ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਤਲਵਾੜਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਲ 2022 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਈ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਕੀ-ਥੱਕੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ‘ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਧਿਰ, ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਯਾਨਿ ‘ਆਪ’, ਜੋ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਨਿੱਤਰੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 117 ਵਿਚੋਂ 92 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਕਿਰਦਾਰ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਭਰਮ-ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ, ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਮਾਫੀਆ ਗ੍ਰੋਹਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ-ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦੇ ਭੁਚਲਾਵੇ ‘ਚ ਆ ਗਏ ਸਨ । ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਭਰਮਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਫੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ, ਬਸੰਤੀ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈਆਂ ਤੇ ਚੋਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਉਸ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਸਮਝਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਕਰ ਬੈਠੇ । ਅਨੇਕਾਂ ਪੜ੍ਹੇ- ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਇਸੇ ਧੋਖੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਭੁਚਲਾਵੇ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, “ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਅਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਨ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਅਤੇ ਕਈ ਚੰਗੀ ਮੰਸ਼ਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਹਨੇਰੀ ‘ਚ ਉਡ ਕੇ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਰਟੀ’ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ‘ਚ ਜਾ ਵੜੇ ਸਨ। ਹਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਿਨਾਰਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ।
ਜੇਕਰ ‘ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ ਅਤੇ ਇਹ ਲੇਖਾ- ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਝੱਟ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਤੇ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਿੜ ਮੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਇਹ ‘ਮੀਲ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਥਰ’ ਗੱਡਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੋ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਂ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨੇ-ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਜਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਮਗਜ਼ੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ‘ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਬਾਰਤ’ ਲਿਖੇਗਾ। ਉਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਹਰਾ ਪੈਨ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਵਾਜਬ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ, ਜਲ ਤੋਪਾਂ, ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਆਦਿ ਵਰ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਕੁੜੀਆਂ-ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਘੜੀਸਣ ਦੇ ਨਖਿੱਧ ਕਾਰਨਾਮੇ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਮਰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁੱਟ ਦੇ ਮਧੋਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮੋਬਾਇਲ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਥਾਪਿਤ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ, ਘਰਾਂ ‘ਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਡੱਕਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜੋ 8 ਮਾਰਚ, 2026 ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਇਸਤਰੀ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਕੁੱਟਣ-ਘੜੀਸਣ ਦੀ ‘ਬਹਾਦਰੀ’ ਵੀ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ, 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਨ-ਬਿੰਨ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਠਿੰਡੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਨੇੜੇ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿਉਂਦ ਪਿੰਡ ਦੇ ਇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਬੇਹਥਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਡ-ਗੋਡੇ ਤੋੜੇ ਗਏ।
ਕਿਸ-ਕਿਸ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੀਏ! ਇਸ ਨਾ-ਅਹਿਲ ਤੇ ਸਿਰੇ ਦੀ ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਬਰ ਦੇ ‘ਤੋਹਫੇ’ ਨਾਲ ‘ਨਵਾਜ਼’ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵੱਕਾਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ- ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਮੁਕਰ ਜਾਣਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਧਰੇ ਭਾਰੀ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਂ ਘੋਲ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਕੇ ਲਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕੁੱਝ ਵੀ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਅਤੇ ਝੂਠ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਹੈ। ਹੱਥਲੇ ਲੇਖ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੁੱਝ ਕੁ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ, ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਲੰਘੀ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਪਾਵਰਕਾਮ (ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ.) ਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨ ਮੈਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਹਿਸ਼ੀਆਨਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਨਾ ਕੇਵਲ ਅੱਤ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਵਾਜ਼ਬ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ‘ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਇਕ ਸਦੀਵੀ ਕਾਲਾ ਦਾਗ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਪਾਵਰਕਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਧਰਨਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ‘ਚ ਕੋਈ ਵਿਘਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ-ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ- ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਪੁਲਸ ਥਾਣਾ ਸਿਟੀ-1 ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸੰਜੀਵ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਧਰਨਾਕਾਰੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ। ਮਨਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਫੋਨ ਇਕ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਖੋਹ ਲਿਆ। ਜਦ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਮੰਗਿਆ ਤਾਂ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਸਿੰਗਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੋ ਦਫ਼ਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੂੰਖਾਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ‘ਸਾਹਿਬ’ ਨੇ ਜਬਰ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਪੱਖੋਂ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਆਕਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ਼ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਭਰੋਸੇ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਐਲਾਨਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਤਰੀਕ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਚੋਣ ਜਾਬਤਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੈਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਾ ਐਲਾਨੀ ਗਈ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਪਰੈਂਟਿਸ਼ਿਪ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 2600 ਲਾਈਨਮੈਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹੀ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਰਨਾ ਖਦੇੜਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਬੱਧੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੜੀਸ-ਘੜੀਸ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ।
‘ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ’, ਜਿਸ ‘ਚ ਫਰਦ ਕੇਂਦਰ, ਸੀਵਰੇਜ਼ ਬੋਰਡ, ਪਾਵਰਕਾਮ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਨੇ ਵੀ 9 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਦੇ ਕਾਮੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਕੋ, ਸੈਰਕੋ ਤੇ ਬਰੇਵੋਵਾਲ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ, ਰਾਹੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 23 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਵੱਧ ਰਕਮ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 24 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਤਨਖਾਹ ਵਜੋਂ ਕੇਵਲ 14 ਹਜਾਰ 700 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਰੋਸ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 37 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਦਫ਼ਾ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਲੈਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ‘ਚ ਹਨ। ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁੱਧ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਕਾਮਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2800 ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਮੇ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਹਨ।
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ, ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਕੇ ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਹ ਕਾਮੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਲੁੱਟ ਦੇ ਨਾਲ- ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।
ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵਰਗ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂ ਇਸ ਵਰ੍ਹਦੀ ਅੱਗ ‘ਚ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਰਾਹੀਂ ਘੇਰ ਕੇ ਡਰਾ-ਧਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ‘ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਸਾਲਾਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਾਭ । ਨਾਲ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਟ ਵੀ ਖਤਮ ਸਮਝੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ।
ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੈਪਸੂ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਰਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰਾ ਪੈਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪੈਨ ਦੀ ਹਰੀ ਸਿਆਹੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ- ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਕੀਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲਾਠੀਚਾਰਜ਼, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾਰਾਂ ਤੇ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਆਦਿ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ- ਹਰਿਆਣਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸੀਲਬੰਦ ਲਿਫਾਫੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ-ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਫੂਕ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ, ਮੰਤਰੀਆਂ-ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਐਸ਼ੋ-ਆਰਾਮ, ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਚਹੇਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜ ਨੇਤਾਵਾ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ‘ਚ ਨਿਤਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਆਉਂਦੀਆਂ 2027 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।