ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਦਿਹਾਤੀ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਨਰੇਗਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੇਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਰ ਕੋਡ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਭੁਪਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕਾਬਲ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝੀਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵਰਪਾਲ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮੂਧਲ, ਉਮਰਾਜ ਸਿੰਘ ਧਰਦਿਉ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਸਲ, ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਰਮਪੁਰਾ, ਬਿਜਲੀ ਮੁਲਾਜਮ ਆਗੂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੱਸਲ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਰੇਗਾ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂਆਂ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਦਾਊਦ, ਮੰਗਲ ਸਿੰਘ ਖੁਜਾਲਾ, ਭੈਣ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਕਬਜਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਅਤੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਬੀਜ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਬੀਜ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬੀਜ ਬਜਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰਜੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੀ ਕਿਸਾਨੀ ਹੋਰ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਵੇਗੀ, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਜਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਰੁਜਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਅਸਲ ਰਾਹ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।