ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਥੋਂ ਦੇ ਐੱਚਕੇਐੱਸ ਸੁਰਜੀਤ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (ਐਫਟੀਏ) ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਡੇਅਰੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਿਰੁੱਧ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ 2020-21 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭਿਆਨਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੇਕਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਚ ਹਨਨ ਮੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਰਾਜਨ ਕਸ਼ੀਰਸਾਗਰ, ਪੀ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਗਹਿਲਾਵਤ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿੱਤਲ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੈਣ, ਸਿਰਾਜੂਦੀਨ ਖੇੜੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ “ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿਰੋਧ ਦਿਵਸ” ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਬਲਾਕ/ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ – “ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ, ਇੱਕਜੁੱਟ, ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ” – ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025, ਵੀਬੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਕਟ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ – ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ C2+50% ‘ਤੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਯਕੀਨੀ ਖਰੀਦ; ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ; ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰਵਾਸ ਐਕਟ, 2013 (ਐੱਲਏਆਰਆਰ ਐਕਟ 2013) ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ; ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ – ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 31% ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੈੱਸ ਅਤੇ ਸਰਚਾਰਜ ਸਮੇਤ ਵੰਡਣਯੋਗ ਪੂਲ ਦਾ 60% ਦੇਣਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਸਮੇਤ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ 26 ਜਨਵਰੀ 2026 ਨੂੰ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਦਾਖ ਦੀ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਰਾਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ “ਲੋਕ ਮਾਰਚ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿ ਕਰੇਗੀ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ, ਵਾਹਨ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰੈਲੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇਗੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ 12 ਫਰਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ।
ਐੱਸਕੇਐੱਮ 19 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਮੈਂਬਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਸਰਬ-ਭਾਰਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਗਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।