ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ
ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ 79 ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਚੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਰੰਗ-ਬਰੰਗੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਵਸਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਭਾਰੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਨ ਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਹਾਂ, ਲੋਟੂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਵਾਲੀ ਹਰ ਕੌਮੀ ਤੇ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਵਟੋਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦਿਲ ਟੁੰਬਵੇਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਹੋਛੇ ਹਥਕੰਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤੇ ਹਨ। ਅਫਸੋਸ, ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਬਾਂਗ ਦਾਅਵੇ, ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਲਾਰੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਫਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਨਤੀਜਾ; ਗੁਰਬਤ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਸਲੋਂ ਘਾਟ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ, ਗੰਦਾ ਆਲਾ-ਦੁਆਲਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਘੁਰਨਿਆਂ ਵਰਗੇ ਗੰਦੇ ਤੇ ਭੀੜੇ ਘਰ ਤੇ ਝੁੱਗੀਆਂ, ਲਾਇਲਾਜ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਰ-ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ, ਨਸ਼ਾ-ਪੱਤਾ, ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਆਦਿ ਅਲਾਮਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਜੋਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੱਘਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੰਡਾਬਰਦਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ.) ਦੀ ਸੇਧ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਪੀੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ-ਹਕੂਕ ਦਾ ਲੜੀਵਾਰ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ-ਸਾਧਨਹੀਣ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ’ਚ ਸੀਮਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਮਗਨਰੇਗਾ’ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ, ਦਲਿਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਬਾਖੂਬੀ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਵੀਟਵੇਂ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਢਾਂਚਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਜਲ ਸਪਲਾਈ, ਵਣ ਵਿਭਾਗ, ਭਵਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਆਦਿ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲੋਂ ਕੰਗਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਵਾਰੰਟ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਸਬੱਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ’ਚ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਰਾਕੇਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਕਾਰੇ ਜਾਤੀਵਾਦੀ ਗਰੋਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਤੇ ਬਾਲੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿਣ-ਮਿਥ ਕੇ ਹੌਲਨਾਕ ਜਿਣਸੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇੰਝ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੇਂਡੂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਦ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵੈਮਾਣ ਵੀ ਮਧੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ., ਭਾਜਪਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸੰਗਠਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਆਹਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਟੋਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਵੇਲਾ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੀ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰੀ ਥੋਪਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਕਤ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਹਨ੍ਹੇਰਾ ਹੀ ਹੈ।
ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਭੂਮੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜੂਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਿਤਰਸੱਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਧਰਤ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਅਮਾਨਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੇ ਤਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਮਾਮ ਮਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੱਥੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੁਣੀ-ਗਿਆਨੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਾਮਰਾਜੀ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮਾਲੋ-ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਮੁਚੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਦਾ ਗਲ ਵੱਢਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵੀ ਹੋਰ ਭਖਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਫੌਰੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ; ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ’ਚ ਗੁਜਾਰਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ-ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ’ਚ ਰੈਡੀਕਲ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬਣਾਇਆ ’ਵੀਬੀ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ’ ਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੋਂ ਰੱਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸਰਵ ਜਨਕ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤਿ ਨਿਗੂਣੇ ਭਾਅ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬੁਢਾਪਾ-ਵਿਧਵਾ-ਅੰਗਹੀਣ-ਆਸ਼ਰਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਨਾਂ ਨਾਗਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਦਲਿਤਾਂ-ਔਰਤਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਤੀ-ਪਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗਕ ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਾਇਸ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਬਿਜਲੀ-ਪਾਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਿੱਖੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਜ਼ਮੀਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨਿਆਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਠੀਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਆਦਿ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਮੋਦੀ-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦਾਨ ਤੇ ਸਾਂਝੇ, ਤਿੱਖੇ-ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਡਾਢੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੰਦੂਆ ਜਾਲ ’ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਫਸ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਧੜਾਧੜ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੰਗਠਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਵੀ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਬੈਠੇ ਦਲਿਤ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ, ਦਲਿਤਾਂ-ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਪੱਧਰ ਉਚਾ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਰੁਤਬਾ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਉੱਕਾ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ।
ਲੈਨਿਨ ਮਹਾਨ ਦੇ ਵੱਡਮੁੱਲੇ ਕਥਨ, ‘‘ਕਿਰਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਥਿਆਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ’’, ਅਨੁਸਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਨੇ ਉਕਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਣੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ’ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਹੁੰਮ-ਹੁੰਮਾ ਕੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਿਰਤੀ ਰੈਲੀ ’ਚ ਪੁੱਜਣ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ’ਚ ਜਿੰਨੀ ਭਰਵੀਂ ਸਮੂਲੀਅਤ ਹੋਵੇਗੀ ਉੰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਯੋਗ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ। ਆਓ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਈਏ।
* ਲੇਖਕ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ।