ਤਰਨ ਤਾਰਨ: ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਖਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਏਡੀਸੀ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਚਮਨ ਲਾਲ ਦਰਾਜਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸਰਹਾਲੀ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਦਰਾਜਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਬੀਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੁਢਾਪਾ, ਵਿਧਵਾ, ਅੰਗਹੀਣ ਆਸ਼ਰਤ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟੋਂ ਘੱਟ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 58 ਸਾਲ ਮਿਥੀ ਜਾਵੇ। ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 1500 ਰੁਪਏ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਚੋਣ ਗਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਇਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ ਹੱਕੀ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਕੇ ਫੌਰੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੈਲ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੈਰੋਵਾਲ਼, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਟ ਧਰਮਚੰਦ, ਚਾਨਣ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਵਾਨ ਕੇ, ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਮੱਖੀ ਕਲਾਂ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਕਿਰਤੋਂਵਾਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰੋਂ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਸਰਹਾਲੀ ਆਦਿ ਆਗੂ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।