Author: admin

  • भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की

    भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी ने कड़े शब्दों में निंदा की


    हांसी: चैनत गांव के धरने को कवर करने वाले चैनलों को बंद करना सरकार की तानाशाही भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी के राज्य सचिव मण्डल के सदस्य जसपाल सिह खुण्डन, परमजीत लाली व राज्य कोषाध्यक्ष राजेश चौबारा ने कहां की लंबे समय से हांसी के चैनत गांव के लोग पीने के पानी के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो की सरकार के लिए शर्म की बात है कि आजादी के 75 साल बाद भी लोग पीने के साफ़ पानी को तरस रहे हैं और उन्हें पानी के लिए धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है, जो की देश के हर नागरिक का पहला अधिकार है। पत्रकार या यूट्यूब चैनल इस मुद्दे को प्रमुखता से लगातार दिखा रहे हैं सरकार ने तानाशाही रवैया अपनाते हुए उनके चैनलों को बंद कर दिया है, जो की सीधे-सीधे लोकतंत्र पर हमला है। हमारा संविधान हमें अपने हकों के लिए संघर्ष करने व उसके प्रचार प्रसार की अनुमति देता है। मगर सरकार का अड़ियल रवैया बता रहा है कि उसके लिए पीने का साफ़ पानी, बिजली की कटौती,शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं है बल्कि जात व धर्म के नाम पर लोगों को लड़वाकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करना चाहती है। जिसकी भारतीय क्रांतिकारी मार्क्सवादी पार्टी (RMPI) कड़े शब्दों में निंदा करती है तथा सरकार से मांग करती है कि चैनत गांव के मुद्दे को जल्द से जल्द हल किया जाए और उन्हें पीने का साफ पानी मुहैय्या कराया जाए तथा जितने भी चैनलो पर प्रतिबंध लगाया गया है उसे हटाया जाए अन्यथा आने वाले समय में सरकार की तानाशाही के खिलाफ संघर्ष को और तेज किया जाएगा।

  • 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ

    31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ

    ਤਰਨਤਾਰਨ: ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ) ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨ ਸਾਮਰਾਜ ਕੋਲ ਗਹਿਣੇ ਧਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕਿਸਾਨੀ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੋਲਟਰੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਜੂਨ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
    ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਜਾਂ ਸੰਘ) ਵਲੋਂ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਵੰਡ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਈਸਾਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨੌਣੇ ਕਤਲਾਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਨਫਰਤੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੱਧਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਗੁਰਗੇ ਔਰਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੌਲਨਾਕ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਉਦਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ, ਕੱਟੜ-ਪਿਛਾਖੜੀ, ਗੈਰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
    ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ 31ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤਹਿਸੀਲ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਰਟੌਲ, ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਵਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨੋਚਾਲ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੌਧਰੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਕੇ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੱਬਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੰਡੀਵਿੰਡ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਚਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੱਠੀਆਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਆਰੇਵਾਲੇ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇ

    ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ! ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਦਖਲੀ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹੇ


    2014 ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ- ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 1925 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ‘ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ- ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਤੱਥ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਖਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁਰੰਧਰ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

    ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

    ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਇਕ ਖ਼ੁਦ ‘ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੁਧਾਈ’ (ਐਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।

    ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।

    ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਪਰਮ-ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਘਾਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

    ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

    ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਧਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

    ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੰਘੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ – ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰੰਤਰ – ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ । ਅਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ – ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਉਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਐਫਟੀਏ) ਭਾਰਤ ਦੀ । ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ – ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ – ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। – ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਮੋਦੀ – ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ – ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ = ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ । ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ – ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ – ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। – ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਏਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ – ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ = ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ _ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2008 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਏ – ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਕਿਸੇ – ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ – ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ – ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ – ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ – ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। –

    ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ – ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ – ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। = ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 2027 ‘ਚ – ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ – ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ – ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ – ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਲੰਘੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਘ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ।

    ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਦੂਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਮਾਨਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।

    ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ

  • ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ

    ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਲਗਾਇਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨਾ

    ਗੁਰਾਇਆ: ਅੱਜ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੀ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਰੁੜਕਾ ਕਲਾਂ ਸਬ ਡਵੀਜਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਐਸਡੀਓ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਸਨੇ ਕੁੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਨ੍ਹ ਭੰਡਾਰ ਭਰੇ ਹਨ,ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਅਤੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਈਥਾਨੋਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੰਨ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਹਨ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਮਰੀਕ ਰੁੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਰੁੜਕੀ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਘੁੜਕਾ, ਜੀਤਾ ਮਹਿਸਮਪੁਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਬੰਸੀਆਂ, ਰਾਣਾ, ਲੱਬੂ ਰੁੜਕੀ, ਬਿੱਲਾ ਭਲਵਾਨ, ਵਿੱਕੀ ਢੇਸੀ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਦਾਲੀ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।

  • ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

    ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

    ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ: ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਇਕੱਤਰ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ1000- 1500 ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪਾਉਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ‌ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਉਪਰੋਕਤ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਠਾਕੁਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਤ, ਬੂਟਾ ਮਸੀਹ ਕੋਟਲੀ ਫੱਸੀ, ਰੂਪ ਲਾਲ ਮੁਸਤਾਬਾਦ ਸੈਦਾਂ, ਸੁਲੱਖਣ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰਮੱਲ, ਮਨਹਰਨ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੇਮ ਕੁਮਾਰ ਖਾਜੋਪੁਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ, ਰੋਬਿਨ ਰਣੀਆਂ, ਭਗਤ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ , ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਨਾਨਗਰ, ਯੋਧ ਰਾਜ ਉਧੀਪੁਰ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ

    ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਟੌਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਮੁਫ਼ਤ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ ਧਰਨੇ

    ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ (ਬੀਟੀਏ) ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਦਾ ਫੈਲਾਅ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਸਮਝੌਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
    ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੁਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਵਿਤ ਬੀਟੀਏ ਅਤੇ ਐਫਟੀਏ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
    ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਲਈ ਨਿਰਵਿਘਨ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਾਵਰ ਗਰਿੱਡਾਂ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਲੋਡ ਅੱਧੇ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ, ਸੁੱਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਾਈਆਂਵਾਲਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ

    ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਮੀਟਿੰਗ


    ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਜਰਨਲ ਬਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨਕ ਦਫਤਰ ‘ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਬੀਰ ਕੌਰ ਕੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਟਾਡਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਟੌਲ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੇਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਾ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੂਬਿਆ ਤੇ ਭਾਰੀ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਗਰੰਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸਮਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ 8 ਘੰਟੇ ਤੋਂ 12 ਘੰਟੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਸ਼ੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥਾਣਿਆ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ, ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਪੰਡੋਰੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਰਮਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ

    ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ


    ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਆਸ਼ਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
    ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ਼, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੋਂਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਾਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ

    ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ


    ਫਤਿਹਾਬਾਦ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੱਗੂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 16 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। 24 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਫੀਡਰਾਂ ਉਪਰ ਵੀ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੱਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ, ਜੰਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਤੁੜ, ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾ ਰਾਏ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਛਾਪੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੋ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ

    ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੋ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ

    ਜਲੰਧਰ: ‘ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ’ ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ’ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 13-14 ਸਤੰਬਰ 2026 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ’ ਦੇ ਕੌਮੀ ਡੈਲੀਗੇਟ ਅਜਲਾਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੰਗਠਨ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, 13 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਜਲਾਸ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਨਿੱਗਰ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਤੇ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ‘ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਜਲੰਧਰ’ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਉਕਤ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ‘ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਪਰੋਕਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਨਿਰਣਿਆਂ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਉਚੇਚੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਤੇ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਰਤੀ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਧਰਮ-ਜਾਤੀ, ਭਾਸ਼ਾ-ਖਿੱਤੇ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰਕ-ਫਾਸ਼ੀ, ਫੁੱਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਜਹਿਦ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਚੰਡ ਲੋਕ ਸੰਗਰਾਮ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਐਕਟ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ’ਚ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਯੂਰੀਆ ਘੋਟਾਲੇ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿੱਤਰਣ। ਸਰਵ ਸਾਥੀ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਨੱਤ, ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ, ਮਹੀਪਾਲ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਲੱਖਣ ਕੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

  • ਕਾਂਗੋ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

    ਕਾਂਗੋ ਬਣਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤ

    ਰਵੀ ਕੰਵਰ
    ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ’ (ਡੀ ਆਰ ਸੀ) ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵਰਗੀ ਘਾਤਕ ਬੀਮਾਰੀ ਈਬੋਲਾ (ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀ ਲਾਗ ਅਧਾਰਤ) ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ 246 ਲੋਕ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਅਤੇ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਇਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਕਰਕੇ ਜੋਖ਼ਮ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹਨ।

    ਈਬੋਲਾ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਟਿਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਲ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ‘ਚ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਬੁਨਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ’ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ 2 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਬੀਮਾਰੀ ਦੇ ਲੱਛਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੇਜ਼ ਬੁਖ਼ਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਛੇਤੀ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦਸਤ ਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੋਗ ਰੋਧਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਹਮਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਗਤਲੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਵਹਾਅ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਬੁਨਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟ੍ਰੇਨ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਗਭਗ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1976 ‘ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਡੀ ਆਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਂਅ ਜਾਇਰੇ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵਗਦੇ ਦਰਿਆ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਸ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ‘ਈਬੋਲਾ’ ਪਿਆ ਸੀ।

    ਈਬੋਲਾ, ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ’ ‘ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੰਪਾਲਾ ‘ਚ ਵੀ ‘ਬੁਨਡੀਬੁਗਯੋ ਸਟੇਨ’ ਦੇ ਕੁਝ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਈ ਹੈ । ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਗੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਵੀ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਇਟੂਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ 350 ਮੀਲ ਦੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਬੋਲਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀ।

    ਇਸ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਈਬੋਲਾ ਨੂੰ ‘ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ’ ਜਾਂ ਇਕ ‘ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ’ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਸ਼ਾਤਰਾਨਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤਾਕਤਾਂ, ਲੋਕਾਂ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਛੜੇਪਣ ਤੇ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕਾਂਗੋ’ ਦੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਧਰਤੀ ਕੋਬਾਲਟ, ਕੋਲਟਾਨ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਧਾਤਾਂ ਤੇ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਤੇ ਧਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਖੇਤਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਪਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਕੀਮਤੀ ਵਸੀਲੇ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੰਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਲੁੱਟ ਸਦਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1961 ‘ਚ ਕਾਂਗੋ ‘ਚ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੋਏ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਪੈਟਰਿਸ ਲੁਮੂੰਬਾ ਨੂੰ ਸੀ ਆਈ ਏ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਿਛੋਂ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਬਿਠਾਏ ਸਾਮਰਾਜੀ ਹੱਥਠੋਕੇ ਮੋਬੁਤੁ ਸੇਸੇ ਸੋਕੋ ਨੇ ਲੁਮੂੰਬਾ ਵੱਲੋਂ ਉਸਾਰਿਆ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ।

    ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਈਬੋਲਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਖਿੱਤਾ, ਪਿੱਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ 60 ਲੱਖ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ, ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਕੈਂਪਾਂ ‘ਚ ਤੂੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਪੀਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ 70 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਹੈਜ਼ਾ, ਚੇਚਕ, ਮੱਕੀ ਪੌਕਸ ਆਦਿ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਈਬੋਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਘਾਤਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਨਪਣ ਤੇ ਫੈਲਣ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੀ ਜਰਖੇਜ਼ ਭੋਇੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

    ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਦਾ ਇਟੂਰੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਈਬੋਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੁਸ ਪ੍ਰਾਂਤ ‘ਚ ਕੋਲਟਨ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਵਾਂਡਾ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਐਮ-23 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਦਿਓਕੱਦ ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਹਨ। ਕੋਬਾਲਟ, ਕੋਟਾਨ ਤੇ ਸੋਨਾ ਆਦਿ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ, ਲੈਪਟੋਪ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਗਲੈਨਕੋਰ ਵਰਗੇ ਖਣਿਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਅਥਾਹ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

    ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ‘ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਮਝੌਤਾ’ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਧਨਾਢ ਤਾਂ ਮਾਲਾਮਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ‘ਚ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਈਬੋਲਾ ਜਿਹੀਆਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦਾ ਸਰੋਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਹਨ। ਵਪਾਰਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲਾਲਚ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਖਣਿਜਾਂ ਦਾ ਖਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਜੰਗਲ ਸਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜੋਖ਼ਮ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਥੇ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਟਿਕਾਣੇ ਜੰਗਲ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭੋਜਨ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ‘ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਬਸਤੀਆਂ ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਮੁੱਖ ਰਾਹ ਹਨ । ਇਹ ਤੱਥ, 2014-16 ਤੇ 2018-20 ਦੀਆਂ ਈਬੋਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀਆਂ ਵੇਲੇ ਬਾਖੂਬੀ ਤਸਦੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਖਾਣਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ।

    ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਭਾਰ ਤੇ ਪਸਾਰ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਜਿਉ ਹਾਲਤਾਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੰਖਿਆਂ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਕੀਮਤੀ ਖਣਿਜਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਹਿਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ-ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਵਰਗੇ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੀਆ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ‘ਚ ਕਬੀਲਾਈ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਲਾਈ ਸਰਦਾਰਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਲਿਹਾਜ਼ਾ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜੜ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਲੰਘੇ 15 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਘਰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਉਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਘਾਤਕ ਵਾਇਰਸ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਸਰੋਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ‘ਚ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਈਬੋਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਲੱਛਣ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ‘ਤੇ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਡਬਲਿਊ ਐੱਚ ਓ, ਯੂ ਐੱਸ ਏਡ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਫਰੀਕਾ ‘ਚ ਫੁਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸਨ।

    ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਨਤੀਜੇ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਖੂਬ ਦਿੱਸ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਯੋਗਸ਼ਾਲਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੰਪਰਕ ਲੱਭਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸਿੱਖਿਅਤ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ ਖਿੰਡ ਗਏ। ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਸੀ ਕਿ ਡੀ ਆਰ ਸੀ ਦੇ ਇਟੂਰੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਫੁੱਟੀ ਸੀ, ਵਿਖੇ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਭਗ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਪਿਛੋਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਕਤਲ, ਜਿਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਕੋਲ ਪੀ ਪੀ ਈ ਕਿੱਟਾਂ ਤੇ ਰੋਗਾਣੂ ਰੋਧਕ ਜੈੱਲ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਸਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਅਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਈ ਸਿਹਤਕਰਮੀ ਤਾਂ ਲਾਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

    ਅਮਰੀਕਾ, ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਕੀਨੀਆ ‘ਚ ਇਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਈਬੋਲਾ ਦੇ ਜੋਖ਼ਮ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੀਨੀਆ ‘ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਈਬੋਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਗਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ 3 ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ।

    ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕਿਊਬਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੇ 2014-16 ਤੇ 2018-20 ਦੀਆਂ ਈਬੋਲਾ ਮਹਾਮਾਰੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1200 ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 3 ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤੇ ਸਨ। ਉਹੀ ਕਿਊਬਾ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

    ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਧਨਾਢ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾ ਬਣੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਜਾਂ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਚ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਯਾਨਿ ਕੁਝ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਹਾਅ ‘ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਖਲਲ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ।

    ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ! ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ‘ਕਾਂਗੋ’ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਧਕੇ ਰਹੇ ?

    ਸੰਪਰਕ : 94643-36019

    ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

  • الیکشن 2027: جیت کے لیے سرگرمیاں شروع، لیکن عوامی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں۔

    الیکشن 2027: جیت کے لیے سرگرمیاں شروع، لیکن عوامی فلاح کا کوئی ایجنڈا نہیں۔


    منگت رام پاسلا
    2027 میں ہونے والے پنجاب اسمبلی انتخابات میں کامیابی کے لیے صوبے کی تمام سیاسی جماعتوں نے سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، ایک طرف تو آپ، کانگریس، بی ایس پی اور اکالی دل کے مختلف دھڑے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے ہر طرح کی غلطیاں کر رہے ہیں، دوسری طرف بی جے پی بھی ان انتخابات میں کامیابی کے لیے کئی حیران کن لیکن مشکوک اقدامات کر رہی ہے۔ بی جے پی سیاسی موقع پرستی اور دوہرے معیار کے معاملے میں بھی کئی نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہے۔ اس نے اقتدار کا خوف اور پیسے کے لالچ میں پارٹی سے انحراف کے غیر قانونی رجحان کو ایک ‘جائز سیاسی اصول’ بنا دیا ہے۔

    اس کے علاوہ مختلف ڈیروں کے سربراہوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے، تاکہ لوگوں کے مذہبی عقیدے کو ووٹ کی صورت میں خریدا جا سکے۔ منواد کے ان بانیوں کے ذہنوں میں دلتوں، خاص طور پر والمیکی برادری کے لیے ایک خاص ‘محبت’ ہے، جب کہ عام زندگی میں، آر ایس ایس کے حمایت یافتہ بی جے پی اراکین دلتوں کے ساتھ کھانے پینے کے برتن، پانی کے ذرائع اور شمشان گھاٹ بانٹنے کے سخت خلاف ہیں۔ پنجاب کے کمیونسٹوں نے آر ایس ایس کے فرقہ وارانہ فاشسٹ نظریے کے خلاف عوامی شعور کو تیز کرنے اور بائیں بازو کو مضبوط کرنے کے لیے عوامی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں، تاکہ پنجاب میں اقتدار پر قبضہ کرنے کی بی جے پی کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔

    پنجاب کے انتخابات ایسے وقت ہونے جا رہے ہیں جب سنگھ پریوار مودی حکومت کے 12 سالہ دور کا جشن منا رہا ہے۔ مودی سرکار کے اقدامات اور الفاظ ڈیزل، پیٹرول اور کھانا پکانے والی گیس کی قیمتوں میں بے لگام اضافہ، زراعت کے لیے ضروری کھاد کی شدید قلت، روزگار کی تلاش میں گھر گھر بھٹکتے کروڑوں نوجوانوں کے زخمی احساسات، دو وقت کے کھانے کے لیے وسائل اکٹھا کرنے کی فکر سے کوئی سروکار ظاہر نہیں کرتے، یہ کوئی ایسی پالیسی ہے جس سے نمٹنے کی کوئی خواہش پیدا نہیں ہوتی۔ امیر اور غریب کے درمیان خطرناک حد تک بڑھتا ہوا فرق اور ہندوستانی کرنسی کی مسلسل قدر میں کمی مستقبل قریب میں ملک کے لیے ایک بڑی تباہی بن سکتی ہے۔ سامراج کی زیر قیادت نیو لبرل پالیسی فریم ورک کی میراث اور امریکہ، یورپی یونین اور دیگر سرمایہ دار ممالک کے ساتھ غیر منصفانہ حالات میں کیے جانے والے ‘غیر ملکی تجارتی معاہدے’ ہندوستان جیسے معاشی طور پر پسماندہ ملک کے لیے لامحالہ مہلک ثابت ہوں گے۔

    پانی کی بڑھتی ہوئی قلت اور معیار میں کمی، نوجوانوں میں بڑھتی ہوئی بے روزگاری اور منشیات کی لت، غنڈہ گردی، دن بدن بڑھتے جرائم اور آلودہ ماحول کی وجہ سے پنجاب مسلسل تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ سیاسی موقع پرستی اور بڑھتی ہوئی کرپشن نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ آج کے سیاست دان اور حکومتیں چلانے والے بیوروکریٹس اقتدار کے مزے لوٹنے اور کرپشن کے ذریعے لامحدود پیسہ اکٹھا کرنے کی دوڑ میں مصروف ہیں۔ معاشرے کے تئیں جذبات سے عاری رویے کی وجہ سے ان کے پاس نہ تو وقت ہے اور نہ ہی ان کے پاس عام آدمی کے لیے کچھ سوچنے یا کرنے کا کوئی ارادہ ہے۔

    اسمبلی انتخابات کے دوران سکھوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے آر ایس ایس، بی جے پی اور سنگھ پریوار نے سیاسی نظریاتی موقع پرستی کی تمام حدیں پار کر دیں۔ 6 جون 1984 کو ہونے والے دل دہلا دینے والے ‘آپریشن بلیو سٹار’ کو تمام عوام بالخصوص سکھ عوام کبھی نہیں بھول سکتے۔

    ہر سال، ‘دمدمی ٹکسال’ کے ہیڈ آفس مہتا چوک میں مذہبی تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں انتہائی بدقسمت آپریشن ‘بلیو سٹار’ کے خلاف احتجاج کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اس سال 6 جون 2026 کو منعقد ہونے والی ایسی ہی ایک تقریب میں شرکت کرکے بی جے پی کی زیر قیادت مہاراشٹر کی ریاستی حکومت کے وزیر ‘شریمان’ گریش مہاجن نے ان تمام لوگوں کو چونکا اور پریشان کردیا ہے جو اب تک بی جے پی، ہندو راشٹر کی پیروکار، اور خالصتان کے حامی دمدمی ٹکسال کو ایک دوسرے کا دشمن سمجھتے رہے ہیں۔ وزیر موصوف نے اپنی تقریر میں ‘آپریشن بلیو اسٹار’ کی سخت مذمت کی تھی اور آنجہانی محترمہ اندرا گاندھی کی توہین کی تھی۔ یہی نہیں بلکہ وزیر موصوف نے بھارتی فوج کی فائرنگ سے ہلاک ہونے والے مسلح افراد کو بھی ‘شہید’ کے درجے سے نوازا، جنہیں بی جے پی کے رہنما اب تک دہشت گرد اور غدار کہتے رہے ہیں۔

    ہماری شکایت صرف بی جے پی لیڈر کی تقریر سے ہی نہیں ہے بلکہ آر ایس ایس-بی جے پی کے دوغلے کردار اور سکھوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے وہ جو حربے استعمال کر رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہے۔ یاد رہے کہ پنجاب کے تاریک دور میں آر ایس ایس اور بی جے پی کے لیڈروں کو عام سکھوں اور پرتشدد کارروائیاں کرنے والے مٹھی بھر مسلح خالصتانیوں میں کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اس وقت وہ اس وقت کی حکومتوں کو تمام سکھوں کے ساتھ سختی سے پیش آنے کا مشورہ دیتے رہے۔

    پنجاب میں بی جے پی کے اقتدار پر قبضہ کرنے کا مطلب یہاں کے لوگوں کے ذہنوں میں بھائی چارے، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور پرامن بقائے باہمی کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔

    آر ایس ایس-بی جے پی کی اس خطرناک سازش کو ناکام بنانے کے لیے پنجاب کے لوگوں کے پاس بھی سیاسی اور نظریاتی روایت، ان کی صحت مند ثقافت، قربانیوں سے بھری ان کی قابل فخر تاریخ اور سکھ گرو اور بھکتی تحریک کے عظیم رہنماؤں کے لکھے ہوئے انسانی الفاظ کا خزانہ ہے۔ پنجابیوں کے پاس غدری باباؤں اور شہید اعظم بھگت سنگھ اور ان کے ساتھیوں کی جانب سے یکجہتی کا معاشرہ بنانے کے لیے دی گئی قربانیوں کی بے مثال میراث بھی ہے۔ اس کی بدولت وہ فرقہ پرست، فاشسٹ، تفرقہ انگیز سوچ رکھنے والی سنگھ-بی جے پی جیسی منفی طاقتوں کو ہر میدان میں شکست دے سکتے ہیں۔

  • चुनाव 2027: जीत के लिए सरगर्मीयां शुरू, पर लोगों की भलाई का कोई एजेंडा नहीं

    चुनाव 2027: जीत के लिए सरगर्मीयां शुरू, पर लोगों की भलाई का कोई एजेंडा नहीं


    मंगत राम पासला
    2027 में होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सूबे की सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने एक्टिविटी शुरू कर दी हैं। एक तरफ AAP, कांग्रेस, BSP और अकाली दल के अलग-अलग ग्रुप सत्ता हथियाने के लिए हर तरह की गलतियां कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ BJP भी इन चुनावों को जीतने के लिए कई हैरान करने वाले लेकिन शक वाले कदम उठा रही है। BJP पॉलिटिकल मौकापरस्ती और दोहरे मापदंडों के मामले में भी कई नए रिकॉर्ड बना रही है। इसने सत्ता का डर दिखाकर और पैसे के लालच में पार्टी बदलने की गैर-कानूनी बात को ‘लेजिटिमेट पॉलिटिकल प्रिंसिपल’ बना दिया है।

    साथ ही, अलग-अलग डेरों के प्रमुखों को गिरफ्तार किया गया है, ताकि लोगों की धार्मिक आस्था को वोटों के रूप में खरीदा जा सके। मनुवाद के इन फाउंडर्स के मन में दलितों, खासकर वाल्मीकि समुदाय के लिए खास ‘प्यार’ है, जबकि आम जिंदगी में RSS सपोर्टेड BJP मेंबर दलितों के साथ खाने-पीने के बर्तन, पानी के सोर्स और श्मशान घाट शेयर करने के सख्त खिलाफ हैं। पंजाब के कम्युनिस्टों ने RSS की सांप्रदायिक-फासीवादी सोच के खिलाफ लोगों में जागरूकता लाने और लेफ्ट को मजबूत करने के लिए पब्लिक एक्टिविटी तेज कर दी हैं, ताकि पंजाब में BJP की सत्ता पर कब्जा करने की हर कोशिश को नाकाम किया जा सके।

    पंजाब के चुनाव तब होने जा रहे हैं जब संघ परिवार मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। मोदी सरकार के कामों और बातों में डीजल-पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी, खेती के लिए बहुत जरूरी खाद की भारी कमी, रोजगार की तलाश में दर-दर भटक रहे करोड़ों युवाओं की घायल भावनाओं, दो वक्त की रोटी के लिए संसाधन जुटाने की चिंताओं की कोई चिंता नहीं दिखती, और न ही इन परेशानियों को दूर करने के लिए कोई काम का पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाने की कोई इच्छा दिखती है। अमीर और गरीब के बीच खतरनाक रूप से बढ़ता अंतर और भारतीय करेंसी का लगातार डीवैल्यूएशन आने वाले समय में देश के लिए एक बड़ी मुसीबत बन सकता है। साम्राज्यवादियों के नेतृत्व वाले नियो-लिबरल पॉलिसी फ्रेमवर्क की विरासत और US, यूरोपियन यूनियन और दूसरे कैपिटलिस्ट देशों के साथ गलत शर्तों पर किए जा रहे ‘फॉरेन ट्रेड एग्रीमेंट’ भारत जैसे आर्थिक रूप से पिछड़े देश के लिए ज़रूर घातक साबित होंगे।

    पानी की बढ़ती कमी और घटती क्वालिटी, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी और नशे की लत, गैंगस्टरवाद, दिन-ब-दिन बढ़ते क्राइम और प्रदूषित माहौल की वजह से पंजाब लगातार गिरावट की ओर बढ़ रहा है। राजनीतिक मौकापरस्ती और बढ़ते भ्रष्टाचार ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। आज सरकारें चलाने वाले नेता और ब्यूरोक्रेट सत्ता का मज़ा लेने और भ्रष्टाचार के ज़रिए बेहिसाब पैसा इकट्ठा करने की होड़ में लगे हुए हैं। समाज के प्रति उनकी भावनाओं से रहित सोच की वजह से, उनके पास आम आदमी के लिए कुछ भी अच्छा सोचने या करने का न तो समय है और न ही कोई इरादा है।

    असेंबली चुनावों में सिखों के वोट पाने के लिए RSS, BJP और संघ परिवार ने राजनीतिक-वैचारिक मौकापरस्ती की सारी हदें पार कर दी हैं। 6 जून 1984 को हुआ दिल दहला देने वाला ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ सभी लोग, खासकर सिख लोग कभी नहीं भूल सकते।

    हर साल, ‘दमदमी टकसाल’ के हेड ऑफिस मेहता चौक पर बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण ऑपरेशन ‘ब्लू स्टार’ के खिलाफ विरोध जताने के लिए धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस साल, 6 जून 2026 को आयोजित ऐसे ही एक समारोह में शामिल होकर, BJP की महाराष्ट्र सरकार के मंत्री ‘श्रीमान’ गिरीश महाजन ने उन सभी को हैरान और परेशान कर दिया है, जो अब तक हिंदू राष्ट्र की समर्थक BJP और खालिस्तान की समर्थक दमदमी टकसाल को एक-दूसरे का दुश्मन मानते रहे हैं। अपने भाषण में, मंत्री ने ‘ऑपरेशन ब्लू स्टार’ की कड़ी निंदा की थी और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का अपमान किया था। इतना ही नहीं, मंत्री ने भारतीय सेना की गोलीबारी में मारे गए हथियारबंद लोगों को ‘शहीद’ का दर्जा भी दिया, जिन्हें BJP नेता अब तक आतंकवादी और देशद्रोही कहते रहे हैं।

    हमारी शिकायत सिर्फ़ BJP नेता के भाषण से नहीं है, बल्कि RSS-BJP के दोगले चरित्र और सिखों के वोट जीतने के लिए उनके इस्तेमाल किए जा रहे हथकंडों से भी है। याद कीजिए, पंजाब के बुरे दौर में RSS और BJP नेताओं को आम सिखों और हिंसक काम करने वाले मुट्ठी भर हथियारबंद खालिस्तानियों में कोई फ़र्क नहीं दिखता था। उस समय वे उस समय की सरकारों को सभी सिखों के साथ सख्ती से पेश आने की सलाह देते रहते थे।

    पंजाब में BJP का सत्ता पर कब्ज़ा करने का मतलब होगा यहां के लोगों के मन में भाईचारे, सांप्रदायिक सद्भाव और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की संस्कृति को खत्म करना।

    RSS-BJP की इस खतरनाक साज़िश को नाकाम करने के लिए पंजाब के लोगों के पास राजनीतिक और वैचारिक परंपरा, अपनी स्वस्थ संस्कृति, बलिदानों से भरा अपना गौरवशाली इतिहास और सिख गुरुओं और भक्ति आंदोलन के महान नेताओं द्वारा रचे गए इंसानियत भरे शब्दों का खजाना भी है। पंजाबियों के पास गदरी बाबाओं और शहीद-ए-आज़म भगत सिंह और उनके साथियों द्वारा एकजुटता वाला समाज बनाने के लिए दी गई कुर्बानियों की बेमिसाल विरासत भी है। इसकी बदौलत वे सांप्रदायिक-फासीवादी, बांटने वाली सोच वाले संघ-बीजेपी जैसी नेगेटिव ताकतों को हर फील्ड में हरा सकते हैं।

  • ਚੋਣਾਂ 2027: ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ

    ਚੋਣਾਂ 2027: ਜਿੱਤ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ, ਪਰ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਨਹੀਂ


    ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
    2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ‘ਆਪ’, ਕਾਂਗਰਸ, ਬਸਪਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧੜੇ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਕਈ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਭਰਪੂਰ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਅਤੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦੇ ਲਾਲਚ ਅਧੀਨ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਜਾਇਜ਼ ਸਿਆਸੀ ਅਸੂਲ’ ਬਣਾ ਧਰਿਆ ਹੈ।

    ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ਵੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮਨੂੰਵਾਦ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਤਰਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ‘ਚ ਅੱਜਕਲ ਦਲਿਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਖਾਸਾ ‘ਮੋਹ’ ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਸੰਘ ਸਮਰਥਿਤ ਭਾਜਪਾਈ ਦਲਿਤਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਰਤਨਾਂ, ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਨੇ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ- ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਲੋਕ ਚੇਤਨਾ ਤਿੱਖੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਹਰ ਯਤਨ ਅਸਫਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ‘ਚੋਂ ਨਿਤ ਦਿਨ ਬੇਲਗਾਮ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਡੀਜ਼ਲ-ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਖੇਤੀ-ਬਾੜੀ ਲਈ ਅਤੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਘਾਟ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ‘ਚ ਦਰ-ਦਰ ਭਟਕ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਲੂੰਧਰੀਆਂ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ, ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ‘ਚ ਦਿਨ-ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਨੀਤੀ-ਚੌਖਟਾ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਜ਼ਰੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਿੱਕੇ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਬਿਪਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਨਵ- ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਦਾ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।

    ਪੰਜਾਬ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਕਿੱਲਤ ਤੇ ਘਟ ਰਹੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ, ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਤੇ ਪਲੀਤ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਰਨ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਧਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੇਓੜਕ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਹੋੜ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਸੰਵੇਦਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਵਤੀਰੇ ਕਾਰਨ, ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਭਲਾ ਸੋਚਣ ਜਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਹੈ।

    ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੌਕਾਪਸਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਹੀ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 6 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵੇਧਕ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਜਨਸਮੂਹ ਕਦੀ ਵੀ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।

    ਅਤਿ ਮੰਦਭਾਗ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ’ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ’ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹਰ ਸਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਆਯੋਜਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ । ਇਸ ਸਾਲ, 6 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ‘ਚ ਪੁੱਜ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਵਜ਼ੀਰ ‘ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ’ ਗਿਰੀਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁੱਦਈ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਵੈਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ‘ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਉ ਸਟਾਰ’ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੀ-ਪੀ ਕੋਸਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੀ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਸ਼ਹੀਦ’ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਵਾਜਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

    ਸਾਡਾ ਗਿਲਾ ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋਗਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾਈ ਆਗੂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਮਝਦੇ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।

    ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ, ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਮਿਲਜੁਲ ਕੋ ਅਮਨਪੂਰਵਕ ਜਿਊਣ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

    ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਕੋਲ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਸਤੂਰ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਰੋਏ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਭਰੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਭਗਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਹਿਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਚੀ ਮਾਨਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬੀ, ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਵਾਲਾ ਸਮਾਜ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਇਹ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਵਰਗੀਆਂ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਮਾਤ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।

    ਜਗ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਤ

  • ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

    ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

    ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਪਕ ਤਲਵਾਡ਼ਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਨਕੋਦਰ, ਹਰਪਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪ੍ਰਲਾਹਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’। ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

  • ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

    ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਖਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਪੀ ਐੱਸ ਐੱਫ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਚਰਚਾ

    ਫਿਲੌਰ: ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਤਹਿਸੀਲ ਫਿਲੌਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗਗਨਦੀਪ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰ ਵਿਹੂਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿੱਦਿਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਸਿਆਣਾ ਕਰਨ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗਗਨਦੀਪ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਸਵਾਲੀਆਂ ਚਿੰਨ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ‘ਚ ਟੈੱਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੱਸ ਪਾਸਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਕੁੱਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
    ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੈ ਫਿਲੌਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਹਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਪੜ ਰੱਖ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਭਾਗ ਨੂੰ ਲਮੇਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ।
    ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਐਡੋਵੇਕਟ ਬਲਦੇਵ ਸਾਹਨੀ, ਸਭਾ ਦੇ ਤਹਿਸੀਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੱਖਣ ਸੰਗਰਾਮੀ, ਤਹਿਸੀਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਨੀਲ ਭੈਣੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈਰੀ ਫਿਲੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਬਿਲਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਸ, ਨਵਜੋਤ ਪਾਲ ਕਦੀਮ, ਮੋਹਿਤ, ਰਣਵੀਰ ਭੂਟੋਏ, ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ, ਪਰਮਵੀਰ, ਜਸਕਰਨ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੰਡਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ, ਅਰਮਾਨ ਬਾਸੀ, ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਲ, ਸਤਨਾਮ ਵਰਦਾਨ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ, ਜੋਬਨ ਮਹਿਰਾ, ਹੇਮੰਤ, ਗੈਰੀ, ਅਨਮੋਲ ਆਦਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ

    ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਹਲਵਾਰਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ


    ਸੁਧਾਰ: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਇਕਾਈ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਹਲਵਾਰਾ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇਥੇ ਛਬੀਲ ਲਗਾਈ ਗਈ। ਅੱਤ ਦੀ ਪੈ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਮੌਕੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਜਲ ਛਕਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜੁਾਇੰਟ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਅਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਿੱਠੇਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਛਬੀਲ ਜਿੱਥੇ ਰਾਹੀਆਂ ਲਈ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮੀਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬੜਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਗੋਤਾਂ ਤੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਛਬੀਲਾਂ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ, ਮੁਹੱਬਤ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਛਬੀਲ ਤੋਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸੁੱਟਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਧਾਰ, ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੇ, ਲਵਲੀ ਰਾਏਕੋਟ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਏਕੋਟ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

    ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ

    ਜਲੰਧਰ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
    ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000- 1500 ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
    ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਡੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

    ਡੀ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਯਾਦ ਪੱਤਰ

    ਬਟਾਲਾ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਪੰਡੋਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਰਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਵਿਜੇ ਸੋਹਲ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਟੋਡਰਮੱਲ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਹੰਸਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਗੂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਪਾਉਣ, ਬੁੱਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੌਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ‌ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਰ ਤਬਕੇ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਡਾਂਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ, ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੰਗੀ ਮਹੌਲ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਚਿਹਰਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨੰਗਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਜਨਜਾਤੀ ਉਪਰ ਜ਼ੁਲਮ ਰੋਕੂ ਐਕਟ 1989 ਨੂੰ ਸੋਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋਧਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
    ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਠਾਕਰ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਬਲੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

  • ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ

    ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕੀਤੇ

    ਜਲੰਧਰ: ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ ’ਚ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਵਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਮੰਡ ਵਲੋਂ ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ, ਵਕਾਲਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਸੁਹਿਰਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁਗਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵਿਛੋੜੇ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਸਦਮੇ ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਾਮਰੇਡ ਅਰਸ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਮੰਡ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ। ‘ਬਨੇਗਾ’ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਲਾਹਕਾਰ ਤੇ ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਜਗਰੂਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਹਰਫਨਮੌਲਾ ਦੋਸਤ ਦਾ ਵਿਛੜ ਜਾਣਾ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਦਿਲ ਅੰਦਰਲੇ ਦਰਦ ਦਾ ਵਰਣਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਲਕਾ ਆਦਮਪ¹ਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਮੰਡ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਡਾ. ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘੇੜਾ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਡ ਨੂੰ ਭਾਵਭਿੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਸਨ। ਉਘੇ ਲੇਖਕ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਤਨਾਮ ਚਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਲੇਖਕਾ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬੱਲ, ਅਰਜਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਪਿੰਡ, ‘ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ’ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਮੀਤ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਹਲ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੇਖ ਰਾਜ ਸ਼ਰਮਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਡ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾਤਾ ਰਮਨਜੀਤ ਮੰਡ ਤੇ ਮੰਡ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਘਵਾਲ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਟਹਿਣਾ ਨੇ ਚਲਾਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਡ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਡਾ. ਜਸ ਮੰਡ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਗਮ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ, ਅਮਲੋਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰੀ ਕੋਛੜ, ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਮੱਖਣ ਮਾਨ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਰੋਹਿਤ ਗੰਭੀਰ, ਆਰ. ਐੱਮ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਮੁਠੱਡਾ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ (ਮਲਸੀਆਂ), ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਇੰਚਾਰਜ਼ ਹਲਕਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਾਮਰੇਡ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਦੇ ਟਰੱਸਟੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ, ਅਰੁਣਦੀਪ, ਕਾਮਰੇਡ ਸੰਦੀਪ ਦੂਲੀਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਸੰਤੋਸ਼ ਬਰਾੜ, ਮਾਤਾ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੰਡ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹਰਦੀਪ ਕੌਰ ਮੰਡ, ਧੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਬੇਟਾ ਮਨਰਾਜ ਮੰਡ, ਰੀਟਾ ਸੁਆਮੀ, ਸੀ. ਪੀ. ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਰਛਪਾਲ ਕੈਲੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਅਵਤਾਰ ਕਲੇਰ ਆਦਿ ਸਮ੍ਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਚ ਹਜ਼ਰ ਸੀ।