ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੁੱਧ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਪਠਾਨਕੋਟ: ਅੱਜ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਡੀ ਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ , ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਮੇਹਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਈ ਐਸ ਗੁਲਾਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਲੀਆ, ਸਤ ਪ੍ਰਕਾਸ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਘੌ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿੰਘ, ਬਿਲਾਸ ਠਾਕਰ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਲੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸੀਟੂ ਵਲੋ ਬਿਕਰਮਜੀਤ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ, ਸੀ ਟ ਯੂ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ, ਇਫਟੂ ਵਲੋਂ ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਨਸੀਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਸੁਧਾ ਰਾਣੀ ਅਤੇ ਦੇਵੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ 2025 ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹ ਲਵੇਗਾ। ਬਿਜਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਰੇਖਾ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਨਾ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਬੀਜ ਬਿਲ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋ ਬੀਜ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋ ਲੇ ਕੇ ਬੀਜਣ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਦਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੀਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘਟ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾ ਨੂੰ ਰੁਜਗਾਰ ਨਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਕਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਕਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਨੋਟੀਫਾਇਡ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੇਬਰ ਲਾਅ ਬਦਲ ਕਿ ਚਾਰ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੰਗਰਸ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।