ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਸਦਕਾ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਤਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧਨ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਆਦਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੱਗ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ‘‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ’’ ਵਾਲਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਲਪ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੇ, “ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ’’ ਦੀ ਰਾਖੀ ਆਪ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਸ਼ਾ ਤਹਿਤ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ‘ਚੰਦੇ’ ਵਜੋਂ ਭਾਰੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ‘ਸੇਵਾਦਾਰ’ ਭੇਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧੇ ਆਪ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਪਿੜ ’ਚ ਕੁੱਦਣ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ‘ਪੈਸੇ ਤੇ ਬਾਹੂਬਲ’ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਿ੍ਰਣਤ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕੜੀ ’ਚ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਵੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਕਾਂਗਰਸ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਭਾਜਪਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਰਾਦਾਰ ਵਾਲੇ ‘ਗਰਮ ਦਲੀਏ’ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਿੱਤਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ, ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਝ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭੜਕਾਊ, ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਤੇ ਦੁਖਦਾਈ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ-ਨੌਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਦੇਖਣ-ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਅਜੋਕੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸ ‘ਕਾਲੇ ਦੌਰ’ ਬਾਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਜੀ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ। ਉਹ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਰਸਾਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ, ਸਮਾਜਿਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਦੀ ਸਟੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਸੰਤੁਲਤ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬੜਾ ਕੁੱਝ ‘ਅੰਤਰਮੁਖਤਾ’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ’ਚੋਂ ਵੀ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿਚ ਸਮਝਣ ਪੱਖੋਂ ਮਦਦਗਾਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਉਣੀ ਕਾਫ਼ੀ ਕਠਿਨ ਕਾਰਜ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ‘ਉਲਾਰ ਸੋਚ’ ਜਾਂ ‘ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ’ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੋਖੀ, ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਧਰਮ ਦੇ ਬੁਰਕੇ ਹੇਠ ਲੁਕੀਆਂ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੋਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਪੈਸਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾਉਣ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦਾ ਮਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੱਜੇ ਪੱਖੀ ਸੰਕੀਰਨ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਘੜੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀਆ ਖੇਪਾਂ ਦਾ ਫੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੱਠਵੇਂ-ਨੌਵੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਕਈ ਸਰਗਰਮ ਪਾਤਰਾਂ ਯਾਨਿ ਆਤੰਕਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ, ਫੌਜ ਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਦਲਾਂ ਹੱਥੋਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਮਨੋ ਕਲਪਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੀਆਂ ਕਥਾ-ਕਹਾਣੀਆਂ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਵੱਸ ਤੇ ਉਲਾਰੂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ‘ਸਹੀ-ਗਲਤ’ ਵਿਚਲਾ ਫਰਕ ਸਮਝਣ ਦੇ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ‘ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਗ੍ਰੋਹਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਸ-ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੱਕ ਵਜ਼ਾਨਬ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਠੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਾਰਡਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਤਲ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੇ ਮਾਨਵੀ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਤਰਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਜ਼ੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵਹਾਇਆ ਗਿਆ ਖੂਨ ਵੀ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਨਿਆਂ ਸੰਗਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸਾਨੂੰ ਅਤੀਤ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ’ਚ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ’ਚ ਭੁਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਨਾਲ ਮੇਚਵੀਆਂ ਸਹੀ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਸੇਧਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੌਰ ’ਚ ਹੋਏ ਵਾਪਰੇ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜ, ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਊ ਫਿਰਕੂ ਤੱਤ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਰਾਜਸੀ ਜੋੜ-ਘਟਾਓ ਤਹਿਤ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਖਾਈ ਤੇ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਵਤੀਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਜੈ-ਜੈ ਕਾਰ ਕਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਡਾਢੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੱਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਬੱਸਾਂ-ਰੇਲਾਂ ’ਚੋਂ ਲਾਹ ਕੇ ਤੇ ਅਮਨ-ਅਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਦਾ ਕੁੱਝ ਲੋਕਾ ਵੱਲੋਂ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਉਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਅੱਜ, ਲੰਘੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦੀ ਤਰਕੀਬ ਸੋਚੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਹਿਮਾਇਤੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਸਤ ਆਰਥਿਕ-ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਚੂੰਮਰ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚਾ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਮਨੂੰਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਕਰਦਾ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੱਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਇਸਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਬੋਧੀਆਂ (ਲੱਦਾਖ) ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਇਸੇ ਕਤਾਰ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਹਮਾਇਤ ’ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫਰਜ਼ੀ ਗੁਲਾਮੀ’ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ‘ਵੱਖਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ’ ਭਾਵ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਬੇਲੋੜੇ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਮਾਏਦਾਰ-ਜਗੀਰਦਾਰ ਲੋਟੂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਿਰਤੀ ਵਰਗ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ (ਉਜ਼ਰਤੀ ਗੁਲਾਮੀ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਤਰਕ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਫਿਰਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ, ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਨ ਸਮੂਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਏਕਤਾ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਕੁੱਝ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ’ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਨਕਲੀ ‘ਖਤਰੇ’ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਭੱਦੀ ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ‘ਬਲਦੀ ’ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ’ਚ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਬਣਨ ਦੀ ਦੌੜ ’ਚ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਕ ’ਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਘਰੋਂ ਫੜ੍ਹੀ ਗਈ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ, ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਮਿਕਦਾਰ ’ਚ ਬਣਾਈ ਚਲ-ਅਚੱਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਘੁਣ ਵਾਂਗ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟ ਤੰਤਰ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰੇਲਰ ਹੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਆਈ.ਜੀ. ਭੁੱਲਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਗਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਂਕ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਇਦਾਦ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲੋਂ ‘ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ’ ’ਚ ਉਸਦੇ ਭਾਗੀਦਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਜਾਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜਮਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਧੇਰੇ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਵੀ ਤਾਂ ਸਿਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ!
ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਮੂਲ ਰੂਪ ’ਚ ਚੌਤਰਫਾ ਸੰਕਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ’ਚ ਰਵਾਇਤੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ‘ਵਾਰਿਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ’ ਤੇ ਇਸ ਵਰਗੇ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਚੋਣ ਪਿੜ ’ਚ ਨਿੱਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਕਿਰਦਾਰ ਜਾਂ ਗੁਣ ਸਿਰਫ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਹਿੰਸਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸੰਕੀਰਨ ਸੋਚ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਕਥਿਤ ‘ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ’ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ਸਲਾਖਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਕਾਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮਰਹੂਮ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ‘ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸੂਝਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਬੇਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫ਼ਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ‘ਸਧਾਰਣ ਆਦਮੀ’ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਅਜਿਹੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੋਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨਾ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਤੂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕਾਈ ਲਈ ਇਹ ਸੌਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਟੋਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਸਰਹੱਦੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦਾ ਫਿਰਕੂ, ਉਕਸਾਊ ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਮਹੌਲ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੱਤ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਾਪਰੇ ਦੁਖਾਂਤ ਵੱਲ ਮੁੜ ਜਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਗੇ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੱਲੋਂ ਦਿਖਾਏ ਮਾਨਵੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਗ਼ਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਣਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲਹਿਰ ਅੰਦਰ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜ ਪ੍ਰਸਤ ਤੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਅਨੁਆਈ ਲੋਕਾਂ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਸੁਨਾਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਈਆਂ ਪਿਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ, ਖਾਸਕਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਮੋਹ ਤੇ ਆਸ਼ਾ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ (23 ਅਕਤੂਬਰ 2025)