ਪਾਵਣੁ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ

ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ

ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਜੋਂ ਵਡਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਭੂ-ਜਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਾਲ 2019 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਿਰਫ 17 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੋਗਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 2042 ਤੱਕ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 35 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 21 ਅਰਬ ਘਣ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ‘ਚੋਂ 118 ਬਲਾਕ ‘ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ’ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 700 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਨਅਤੀ ਅਦਾਰੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਪੇਅ ਜਲ (ਸੌਫਟ ਡਿੰਕ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ-ਕਾਰਖਾਨੇ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਗਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਢੇਰਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਝੋਨੇ ਹੇਠਲਾ ਰਕਬਾ 6 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 30 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਰਮਾ-ਕਪਾਹ, ਮੋਠ-ਬਾਜਰਾ, ਮੂੰਗੀ, ਮਾਂਹ, ਤਿਲ ਆਦਿ ਫਸਲਾਂ ਅਤੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਉੱਚੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਟਿੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਝੋਨਾ ਬੀਜੀਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਤੀਹ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ 72 ਫੀਸਦੀ

ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਦਭਾਗੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਖਾ (ਸ਼ਾਰਟ ਕੱਟ) ਪਰ ਘਾਤਕ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮੋਢੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ’ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਛੱਡਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਿਨਾ ਨਾਗਾ ਗੁਰੂਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ-ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ “ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਓ ਹੈ ਤਿਸ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ” ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਉੱਕਾ ਹੀ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ।

ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇਂ

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ : 1947 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੰਤਾਪ ਝੱਲਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਨਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਦੀ ਵੰਡ ਤਾਂ ਹੋਈ ਸੋ ਹੋਈ, ਦਰਿਆ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ।

1960 ਦੀ ‘ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ’ (ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟਰੀਟੀ) ਅਨੁਸਾਰ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ਪਰਣਾਲੀ ਦੇ ਛੇ ਮੁੱਖ ਦਰਿਆ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ‘ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ, ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆ ਸਿੰਧ, ਜਿਹਲਮ ਤੇ ਚਿਨਾਬ (ਝਣਾਂ) ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਇਉਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ, ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 135.6 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ) ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਉਦੋਂ ਦੇ ਕੁਲ ਪਾਣੀ ਦਾ 80 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਤਿੰਨ ਦਰਿਆਵਾਂ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੁੱਲ 33 ਐਮ.ਏ.ਐਫ. (ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ) ਯਾਨਿ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਜਾਂ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਉਪਲੱਬਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ‘ਤੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ 29/01/ 1955 ਨੂੰ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ 80 ਲੱਖ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪੰਜਵੇ ਅਧਿਆਏ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਵੇਗੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ 1976 ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਬਚਦੇ 72 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਚੋਂ 35 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀ ਦੀ 60:40 ਦੀ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤਿ ਅਤੇ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ‘ਚ ਛਪੇ ਡਾ. ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਲੇਖ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਅੰਦਾਜਨ 42.40 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ 14.80 ਬੀ.ਸੀ.ਐਮ. ਨਹਿਰੀ, 17.07 ਬੀਸੀਐਮ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਅਤੇ 20.88 ਬੀਸੀਐਮ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕੁਲ 52.58 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 62.12 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 13.12 ਬੀਸੀਐਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇਹ ਘਾਟ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਕੇ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਦੁਰ ਪ੍ਰੰਬਧ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ

ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪਰਾਧਕ ਬੇਧਿਆਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਢਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਜਾਈ ਹੇਠਲਾ ਜੋ ਰਕਬਾ 1990 ਵਿੱਚ 16 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਸੀ, ਉਹ 2020-21 ਵਿਚ ਘਟ ਕੇ 11.59 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਖਾਲਾਂ-ਸੂਇਆਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ‘ਚ ਰਲਾ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। 14 ਹਜ਼ਾਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚੋਂ 2215.5 ਕਿਲੋ ਮੀਟਰ ਨਹਿਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚੀਆ ਹਨ। ਮੌਜੂਦ ਸਮੇਂ 79 ਵੱਡੀਆ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮ ਖਰਚੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਤੇ – ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਵੀ ਡਾਢੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਕਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ – ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਕੇ ਉਕਤ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਾਹ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਵਲੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ – ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਨਿਰਦਈ ਲੁੱਟ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੇ ਸੰਜਮੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਣੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੌਤੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋੜਾ ਦੱਸ ਕੇ ਜਲ-ਜੰਗਲ-ਜ਼ਮੀਨ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ ਕਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਖਾਤਰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ, ਇੱਕ ਪਾਸੜ ‘ਤਰੱਕੀ’ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਦਾ ਕਦੀ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। – ਇਸ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ ਨਾਲ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਭੰਡਾਰਾਂ – ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝਗੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਏਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੇਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੇ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ’ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਧੱਕਾ-ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ 1 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ‘ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ – ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਨਾਕਾਮੀ ਕਾਰਣ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਬਿਨਾ ਮੰਗੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਜਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਾਧੂ ਜਾਂਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਵੱਜੋਂ ਪੇਸ਼ – ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਲੋੜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਪਲੱਬਧ ਪੂਰੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ‘ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੇ ਲੁਕਵੇਂ ਵੰਡਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਚਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ – ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ 1 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਾਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ – ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਗਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਪਲੀਤ ਹੋਇਆ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ – ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸੀਵਰੇਜ਼ ਦਾ ਗੰਦ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ‘ਚ ਰਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਨਅਤੀ ਕਚਰਾ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਸੁੱਟੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ । ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੂਬਾ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਮ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੈ। ਪੀਣ ਯੋਗ ਸ਼ੁਧ ਪਾਣੀ ਜੀਵ-ਜੰਤੂ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਮੇਤ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ, ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ, ਚਮੜੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਆਦਿ ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੰਡਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਜਾਈਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ

ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ

ਕੁਦਰਤ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਸਾਫ- ਸੁਥਰਾ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਮਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਵਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੋਹਫੇ ਬਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਹੀਦਾ। ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਾਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਭਿਅੰਕਰ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਜਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ‘ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ’ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ‘ਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦੇਣ ਤੱਕ ਹੀ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪੈਂਦੀ ਸੇਮ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੇਮ ਨਾਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ । ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਵਹਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਪੁੱਟ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਠਹਿਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਢਿਆਂ ਰੱਖ ਰੁੱਖ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ-ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਲਾਬਾਂ, ਝੀਲਾਂ, ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁ ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਜੀਵਨਦਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ ਵਸਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਘੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਨਸਲਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਯੁੱਧ ਛੇੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ‘ ਚ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾ-ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਯੋਗ ਵਰਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ‘ਚ ਲੜਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਸ਼ਾਤਰ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਸੇਧ ‘ਚ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਹੈ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀ ਸੂਝ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕਰਕੇ ਤਿੱਖੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨੇ।