ਕਵੀ ਕੰਵਰ
ਬੋਲੀਵੀਆ : ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ
ਦੱਖਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਸੱਖਣਾ, ਐਂਡੀਅਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਮੇਜੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਵਰਸ਼ਾ ਵਣਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ, 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬੋਲੀਵੀਆ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ, ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੀਥੀਅਮ ਤੇ ਟਿਨ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਦੇਸ਼ ਹੈ।
ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਲੜ ਕੇ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘੋਲ ਰਾਹੀਂ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਿੱਤ ਸਦਕਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ।
ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਥੀ ਹੂਗੋ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬੋਲੀਵੀਆ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਥੇ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਉਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਦਸੰਬਰ 2006 ਚ ‘ਮੂਵਮੈਂਟ ਟੁਵਾਰਡਜ਼ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ’ (ਐਮ.ਏ.ਐਸ.) ਦੇ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸ਼ਾਵੇਜ਼ ਦੇ ਪਦ ਚਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦਾ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ 2006 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ 2013 ਤੋਂ 2018 ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ.ਏਡ ਰਾਹੀਂ 70 ਕਰੋੜ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੂੜ ਇਲਜਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਨਾਲ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਆਗੂ ਜੇਨਿਨ ਅਨੀਜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ, ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਏ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ 2020 ਵਿਚ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਹੀ ਆਗੂ ਲੂਈਸ ਆਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ 55% ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ।
ਪਰ, 2025 ’ਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ’ਚ ਹੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੌੜ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3% ਹੀ ਵੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੋ ਸੱਜ ਪਿੱਛਾਖੜੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੀ। 19 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਚੋਣ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਚੀਅਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰੋਡਰਿਗੋ ਪਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ।
ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੀ ਇਸ ਲੱਕਤੋੜ ਹਾਰ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤਕੇ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਵਿਚ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਝਗੜਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਈਸ ਆਰਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ’ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਚੱਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਤੇ 2006 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਸਾਥੀ ਈਵੋ ਮੋਰਾਲੇਜ਼ ਦੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਰਾਲੇਜ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ ਵੋਟ ਦਾ 19% ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਸੀ, ਜਿਸਨੇ 8% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਸੀ ਝਗੜੇ ਕਰਕੇ ਐਮ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਡੁਆਰਡੋ ਡੇਲ ਕੈਸਟਿਲੋ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 3.17% ਵੋਟ ਹੀ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰੋਡਰਿਗੋ ਪਾਜ਼ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ’ਚ ਹੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੌਮੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਟਿਨ, ਜਿੰਕ ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੀਥੀਅਮ ਵਰਗੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਰਸਾਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇਗਾ।
ਆਪਣੀਆਂ ਇਹੋ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਜ ਨੇ ’ਕਾਨੂੰਨ 5503’ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਈਂਧਣ ’ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ‘ਗੈਸੋਲਿਜੋ’ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੁਗਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਗੈਸੋਲੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ 53 ਸੈਂਟ ਤੋਂ 1 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਮਤ 1.40 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਿਕਾਰਡ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਵੱਡੀਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸਾਂ ਚ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਗੈਸੋਲਿਜੋ’ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਗੁੱਸਾ ਫੈਲ ਗਿਆ। ਜਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ, ‘ਬੋਲੀਵੀਅਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ’ (ਸੀ.ਓ.ਬੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ‘ਕਾਨੂੰਨ-5503’ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨਾਲ ਜੀਉਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਐਡੀਂਅਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
22 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਖਾਨ ਕਾਮੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾ ਪਾਜ਼ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਮੂਰੀਲੋ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਮਾਰਕੇ ਅੜਿਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।
ਪੁਲਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਰਾਹੀਂ ਜਬਰਦਸਤ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਈ ਘੰਟੇ ਚੱਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖਾਨ ਕਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਮੇ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਆ ਰਲੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਤੇ ਅੜਿਕੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ, ਇਲ ਅਲਟੋ ਤੇ ਹੋਰ ਦਰਜ਼ਨਾਂ ਛੋਟੇ-ਵੱਡੇ ਕਸਬਿਆਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਈਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਮਿਆਂ, ਖਾਨ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਾਂ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖਰਿਆਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਚ ਜਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਚਾਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬੇਕਿਰਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਰੋਡਰੀਗੋ ਪਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਕਾਨੂੰਨ-5503, ਗੈਂਸੋਲਿਜੋ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਭਾਅ 162% ਤੱਕ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।
ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ’ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ‘ਕੌਮੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸਦਾ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਯਾਦ ਰਹੇ ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ’ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ’ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ‘ਗੈਸੋਲਿਜੋ’ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਜ਼ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾ ਕੇ 3300 ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਈ ਦੌਰਾਂ ਦੀ ਗਲਬਾਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬਹਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧਾਈ ਗਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ’ਚ ਵੀ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿੱਤ, ਜਿੱਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਿਰਮੌਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਹੁਨਰ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪਾਜ਼ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਰਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ ਬਲਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ। ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-5503 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੋਲੀਵੀਆ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰੀਓ ਅਰਗੋਲੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ-‘‘ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਸਿੱਟੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹਨ! ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ।’’
ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਸੀ.ਓ.ਬੀ. ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਅੜਿਕੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਲਾਮਬੰਦੀਆਂ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਧੂੰਆਧਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਸਨ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਰਗੋਲੋ ਨਾਲ, ਇਸ ਘੋਲ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ-‘‘ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਸਹੀਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਕਦਮ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਂਹ-ਝੱਖੜ, ਛੁੱਟੀਆਂ ’ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ’ਤੇ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਪਿਕਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਸਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ। ਆਓ, ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਏਕਤਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ।’’ ਬੋਲੀਵੀਆਈ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਸੀ.ਓ.ਬੀ.) ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਸਥਿਤੀ ਚ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੇ। (10-2-2026)
ਪੁਰਤਗਾਲ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ
ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਤਗਾਲ ’ਚ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਐਨਟੋਨੀਓ ਜੋਸ ਸੇਗੂਰੋ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਮੀਦਵਾਰ, ਧੁਰ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੇਗਾ’ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਂਦਰੇ ਵੇਂਤੂਰਾ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ’ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜਾ ਗੇੜ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਗੂਰੋ ਨੇ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿਚ 66.84% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਚੇਗਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਂਦਰੇ ਵੇਂਤੂਰਾ ਸਿਰਫ 33.16% ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੰਝ ਸੇਗੂਰੋ ਨੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਜਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੁਰਤਗਾਲ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ’ਚ ਐਂਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਿਆ, ਉਚ ਆਮਦਨ ਵਾਲਾ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਓਂ ਸਪੇਨ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਕੁ ਵੱਧ ਹੈ।
ਲੰਘੀ ਸਦੀ ’ਚ 1926 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਇਹ ਫਾਸਿਸਟ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਾਸਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਏ ਇਨਕਲਾਬ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਜੋ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ੁਮਾਰ ਸੀ, ਨੇ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਯੂਰਪ ’ਚ ਧੁਰ-ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਟਲੀ ’ਚ ਤਾਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਸਮਰਥਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਗੂ ਜਿਊਰਜੀਆ ਮਿਲੋਨੀ ਰਾਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ’ਚ ਧੁਰ- ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਪਾਰਟੀ ’ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਲੀ’ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ’ਚ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ’ਚ ‘ਏ.ਐਫ.ਡੀ.’ ਤੇ ਯੂ.ਕੇ. ’ਚ ਨੀਲ ਫਰਾਗ ਦੀ ‘ਰਿਫੋਰਮ ਯੂ.ਕੇ.’ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਪੁਰਤਗਾਲ ’ਚ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੇਗੂਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਘਟਨਾ ਹੋ ਨਿਬੜੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਆਗੂ ਸੇਗੂਰੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਚੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 33% ਵੋਟ ਲੈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਚੇਗਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ 23.52% ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੇਗੂਰੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ 31.11% ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਦਾ ਵੇਂਤੂਰਾ ਨਾਲ ਸਿਰਫ 8% ਦਾ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਦੀ ਜਿੱਤ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਦਾਰਵਾਦੀ, ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1974 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਰੰਤਰ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਰਤਗਾਲ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ’ਚ ਧੁਰ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ, ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਲੋਂ ਅੰਤਮ ਵਿਕਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2021 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਧੁਰ ਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ‘ਚੇਗਾ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਹ ਖਤਰਾ ਉਭਰਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ’ਚ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ। 2025 ’ਚ ਹੋਈ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਇਹ 60 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 2026 ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਉਸਦਾ ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਲਈ ਯੋਗ ਬਨਣਾ, ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤੇ ਧੁਰਕੌਮਪ੍ਰਸਤ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦਾ ਹੈ।
‘ਚੇਗਾ’ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੇਂਤੂਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਰਤਗਾਲੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ‘ਤਬਦੀਲੀ ਜਰੂਰੀ ਹੈ’ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੇਗੂਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਵਾਸ ਤੇ ਜੀਉਣ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਵੇਂਤੂਰਾ ਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੋਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਰਿਪੇਖ ’ਚ ਅਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਥਾਂ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ: ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਆਈਸ’ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠਿਆ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਜੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਕੱਢਣਾ ਉਸਦੀਆਂ ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬੜੀ ਅਪਮਾਨ ਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ’ਚ ਨੂੜ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥੜੀਆਂ-ਬੇੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦੇਸ਼, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੋਲੰਬੀਆ ਤੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ, ਸੱਜ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਨੀਂ-ਬਹਾਨੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੂੜ ਕੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੀ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਇੰਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ’ (ਆਈ.ਸੀ.ਈ.) ਦਾ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ ਪਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਆਪਣੀ ਨਸਲਵਾਦੀ ‘ਮਾਗਾ’ (‘ਮੇਕ ਅਮਰੀਕਾ ਗ੍ਰੇਟ ਅਗੇਨ’) ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਪਿਛਲੱਗਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ.ਸੀ.ਈ., ਜਿਸਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ’ਚ ‘ਆਈਸ’ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਧਰ-ਪਕੜ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਡੱਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਕ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੱਖਾ ਜਨਤਕ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਤੇ ਖੱਬੀ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ।
ਪਰ, ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 23ਵੇਂ ਸੂਬੇ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਵਿਚ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੋ ਕਤਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਔਰਤ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਛੱਡਕੇ ਪਰਤ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ‘ਚ ਬੈਠੀ ਦੀ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਆਈਸ ਦੇ ਅਜੰਟ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਵੱਲ ਪੈਦਲ ਵਧੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਟੀਰਿੰਗ ਵਹੀਲ ’ਤੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦਾ ਹਮਸਫਰ, ਬੇਕਾ ਗੁੱਡ ਥੱਲੇ ਉੱਤਰ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ, ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਨੇੜੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਟਕਰਾਈ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ‘ਚੋਂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਦ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਈਸ ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨੰਬਰ 911 ਦੀਆਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਤੱਕ ਇਕਦਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਣ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੈਦਲ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਇੰਝ ਨਾ ਕੇਵਲ ਬੜੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਲਕਿ ਉਸਨੂੰ ਫੌਰੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਸੋਮਾਲੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਉਚੇਚੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਸੀ।
ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਖਬਰ ਫੈਲਣ ਸਾਰ ਹੀ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ‘ਚ ਗੁੱਸਾ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪਸਰ ਗਏ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਕਸਬੇ ‘ਚ ਇਸਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਹੋਏ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਰਫ ਪੈਂਦੀ ’ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ।
ਯਾਦ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਚੌਕਸੀ ਰੱਖਣ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ-ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਆਦਿ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੇ ‘ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਗਰੁੱਪ’ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੌਰਾਨ ਘਟਨਾ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਵੇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਫੈਲੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਕੱਤਰ ਕਿ੍ਰਸਟੀ ਨਿਊਮ ਨੇ ਰਿਨੀ ਨੂੰ ਇਕ ‘ਘਰੇਲੂ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਦੱਸਿਆ। ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ.ਵਾਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਆਪ ਸਹੇੜੀ’ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁੱਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਰੋਸ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਏਜੰਟ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ ’ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿਉ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੈਕੋਬ ਫਰੇਅ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਕਿ ਰੀਨੀ ਗੁੱਡ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ ਵਿਚ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਨੂੰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਈਸ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨਿਉਮ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਤੈਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਨਾਲ ਰਲਕੇ ਇਸ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂਕਿ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆਈਸ ਏਜੰਟ ਰੋਸ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕ ਗੋਰਾ ਨਸਲਪ੍ਰਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸਮਰਥਕ ਵੀ ਹੈ।
7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਠੰਡ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੈਲੀਆਂ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। 23 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਚ ਬਹੁਤ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘‘ਨੋ ਜਸਟਿਸ, ਨੋ ਪੀਸ, ਆਈਸ ਔਫ ਆਵਰ ਸਟ੍ਰੀਟਸ’’ ਨਾਲ ਗੂੰਜ ਉਠਿਆ।
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ’ਚ ਇਹ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਿਰਜ ਗਈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ’ਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਅਜੇ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ‘ਚ ਆਈਸ ਵਾਂਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਯੂ.ਐਸ. ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ’ (ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ.) ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਇਕ ਹੋਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਕ 37 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਅਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਆਈ.ਸੀ.ਯੂ. ‘ਚ ਨਰਸ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦਾ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮਾਰ-ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਵੀਡਿਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਕਤਲ ਮੌਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵੀਡਿਓ ’ਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਫੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਔਰਤ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਦੇ ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ’ਚ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਫੈਡਰਲ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਅਲੈਕਸ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੂਬਹੂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ‘ਘਰੇਲੂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ’ ਸੀ, ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਹਥਿਆਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਦੇ ‘ਹਿੰਸਕ ਵਿਰੋਧ’ ਕਰਨ ’ਤੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ’ਚ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ।
ਅਲੈਕਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡਿੳ ਦਿਖਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਬਾਰੇ ਕੂੜ ਫੈਲਾਉਣ ਤੋਂ ਵਰਜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡਿਉ ‘ਚ ਸਾਫ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ’ਚ ਗੰਨ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਫੋਨ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਖੋਲ ’ਚ ਬੰਦ ਉਸਦੀ ਇਕ ਏਜੰਟ ਨੇ ਕੱਢੀ ਸੀ।
ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਟਿਮ ਵਾਲਜ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਟੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਣ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤੱਵਕੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਈਸ ਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਪੀ. ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਚੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਤੇ ਮੇਅਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਬਗ਼ਾਵਤ ਭੜਕਾਉਣ’ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਗਰਦਾਨਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਲਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਰੋਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁੱਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਗਸ਼ਤ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੈਕਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ’ਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਹੰਝੂ ਗੈਸ ਵਰਤਣੀ ਪਈ ਸੀ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ‘ਆਈਸ’ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਬਲਕਿ ਮਾਇਨੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੋਮਾਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ 29 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੇ ਟਾਉਨ ਹਾਲ ’ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਾਲੀ ਮੂਲ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ, ਇਲਹਾਨ ਉਮਾਰ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਢੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸਾ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਭਾਗ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ 23 ਜਨਵਰੀ ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ‘ਚ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੰਦਾਂ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਮਿਨਾਪੋਲਿਸ ਦੇ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ, ਅਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ, ਲਾਸ ਐਂਜਲਸ ਦੇ ਕੀਥ ਪੀਟਰ ਤੇ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਕਤਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 23 ਤੇ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਫਿਲੇਡੈਲਫੀਆ, ਐਟਲਾਂਟਾ, ਕਲੀਵਲੈਂਡ, ਡੇਨਵਰ, ਟੈਕਸਾਸ, ਹਾਉਸਟਨ, ਸੀਏਟਲ, ਪੋਰਟਲੈਂਡ, ਬੋਸਟਨ, ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਸਬੇ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚਾਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਈਸ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਰੀ ਹਨ। 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਿਨੀਸੋਟਾ ’ਚ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵਜੋਂ ਹੋਏ ਇਕ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ ਇਸਨੂੰ ਜਮਾਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਇਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਤੁਲਨਾ 2006 ਦੇ ਮਈ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਹੋਈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਨਸਲਵਾਦੀ ਸੱਜ ਪਿਛਾਖੜੀ ਸੈਂਸੈਨਬ੍ਰੇਨਰ ਬਿਲ ਪਾਸ ਹੋਣੋਂ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ।
ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਚ ਹੋਈਆਂ ਰਿਨੀ ਗੁੱਡ ਤੇ ਅਲੈਕਸ ਪ੍ਰੈਟੀ ਦੀਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਏ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’/‘ਸੀਨਾ ਪੋਲ’ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 61% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਦਮਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 17 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ‘ਵਾਲ ਸਟ੍ਰੀਟ’ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ 54% ਲੋਕ ਆਈਸ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਤੈਨਾਤੀ ਲੋੜੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। 52% ਲੋਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।
‘ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਪਾਦਕੀ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-‘‘ਇਹ ‘ਝੂਠ’ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦਾ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਪਣਾ ਅਸਲ ਰੰਗ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗਲੀਆਂ-ਬਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ।’’
ਮਿਨੀਸੋਟਾ ’ਚ ਆਈਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਤੇ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਪੇਨ, ਬੈਲਜ਼ੀਅਮ, ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਤੇ ਘਿਰਣਾ ਯੋਗ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਪਸਟੀਨ ਫਾਇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਉਘਾੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ, ਉਸਦੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਨਾਂਅ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਰਾਖਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਏਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ਕਲੱਬਾਂ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਲਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ।
(10-2-2026)
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ: ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਗੁਆਂਢੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ 13ਵੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀ’ (ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.) ਨੇ 209 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਕੇ, ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਰਹੀ ਜਮਾਇਤੇ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਥੇ 2023 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ’ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’ ਕਾਬਜ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਉਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ’ਜੇਨ-ਜੀ’ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਛੱਡਕੇ ਭੱਜਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੀਆ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਇਸੇ ਨਿਗਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਅਧੀਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’, ਜਿਸਦੀ 1971 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਸੀ, ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ’ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ.’ ਅਤੇ ’ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ’, ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 350 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। 300 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 50 ਸੀਟਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ 12 ਕਰੋੜ 77 ਲੱਖ 11 ਹਜਾਰ 793 ਵੋਟਰਾਂ ’ਚੋਂ 59.44% ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਜੋ 212 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 209 ਸੀਟਾਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸੀਟਾਂ ਹਨ।
ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ, 11 ਦਲਾਂ ਦਾ ਗਠਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 77 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਜਮਾਇਤ-ਇ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 68 ਸੀਟਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ’ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜਨ ਪਾਰਟੀ’ (ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ.) ਨੇ 7 ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸਲਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ ਨਾਂ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਦਲ ਨੇ 1 ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। 2 ਸੀਟਾਂ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 7 ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸੀਟ ’ਤੇ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਜੇਤੂਆਂ ’ਚ, ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ 3 ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਹਿੰਦੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁੱਲ 7 ਔਰਤਾਂ ਚੋਂ 6 ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਰੁਮੀਨ ਫਰਹਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਕ ਖੱਬੇ-ਪਖੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੋਨਾਇਦ ਸਾਕੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ‘ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਦਲ ’ਵਰਕਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼’ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ’ਜਾਸੋਡ ਗਠਜੋੜ’ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂਆਂ-ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ’ਤੇ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਹੁਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਕ ਰਾਇ ਸ਼ੁਮਾਰੀ (ਰੈਫਰੈਂਡਮ) ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੇ ਹੋਰ ਦਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ‘ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਇਕ 84 ਨੁਕਾਤੀ ਸੁਧਾਰ ਚਾਰਟਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਚੋਂ 65.3% ਨੇ ‘ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ’ ’ਚ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਸੰਸਦ, ’ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੁਧਾਰ ਕੌਂਸਲ’ ਵਜੋਂ ਕਾਰਜ ਕਰੇਗੀ ਤੇ 180 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਾਏਗੀ।
‘ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ’
ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲ, ਭਾਵ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਦੋ ਅਹੁਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ‘ਐਮਰਜੈਂਸੀ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
ਸੰਸਦ ਦੋ ਸਦਨਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਕ 100 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
ਚੋਣਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਨਾ ਕਿ ਈ.ਵੀ.ਐਮਜ਼ ਰਾਹੀਂ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਦਰਜ ਚਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ- ਕੌਮਪ੍ਰਸਤੀ, ਸਮਾਜਵਾਦ, ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਵਾਦ ਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਸਮਾਨਤਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਮਾਨ-ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਤੇ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ’ਚ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਨਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਣ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰੇ ਵਜੋਂ ਅੰਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਐਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਧਾਰਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਸੱਜੇ-ਪੱਖ ਵੱਲ ਝੁਕਾਅ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। 1978 ’ਚ ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਜਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਉਹ1977 ਚ ਹੋਏ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਮੇਂ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। 1981 ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਸਮੇਂ ਉਸਦਾ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਕਮਾਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜਿਆ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ, ਜੋ 1991-96 ਤੇ 2001-06 ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹੀ ਸੀ। 2001 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਦੇ ਉਸਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਡੀਕਲ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ 2008 ਵਿਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ 17 ਸਾਲ ਪਿਛੋਂ ਅਪਣੀ ਮਾਂ ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜਿਆ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਪਰਤਿਆ ਸੀ। ਬੇਗਮ ਖਾਲਿਦਾ ਜਿਆ ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਬੀਐਨਪੀ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ।
ਜਮਹੂਰੀ ਹਲਕਿਆਂ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਪੁਖ਼ਤਾ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੀ ਜਿੱਤ, ਮਹਿਜ 2024 ਵਿਚ ਢਾਕਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਰੋਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਨਾਢਾਂ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਉਤਰ ਵਿਚਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਪੱਛਮੀ ਗੋਲਾਰਧ ’ਚ ਆਪਣਾ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੁੜ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਮਹਾਦੀਪਾਂ ’ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੁਸੱਤਾ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਹਾਂ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ’ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ’ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੇ ਉਸਦੇ ਤਖਤਾਪਲਟ ਲਈ ਠੋਸ ਆਧਾਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ’ਚ ਡਿਗਰੀ ਧਾਰਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵ 13.5% ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਨਿਗੂਣੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ 84% ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸੀ। ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤੇ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਾਜਸੀ ਦਮਨ-ਉਤਪੀੜਨ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਰਾਮਦ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਾਲਾ ਆਰਥਿਕ ਮਾਡਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਰੋਧਤਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਬੇਚੈਨੀ, ਗੁੱਸੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਾਰਜੀਆ, ਯੁਕਰੇਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸਰ ਤੱਕ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਤੇ ‘ਗੁਲਾਬੀ ਇਨਕਲਾਬ’ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਰਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਚੈਨੀ ਦੀ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਸਥਾਪਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਰਣਨੀਤਕ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਕੋਟਾ ਵਿਰੋਧ’ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੇ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਿਸਰ ਦੇ 2011 ਦੇ ‘ਅਰਬ ਬਸੰਤ’ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਦਾਰੇ ਅਕਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਖਲ ਦੇ ਸੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚਿੰਤਾਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਤੇ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਔਖਾ ਸੀ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਤੋਲ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਧਾਰਭੂਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਸਬੱਬ ਸੀ।
ਅਗਸਤ 2024 ’ਚ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੂੰ ਗੱਦੀਓਂ ਲਾਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਜੇਤੂ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਤਰਮ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਖਸ਼ੀਅਤ ਵਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣ ਜਿਹਾ ਸਾਧਾਰਨ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੇ ‘ਸੰਸਾਰਕ ਉੱਤਰ’ ਭਾਵ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਪਿਛੋਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਈਂਧਣ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ, ਮੁਦਰਾ ਨੂੰ ਸੁੰਗੇੜਨ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ 6.4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਭਾਵ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਉਦਯੋਗ ’ਚ ਹਕੀਕੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟੀਆਂ ਹਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ 9% ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ’ਤੇ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ’ਤੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਬਲਕਿ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ’ਤੇ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਖਰੀ ਅਲੰਬਰਦਾਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ’ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਕਰਜ਼ ਪਾਰਟੀ’ ਤੇ ਹੋਰ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਹੁਮਤ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੂਹਰੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਿਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 100 ਅਰਬ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਧਨਾਢਾਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਆਵਾਮ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਰਹੀਆਂ ਆਮਦਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ਼ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰ ਪਾਉਣਗੀਆਂ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਮੂੰਹ ਅੱਡੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਕ ਚੌਖਟੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਸੰਪੂਰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਹੋਰ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮੁਸਲਮ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ’ਜਮਾਇਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ’ ਦਾ 2006 ’ਚ 18 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਛੜੱਪਾ ਮਾਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ 68 ’ਤੇ ਪੁੱਜਣਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 1971 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ’ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਟੀਜਨ ਪਾਰਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ 30 ’ਚੋਂ ਕੇਵਲ 7 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਵੀ ਜਮਾਇਤ-ਏ-ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਛਾਤਰ ਸ਼ਿਵਿਰ’ ਨੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਚੀਦਾ ਸੰਕਟ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ., ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕੋਲ ਬੇਲਗਾਮ ਬਹੁਮਤ ਹੈ। ਜਮਾਇਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ, ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕੱਟੜ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪੀਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ-ਬਰ-ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਜੇਨ-ਜੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਅਪਾਰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਉਮੰਗਾਂ ਹਨ। ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦ ਦੀਆਂ ਪੀਡੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਅਰਥਚਾਰਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਆਰਥਕ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਵਿਊਂਤਬੰਦੀ ’ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਿੱਥੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਉਥੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਮੋੜਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਰਮਿਆਨ ਮਹਿਜ ਇਕਜੁਟਤਾ ਨੂੰ ਪੀਡਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਰਿਆ ਤੇ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਤਾਰਿਕ ਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ‘ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ’ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਧਾਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ। ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਜੁਲਾਈ ਚਾਰਟਰ’ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਮਾਇਤ ਏ ਇਸਲਾਮੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੇਨ-ਜੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਐਨ.ਸੀ.ਪੀ. ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀ.ਐਨ.ਪੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਢਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
(19 ਫਰਵਰੀ 2026)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ : ‘ਲੋਕ-ਸੱਥ’ ਅਨੁਸਾਰ ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਦੋਸ਼ੀ
ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਰਾ ਗ਼ਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਵਿਖੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ’ਤੇ ਬਣੇ ਟੌਂਸਾ ਬੈਰਾਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਇਕੱਠ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਢਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਹੱਕ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਕੱਠ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬਣਾਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ‘ਸਿੰਧ ਬਚਾਓ ਤਰਲਾ’ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਤੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਲੋਕ ਸੱਥ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਧ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਵਸਦੇ ਦੇਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 70 ਘਰ ’ਪੰਜਾਬ ਇੰਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ’ (ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਏ.) ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਚ ਨਾਜ਼ਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਲੋਕ, 1947 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤ ਵਿਹੂਣੇ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੱਕਰ ਪੈਂਦੇ ਚ ਰਾਤਾਂ ਆਸਮਾਨ ਥੱਲੇ ਗੁਜਾਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਫੜ੍ਹਕੇ ਜਾਂ ਟੋਕਰੇ ਬਣਾਕੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕੇਹਲ, ਮੋਰ, ਮੋਹਾਨਾ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੱਤ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਿਆ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੇ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਢਾਹਿਆ ਜਾਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਸਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਤੇ ਘਰ ਢਾਹੁਣ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਪਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਇਦਿਆਂ ਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਰਜੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਇਕ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਉਸਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਲੋਕ-ਸੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਬਸਤੀ ਸ਼ੇਖਾਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਦਰਜਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੀ.ਈ.ਆਰ.ਏ., ਪੁਲਸ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਢਾਹੇ ਗਏ ਦਮਨ-ਤਸ਼ੱਦਦ ਬਾਰੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਘੋਖ-ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਨਿਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ’ਲੋਕ ਸੱਥ’ ਨੇ ਉਜਾੜੇ ਗਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰਣੇ ਚ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਉਜਾੜੇ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਜੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਨਿਰਣੇ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਜਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀੜ੍ਹੀ-ਦਰ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰ’ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਨਵਿਆਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਦਰਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਮਜਾਤ ਹੱਕਾਂ-ਹਕੂਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।
ਲੋਕ-ਸੱਥ ਸਾਹਵੇਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 1950 ਵਿਆਂ ਚ ਇਹ ਟੌਂਸਾ ਬੈਰਾਜ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਡੰਗ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਲੋਕ-ਸੱਥ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਬੈਂਕ, ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸਨੂੰ 2007 ਚ ਹੋਏ ਉਜਾੜੇ ਵੇਲੇ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਸਿੰਧ ਬਚਾਓ ਤਰਲਾ’ ਨਾਲ ਜੁੜੋ ਕਾਇਦ-ਏ-ਆਜ਼ਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਇਸ ਉਜਾੜੇ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਸਮਝਣ ਤੇ ਇਸਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਤਲਾਫੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਡੇਰੇ ਪਰਿਖੇਪ ਚ ਰੱਖਕੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੁਨਾਫੇ ਲਈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਸੀ ਮਛੇਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਹਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧੁਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਤੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਬਾਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ।’’
ਲੋਕ-ਸੱਥ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਰਿਆ ਨਾਲ ਇਕਸੁਰ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸਦੀ ਜੀਵੰਤਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਪਾਰਟੀ (ਐਮ.ਕੇ.ਪੀ.) ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕ-ਸੱਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ‘ਸਿੰਧ ਬਚਾਓ ਤਰਲਾ’ ਦੇ ਇਸ ਸੱਦੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਐਮ.ਕੇ.ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ, ਉਘੇ ਵਕੀਲ ਰਾਮਿਸ ਸੁਹੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ, ‘ਲੋਕ-ਸੱਥ’ ਨੂੰ ਮਹਿਜ ਸੰਕੇਤਕ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਖ਼ੁਦ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਸਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਲੋਕ-ਸੱਥ’ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀਅਤ’ ਤੇ ‘ਨਿਆਂ’ ਨੂੰ ਇਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ। (5-2-2026)