ਜਲੰਧਰ: ‘ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ’ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ’ ਅਤੇ ‘ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਜਲੰਧਰ ਵੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਕਿਰਤੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਾਅਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜ੍ਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ, ਚੌਤਰਫਾ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਾਰੂ ਪਹੁੰਚ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ‘ਮਨੁੱਖ ਸਿਰਜੀ ਮੁਸੀਬਤ’ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਨੂਰਪੁਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੱਕ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਉਕਤ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਨਣ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ‘ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ’ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯਕ ਮੁਸ਼ਤ ਗੁਜਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਘਰਾਂ, ਦੁਧਾਰੂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਜੋ ਸਾਮਾਨ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਫੈਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਪੁਖ਼ਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।