜਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਤੜਫਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪਏ ਹਨ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਤਰਲੋ-ਮੱਛੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ – ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਘਿਆੜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ‘ਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਰਝਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ ‘ਤੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 2042 ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 35 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ‘ਚੋਂ 118 ਬਲਾਕ ‘ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ’ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪੇਅ ਜਲ (ਸੌਫਟ ਡਿੰਕ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ, ਮੋਠ-ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਤਿਲ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 72 ਫੀਸਦੀ

ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ (ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ) ਪਰ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ’ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ “ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਓ ਹੈ ਤਿਸ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇਂ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ : 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ, ਦਰਿਆ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ।

1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਿਨਾਬ (ਝਣਾਂ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 135.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੁੱਲ 33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਯਾਨਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 29/01/ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 80 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ 1976 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤਿ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ‘ਚ ਛਪੇ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜਨ 42.40 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 14.80 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਨਹਿਰੀ, 17.07 ਬੀਸੀਐਮ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ 20.88 ਬੀਸੀਐਮ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ 52.58 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 62.12 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13.12 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਰ ਪ੍ਰੰਬਧ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਜੋ ਰਕਬਾ 1990 ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2020-21 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 11.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲਾਂ-ਸੂਇਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਰਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 14 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 2215.5 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀਆ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ 79 ਵੱਡੀਆ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ – ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ – ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਿਰਦਈ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। – ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੰਡਾਰਾਂ – ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 1 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ – ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ – ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ – ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ 1 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ – ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ – ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਕੁਦਰਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ- ਸੁਥਰਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ‘ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੇਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢਿਆਂ ਰੱਖ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨਦਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ।

ਆਰਐੱਸਐੱਸ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਨਾਬਰੀ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੱਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਰੜਕ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਲਈ ਜੱਦੋਜ਼ਹਿਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਦੁੱਤੀ ਤਿਆਗ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਅੰਕਣ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਮਰ-ਮਿਟਣ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਿਰਜਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨੀਝ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆਂ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌੜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੱਚ-ਸੱਚ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਸਲ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਆਤੁਰ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਝੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜ਼ਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਪਿੱਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਲੁਕਵੇਂ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰਾ ਗੇੜੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਉਹ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤਹਿਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 370 ਤੇ 35 ਏ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰਨ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਕੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਭਗਵਾਂ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਉਪਰ ਬਿਆਨਿਆ ਨਿੱਗਰ ਵਿਰਸਾ ਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸੋਚ, ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਕਤ ਕੋਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਅਰਧ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਹਲਕਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਦਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ, ਦੋਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖ ਏਕਤਾ’ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਹਿ ਕੇ ਵਡਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਵੱਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰਨ ਰਾਹੀਂ ਡੂੰਘੀ ਸਮਾਜਿਕ ਦਰਾੜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਇਸ ਰਾਜਨੀਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਚ ਆਗੂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ।

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਸ਼ਰ ਦਾ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤਹਿਤ ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਆਰਐਸਐਸ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਏਕਾਧਿਕਾਰਵਾਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕਦਿਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਰਾਜ ਤੇ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਨਿਭਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਵੈਘਾਤੀ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੱਕ ਵਜਾਨਬ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੰਤੁਲਤ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਜਵੀਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫਿਰਕੂ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਅਗਾਂਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੀਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਜੇ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤਾਂ ਉਲਟ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ, ਸੱਤਾ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਲਈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੇਤਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ‘ਬਾਗ਼ੀ’ ਤੇ ‘ਦਾਗ਼ੀ’, ਦੋਨਾਂ ਧੜਿਆਂ ‘ਚ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਦਲ ਬਦਲੂਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਤਕ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੋਰਾ ਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਡੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਤਹਿਤ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਭੈਅ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸੌਖੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।

ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਸੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ‘ਔਝੜ’ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਤੋਰਨ ਵਾਲੇ ਹਕੂਮਤੀ ਏਜੰਟ ਹੁਣ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਸੰਗ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ ਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਅੰਦਰ ਖੋਟ ਰਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਛਡਯੰਤਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਕਰੋ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਮਿੱਤ ਰੱਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਚ ਇਕ ਗਾਇਕਾ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਜਨ,

“ਰਘੂਪਤੀ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ, ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੀਤਾ ਰਾਮ, ਈਸ਼ਵਰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ, ਸਭ ਕੋ ਸਨਮਤੀ ਦੇ ਭਗਵਾਨ”

ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ‘ਅੱਲਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਤੱਤ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਗਾਇਕਾ ‘ਤੇ ਟੁੱਟ ਪਏ ਸਨ!

ਇਹ ਬੇਹਯਾ ਟੋਲੇ ਉਸ ਗਾਇਕਾ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਤੇ ਹੱਥੋਪਾਈ ਕਰਨ ਤੱਕ ਉਤਰ ਆਏ ਸਨ। ਇਹੋ ਸ਼ਾਵਨਵਾਦੀ ਖਰੂਦੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚ ਦਰਜਨਾਂ ਵਾਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ‘ਅੱਲਾਹ’ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ‘ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਿਲਮਿਲਾਉਣਗੇ? ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਰਵ ਸਾਂਝੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ‘ਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਰਚਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਨਬੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਯਾਨਿ ਅਜੋਕੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਪਾਈ ਸਿਆਸੀ ਸਾਂਝ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਉਹ ਨਹੁੰ-ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹੱਕੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਨਿਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਹਿਰਾਬਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਤੀਤ ‘ਚ ਬੁੱਧ ਤੇ ਜੈਨ ਮਤ ਜਿਹੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਤਰਕਵਾਦੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਜੋਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸੰਗੋੜਨ ਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਹ ਹੱਲਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।

ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਬਰੀ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਵੀ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਬਾਣੀ, ਤਰਕਵਾਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤੱਤ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਉਪਰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਿੱਛਲਖੁਰੀ, ਸਨਾਤਨੀ ਹੱਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਨਿਤਰ ਰਿਹਾ। ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਏ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਸੱਤਾ ਤੇ ਧਨ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਲਾਲਚਾਂ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਡਰੋਂ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦੇ ਮੂਲ ਤੱਤ ਦੀ ਮੁੱਢੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨਾਤਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਝਵਾਨ ਮਨੁੱਖ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ?

ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜੂਨ 1984 ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਯਾਦਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਤੀਤ ਦੇ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਨ੍ਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਮੰਸ਼ਾ ਤਹਿਤ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ, ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਪੱਖੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਕੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ‘ਮਨੂੰਸਿਮਰਤੀ’ ਦੇ ਰੰਗ ‘ਚ ਰੰਗਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਅਜੋਕੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਮੇਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਸੀ ਦਲ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ (ਥਿਓਕਰੈਟਿਕ ਸਟੇਟ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਤਰਕ-ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਧਾਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਲਕੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਤਸੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ-ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਟਵਾਂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਤੇ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਕਦਮ ਦਰ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਪੱਖੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਜੋਲੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਫਿੱਟ ਬਹਿੰਦੀ ‘ਨਰਮ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੋਚ ਦੀ ਧਾਰਨੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਲੋਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਸਨਾਤਨੀ- ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ?” ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬੇਓੜਕ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਨੂੰਨ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਾਈਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਣੇ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਕਤਲਾਂ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਫਿਰੌਤੀਆਂ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਜਿਹੇ ਨਾਪਾਕ ਧੰਦੇ ਬੇਰੋਕ-ਟੋਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਕੁਹਾੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਉੱਕਾ ਹੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।

ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ. ਆਈ.) ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ, ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਿੱਮਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵਿਛਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰਕੂ ਜਾਲ ਦੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰਨ। ਬੇਲੋੜੇ, ਇਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਵੰਡਵਾਦੀ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਲ ‘ਚ ਫਸ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਉਲਾਰ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੁਣ ਵੀ ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਘਾਤਕ ਹੀ ਨਿੱਕਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਇਹ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ, ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰੇ, ਸਮਾਜ ਦਾ ਫਿਰਕੂ-ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਆਰ.ਐਸ. ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 1980 ਵਿਆਂ ਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀ.ਆਈ.ਏ., ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਸੂਹੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਆਕਾ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹੋ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ‘ਖਾਲਿਸਤਾਨ’ ਤੇ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਹਨੇਰਬਿਰਤੀਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਸਦਕਾ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਗੰਧਲੇਪਨ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚਾਲਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁੱਝ ਗੁਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹਿੱਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ-ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ ?

ਅਸੀਂ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲੋੜੇ ਆਪਸੀ ਝਗੜਿਆਂ ‘ਚ ਉਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵੰਨਗੀ ਦੇ ਫਿਰਕੂ-ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੜਕਾਊ, ਫੁਟਪਾਊ ਤੇ ਆਪਸੀ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾ ਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ, ਗ਼ਦਰੀ ਸੂਰਬੀਰਾਂ, ਸ਼ਹੀਦ-ਇ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮਾਨਵੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਹਕੀਕੀ ਪਥ-ਪਰਦਰਸ਼ਕ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਓ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਕੇਂਦਰਤ ਜਨਤਕ ਲਹਿਰ’ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਜ ‘ਚ ਜੁੱਟ ਜਾਈਏ।

• ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ