ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਸਕੀਮ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਾਰ

ਜਲੰਧਰ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫ਼ਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਭਰ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀਪਕ ਤਲਵਾਡ਼ਾ, ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਚਰਨਜੀਤ ਥੰਮੂਵਾਲ, ਸਤਪਾਲ ਨਕੋਦਰ, ਹਰਪਾਲ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਪ੍ਰਲਾਹਦ ਪਟਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਠਿੰਡਾ ਆਦਿ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ‘ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ’। ਮਨਰੇਗਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸਰਬਸਮੰਤੀ ਨਾਲ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ’ ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਸਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਿਆਂ ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਫੰਡ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦਿਹਾਡ਼ੀ ਮਿਲਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਖੇਤੀਬਾਡ਼ੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਜ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਰੂਰਲ ਲਾਈਵਲੀਹੁੱਡ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸਨੂੰ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮਨਰੇਗਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।