ਜਲੰਧਰ: ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਭਵਨ ਗੜ੍ਹਾ, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਬਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਕੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਡਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਟੇਲਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੀ। ਜਦੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਹੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਪਰ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੱਖਾ ਏਕੜ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕਾਂ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਤੇ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ ਅੰਨ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰੈਸ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਾਈਆ ਦਾ ਗਠਨ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।