ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ’ ਦਾ ਨਾਂ
ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪੈਰਿਸ ਵਿਚਲੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ’ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਲੁਕਾਸ ਚੈਂਸੇਲ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਗੋਪੇਜ਼ ਕਾਰੇਰਾ, ਰੋਵੇਦਾ ਮੋਸ਼ਰਿਫ ਅਤੇ ਥਾਮਸ ਪਿਕੇਟੀ ਨੇ 10 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਸੰਸਾਰਕ ਰਿਪੋਰਟ- 2026’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ‘ਜੀ-20 ਸੰਸਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਗਰੁੱਪ’, ਜਿਸ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਇਰਿਲ ਰਾਮਾਫੋਸਾ ਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟਾਂ; “ਸੰਸਾਰਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੂਪ ਧਾਰ ਜਾਣ” ਅਤੇ “ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ” ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਨੁਕਤੇ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕ ‘ਚ ਵੀ ਛਾਪੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਤੱਥ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਾੜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਾਮਿਸਾਲ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਅੱਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 10% ਅਮੀਰ ਕੁਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 58% ਹਿੱਸਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਸ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 15% ਹੈ।
ਇਉਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਧਨਾਢ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 65% ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਲੀ ਮਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰ 40% ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 6.4% ਦੌਲਤ ਹੈ।
ਸਾਰਣੀ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਵਿਚਲਾ ਪਾੜਾ ਉਸ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਿਰੰਤਰ ਘਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪਤਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 1991 ਵਿਚ ਉਦਾਰੀਕਰਣ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਣ ਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਰ ਤੀਬਰਤਾ ਫੜ੍ਹ ਗਈ ਸੀ। ਐਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਜਾਤ ਚਾਕਰ, ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬਲ ਸਮਰਥਕ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੇ ਲਾਮਿਸਾਲ ਤੇਜੀ ਫੜ੍ਹੀ ਹੈ। ‘ਵਿਕਾਸ’ ਤੇ ‘ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੋਟੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹਰ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੈਰ ਜਮਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸਤ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10 ਸਿਖਰਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤਾਕਤਾਂ ਕੁੱਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਅਰਥ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ‘ਚ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਮਾਤਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੇ 1% ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦਰਮਿਆਨੀ ਜਮਾਤ ਵੀ ਸੁੰਗੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ, ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਮਰਥਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਸਤੀ ਕਿਰਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ-ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਵਸੂਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸਨੂੰ ‘ਸਿਆਸੀ ਚੰਦਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦਾ ਧੰਦਾ’ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਸਫਾਈ, ਅਵਾਸ, ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਸਸਤੇ ਸਾਧਨ ਆਦਿ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਖੋਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੜੱਪਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਵਧਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਆਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ 10% ਧਨਾਢਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਜਦਕਿ 90% ਆਬਾਦੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਆਲਮੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ
ਸੰਸਾਰ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਆਰਥਿਕ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਸਦੀਆਂ ‘ਚ ਸੰਸਾਰ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸੰਸਾਰਕ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ (ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਅਧਾਰਤ) ‘ਚ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਤੇ ਦੌਲਤ ਦੋਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਪਾੜਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਅੱਧੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਕੇਵਲ 2% ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 8% ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਤਲੇ 10% ਧਨਾਢਾਂ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 75% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਜਦਹਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ 90% ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 8.2 ਅਰਬ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਿਰਫ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ 4.1 ਅਰਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਦੌਲਤ ਹੈ। 1995 ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 4% ਸੀ, ਜਿਹੜੀ 2025 ਵਿਚ ਵੱਧਕੇ 6% ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸਿਰਫ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਸਾਫ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਪਰ ਸਭ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਾਲਕ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਹੀ ਹੈ।
ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ‘ਤੇ ਘਾਤਕ ਅਸਰ
ਅਸਮਾਨ ਨਿਕਾਸੀ, ਅਸਮਾਨ ਖਤਰੇ : ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਲ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੇ ਸਿਰਫ 3% ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਅਮੀਰ 77% ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਸਮੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।