ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਅਮਰੀਕਾ : ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋਣ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਮਈ ਦਿਵਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਦਿਵਸ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿਰਤੋੜ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਸਾਲ 1955 ’ਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਆਈਜਨ ਹਾਵਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਲਾਲ ਖਤਰਾ’ ਗਰਦਾਨਿਆ ਸੀ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਤੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਖਾਸੇ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੀ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਦੇ ਹੋਏ ਛੁੱਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਹ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਲਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦਿਵਸ’ ਬਾਰੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਸਮ ਅਦਾਇਗੀ ਮਾਤਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ‘ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਵਸ’ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ’ਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੇਠ ਜੀਅ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।’’ ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ 1886 ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਕਿਰਤੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੇਤਿਆਂ ਚੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ 1886 ਦੇ ਇਸ ਯੁਗ ਪਲਟਾਊ ਘੋਲ ਤੋਂ ਠੀਕ ਚਾਰ ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਪੈਰਿਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ “ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ’’ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਹਰ ਸਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਤੱਕ ਬਹੁਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਨ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਿਸ਼ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਕਸੀ ਫਲਸਫੇ ਦੇ ਜਨਕ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਵਲੋਂ ‘ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ’ ਰਾਹੀਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾਅਰਾ ‘‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੋ ਇਕ ਹੋ ਜਾਓ’’ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਨਾਅਰਾ ਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਟਲਾਂਟਾ, ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਡੇਨਵਰ, ਬੋਸਟਨ ਤੇ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਚ ਇਸਦੇ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦਕ ਚੇਤਨਾ ਅਤੇ ਹੱਕਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਰੈਲੇ, ਦੱਖਣੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਅਸ਼ਵਿਲੇ, ਉੱਤਰੀ ਕੈਰੋਲੀਨਾ, ਜਾਰਜੀਆ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਵੀ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੀ ਜਨਮ ਸਥਲੀ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿਖੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਪਾਰਕ’ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਥੇ ਹੋਈ ਸਰਵ ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ 2016 ਤੇ 2020 ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੀਨੇਟਰ ਬਰਨੀ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੁਲੀਨ ਧਨਾਢ ਤੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇੇ ਤਿੰਨ ਧਨਾਢ, ਮਸਕ, ਬੇਜੋਸ ਤੇ ਜ਼ਕਰਬਰਗ ਉਸਦੀ ਪਿੱਠ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ 13 ਹੋਰ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਖੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦਾ ਨਰਸੰਘਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਗਰਾਹੇ ਟੈਕਸਾਂ ’ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਫੌਜੀ ਮਦਦ ਤੇ ਧੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਫੌਜ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਹੁਣ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਜੇਕਰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਘਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਠ ’ਚ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਯੂਨਾਇਟ ਹੇਅਰ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਏ ਹੋਟਲ ਕਾਮੇ, ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਯੂ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਕਾਮੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸਨ। ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤੇ ਬੌ੍ਰਡ ਤੇ ਵਾਇਨ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ’ਚ ‘‘ਫਿਲੀ ਇੱਕ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ!’’, ‘‘ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ!’’, ‘‘ਅਰਬਪਤੀਓ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਬੰਦ ਕਰੋ!’’ ‘‘ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ।’’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਸ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ 70 ਲੋਕ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਏ ਸਨ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਵਿਖੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਫੜ੍ਹੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ’ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ‘‘ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ!’’ ਇੱਥੇ 20 ਲੱਖ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਯੂ.’ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਪ੍ਰੀਲ ਵੇਰੇਟ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਭੈਅ ਤੇ ਝੂਠ ਰਾਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ‘ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਜਾਓ!’, ‘ਅਸੀਂ ਉਚਿਤ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ!’, ‘ਸਾਡੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਉਟ ਸੋਰਸ ਨਾ ਕਰੋ!’, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਓ!’, ‘ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਸੀ.ਈ. ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਵਾਜ਼ਬ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ!’
ਡੇਟਰਾਇਟ ਵਿਖੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਆਟੋ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਫ੍ਰੈਂਕ ਹੈਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਅਸੀਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਜੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ।’’
ਸਾਨ ਫ੍ਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਟਰ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਸ.ਈ.ਆਈ.ਯੂ. ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਮੁ ਈਵੋਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ‘‘ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦਾਂ, ਰੰਗ-ਨਸਲ ਆਦਿ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਲੈ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।’’ ਇਸ ਇਕੱਠ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮੁਆਨ ਅਲਬਰਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜ਼ੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ।’’ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਏਟਲਾਂਟਾ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ‘ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੀਵੈਨਸ਼ਨ’ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ‘ਸਟੇਟ ਕੈਪੀਟੋਲ’ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਕ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੋਅਰ ਮੈਨਹਟਨ ਵਿਚ ਸੈਂਕੜੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੱਤਕ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਕੁੱਝ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਲੈਗਜੈਂਡੀਰੀਆ ਓਕਾਸੀਆ ਕੋਰਟੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਹਰ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਖੌਫ਼ਜ਼ਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਘਬਰਾਹਟ ’ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਭੈਭੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’ ਓਕਾਸੀਆ ਤੇ ਸੈਂਡਰਜ਼ ਦੇੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ‘ਕੁਲੀਨ ਧਨਾਢ ਤੰਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਥਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਮਿਲਵੌਕੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਯਹੂਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ‘ਜੇਵਿਸ ਵਾਇਸਿਜ਼ ਫਾਰ ਪੀਸ’ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ਵਿਚ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਐਕਜੀਕਿਊਟਿਵ’ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤੁਰਕੀ ’ਚ ਸਖ਼ਤ ਦਮਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਰੈਲੀ
ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸਤੰਬੂਲ ਦੇ ‘ਟਾਕਸਿਮ ਚੌਂਕ’ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੇਸਪ ਇਰਦੋਗਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਮਨ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ। ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਰਕੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ‘ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ (ਸੀ.ਐਚ.ਪੀ.) ਦੇ ਆਗੂ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇਕਰੇਮ ਇਮਾਮੋਗਲੂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਹਨ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਿਮ ਚੌਕ ਨੂੰ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਆਦਿ ਲਈ ਖੋਲਿ੍ਹਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, 2013 ਵਿਚ ਇਰਦੋਗਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲੇ ਗੇਜੀ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਟਕਸਿਮ ਚੌਂਕ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਉਚੇਚਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1977 ਵਿਚ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇਸੇ ਟਕਸਿਮ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਹੀ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ 34 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ, ਇਮਾਮੋਗਲੂ ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਸਲੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਲੀ ’ਚ ਵੀ ਉਭਾਰੇ ਜਾਣੇ ਸਨ।
‘4 ਮਈ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਟਕਸਿਮ ਚੌਕ ਵਿਖੇ ਹੀ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰੈਲੀ ਜਥੇਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 92 ਕਾਰਕੁੰਨ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਚੌਂਕ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ-ਹੋਸਟਲਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਘੋਰ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁੱਝ ਲੋਕੀਂ ‘‘ਟਕਸਿਮ ਅਵਾਮ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ’’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਟਕਸਿਮ ਚੌਂਕ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਸ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਹੀ ਚੌਕ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ 400 ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਕੀਲ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਖਤ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ‘ਕਾਡੀਕੋਏ ਚੌਕ’ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ‘ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੈਵੂਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ ਤੇ ‘ਕੰਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਈ ਦਿਵਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਰਦੋਗਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ‘‘ਢੁਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ’’ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇਰਦੋਗਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅੰਨ੍ਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਉਸਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਮਈ ਦਿਵਸ
ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ, ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ ਆਦਿ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ੋ-ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ!’, ‘ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲ ਸਲਾਮ!’, ‘ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਅਮਰ ਰਹੇਂ!’ ਆਦਿ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦਿਆਂ 1886 ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮੇਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਹਾਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿ-ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਰਖ਼ ਲਹੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ, ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਾਜਬ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੰਗਾਂ-ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਹਿਦ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਾਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ‘ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਲਾਹੌਰ : ‘ਪੰਜਾਬ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ’ ਅਤੇ ‘ਕੁੱਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਰੈਲੀ-ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਗੂਆਂ, ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਝੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ।
ਫੈਸਲਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਖੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ‘ਹਕੂਕ-ਇ-ਖਲ਼ਕ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਲ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਪਿਛੋਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਆਸਿਫ ਜੱਟ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੰਲੋਂ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਿਫ ਜੱਟ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੈਸਲੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚਲ ਰਹੇ ਉਸਦੇ ਕੇਸ ਦਾ ਦਹਾਕੇ ਬੀਤਣ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖ਼ਤੂਨਵਾ ਦੇ ਹਸ਼ਤ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਜ਼ਬ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ, ਚੰਗੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ, ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਵਰਗੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ।
ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ : ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ ਪਾਵਰ’ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੋਲੰਬੋ ਪੁੱਜੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੂਰਾ ਕੁਮਾਰਾ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੀਪਲਜ਼ ਪਾਵਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਚੁਣਾਵੀ ਜਿੱਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵਾਮ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਾਲ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਬਦਲ ਉਸਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਨੂਰਾ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਨੇ ਇੱਕ ਟਵੀਟ ਰਾਹੀਂ ਹਾਕਮ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਆਓ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ।’’
ਯਾਦ ਰਹੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਜੇ.ਵੀ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਅਨੂਰਾ ਦਿਸਨਾਇਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਗਠਜੋੜ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ. ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਵੇਂ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਤੀਆ ਸਮਾਜਤਾਂਤਰਿਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਢਾਕਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਨੇਪਾਲ : ਰਾਜਧਾਨੀ ਕਾਠਮਾਂਡੂ ਵਿਖੇ ‘ਜਨਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਨੇਪਾਲੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ਼’ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਉਭਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਕੋਲੰਬੀਆ : ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਮਾਤੀ ਭੇੜ
ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੈਰੇਬੀਅਨ ਸਾਗਰ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪੇਰੂ, ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੇ ਇਕਵਾਡੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਿੱਖੇ ਜਮਾਤੀ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
2022 ਵਿਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਐਮ-19 ਦੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵੀ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਬਾਅਦ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਪਿਛੋਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਹੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਾਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਤਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਕੋਲੰਬੀਆਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਜਕੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਪੈਟਰੋ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡਟੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਖੀਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਹੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਸਤਾਵੋ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਹਿੱਤ ਇਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਤਾ ਸੀਨੇਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਵਿਚ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਤਾ 49 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 47 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਧਾਂਧਲੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਰਮਾਂਡੋ ਬੇਨੇਡੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀਨੇਟ ਦੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਫਰੈਨ ਸੇਪੇਡਾ ਨੇ ਵੋਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਪੱਖੀ ਸੀਨੇਟਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਸਦ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਨੇਟ ਦੇ 106 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 96 ਨੇ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਈ ਸੀ। 10 ਸੈਨੇਟਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਸ ਤਜ਼ਵੀਜਤ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਲਹਿਦਾ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਘਟਾਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ, ਫੇਰੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿੱਗ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਘਰੋ ਘਰੀ ਵਸਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਐਪ ਅਧਾਰਿਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਅਤਿ ਨਗੂਣੇ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਸੀ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਗੁਸਤਾਵੋ ਪੈਟਰੋ, ਜੋ ਉਦੋਂ ਚੀਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ ਸਨ, ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ‘ਧੋਖਾਧੜੀ’ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਗਲੀਆਂ-ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਅਪਨਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸਦੀ ਮੁਖ਼ਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਯੂ.ਟੀ. ਨੇ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਆਗੂ ਫਾਬੀਓ ਏਰੀਅਸ ਨੇ ਸੀਨੇਟ ਦੀ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਮਹਾਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ’ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਤੇ ਕਾਲੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਠਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧਾਤਮਕ ਘੋਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਦਲਾਲ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਨਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਨੂੰਨਵਾਦ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਲਬਾਦੇ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਧੋਖੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੌਸੁਆ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੋਗੋਟਾ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਨਿਖੇੜੇ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਡਾਨੀਅਲ ਕੁਇਨਟਰੋ ਨੇ ‘ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ’ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਨੇਟਰ ਮਾਰੀਆ ਜੋਸ਼ ਪੀਜ਼ਾਰੋ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-‘‘ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਚੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।’’ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਨਿਊਜ਼ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਸੀ-‘‘ਇੱਕ ਆਮ ਹੜਤਾਲ, ਕੁਲੀਨਤੰਤਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ।’’
ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨੂੰ ਸੰਸਦੀ ਲਬਾਦੇ ਹੇਠ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1928 ਦਾ ਬਨਾਨਾ ਕਤਲੇਆਮ, 1980 ਵਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਸਫਾਇਆ, 2021 ’ਚ, ਕੌਮੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉੱਘੜਵੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ। ਅੱਜ, ਕਿਰਤੀ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧਾਰਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਵਿਧਾਨਕ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਨਾਲ ਮੁੜ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਸ ਕੁਚੱਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’’ ਪੈਟਰੋ ਦਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਈ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ‘‘ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ (ਸੰਸਦ) ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਮਾਰਕੇ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਉਠ ਖਲੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਰ ਥੱਲੇ ਕੁੱਝ ਗੰਭੀਰ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਰਮਿਆਨ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਮਹਿਜ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਪਰਖਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੱਤਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਵਿਚ ਦਫਨਾਇਆ ਹੈ, ਨੂੰ ਇਕ ਇੰਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਅਤੇ ਉਤਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮਹਿਜ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਚੌਕ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਨ- ਸੱਤਾ ਝੋਲੀ ਵਿਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਲਕਿ ਖੋਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਮੁਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ; ਕੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਰੱਲ ਮਿਲਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ? ’’
ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪੈਟਰੋ ਨੇ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਮਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸੀਨੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
(18.5.2025)
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇੇ ਟਰੰਪ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੀ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜਕੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਲਤ ਭਰੇ ਇਸ ਅਮਾਨਵੀ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਸੇਕ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸਦੇ ਚੇਲੇ-ਚਾਟੜਿਆਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰੀ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਇਸਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਮੌਕੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਕਰਕੇ ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਅਰਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਫਰੀਕੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਹੱਡ ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ-ਖਾਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਥੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕੀਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਗਰੀਬੀ-ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਜੜ-ਉੱਖੜ ਕੇ ਗਏ ਸਨ। ਟਰੰਪ ਹੁਣ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੱਗ ਉਗਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਜਾਂ ਜ਼ਬਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ, 11 ਮਈ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦੇਸ਼, ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜੋਹਾਨਸਬਰਗ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 49 ਗੋਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹਗੀਰ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘‘ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਗਣਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’ ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ, ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ, ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਰਦਾਨਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਵਾਇਦ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਹ 49 ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭੂਮੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਹੈ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ’ਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਦੋਇਮ ਦਰਜ਼ੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਰਗਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੱਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਕੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਗੋਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 1913, 1936 ਤੇ 1954-55 ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸਨ, ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਗੱਲ ਕੀ, ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹਰ ਸਾਧਨ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। 1948 ਵਿਚ ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਖਿਲਾਫ਼ ‘ਅਫਰੀਕੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਰੰਗਭੇਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥੋਂ ਬੇਅੰਤ ਤਸੀਹੇ ਝੱਲੇ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਇਕ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ’ਚ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਨੂੰ 1990 ’ਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਆਂ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। 1994 ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਈ ਚੋਣ ਵਿਚ ‘ਅਫਰੀਕਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ’ ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨੈਲਸਨ ਮੰਡੇਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੀ ਰੰਗਭੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਲਗਭਗ ਇਕ ਸਦੀ ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਰੰਗਭੇਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਵਿਤਕਰੇਵਾਜੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਇਕਦਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਸੰਤਾਪ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਰੰਗਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੇ 23 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ 2017 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਆਡਿਟ ਮੁਤਾਬਕ ਗੋਰੀ ਨਸਲ ਦੇ 7.3% ਨਾਗਰਿਕ 72% ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਸਨ। ਜਦੋਂਕਿ 81.4% ਕਾਲੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਫ 4% ਭੂਮੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਲੈਂਡਲਾਰਡ, ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਾਧੇ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਭੂਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਗਿਣਨਯੋਗ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿਚ ਸਿਰਫ 2.62 % ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਹ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਉਧਾਲੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ‘ਮੇਕ ਅਮੇਰਿਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ।
ਖੇਤੀਯੋਗ ਭੂਮੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੰਗਭੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧੱਕਿਆਂ ਕਰਕੇ ਕਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਘੋਰ ਵਿਤਕਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੰਗਭੇਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿਕਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਬਤੀ ਕਾਨੂੰਨ’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੈਂਡਲਾਰਡਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗੋਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1994 ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ‘‘ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦੋ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੇਚੋ’’ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕਦਮ ਭੂਮੀ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਵੈ ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ।
ਇਹ ਹੈ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਭੂਮੀ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਪ੍ਰਤੀ ਇਹ ਵੀ ਇਤਰਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਿਰੁੱਧ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿਰੁੱਧ ਛੇੜੀ ਨਿਹੱਕੀ, ਸਿਰੇ ਦੀ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਨੂੰ ਨਰਸੰਘਾਰਕ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਣਨ, ਉਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ’ਤੇ ਮਹਿਸੂਲ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜਲਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਏਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਧਨਾਢ ਪੀਟਰ ਥੀਲ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਮਸਕ ਤੇ ਥੀਲ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੋਰੇ ਧਨਾਢ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੰਗਭੇਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਰਹੇ ਸਨ।
ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿਨ੍ਹਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗੋਰੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਭੂਮੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ-ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਅੜਿਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦਰੁਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ-ਨਸਲਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। (17-5-2025)
ਪਨਾਮਾ; ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਾਰੀ ਹੈ ਕਿਰਤੀ ਹੜਤਾਲ
ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੀ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਪਨਾਮਾ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋਸ ਰਾਉਲ ਮੁਲੀਨੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ‘ਸਿੰਗਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਕੰਨਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਸਿਮੀਲਰ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼’ (ਐਸ.ਯੂ.ਐਨ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਸੀ.ਐਸ.-ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ) ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਜ਼ ਆਫ ਪਨਾਮਾ’ (ਏ.ਐਸ.ਓ.ਪੀ.ਆਰ.ਓ.ਐਫ.) ਅਤੇ ‘ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਵਰਕਰਜ਼ ਆਫ ਬਨਾਨਾ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ’ (ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ.ਆਰ.ਏ.ਆਈ.ਬੀ.ਏ. ਐਨ.ਏ.) ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ 18 ਮਾਰਚ 2025 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2023 ਵਿਚ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂਬੇ ਦੀ ਖਾਨ ਮੁੜ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਰਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ।
ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕ ਰੂਬੀਓ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਭੇਜ ਕੇ, ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਉਕਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ। ਮਾਰਕ ਰੂਬਿਓ ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਪਨਾਮਾ ਵਿਚ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪਨਾਮਾ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਹੋਰ ਵਿਆਪਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲ ਦੇ 11ਵੇਂ ਦਿਨ, 9 ਮਈ ਨੂੰ ਸਨਅਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਨਰਸਾਂ, ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
6 ਮਈ ਨੂੰ, ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਨਾਮਾ’ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕਾਮਿਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ‘‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਨਿੱਤਰੋ’’ ਨਾਅਰੇ ਅਧੀਨ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ 28 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ, ‘‘ਬਿਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।’’ ਇਸ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਾਜਧਾਨੀ ਪਨਾਮਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ – ‘‘ਮੂਲੀਨੋ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਕੁ ਲੋਕ ਹੀ ਹਨ।’’
ਮਾਰਚ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਾ ਇਸਟ੍ਰੇਲਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ‘‘ਅਸੀਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਇਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਨਿਆਂਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਰੀਆ ਹੈ।’’
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿਲਬਰਟੋ ਮਾਰੂਲਾਂਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਵਰਸਿਟੀਆਂ ਬਹਿਸ-ਮੁਬਾਹਸੇ ਲਈ ਮੁਫੀਦ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ-ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸਹਿਹੋਂਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤਿਆਚਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵਿਹਲੜਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਗਰਦਾਨਦਾ ਹੈ। ਰੈਲੀਆਂ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਨਾਮਾ’ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਖਾਸੇ ’ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਹੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਪਨਾਮਾ’ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। 1958 ’ਚ ਪਨਾਮਾ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 75 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੁਲਾਏ ਸਨ।
ਯੂਨੀਵਸਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਰੈਲੀ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿਚ, ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਰੋਕਤ ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੁਕੂਮਤੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੀਕੀਉਰੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਪੁਲਸ ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਾਕਾਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਟਕਰਾਅ ਦੌਰਾਨ ‘ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ’ ਦੇ 11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਮੈਟਰੋ ਲਾਇਨ ਦੇ 3 ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ‘ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਪੀਪਲ ਫਾਰ ਲਾਇਫ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੇ ਆਗੂ ਯਾਮੀਰ ਕੋਰਦੋਬਾ ਵੀ ਫੜ੍ਹ ਲਏ ਗਏ ਹਨ।
‘ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਹਕੂਮਤੀ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਕੱਟ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੜਤਾਲੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਡਰਾਵੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਐਪਰ, ਸਖਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮੁੱਖ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ‘ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ’ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘‘ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕ, ਮਾਪੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਕਾਮੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖਤ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੱਟਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋਸ਼ ਰਾਉਲ ਮੂਲੀਨੋ ਤੇ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।’’
‘ਸਨਟ੍ਰੈਕਸ’ ਨੇ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ-ਭਲਾ ਕਹਿਣ, ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ।’’
(9 ਮਈ 2025)