ਰਮੇਸ਼ ਰਤਨ
‘‘ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਘੜਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾ. ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਅਧਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ -ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ’’
ਘਰ ਦੀ ਰਸੋਈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸੰਦ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਕੁੱਝ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਦੋ ਮੂੰਹਾਂ ਪਹਿਲੂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਗੰਭੀਰ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਕੇਰਲਾ, ਦਿੱਲੀ ਆਦਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਰਾਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ-ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕਤੀਆਂ ਦਾ ਅਜਿਹੇ ਖੋਰਾ ਲਾਉ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ।
ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਦਰਜ਼ ਮੱਦਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸੁਪਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਸਥਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਵਜੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਇਹ ਪੱਖ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਟਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿਚ ਜਲੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ?
ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਸਦਕਾ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਇਨਸਾਫ਼, ਬਰਾਬਰੀ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ।
ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਭਾਵਨਾ ਫੈਡਰਲ ਹੀ ਹੈ ।
ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਾਨਣ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਨਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਰਗੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੀ ਧਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉਪਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਠੋਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਅਸਲੀ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਐਕਟ 1947 ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੰਡਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਹੇਠ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 566 ਰਾਜ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਵਾੜਾ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰਨਾਂ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਨਹੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ 1947 ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੱਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਆਦਿ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਰਜਵਾੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਵੀਪਰਸ ਤੇ ਭੱਤੇ ਦੇਣੇ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਮੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ 1949 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭੱਤੇ 1971 ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।
ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਲਾਕਾਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰ ਦਾ ਸੀ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਭਿੰਨਤਾ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ, ਧਰਮ, ਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਆਦਿ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਮੱਦਾਂ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲਿਖਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਰਵਉਚਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਵਰਨਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਨਣ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾ 153 ਤੋਂ 161 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੌਥੇ ਚੈਪਟਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰ
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 162 ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਧਾਰਾ 245 ਤੋਂ 255 ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 256 ਤੋਂ 263 ਤੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਤਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਯੂਨੀਅਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਲਗਭਗ 97 ਮੁੱਦੇ, ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ 66 ਅਤੇ ਸਾਂਝੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ 47 ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪਰੰਤੂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ-ਅਖੰਡਤਾ ਉਪਰ ਬਾਹਰੀ ਹਮਲੇ ਸਮੇਂ ਜਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਗ਼ਾਵਤ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਧਾਰਾ 352-360 ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਐਮਰਜੰਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ ।
ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਧਾਰਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਹਿਤ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਵੇ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਂਦਾ ਹੈ । ਪਰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਤੋਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਤਰਾ ਵਧਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵਿਸੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹਿਤ ਇਲਾਕਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕੇ, ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਦੂਜੇ-ਵਿਰੁੱਧ ਉਕਸਾਉਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਲੁਕਵੀ ਸਹਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਫ਼ਿਲਮਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਉੱਪਰ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ 99ਵੀਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ, ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤਿ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ‘ਵੋਕਲ ਫਾਰ ਲੋਕਲ’ ਦਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਲਾਕਾਈ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇੰਤਜਾਮ ਊਂਠ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜੀਰਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹਨ ।
ਅਨੇਕਾਂ ਕੌਮੀਅਤਾਂ, ਭਾਸਾਵਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਦਿਲ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਕਵਚ ਵਾਂਗ ਹਨ। ਦੇਸ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਰਬੰਗੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯਤਨ ਜਰੂਰੀ ਹਨ। ਵਿਆਪਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਪਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਂਝੇ ਉਪਰਾਲੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।