ਵੈਸ਼ਨਾ ਰਾਏ
ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਜੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੇ ਦਿਨ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਚਕ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮੈਂਨੂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੀਮ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਵਾਕੰਸ, ‘ਆਪ ਕ੍ਰਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝੀਏ’ ਨਾਲ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਿਓ।
ਨਵੇਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2019- 20 ‘ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ‘ਭਾਰਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘ’ ਸਮੇਤ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੂਨ 2025 ਚ, ਬਿਹਾਰ ਅੰਦਰ ਦੇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਘਨ ਪਾਉ, ਹੜਬੜਾਹਟ ਭਰਿਆ ਤੇ ਗੈਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਅਮਲ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ, ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਇਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ, ਲਗਭਗ ਫੌਰੀ ਪਿੱਛੋਂ, 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਡੀਆ ਨੇ ‘ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ’, ‘ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਵਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ’ ‘ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਅਭੂਤਪੂਰਵ’, ‘ਸੁਚਾਰੂਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦ’ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਵਸੀਹ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੁਰਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੂਬਹੂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ‘ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਦਿਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਣੇ ਬਗੈਰ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਚਮਕ-ਦਮਕ ਭਰੇ ਬਾਹਰੀ ਖੋਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਐਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਸਰਾਸਰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਸੰਦ ਹੈ, ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ‘ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਲਚਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ’ ‘ਚ ਸਹਾਈ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਜੋਂ ਧੁੰਮਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਦੰਡ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੋ ਕਾਮਾ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ‘ਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਘਾਲਣਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਨਿਯਮ ਧੱਕੇ ਨਾਲ 12 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦਿਨ ‘ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਯੋਗ ਉਜਰਤਾਂ- ਤਨਖਾਹਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਯੋਗ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਮਿਥੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਠੇਕੇ, ਜੋ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਖੇਤਰ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਦੇਣਗੇ, ਜਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਖਾਤਰ ਤਿਆਰ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆਂ ਵਰਗੀ ਚੁੱਪ ਪੱਸਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2018 ਤੇ 2020 ਦਰਮਿਆਨ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਕਲ ਮੌਤਾਂ ‘ਚੋਂ 80% ਮੌਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1984 ਦਾ ਡਰਾਉਣਾ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਯਾਦ ਕਰੋ: ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਨ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਰੋਕਥਾਮ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ’ ਨੂੰ ਮੁਫਤੋ-ਮੁਫਤੀ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਜਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਲੈਣ, ਬਿਨਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ, ਨਿਯਮ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਵਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਕੋਡ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਮੁਖੀ ਟੀ.ਕੇ. ਰਾਜਲਕਸਮੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ: “ਨਵੇਂ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਥਾਂ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।” ਫਿਰ ਪੁੱਛਣ ਯੋਗ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ: ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਕੇਵਲ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਾਮਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਵਧੇਰੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਿਉਂ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਅਜੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉੱਕਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ?
ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਨਅਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਇੱਥੇ ਕਿਰਤੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੱਝਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਸਤ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਹਰਗਿਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਨਿਯਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਉਣ ਯੋਗ ਉਜਰਤ, ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ, ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਆਦਿ ਲਾਗੂ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਨ।
ਲੇਕਿਨ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ, ਜਿਸ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲ ਝੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਲਈ
ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਾਜ ਸੱਤਾ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਾਤ ਵੱਲ ਵਾਪਸ ਧੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਖਤਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਤਾਲ ‘ਤੇ ਇਕ ਸੁਰ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਦੇਖੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੋਡ, ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਗ ਵਜੋਂ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਨਵੀਂ- ਨਕੋਰ ਸਨਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹਨ।
ਦੱਸਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਬਿਲ, ਸਾਲ 2020 ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਰਚਾ ਦੇ ਉਦੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਦਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਬਾਰੇ ਵਿਉਂਤਬੱਧ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਅਪਾਹਜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ‘ਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਲ ਆਦਿ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਆਪ ਕਨੋਲੋਜੀ ਕੋ ਸਮਝੀਏ।”
- ਲੇਖਿਕਾ ਉੱਘੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਸਾਲੇ ‘ਫਰੰਟਲਾਇਨ’ ਦੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।