ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਨਾਮ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਤੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਝਮੇਲਾ ਆਖਰ ਹੈ ਕੀ ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2019 ਤੇ 2020 ’ਚ ਜੋ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਸਦਨ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ (ਰੀਪੀਲ) ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬਣੇ 29 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਘੜਨ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕ ‘ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ’ (ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ) ਹੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ 2 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕੋਡਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਸਦਨ ਦੀ ’ਕਿਰਤ ਬਾਰੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਕੋਡਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ।1) ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2019 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :(ੳ) ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1936(ਅ) ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ੳਜ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1948(ੲ) ਬੋਨਸ ਅਦਾਇਗੀ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1965(ਸ) ਬਰਾਬਰ ਮਾਨ ਭੱਤਾ ਕਾਨੂੰਨ 19762) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2020 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠਲੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ :(ੳ) ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਐਕਟ 1926(ਅ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ (ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ) ਕਾਨੂੰਨ 1946(ੲ) ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ (ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਡਿਸਪਿਊਟਜ਼ ਐਕਟ) 19473) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2020 ਰਾਹੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 9 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ(ੳ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੇ ਫੁੱਟਕਲ ਧਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ 1952(ਅ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਾਜ ਬੀਮਾ (ਈਐਸਆਈ) ਐਕਟ 1948(ੲ) ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਐਕਟ 1972(ਸ) ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਐਕਟ 1923(ਹ) ਮੈਟਰਨਿਟੀ (ਮਾਤਰੀਤਵ) ਲਾਭ ਕਾਨੂੰਨ 1961(ਕ) ਸਿਨੇਮਾ ਵਰਕਰ ਭਲਾਈ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 1981(ਖ) ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਭਲਾਈ ਸੈੱਸ ਕਾਨੂੰਨ 1996(ਗ) ਗੋਦੀ ਵਰਕਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਭਲਾਈ) ਕਾਨੂੰਨ 1986(ਘ) ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 20084) ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ (ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ) ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2020 ਰਾਹੀਂ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਐਕਟ 1948, ਖਾਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ 1952, ਠੇਕਾ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1970 ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 13 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਉਂ 29 ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ 44 ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਵੇਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਲਈਏ ਕਿ ਕਿਰਤ ਮਹਿਕਮਾ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਨ ਪੱਖੋਂ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। 2020 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ 51 ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਹੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸੂਬੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਸਬੰਧੀ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 12 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਕਾਨੂੰਨ 1952 ਅਤੇ ਈਐਸਆਈ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਆਦਿ। ਦੂਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ 24 ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਜਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਾ ਕਿਰਤ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਚਾਇਲਡ ਲੇਬਰ ਐਕਟ) 1986, ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਕਾਨੂੰਨ 1996। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੀਜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ 15 ਕਾਨੂੰਨ ਉਹ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਦਰਅਸਲ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ 2002-03 ਵਿੱਚ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਉਂਤ 2004 ’ਚ ਮਨਮੋਹਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਯੂਪੀਏ-1 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। 2014 ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਪਿਛੋਂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਫਿਰ ਆਈ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ’ਤੇ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ, ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਲ 2019 ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਜਦੋਂ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਕੱਲੀ ਬਹੁਮਤ ਲੈ ਗਈ ਤਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਉਕਤ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨੇ ਕੋਡ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ’ਆਫ਼ਤ ’ਚ ਅਵਸਰ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ, ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੌਰ-ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਮੇਤ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ- ਇਹ ਕੋਡ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਦੂਜਾ- ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਸੱਦਣ ਦੀ ਵੀ ਜਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ। ‘ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ’ ਵੱਲੋਂ ਜੁਲਾਈ 2025 ’ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਮਾਰਚ 2025 ’ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਸਵਾਰਾਜ ਬੋਮਈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੇਬਰ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ, ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਮ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਸਦਣ ’ਚ ਫੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ। ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਵਾਇਦ ਦੌਰਾਨ ‘ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ’ ਦਾ ਸਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ, ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਜਿਹੀ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਰਅਸਲ ਸੰਨ 2015 ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਖ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਪੱਖੋਂ ਉੱਤਲੇ ਦਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਖੌਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ‘ਨੀਤੀ’ ਅਧੀਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ) ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਾਲੀ ’ਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਦਿੱਤੇ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਦਿਆਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਖਾਣ ਆਦਿ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਲੜ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਵੀ ਅਜੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਕੋਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ1) ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2019 : ਇਹ ਕੋਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੋ 2018 ’ਚ ਇਹ ਕੋਡ ਬਿਲ ਲਿਆਉਣ ਪਿਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਕੋਡ ’ਚ 1957 ’ਚ ਹੋਈ 15 ਵੀਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਾਕਟਰ ‘ਅਕਰਾਇਡ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਜੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ’ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ 1992 ’ਚ ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ 2012 ’ਚ ਹੋਈ 44ਵੀਂ (), 2013 ’ਚ ਹੋਈ 45 ਵੀਂ ਅਤੇ 2015 ’ਚ ਹੋਈ 46ਵੀਂ ‘ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ’ ਨੇ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦੌਰਾਨ 2015 ’ਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਵੰਬਰ 2019 ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਖਰੜੇ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ’ਚ ਆਪਣੇ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਸਰਵ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ, ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਮਿਥਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਵੇਜ’ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਅਖੌਤੀ ‘ਮਾਹਰ ਕਮੇਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਉਜਰਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਹੱਦ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2019 ’ਚ 178 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੀ ਫਲੋਰ ਲੈਵਲ ਵੇਜ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 31 ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਮਿੱਥੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਉਜ਼ਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਦਮ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਈ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿੱਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਰਕਰ (ਮਜ਼ਦੂਰ) ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਰੱਦੀ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ’ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਲੈਣ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਨੇਸਰ, ਨੋਇਡਾ ਆਦਿ ਵਿਖੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਐਲਾਨੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਉਜ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ‘ਮਹਿਮਾ-ਗਾਨ’ ਦੀ ਚੰਗੀ ਖਿੱਲੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ।2) ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ : ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਅਸਲ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਡਾਕਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ’ਚ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਸੌਦੇਬਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਚਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਝਵੇਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਚ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਪਰ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਈ ਲਟਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ 50 ਕਰੋੜ ਵਰਕਰ ਇਸ ਕੋਡ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਖੋਖਲਾ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੋਡ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ (2) ਰਾਹੀਂ ਕਿਰਤੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਜ਼ਰਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਗੈਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਕਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ੳ) ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਝਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ 2003 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਗੱਲ-ਬਾਤ ਦੇ 9 ਗੇੜ ਵੀ ਫਜ਼ੂਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਇਉਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬੱਝਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਸੱਚੀਓਂ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿਉ ਰੱਖੀਂ ਬੈਠੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਉਜ਼ਰਤ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ? ਭਾਰਤੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤ ਫੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਕੋਡ ਇਹ ਜਰੂਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਝਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੈਗੂਲਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅਨੁਪਾਤਕ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਪੱਕੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਘੱਟ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਗ੍ਰੈਚੂਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਣ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਖੰਡ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਾਮੇ ਐਕਟ ਹੀ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਦਾ ਪਾਠ 10 ਛਾਂਟੀ, ਮਿਲ ਬੰਦੀ, ਤਾਲਾ ਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਛਾਂਟੀ ਆਦਿ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਗਾਊਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਉਂ ਮਾਲਕ, ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖਣ-ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਰੱਖਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 50 ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 100 ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 300 ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਕੱਲੀ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 70% ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ 74% ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮੇ ‘ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ’ ਭਾਵ ’ਰੱਖੋ ਤੇ ਕੱਢੋ’ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਆਂਦੇ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ’ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਆਰਡਰਜ਼’ (ਪੱਕੇ ਹੁਕਮ) ਵੀ ਕੋਡ ਦੇ ਚੈਪਟਰ (4) ਮੁਤਾਬਕ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਉਚਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 (2) ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 100 ਕਾਮੇ ਜਾਂ ਕੁੱਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ 10% ’ਚੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਧਾਰਾ 23 (1) ਤੇ (2) ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੁਣਨ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਚੋਂ ਅੱਧੇ (ਭਾਵ 50%) ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 50% ਉਸ ਅਦਾਰੇ/ਖੇਤਰ/ਕਿੱਤੇ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬਾਹਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਕੱੁਲ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ 5, ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਮਿੱਲ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜੇਕਰ 21 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਹੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ 7 ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਗਿਣਤੀ 12 ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਲ /ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਬਲੈਕ ਮੇਲ ਕਰਨਾ, ਬਾਹਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੋਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇਸੇ ਕੋਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਕਰ ਪਹਿਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਵਿਵਾਦ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਗੁਪਤ ਪਰਚੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 51% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਰਤੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ (ਸਮਝੌਤਾ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਦੋਗਿਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੋਡ ਇੱਕ ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਵਿਧਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਅਗਾਊਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 62 (1) (ਏ) ਮੁਤਾਬਕ ਨੋਟਿਸ, ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ 62 (1) (ਬੀ) ਮੁਤਾਬਕ 14 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਮਾਲਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਸੁਲਾਹ-ਸਫਾਈ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸੱਤ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ 60 ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਤੱਕ ਹੜਤਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਾਲਕ ਗੱਲਬਾਤ ਬੇਹੱਦ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ।ਇੰਨ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਖੌਤੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਹੜਤਾਲੀ ਵਰਕਰਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਭੜਕਾਉਣ’ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਹਵਾ ਵੀ ਖਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਮਾਲਕ ਸੌਖਿਆਂ ਹੀ ਲਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਹੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕ-ਆਊਟ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਦੇਣੀ ਹੈ।3) ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਕੋਡ 2020 : ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰੈਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ, ਈਐਸਆਈ, ਡੀਐਲਆਈ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਚੀ-ਉਚੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10 ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਕੋਡ ’ਚ 20 ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਈਪੀਐਫ ਲਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਰਤਿਆਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 12% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 16 (1) ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 15 (1) (ਈ) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਟਰਸਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੋਰਡ ਤਾਂ ਤਰਕਹੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਧਾਰਾ 20 (2) ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਦਾਰਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਉਸ ਅਦਾਰੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 1 (5) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਉਂ ਮਾਲਕ ਵਰਕਰਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਛੱਡਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਨਗੇ।ਇਹੋ ਹਸ਼ਰ ਈਐਸਆਈ ਦਾ ਵੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ । ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 4.75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 3.25% ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਅੰਸ਼ਦਾਨ 1.75% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 0.75 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ: ਈਐਸਆਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਲਿ੍ਹਆਂ ’ਚ ਹੋਂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ, ’ਚ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਮਾਮੂਲੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਧਾਰਾ 29 (2) ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਈਐਸਆਈ ’ਚ ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਂਗ ਧਾਰਾ 1 (7) ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਦੀ ਸਹੂਲਤ 10 ਜਾਂ ਵੱਧ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਗਿੱਗ ਵਰਕਰਾਂ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਓਲਾ,ਉਬਰ, ਜੁਮੈਟੋ ਆਦਿ ) ਲਈ ਵੱਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਤੱਥ ਲੁਕੋ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ’ਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ 80 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰ ਵਗੈਰਾ। ਕੋਡ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਡ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲਾਭਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਜਦਕਿ 1996 ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫੰਡ ਵਾਧੂ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ’ਚੋਂ ਲੈਪਟੌਪ ਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹਨ।4) ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਡ 2020 : ਇਸ ਕੋਡ ਨੇ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ’ਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਪੰਜ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੈਪਟਰ 6 ਅਤੇ 7 ਕਿਰਤੀਆਂ ਬਾਰੇ। ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 2 (ਡਬਲਯੂ) ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਕਟਰੀ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਉਸ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ 40 ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਰਤੀ ਬੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕੋਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਸੁਖਾਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਮੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਥਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਕੋਡ ਦਾ ਚੈਪਟਰ 11 ਭਾਗ 1 ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੋਡ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ’ਠੇਕਾ ਕਿਰਤੀ ਐਕਟ’ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 50 ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਸੈਂਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 20 ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਕੋਡ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਕੇ-ਸਦੀਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਧਿਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਕਿਰਤ ਬੋਰਡ, ਜੋ ਠੇਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ 90% ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।‘ਇੰਟਰ-ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਿਰਤੀ ਐਕਟ 1979’ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸਭ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰਕੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਸੀ ਹੁਣ 10 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ’ਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੀ ਪਾਸਬੁੱਕ ਬਣਾਵੇ। ਪਰ ਕੋਡ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਮਾਲਕਾਂ/ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਅੰਤਰਰਾਜ਼ੀ ਕਿਰਤੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰਾਹਾਂ ’ਚ ਮਰੇ। ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਡ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਮਿਥੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ 26 (1) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਕਿਰਤੀ ਤੋਂ ਹਫਤੇ ’ਚ ਛੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਧਾਰਾ 26 (2) ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਰਤੀ ਦਾ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਖੋਹ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦੇ ਬਦਲੇ ਉਸਨੂੰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰੀਖਣ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਡ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 34 ਤੋਂ 42 ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੇਤਲਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਪੈਕਟਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਨਾਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ-ਕਮ-ਸਹੂਲਤੀਆ (ਫੈਸਿਲੀਟੇਟਰ) ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ’ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਿਰਤ ਸੰਸਥਾ’ (ਆਈ.ਐਲ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 40% ਹੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਵਰਕਰਾਂ ਜਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਕੋਈ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੋਡ ਘੱਟ ਤੇ ਕੋਹੜ ਜਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਕਿਰਤੀ ਮਾਰੂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ’ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਅਟੁੱਟ ਭਾਗ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਰ ਲਾਮਬੰਦੀ, ਤਿਆਰੀ ਸਹਿਤ ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਬੱਝਵੇਂ, ਸਾਂਝੇ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਲੋਕ ਘੋਲ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਹੱਲੇ ਦਾ ਬੁਥਾੜ ਨਹੀਂ ਭੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।