ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਪੁਰਤਗਾਲ : ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ
ਯੂਰਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਪੱਛਮੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ, ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ਹਾਜੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਹਾਜੀਆਂ ਨੇ ਹੀ 16ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਤਾਈਂ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 15ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖੋਜ ’ਚ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਸਕੋ ਡੀ ਗਾਮਾ ਵੀ ਇਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬੇ ਗੋਆ ਅਤੇ ਦਮਨ-ਦਿਉ 1961 ਤੱਕ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਸਤੀ ਰਹੇ ਸਨ। 1999 ਵਿਚ ਮਕਾਊ ਨੂੰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਲੰਘੀ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਇਕ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਬਾਖੂਬੀ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੰਮ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਲਚਕੀਲਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਸੋਧਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਰੋਸ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਮਾਰੀਉ ਮਾਸੋਡੋ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸਨੂੰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਨਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਟਾਇਮ ਬੈਂਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਯਾਨਿ ਓਵਰਟਾਇਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਅਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਛਤਰੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣੀ ਤੇ ਅਪੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਧੀਨ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਮਾਸੋਡੋ ਮੁਤਾਬਕ 2012 ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਯੂਰਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀ ਤਿਕੜੀ ਨੇ ਬਚਤ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੱਜ- ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਾਫ ਦਿਸਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਰਤਗੀਜ਼ ਵਰਕਰਜ਼’ (ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ ਟਿਆਗੋ ਓਲੀਵੀਰਾ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਮੌਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ-‘‘ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸੰਕਟਮਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਤਨਖਾਹਾਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਛੁੱਟੀਆਂ, ਕਮਾਈਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਦਿ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਰਥਚਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ?
ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧਣ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲੀਆ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਗਠਜੋੜ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਸਿੱਧਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯਾਨਿ-ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਕਦਮ ਵਿਆਪਕ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੁਰ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੇਗਾ’, ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਮਰਥਨ’ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਖੌਤੀ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣੋਂ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰ ਦੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੀ.ਜੀ.ਟੀ.ਪੀ. ਵਰਗੀ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਯੂ.ਜੀ.ਟੀ. ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਕੁੱਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ 11 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਲਈ ਹੋਏ ਮਤਦਾਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੋਵੇਂ ਰਲਕੇ ਸਾਂਝੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀ, ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਚ ਘੱਟ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਹੜਤਾਲ ’ਚ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸਨਅਤ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਵੰਦ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਸਦ ’ਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਨਅਤੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ।
ਮਾਸੋਡੋ ਮੁਤਾਬਕ-‘‘ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ਼ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ 1970 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਰ, ਹਰ ਸੋਧ, ਸਿਰਫ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਭੁਗਤੀ ਹੈ।’’
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ
ਦੱਖਣੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਾਲਕਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵਸੇ ਕੇਵਲ 38 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ; ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਗਰੇਬ, ਪੂਲਾ, ਰੀਜੇਕਾ ਅਤੇ ਜਾਦਾਰ ਵਿਖੇ ਲੰਘੀ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਤੇ ਖਰੂਦ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਜ ਆਉਣ ਦੀ ਕਰੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸੱਦਾ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਮੰਚ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸਿਜ਼ਮ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਮੰਚ ਨੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਵਿੱਢੀ ਮਹਿੰਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਕਤ ਫੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਇਹ ਭੈਅ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਖਲੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਭੈਅ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ।’’ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੰਚ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਫਾਸ਼ੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤੱਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ- ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ’ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਹੱਲ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਡਰ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ, ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਖਤਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਆਵਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ, ਸਾਲ 1991 ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ’ਚ ਹਿਟਲਰ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ’ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਫੈਡਰਲ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ’ ਦਾ ਇਕ ਗਣਰਾਜ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। 1991 ’ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਇਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ‘ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ’ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਭਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਤੇ ਯੂਗੋਸਲਾਵੀਆ ਦਾ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਰਸਾ ਮੇਟਣ ਦੇ ਯਤਨ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੇ ਸਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਐਚ.ਡੀ.ਜੈਡ.’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ‘ਹੋਮਲੈਂਡ ਮੂਵਮੈਂਟ’ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੇਜ ਪਲੇਕੋਵਿਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ।
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਰਬੀਆਈ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ, ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਵਿਰੋਧੀ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਅਜੰਡਿਆਂ ਉਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨੀਆ ਉਸਾਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਜੀਉਣ ਲਾਗਤਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਸਿਰ ਭੰਨ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਗੀਤਕਾਰ ਮਾਰਕੋ ਪਰਕੋਵਿਕ ਥੋਮਪਸਨ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਗਰੇਬ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਥੋਮਪਸਨ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਦਰੇਜ਼ ਪਲੇਕੋਵਿਕ ਤੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸੇ ਨੀਤੀ-ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਿਰਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਯੋਜਕਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਪੈਠ ਹੈ। ਲੋਕ, ਆਪਣੀਆਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮਾਂ ’ਚ ਖਲਾਲ ਪਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ ਹੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਸਰਬੀਆਈ ਵਸੋਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਈ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਰੋਕੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਨੇ ਰੀਜੇਕਾ ਤੇ ਜਾਦਾਰ ’ਚ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਜਾਦਾਰ ’ਚ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਨੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਹਮਲੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਰੀਜੇਕਾ ਵਿਖੇ ਪੁਲਸ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਬਣਕੇ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਹਮਲਾ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਐਚ.ਡੀ.ਜੈਡ. ਅਤੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਬਣੀਆਂ ਉਸਦੀਆਂ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲੀ ਸਿਲੇਬਸਾਂ ’ਚੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮੱਗਰੀ ਖੋਰ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਗਰਦਾਨਣ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਨੇ ਇਸ ਬਦਲਵੇਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਆਨੀਏ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਭੰਡਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ਼ੀਆਈ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ, ਸਰਬੀਆਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਨਪੇ ਨਫਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਾਦ-ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
‘ਫਾਲਿਸ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸਿਬੇਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਭਾਂਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ‘ਫਾਲਿਸ’ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤੰਜ਼ੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਦਾਅਵੇ ਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਤਾਂ 1945 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ ਕਬਜ਼ੇ ਅਧੀਨ ਸੀ, ਦਾ ਜੁਆਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ‘‘ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਗਾੜ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿਚ ਤੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੀ ਹਾਰ ਨੂੰ ਸਦਮੇ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਪਛਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਰਕ ਸਭ ਨੈਤਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਘੜਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸੱਚ ਅੜਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਝੂਠ ਸਿਆਸੀ ਕਰੰਸੀ।’’
30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਟੋਲਿਆਂ ਵਲੋਂ ਭੜਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਖਰੂਦ ਵਿਰੁੱਧ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਸਾਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਖਲੋਤੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖੂਨ, ਸੈਲਾਂ ਤੇ ਚੱਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’
‘ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਸਿਜ਼ਮ’ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਅਹਿਦ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਬੀਆਈ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ’ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਡਰਾਇਆ-ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕ-ਨਾਚ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨੂੰ ਭੜਕਾਊ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਨੁੱਖ। ਅਸੀਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਪ ਕਦੇ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚੁੱਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।’’
ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਘੋਲ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਆਰੰਭ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਪਿੜ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹਨ। ਉਕਤ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿਚਲੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਧਰਨਾ-ਮਾਰਚ ਰਾਹੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੋਹ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਪੰਜਾਬ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿੱਤਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੇ ਆਟੇ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਤੋਂ 150 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲ 335, ਆਲੂ 102, ਟਮਾਟਰ 142 ਅਤੇ ਪਿਆਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ 131 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਰੇਟ 230 ਤੋਂ 280 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿੱਤ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਐਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਐਨੀਆਂ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ’ਚ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਲਾਰੇ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਕੂਕ-ਏ-ਖਲਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਬਾਬਾ ਲਤੀਫ ਅੰਸਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਣਾਂ-ਮੂੰਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਪੂਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਾ- ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।’’ ਯਾਦ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ਼) ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2025 ਦੇ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਰੀਅਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 37,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (11,860 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 40,000 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (12,821 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਰ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ।
ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਗੁੱਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਈ ਹਫਤੇ ਚੱਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਚੋਖਾ ਹਿੱਸਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐਲਾਨੀ ਘੱਟ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ।
ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਐਲਾਨੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ (22,438 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ) ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਜੀਉਣ ਯੋਗ ਮਿਆਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਘੋਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਚੇਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।