2014 ‘ਚ, ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਅਣਕਿਆਸਿਆ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸੁਭਾਵਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ- ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੰਗਠਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛਡਯੰਤਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 1925 ‘ਚ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਜਰੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ‘ਵਿਸਫੋਟਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ’ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਰਾਜਸੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਅਣਜਾਣ ਜਾਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ, ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਹੱਥਠੋਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿੱਢੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਹੀ- ਸਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਇਕੋ ਤੱਥ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ, ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ਖਸ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਨਾਲ ਗੂੜ੍ਹੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਫੌਜ ਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਧੁਰੰਧਰ ਵੀ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਾਰਜ ਪਾਲਕਾ ਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਇਸ ਲਾਗ ਤੋਂ ਅਛੂਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਿਆ, ਵਿਗਿਆਨ ਤੇ ਖੋਜਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੁਦ-ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਥਾਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਹਿਰ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਦਰਜ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ‘ਹਿੰਦੂਤਵੀ’ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਸਥਾ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਭੜਕਾਊ ਤੇ ਇਤਰਾਜਯੋਗ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਡੂੰਘੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਅਸੱਭਿਅਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪੱਧਤੀ, ਪਹਿਰਾਵੇ, ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਤੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘ੍ਰਿਣਾ ਫੈਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਖਿਅਕ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਕਾ ਸਭ ਕੁੱਝ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘੀ ਗ੍ਰੋਹ ਤਾਂ ਕਤਲ, ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਹਜ਼ੂਮੀ ਹਿੰਸਾ, ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਬਾਘੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੀੜਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਝੂਠੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੇਕਸੂਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹੀ ਡੱਕਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਖਣ-ਬੋਲਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਮੁਦੱਈਆਂ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਧ੍ਰੋਹੀ’ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ‘ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈ.ਸੀ.ਆਈ.) ਇਕ ਖ਼ੁਦ ‘ਮੁਖਤਿਆਰ ਸੰਸਥਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੰਗ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਘਣੀ ਸੁਧਾਈ’ (ਐਸਆਈਆਰ) ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਵੋਟਰ, ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਬਾਦਸਤੂਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਈ.ਡੀ., ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਠੋਕੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਝੂਠੀ ਤੇ ਮਨਘੜ੍ਹਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲਈ ਮੀਡੀਆ ਹਰ ਹਾਲਤ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ‘ਪਰਮ-ਪਵਿੱਤਰ ਫਰਜ਼’ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਘਾਤਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ-ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਰਾਜ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ‘ਚ ਲੱਗਭੱਗ ਤਬਾਹ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਯੁਧਨੀਤਕ ਸਾਂਝਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁੱਟ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਵਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਘੜੀ ਗਈ ਨਵੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਕਈ ਮਿੱਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਭਰਪੂਰ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਧਨ ਦਾ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੰਘੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਘਿਰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ 20 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਮਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧੇ ਨੇ ਲੰਘੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਤ, ਭੁਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿੱਸੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਨਾਲ – ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਅਸੰਤੁਲਨ ਨਿਰੰਤਰ – ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ । ਅਸਾਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਧੀਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ – ਰਹੇ ਸੰਭਾਵੀ ‘ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਉਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ’ (ਐਫਟੀਏ) ਭਾਰਤ ਦੀ । ਖੇਤੀ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗ-ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ – ਵਪਾਰ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ – ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬੇਰੋਕ ਆਮਦ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫਲ, ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ, ਤੇਲ ਬੀਜ ਜਿਹੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਕਪਾਹ ਆਦਿ ਭਾਰੀ ਮੰਦਵਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। – ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਗ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਨੇ ਮੋਦੀ – ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸਦੇ ‘ਅੰਧ ਭਗਤਾਂ’ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ – ਨਹੀਂ ਝੰਜੋੜਿਆ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ = ਵੱਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ । ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿੱਜੀ – ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ – ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। – ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪਾੜਾ ਏਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ – ਹਮਾਇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ = ਇਸ ਪਾੜੇ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਤੇ ਮਿਕਦਾਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤੇ _ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 2008 ‘ਚ ਅਮਰੀਕਾ ‘ਚ ਹੋਏ – ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੂੰਜਾਂ ਕਿਸੇ – ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਸਾਫ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ – ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ‘ਚ – ਆਏ ਵਿਗਾੜਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ – ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨਵ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ – ਜੰਜ਼ੀਰਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਪਵੇ। –
ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦਾ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਝੇ – ਇਰਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੱਕਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ – ਇਸ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਆਸਾਮ, ਬਿਹਾਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ – ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। = ਭਾਜਪਾ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ 2027 ‘ਚ – ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ – ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਤਵ ਪੂਰਾ ਕਰਨ – ਲਈ ਇਹ ਹਰ ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡਾ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਢੰਗ – ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਪੱਖੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਡੱਟਵੀਂ ਲੜਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਲੰਘੇ ਕੁੱਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘੋਲਾਂ ‘ਚ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਾਜਪਾ, ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਾਮ-ਦਾਮ-ਦੰਡ-ਭੇਦ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ, ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਡਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਧਨ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀਆਂ 2027 ‘ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹਰ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਜਿੱਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਦਲ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਸੰਘ ਦੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਭਾਜਪਾ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ‘ਚ ਹਨ।
ਆਰ.ਐਮ.ਪੀ.ਆਈ., ਦੂਜੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਘੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀਆਂ, ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਾ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਜਾਤ- ਪਾਤ ਦੇ ਵਿਤਕਰੇ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਅਨੁਸਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਲੋਂ ਰਚੀ ਮਾਨਵੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਭੈਣਾਂ-ਭਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਇਸਾਈਆਂ, ਦਰਮਿਆਨੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਸਾਹਿਤਕਾਰਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਹਕੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਸੂਰਬੀਰ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ‘ਚ ਆਪਣਾ ਨਿੱਗਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਗੇ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ