ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਸਮਾਨਤਾ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਸੰਕਟ

ਵਿਕਾਸ ਪਰਸਰਾਮ ਮੇਸ਼ਰਾਮ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਅੱਜ-ਕਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਐਨਕ ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾ ਤਾਂ ਸਮਾਜ ’ਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖਾਈ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
d ‘ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸਾਲ 2026 ਦੀ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਪੋਰਟ’, ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 65% ( ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੇ ਕਰੀਬ) ਹਿੱਸਾ ਉਤਲੇ ਕੇਵਲ 10% ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਸਿਰਫ਼ 6.4% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।
d ਮਹਿਲਾ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਕੇਵਲ 15.7% ਹੈ।
d ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 1% ਦੀ ਪਕੜ ’ਚ 40% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ। 1961 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪੱਧਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
d ਜਿੱਥੇ ਉਤਲੇ 10% ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 58% ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੇਵਲ 15% ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
d ਸਾਲ 2014 ਤੇ 2024 ਦਰਮਿਆਨ, ਉਤੇਲੇ 10% ਤੇ ਹੇਠਲੇ 50% ਵਿਚਕਾਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਾੜਾ 38% ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ ਵਧ ਕੇ 38.2% ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਲਗਭਗ 6,200 ਯੂਰੋ ਤੇ ਔਸਤ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 28,000 ਯੂਰੋ ਹੈ।
d ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ, ਆਰਥਿਕ ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਛੱੜਪੇ ਮਾਰ ਕੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, 41.32% ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਿਰੂਮ ਹਨ, ਜਦਕਿ 31.52% ਵਸੋਂ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀ ਹੈ।
d ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ 248.2 ਮਿਲੀਅਨ (24 ਕਰੋੜ 82 ਲੱਖ) ਲੋਕ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਹਨ।
d ਖਪਤਕਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੀ ਹੈ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖੇਤਰ ’ਚ ਜੋ ਗਿਰਾਵਟ ਦਿਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ।
d ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ, ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਮੂਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
d ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੁੜਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਦਿ ਤੱਕ ਆਸ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
d ਪਛੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਤਰ ਵੀ ਗੇਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
d ਉਜਾੜੇ ਕਾਰਨ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਗੁਆ ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ।
d ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਪੱਖੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਬਾੜੀ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪੇਂਡੂ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ।
d ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਘਾਟ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘਟਾਉਂਦੀ ਹੈ।
d ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਅਸਥਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਹਿਤ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
d ਕੁਸ਼ਲ ਤੇ ਅਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
d ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੋਵਾਂ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
d ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਲਾਭ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ।
d ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਗਰੀਬਾਂ ’ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਭਾਅ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਜੀਉਣਾ ਹੋਰ ਵੀ ਦੂਭਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
d ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਚ ਅਸਾਵਾਂਪਨ, ਹੁਨਰ ਤੇ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ, ਖੇਤਰੀ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਜਾਤੀ ਤੇ ਲਿੰਗ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਆਮਦਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ।
d ਬੇਲਗਾਮ ਕੀਮਤ ਵਾਧੇ, ਬੇਅਸਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ, ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਾਰਨ ਇਹ ਖੱਡ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਡੂੰਘੀ ਤੇ ਚੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
d ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
d ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਸੰਤੁਲਨ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
d ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧਦਾ ਪਾੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹਾਨੀ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਬਲਕਿ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਦਭਾਵਨਾ ਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਨਤੀਜਾ ਬੇਚੈਨੀ, ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
‘ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥ, ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦੇ ਹਨ।’
d ਦਰਅਸਲ ‘ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ’ ਹੀ ‘ਸਰਬਪੱਖੀ ਕੌਮੀ ਤਰੱਕੀ’ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ।
d ਕਿਸੇ ਸਮਾਨਤਾਵਾਦੀ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਸੀਲੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ।
d ਮਾਹਿਰ, ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕਰਨ ਤੇ ਟੈਕਸ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਦੌਲਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਸੁਪਰ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੀ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਸੁਝਾਉਂਦੇ ਹਨ।
d ਸਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀਆਂ ਰਾਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਇਹ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਲਾਜ਼ਮੀ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
d ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨੀ ਜਨਕ ਹਕੀਕਤਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਤਲੇ 10% ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 65% ਹਿੱਸਾ ਕਾਬੂ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
d ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ, ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ 136 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਬਚੀ ਹੈ।
d ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਜੋਕੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
d ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਚੋਂ, ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 14 ਕਰੋੜ ਅਤਿ ਧਨਾਢ ਕਿਸ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਜਮਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ?
d ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼, ਜਿਸ ਦਾ3.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੈ, ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ? ਇਸਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਾਂ।
d ਯੂਐਨਓ ਵਲੋਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 21.9 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਘੱਟ ਭਾਰ ਦੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18.7% ਵੇਸਟਿੰਗ (ਕੱਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਹੋਣਾ) ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
d ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (W8O) ਅਨੁਸਾਰ, ਵੇਸਟਿੰਗ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਚਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਤਲੇ (ਲਿੱਸੇ) ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
d ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 22.7% ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਯਮਨ ਦੇ 16.4%, ਸੁਡਾਨ ਦੇ 16.3%, ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ 15.1% ਬੱਚੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ।
d ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਾਲ ਫੰਡ (ਯੂਨੀਸੇਫ), ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂਐਚਓ) ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੁਝਾਨ 2023 ’ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
d ਸਾਲ 2030 ਲਈ ਮਿਥੇ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀ ਦਰ 3% ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਕੀ ਭਾਰਤ 2030 ਤੱਕ ਇਹ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।
d ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 45 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਵੇਸਟਿੰਗ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਭਾਵ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 6.8% ਬੱਚੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਹੈ।
d ਬੱਚਿਆਂ ’ਚ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਖੁਰਾਕ ’ਚ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
d ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
d ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਗ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ-ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
d ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ 13.6 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹਨ। – ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਏਸ਼ੀਆਈ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਰਹਿੰਦੇ 22 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹਨ।
d ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਸਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 31.7% ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਭਾਰ ਵਾਲੇ ਯਾਨਿ ਸਟੰਟਡ ਹਨ।
d ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਸਟੰਟਡ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਸਦਕਾ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਚੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਟਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੰਟਿੰਗ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
d ਬਹਰਹਾਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ।
d ਅਸਲ ’ਚ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
d ਖੈਰ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਬਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੇਖੀ ਮਾਰ ਲਵੇ, ਭੁੱਖੇ ਢਿੱਡ ਰਹਿਣਾ ਅਜਿਹੀ ਤੁਰਸ਼ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ‘ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਗਠਨ’ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
d ਉਕਤ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 295 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਟਕਰਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਭ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
d ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, 2024 ਦਾ ਵਰ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2024 ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਸੀ।
d ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਛੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਪੁਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਦਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ, 53 ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ 295 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
d ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2023 ਨਾਲੋਂ 137 ਮਿਲੀਅਨ ਵੱਧ ਹੈ। ਯਾਨਿ, ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਿਗੜੀ ਹੈ।
d 2023 ਵਿੱਚ, 59 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 280 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
d ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕ ਟਕਰਾਅ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਜਲਵਾਯੂ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਜਬਰੀ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਦੁਸ਼ਚੱਕਰ ’ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 22.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੀ ਭਾਰੀ ਘਾਟ ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਵੇਂ ਸਾਲ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
d 1.9 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ 2016 ’ਚ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ।
d ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 26 ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 38 ਮਿਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਗੰਭੀਰ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।
d ਗਾਜ਼ਾ, ਮਾਲੀ, ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਯਮਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ਚ, 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬਰੀ ਵਿਸਥਾਪਨ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। -128 ਮਿਲੀਅਨ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਚੋਂ, 95 ਮਿਲੀਅਨ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ, ਕੋਲੰਬੀਆ, ਸੁਡਾਨ ਤੇ ਸੀਰੀਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
d ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ‘‘ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ’’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਕੇਵਲ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮਾਨਵਾਤਾ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। 21ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭੁੱਖ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਕਰਕੇ ਪਿੱਠ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।’’
d ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 140 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਸੁਡਾਨ ’ਚ ਅਕਾਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ, ਹੈਤੀ, ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ।
d ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
d ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਾਈ ਵਰਗੇ ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ ਨੇ 15 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 59.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
d ਹੈਰਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੀ ਹੈ।
d ਜਲਵਾਯੂ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਲ ਨੀਨੋ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੋਕੇ ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ 18 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 96 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
d ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ, ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਹੌਰਨ ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਉਚੇਚੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਚ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 2025 ’ਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
d ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਸੰਕਟ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ, ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਇਮਦਾਦ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
d ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
d ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਜਿੱਥੇ 70% ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
d ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਹਿਤ ਠੋਸ ਯਤਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ।
d ਕਬਾਇਲੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, 2011 ਦੀ ਜਨਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਸਾਢੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਆਬਾਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 12 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਲਗਭਗ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਸਿਰਫ਼ ਅਣਗਹਿਲੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਢਾਂਚਾਗਤ ਕਮੀ ਦੀ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦੀ ਹੈ।
d ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਵੱਖਰੀ ਨਹੀਂ। 2011 ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 16.6% ਸੀ ਯਾਨਿ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ। ਅੱਜ ਇਹ ਲਗਭਗ 24 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ 14 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ, ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਉਂਗਲਾਂ ’ਤੇ ਗਿਣਨ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
d ਬਹੁਤੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲਗਭਗ 30 ਤੋਂ 35 % ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵ 40 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਹਨ।
d ਫਿਰ ਵ 14 ਕਰੋੜ ਧਨਾਢ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ 65% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ’ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਪਛੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਭਣੇ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹਨ ।
d ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ, ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਇਸ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ’ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ% ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੈ।
d ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਵਰਗ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਵਿਜ-ਸਵਰਣ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ।
d ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਦੌਲਤ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
d ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀ 65% ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ’ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ।
d ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 65 ਕਰੋੜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ।
d ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 32 ਕਰੋੜ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
d ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ 14 ਕਰੋੜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
d ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਚੋਂ ਗੁਜਾਰਾ ਕਰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
d ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਭਿਆਨਕ ਹੈ। ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ PR935 ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਲਗਭਗ 69 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। -4.9 ਦੇ ਔਸਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 34 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 14 ਕਰੋੜ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੇ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ।
d ਵਿਸ਼ਵ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ: ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ।
d ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ 1.4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ।
d ਇਸ ਵਰਗ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਹੈ।
d ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮਿਹਨਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਜਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੋਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ।
d ਇਹ ਅਸਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੌਲਤ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਹੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ।
d ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ 10% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 58% ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 15% ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
d ਇਹ ਪਾੜਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉੱਪਰਲੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੋਲ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ 65 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਇਸਦਾ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਦੌਲਤ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਸੀਮਤ ਦੌਲਤ ਉੱਚ ਵਰਗਾਂ ਵਲ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
d ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
d ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ, ਤਰਜ਼ੀਹਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜਨ ਪੱਖੋਂ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
d ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਬਾਉਣੇ ਹਨ। -ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
d ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
d 2023-24 ਚ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 2,243 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਚੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ 719 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 211% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। -ਉਸ ਸਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁੱਲ ਦਾਨ ਚੋਂ, 88 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਜੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ।
d ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਧਦੇ ਸਿਆਸੀ ਚੰਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਸਬੰਧ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ।
d ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਹੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਗਲ ਜਾਵੇਗੀ।
d ਅੱਜ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼, ਸਮਾਜ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
*ਵਿਕਾਸ ਪਰਸਰਾਮ ਮੇਸ਼ਰਾਮ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਨ