ਜਲੰਧਰ: ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਸਾਥੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ/ਤਹਿਸੀਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਇਹਨਾਂ ਯਾਦ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਮਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਹਾੜੀ 700 ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ‘ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ, ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 1000- 1500 ਰੁਪਏ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਤ, ਬਕਾਏ ਸਮੇਤ ਦੇਣ, ਵਿਧਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਪੈਨਸ਼ਨ 5000 ਰੁਪਏ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸਰਕਾਰੀ, ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਫਾਇਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਥੁੜ ਜ਼ਮੀਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬਟਾਲਾ, ਪਰਮਜੀਤ ਰੰਧਾਵਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ ਅਤੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸੇਆਣਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।