ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ (8 ਮਾਰਚ) ਮੌਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਨੁਪਮਾ ਉੱਪਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਖ਼ਮ ਪਰਤਾਂ ਫਰੋਲਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਸਤਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਲਾਹੇਵੰਦੀਆਂ ਹਨ। – ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਧਿਐਨ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ-ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਹੁ-ਰੀਤਾਂ ਔਰਤਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੂਜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੁਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸਕਣ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਮੇਚ ਦਾ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਸਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਬਹੁਤੇ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਲਚਕਦਾਰ ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਛੋਟੇ ਜਨਤਕ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਇਹ ਖੇਤਰ ਅਜੇ ਵੀ ਰੂੜ੍ਹੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜ਼ੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਗੈਰ-ਸੁਖਾਵੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ, ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹਨ। ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਜ਼ਾ’ ਜਾਂ ‘ਮਾਂਵਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਵਿਤਕਰੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਘਰ ’ਚ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਉ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚ ਅੰਤਰ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ, ਤਜ਼ਰਬੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਖੇਤਰ, ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਘਰੇਲੂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਆਦਿ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਫੀ ਵਿਸਥਾਰ ਪੂਰਵਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਿਤ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵਿਕਸਿਤ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਅਜਿਹੇ ਅੰਕੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘੱਟ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਲਕਿ ਘਰ ਦੇ ਹੋਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਬਣਤਰ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ‘ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਸੰਗਠਨ’ ਦੇ 2022-23 ਦੇ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ
ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਾਲ 2004-05 ਵਿੱਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਮਰਦਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 82.2 % ਸੀ ਜਦ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਕੇਵਲ 41.6% ਸੀ। ਯਾਨਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਲਗਭਗ 41% ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸਾਲ 2017-18 ਆਉਂਦੇ-ਆਉਂਦੇ, ਇਹ ਅੰਤਰ ਵਧ ਕੇ 49.2 % ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ, ਇਸ ਸਾਲ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਇਹ ਗਿਰਾਵਟ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਆਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 71.2 % ਸੀ, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਗਿਰ ਕੇ ਕੇਵਲ 22% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਸਮਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮੋੜਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਵਧ ਕੇ 76%, ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਚ 36% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਉਂਝ ਇਹ ਪੱਧਰ ਅਜੇ ਵੀ 2004-05 ਵਾਲੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ 41% ਸੀ ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਕੇਵਲ 24% ਹੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਰਦਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 78 ਅਤੇ 71% ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਾਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ ’ਚ ’ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ’ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ – ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀ, ਨਿਯਮਿਤ ਕਿਰਤੀ (ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ) ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀ। ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੋਂ ਤਿੰਨ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਹਨ- ਮਾਲਕ ਕਾਮੇ, ਮਾਲਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਮੀ ਅੰਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਘੋਖਿਆਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ’ਚ ਅੰਤਰ ਘੋਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾੜਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ, ਸਾਲ 2017-18 ’ਚ ਸਵੈ-ਰੁਜਗਾਰ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ 40 ਤੋਂ 46% ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 39% ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਭਾਵ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਮਰਦ 100 ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਔਰਤ ਕੇਵਲ 39 ਰੁਪਏ ਹੀ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਵੱਧਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿੱਘਰਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰ ਦਾ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਅੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ?
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ
ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ
ਪਿੱਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਜਣਨ (ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ) ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ’ਚ ਕਮੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਬੇਹੱਦ ਹੈਰਾਨਕੁੰਨ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਯੂ-ਆਕਾਰ ਦਾ ਸਬੰਧ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਪਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ/ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਓਪਰੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਸਿੱਖਿਅਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ਚ ਕੰਮ ਲੱਭਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਮਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਬਲਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਯੂ-ਥੀਸਿਸ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ (ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਤਜ਼ਰਬਾ, ਸਿਖਲਾਈ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਆਦਿ) ’ਚ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅਧਿਐਨ ਇਹਨਾਂ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਦੇਰ ਨਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮਰਦਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੇਕਰ ਨੀਵੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਤੱਥ ਮੁਕੰਮਲ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ, ਗੈਰ-ਮਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਕਮਾਊ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ‘ਮਾਤਰਿਕ ਪਾੜੇ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਚ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ, ਇਸ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਹਿਲੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਤਰਕਵਾਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚਾ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਅਸਲ ਚ ਇਹ ਦੋਹੇਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੀਬਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਚ ਘੱਟ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਓਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਮੰਡੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਔਰਤਾਂ-ਮਰਦਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਯੋਗਤਾ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ’ਤੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤਰਕਾਂ ਦੀ ਲੋਅ ’ਚ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ, ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰਣੀ* ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਅੰਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਝਾਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਉਕਤ ਸਾਰਣੀ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾ ਕੋਈ 14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਜੀਅ ਹਨ; ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਸ ਚ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਕੇਵਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ; ਅਤੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਾਂਭਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦਰਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਰੁਝਾਣ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਚਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੂਹਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਖੁਦ ਹੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਤਮਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਖੁਦ ਓਟ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਸੇ ਸਾਰਣੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਭਾਗ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਅਸਲ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੀਅ ਦੁਆਰਾ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਧੰਦੇ ਚ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ, ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਉਹ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਵਧੇਰੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਲਕ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘਰੇਲੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਾਲਕ ਕਾਮੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਗਾਇਆਂ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਔਰਤ; ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਆਪ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵੰਡ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਰ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਣਵਿਹਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਆਦਾ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਤਰਸੱਤਾਮਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਤੇ ਔਰਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਗੌਣ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ’ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਲੋੜਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। ਵਿਆਹੁਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 65% ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂਕਿ ਅਣ ਵਿਹਾਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 30%, ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 34% ਅਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 31% ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਉਤਪਾਦਕ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਉਜ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਿਆਂ ਜਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸ਼?ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਬਾਕੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ (40%) ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਚ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 68% ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਘਰ ’ਚ ਨਾਲ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘਟ ਕੇ 67% ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਮਿਆਂ ਚ ਹਿੱਸਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼੍ਰਰੇਣੀਆਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਿਆਂ ਸਾਂਭਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਬਲਕਿ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਊ ਕੰਮਾਂ ਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਦਰ ਘੱਟਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮੀ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਦਰ 72% ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ’ਚ ਇਹ ਘੱਟ ਕੇ ਕੇਵਲ 37% ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਚੁੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਚ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਚ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਜੋ ਅਜੇ ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਗੈਰ-ਉਜ਼ਰਤੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਮਦਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੂਰਣ-ਕਾਲੀ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚ ਸਮਾਂ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜ਼ਾਇਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤੇ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਪੱਕੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਔਰਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੂਜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਆਮਦਨ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਚ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੱਟੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੰਮ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੋਈ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਚ ਘਾਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦ ਮੰਡੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀ ਸਮਝ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਪਛਾਨਣ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਰੂਪ ਚ ਓਟਣ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਘੋਖਣ ਲਈ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ’ਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ (ਚੌਥਾਈਆਂ) ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ (ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ) ’ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਜੇਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਾੜੇ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ। ਜਦਕਿ ਆਮਦਨ ਪੱਖੋਂ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਥ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਾਊ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ’ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦ (15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਉਮਰ ਵਾਲੇ) ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਣਵਿਆਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 87% ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ 52% ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ’ਚ ਕੋਈ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 92 ਅਤੇ 55% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ 42% ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ 32% ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕੰਮਕਾਜ਼ੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਾਵ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਜੇ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਤੇ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ
ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਬੋਝ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਹ ਅੰਤਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਧਿਐਨ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਸਜ਼ਾ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਵਰਦਾਨ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਰਤ ਮੰਡੀ ਚ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕੌਮੀ ਨਮੂਨਾ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਤੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਘੰਟਿਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਸਤ ਪੱਖੋਂ ਹਰ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਥਿਤੀ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਮਰਦ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿਆਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨਾਲੋ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚਲੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਾਂ ਉੱਪਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਚ ਲੱਗੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੁਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 69% ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੇਵਲ 35% ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੱਚੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 75 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਕੇਵਲ 50% ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਮਰਦਾਂ ਦੇ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਪਿੱਛੇ 84 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ 67% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦ-ਭਾਵਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਨਿੱਖਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਛੁੱਟੀ, ਪ੍ਰਸੂਤਾ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਛੁੱਟੀ ਆਦਿ ਕੇਵਲ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਵਰਤ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਲਈ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਬਸੋਲੇ ਅਤੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਅਧਿਐਨ (2024) ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਨੀਵੇਂ ਪੱਧਰ ਵਾਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਿੱਖੇ ਲਿੰਗ-ਆਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਘੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੇਵਲ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚੇਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੂੰਜੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ ਅੰਤਰ, ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਅੰਤਰ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਤਰਾਂ (ਭਾਵ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਦਿ) ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਬੇਅਸਰ ਕਰ ਕੇ ਦੇਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਵਾਜਬ ਤੇ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਅੰਤਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। (ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅੰਤਲੇ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ)। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲਾ ਅੰਤਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਅੰਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਔਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ-ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੁਆਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਥੋਪਿਆ ਗਿਆ ਕਰੂਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਦਾ 86% ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਂ (ਭਾਵ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖੇਤਰ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਿਸਮ, ਤਜ਼ਰਬਾ ਆਦਿ ਦੇ ਅੰਤਰ) ਰਾਹੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਅੰਤਰ ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਪਜਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਉਹ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਆਦ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਮੱਘਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਅੰਤਰ ਇਸ ਲਈ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇੜਲੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਮੂਹਕ ਰੂਪ ’ਚ ਸਾਂਭ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਚ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਵਾਜਬ ਭਾਅ ’ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕੰਮ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਤੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕੁ ਲਚਕ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਤ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਔਖੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ
ਉਪਰੋਕਤ ਚਰਚਾ ’ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 70% ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ, (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤਾਂ) ਵੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲਿਅਤ ’ਚ ਕੁਝ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਨ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਬਕੇ (ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ) ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਤਾਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖੁਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਦੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਨਾ ਕੇਵਲ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਲਿੰਗ-ਅਧਾਰਿਤ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਵੀ ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਸੰਸਥਾਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਉੱਚ ਮਿਆਰ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਪੁਨਰ-ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਓਟਣੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਾਂਝੀਆਂ ਰਸੋਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਕੀ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਵਰਤ ਸਕਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਔਰਤਾਂ ਬਲਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਚਮੁੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਬਜ਼ਾਰ ’ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।