ਇੰਡੀਆ: ਇੱਕੋ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਨਜ਼ਰੀ ਪੈਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮਹਾਂਦੀਪ

ਪ੍ਰੋ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੋਹਲ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇਕ ਲੋਕਰਾਜ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸਰੂਪ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਸਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਭੂਗੋਲਿਕ ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਆ ਉਪਮਹਾਂਦੀਪ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਣ ਵੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ; ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਵਰਤਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਪਿਛੜੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇਕਸਾਰਤਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਟੈਕਸ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ, ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿ।

ਇਹ ਅਜੋਕੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਹਰਾ ਹੈ ਜੋ ਦਰਅਸਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸਦਾ ਬਹੁਪੱਖੀ ਰੁਝਾਨ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਤਕਰੀਬਨ 145 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਜਾਊ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ। ਪਹਾੜ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵੀ। ਦਰਿਆਵਾਂ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਜਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਫਸਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਪੰਸਦੀਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰੋਤਾਂ-ਸਾਧਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਸੱਚ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਮਝਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪੈਂਤੜੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ
ਸਮਝਣ-ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸੰਕਲਪਾਂ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਚਾਈ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਉਪਰ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਕਲਪ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਰਾਹੀਂ 22 ਸਾਲ ਦੂਰ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਓਹਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ । ਅਸਾਡਾ ਲੇਖ ਅਜਿਹੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਜੌਨ ਰੌਬਿਨਸਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਸਦੇ ਉਲਟ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੀਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।

ਇੰਡੀਆ ਦੇ 1991 ਦੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਕ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਵਿਕਸਤ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਜੋ ਪੇਂਡੂ, ਘੱਟ ਵਿਕਸਤ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਹੈ। ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਐਲੀ ਪਦਮਜੀ ਨੇ ‘ਦੋ ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ‘ਮਜ਼ਬੂਤ’ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ‘ਕਮਜ਼ੋਰ’ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ 2023 ਤਕ ਚੱਲੀ ਜਦੋਂ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਦਰਸਾਇਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ 2024 ਵਿਚ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਲਈ ਖੱਪਤਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਨਵੀਂ ਸਰਹੱਦ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ (2047) ਯਾਨਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ 30 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਿਆਨੀਆ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ 34 ਸਾਲਾ ਬਾਅਦ (1991-2025) ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ-ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਿੰਨ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ (2047) ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇੰਡੀਆ ਨਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਯਾਨੀ ਭਾਰਤ।

‘ਬਿਜਨਿਸ ਇੰਡੀਆ’ ਰਸਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰਚ 2025 ਅੰਕ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਟਾਈਮਜ਼’ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਚ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ‘ਇੰਡਜ਼ ਵੈਲੀ ਰਿਪੋਰਟ -2025’ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕਈ ਰਸਾਲਿਆਂ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ‘ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ।

ਪਹਿਲਾ ਇੰਡੀਆ : ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ

ਆਮਦਨੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ 145 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ‘ਚੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵਰਗ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 200 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ 63ਵੇਂ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਾਂਗ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਛਪੀ ‘ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਰਿਪੋਰਟ 2026 ਅਨੁਸਾਰ ਉਪਰਲੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 58 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 65 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵਰਗ ਪਾਸ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਰਗ ਪਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹੇਠਲਾ ਅਧਾਰ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ – ਅਧਿਐਨ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। = ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ = ਦੀ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 13 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ = 2023 ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੇ 65 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ = ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ – ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ 2 ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਵੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ = ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ 1961 ਵਿਚ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ = ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਿਰਫ 3.2 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ 2023 ਵਿਚ 1 ਤਕਰੀਬਨ 29 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਵ = ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ – ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਰਗ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ▼ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਬੂ ‘ਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

• ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚੋਣਾਂ T ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਣਾ – ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ 1 ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬੀ ਵਿਚੋਂ – ਕੱਢਣਗੇ । ਪਰ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਆਪਣੀ ਦੋਲਤ ਸਮੇਤ ਇੰਡੀਆ ਛੱਡਕੇ – ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ 22 = ਹਜ਼ਾਰ 919 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਸਾਲ = 2023 ‘ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਲੱਖ 16 ਹਜ਼ਾਰ 219 ਹੋ ਗਈ ਸੀ। = ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ । ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤ = ਸੰਮੇਲਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਥੇ । ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਦੌਲਤਮੰਦ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ = ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਬਾਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ – ਦੀ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੇ = ਦੇਸ਼ ਦਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਰਕਬਾ ਮੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਪੈਦਾਵਾਰ (ਜੀ ਡੀ ਪੀ) ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ – 60% ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ = ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ – ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿਚ ਇਹ ਖਰਚਾ = ਜੀਡੀਪੀ ਦਾ 6 ਤੋਂ 7% ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਸਾਫ- – ਸਫਾਈ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਜਾ – ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ = ਮਹਿੰਗੇ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਸਤੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਗੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀ-ਝੌਂਪੜੀ (ਸਲੱਮਸ) ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।

‘ਫਾਰਚੂਨ ਇੰਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ 2024’ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਰਗ ਪਾਸ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਉਪਰਲੇ ਸਿਰਫ 185 ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 263 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ 123 ਫੀਸਦੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਹੋਰ ਅਮੀਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਲ 2009 ਵਿਚ 273 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਵਧ ਕੇ 1.115 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਕ ‘ਪੈਂਟ ਹਾਊਸ’ (ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ) ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ 2024 ਵਿਚ 190 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 60 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ, ਸੋਨਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ, ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੌਲਤ ਬਾਰੇ ਮਾਹਰ ਬਰਨਸਟੀਅਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇੰਡੀਆ ਵਿਚ 35,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅੰਦਾਜਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟੱਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਹਰੇਕ ਟੱਬਰ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ 83 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਸੀ। ਇਸੇ ਵਰਗ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ 6 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇਰੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਚੋਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਸ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ 3.25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰਫ 1% ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸੰਪਤੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਸੰਪਤੀ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਿਰਤਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ : ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ

ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 23% ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨੀ 2 ਲੱਖ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ‘ਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਾਲ 1961 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 43% ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਲ 2023 ‘ਚ ਘੱਟਕੇ 29% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ‘ਦਿ ਹਿੰਦੂ’ ਅਖਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 31% ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ (2047) ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਇਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ

6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ (NCEAR) ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਅੰਦਰ ਚੋਖਾ ਖਪਤਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਸ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਦਦ ਜਾਂ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਚਹਿਲ-ਪਹਿਲ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਸਨ। ਇਸਦਾ ਰੁਝਾਨ 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜਕਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰਹੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰਨ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਯੂਰਪ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਜਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗੁਰਬਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਗ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ ਵਧਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ‘ਚ ਵੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਸਰਾ ਇੰਡੀਆ : ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ

67 % ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 85 ਹਜਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਲੋਕੀਂ ਘਟੀਆ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਤੰਗ ਘਰਾਂ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ‘ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ ਵਸੀਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ-ਤਨਖਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਕੋਲ 1961 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ 11% ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਜੋ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 6.5% ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਸਬ ਸਹਾਰਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਧੀਨ ਸੀਮਤ ਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ 11 ਲੱਖ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ‘ਕਿਸਾਨ ਨਿਧੀ’ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਾਇਕ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲੋਂ ਨਿਗੂਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ

ਸਕੀਮਾਂ ਅਕਸਰ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਣ ਪਿਛੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਵਰਗ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਕਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਭਾਗੀ ਬਣੇਗਾ? ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਸਕੀਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਵਰਗ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਸਾਰ ਅੰਸ਼ : ਭੂਗੋਲਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਜੋਂ ਇੰਡੀਆ ਸੰਪੰਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਆਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤਾਂ ਅਮੀਰ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰੀਬ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸਾਮੰਤਵਾਦ ਜਾਂ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦੇ ਸਦੰਰਭ ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 78 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰਤਾ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ। ਮੱਧ ਵਰਗ, ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਪਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਦੇਸ਼, ਇਕ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾ ਭਾਰਤ, ਅਮੀਰ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੱਤਾ ਇਸ ਵਰਗ ਪਾਸ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਗਰਦਾਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹੈ, ਜੋ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ 14 ਕਰੋੜ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅਤੀਤ ‘ਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਉਦਾਰੀਕਰਨ, ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸੁੰਗੜ ਰਹੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਸਨ। ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਂਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।

ਤੀਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 67 ਤੋਂ 70 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬ ਆਬਾਦੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਸਿਰੇ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਗ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਬਜ਼ ਉਜਾਗਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਕਰਤਾ – ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸਦੀ ਹੈ ? – ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਵਿਚਾਰ- – ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਬਹਿਸ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਦੇਸ਼ ਆਦਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਕੌੜੀ – ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ 2047 ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਤੁਰਸ਼ ਹਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਫਰਜੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ – ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜੀ ਨਾਲ ਘੋਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖੀ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ), ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਭਾਗ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ