ਜਲੰਧਰ: ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਜੇਪੀਐੱਮਓ) ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ, ਫੁਟਪਾਊ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੀਰੋ-ਲੀਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਂਜ ਦੇਣ ਲਈ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਜਲੰਧਰ’ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਕਨਵੈਨਸਨ ਸੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ, ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪਸਸਫ) 1406-22ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਰਐਮਯੂ) ਮੰਡਲ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ, ਔਰਤ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉੱਘੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ ਸ਼ਰਮਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ, ਪ੍ਰੋ. ਸੁਰਿੰਦਰ ਪਾਲ ਕੌਰ ਜੈਪਾਲ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਕੇਰੀਆਂ, ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਵੀ ਨੇ ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਤੀਰਥ ਸਿੰਘ ਬਾਸੀ ਵਲੋਂ ਰੱਖੇ ਮੁੱਖ ਮਤੇ ਦੀ ਸੇਧ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇਵ ਰਾਜ ਵਰਮਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਵਾਹਿਦਪੁਰੀ, ਘਣਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਕੌਰ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਨੇ ਕੀਤੀ।
ਹਾਜ਼ਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਜੋਸ਼ੀਲੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਦਰਮਿਆਨ ਉਕਤ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਉਂਦੀ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਵਸੰਮਤ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰਾਖੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹਿੰਦੂਤਵੀ-ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕੋਝੇ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਮਨਸੂਬੇ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿੱਖੇ, ਬੱਝਵੇਂ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਅਦਰ ਏਸਟੇਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ-1958’ ’ਚ ਧਨਾਢ ਪੱਖੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਮਾਮੂਲੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੋ ਝਟਕੇ ’ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ 8 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਘੰਟੇ ਕਰਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜੋਰਦਾਰ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੁਲਸ ਜਬਰ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕੀ ਘੋਲ ਦਾ ਡੱਟਵਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁਚੇ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੋਦੀ-ਮਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਟੂਆਂ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡੂੰਘੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਆਦਿ ਕੁਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਵਸੀਲੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਜੁੰਡੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁਟਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ, ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਯੁਵਕਾਂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਕੰਮਕਾਜੀ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ, ਕੱਚੇ ਤੇ ਠੇਕਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਮਿਹਨਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹੋ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਆਮਦਨਾਂ-ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਤ ਵੱਧਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ-ਮਹਿੰਗਾਈ, ਕੰਗਾਲੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਘਾਤਕ ਨਿਘਾਰ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ, ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਬੇਓੜਕ ਵਾਧਾ, ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ, ਕਰਜੇ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ, ਮੁੱਢਲੇ ਮਨੁਖੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕਟੌਤੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਸਿਰ ਲੱਦਿਆ ਜਾ ਟੈਕਸਾਂ-ਸੈਸਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਬੋਝ, ਪਾਣੀ-ਹਵਾ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦਾ ਘਾਤਕ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੇਂਦਿ੍ਰਤ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਹਨ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲੋਕ ਮਾਰੂ-ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਫੌਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਵੀਆਂ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਰਹਿਤ, ਸਾਂਝੇ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਘੜੇ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਸਿਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।