ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਅਧੀਨ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ, ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਔਕਸਫਾਮ’ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ‘ਔਕਸਫਾਮ’ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਨਿਵੇਕਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਜੁਟਾਉਣ।
‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ’, ਜਿਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਲੌਸ ਸ਼ਵਾਬ ਨੇ 1971 ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਐਲਾਨਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਸਾਹਵੇਂ ਖਲੋਤੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨਾ ਹੈ।
‘ਔਕਸਫਾਮ’, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਕਾਲ ਦੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1942 ’ਚ ਯੂ.ਕੇ. ਵਿਖੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ 21 ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਵੱਡਾ ਅਦਾਰਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗਰੀਬੀ, ਅਨਿਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਜੂਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਅਮੀਰ, ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਦੋਂ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤੀ ਹਿਤ ਸਾਧਣ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ੳਦੋਂ ਹੀ ‘ਔਕਸਫਾਮ’ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ’ਚ ਵਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਇਸਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
‘ਸੰਸਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਚ’ ਦੀ ਦਾਵੋਸ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਔਕਸਫਾਮ ਨੇ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਬਤ ‘‘ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ : ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ’’ ਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ’ਚ ਇਸ ਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ, ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹਰ ਚਾਰ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
d 2025 ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ 16% ਵੱਧਕੇ 18.3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (18.3 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਅਨੁਮਾਨ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪਿੱਛਲੇ ਸਾਲ 2024 ਨਾਲੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਾਧਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਵਾਧਾ 81% ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਟੱਪ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ 43.8% ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਪਰਲੇ 1% ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ ਹਰ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਲੇ 1 ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਔਸਤਨ ਦੌਲਤ ਨਾਲੋਂ 8251 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਦੌਲਤ ਹੈ।
d ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਹਿਜ 0.52% ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
d ਸਿਖਰਲੇ 1% ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ 33.9 ਲੱਖ ਕਰੋੜ (33.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਹੈ।
d ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਈਲੋਨ ਮਸਕ 5 ਖਰਬ (ਅੱਧਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ) ਡਾਲਰ ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
d ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਯਾਨਿ ਹਰ ਚੌਥਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਗਰਿਕ ਭੁੱਖ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਧਨਤੰਤਰ ਜਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ?
d ਰਿਪੋਰਟ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਅਧਿਐਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ‘ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ’ ਤੈਅ ਕਰਨ ’ਚ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
d ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੁਰ ਰਹੇ ਹਨ।
d ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਦਹਾਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜਸੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨਾਲੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਮੌਕੇ ਹਨ। ‘ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਚੁਣਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਲੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ।’
d ਰਿਪੋਰਟ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਅੱਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਸਾਹਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਇਕ ਵਧੇਰੇ ਉਚਿਤ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ , ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਕ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
d ਇਹ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਕਾ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਪਾਲਕਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਤੇ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ’ਚ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਉਭਾਰ ਲਈ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਜਦੀ ਹੈ।
d ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਲਈ 2025 ’ਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
d ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਈਲੋਨ ਮਸਕ ਨੇ ਇਸ ਚੋਣ ਚ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ।
d ਟਰੰਪ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
d ਸਰਕਾਰ ਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ ਸਾਂਭ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਬਪਤੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਤਾਕਤ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰਦੇ ਹਨ :
(ੳ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ
(ਅ) ਧਨਾਢ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ
(ੲ) ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਚ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾਕੇ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਪਤੀ ਤੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ.ਆਈ.) ’ਤੇ ਗਾਲਬ ਹਨ।
d ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦਿਓਕੱਦ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਇਹੋ ਅਰਬਪਤੀ ਹਨ।
d ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 10 ਚੋਂ 9 ਸਿਖਰਲੀਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਿਰਫ 6 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
d ਇਉਂ ਹੀ 10 ਚੋਂ 8 ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
d ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ.ਆਈ. ਚੈਟਬੋਟ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 90% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ।
d ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਧੁਰ-ਪਿਛਾਖੜੀ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਸਲੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਲੰਕਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।’
‘‘ਦੇਸ਼-ਦਰ-ਦੇਸ਼ ਜ਼ੁਰਮ, ਸੁੰਗੜ ਰਹੀਆਂ ਭਲਾਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਜਿਉਣ ਲਾਗਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
d ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਕੂੜਾਂ’ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
‘‘ ਦੁੱਖਦਾਈ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਿਨੌਣੇ ਦਾਅ-ਪੇਚ ਅੱਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਸੰਦ ਬਣਦੇ ਹਨ।’’
d ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਕੀਕੀ ਤੇ ਸਮਾਂ-ਬੱਧ ਕੌਮੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕਣ।
d ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਏ ਜੀ-20 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਣਾਈ ‘ਜੋਸਫ ਸਟਿਗਲਟਿਜ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ‘‘ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੈਨਲ’’, ਜੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਦਰੁਸਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਧਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ, ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੜਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
‘‘ਇੱਥੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਨਾ-ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਮੁੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ; ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ‘ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ’ ਤੇ ਜੀ-20 ਦੇ ਦੱਖਣ ਅਫਰੀਕਾ ਸ਼ਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਬਣੀ ’ਅਸਮਾਨਤਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ’, ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨ ਭਵਿੱਖ ਵੱਲ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੌਖਾ ਤੇ ਜਲਦ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਤੇ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਤੇ ਜਨ ਕਲਿਆਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੈਸਾ ਜੁਟਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।’’
d ਇਕ ਸਟੇਡੀਅਮ ’ਚ ਸਮੋਅ ਜਾਣ ਜਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਤੇ ਖਰਬਪਤੀਆਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ 3% ਦਾ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਹਰ ਸਾਲ 750 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਘੱਟ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬਜਟਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਦੇ ਹਨ।
ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਿਆਂ 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 400 ਅਰਬਪਤੀਆਂ, ਖਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਅਮੀਰਾਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ‘‘ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਅਮੀਰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਿਨਾਖਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੱਤ ਦੀ ਦੌਲਤ ਹਰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅਤੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਹਿਰ ਢਾਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸਮਾਜ ਧੱਕੇ-ਧੋੜ੍ਹੇ ਖਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਵਾਪਰਦਾ ਦੇਖਕੇ ਝੂਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤਾਂ ਵਾਪਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।’’
ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਕਟਰ ਮਾਰਕ ਰੁਫਾਲੋ, ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਅਬੀਰੀਲ ਡਿਜਨੀ, ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਬਰੀਆਨ ਈਨੋ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
d ਰਿਪੋਰਟ, ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਚ ਸੁਪਰ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋੜਨ ਲਈ ਲਾਬਿੰਗ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਨ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧੰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ, ਅਲਗੋਰਿਥਮਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਉਣ ਹਿੱਤ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਨਿਯਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲਿੰਗ, ਨਸਲ, ਜਾਤ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ ਭਾਰਤ ’ਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਕ ਨਰੋਈ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ, ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ 1990ਵਿਆਂ ’ਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਜਟਿੰਗ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ, ਜਿਸਦੇ ਸਿੱਟੇ ਸਨ 2000 ਵਿਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਪੋਰਟੋ ਅਲੇਗਰੇ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ’ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
d ਰਿਪੋਰਟ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁਲ ਆਮਦਨ ਦੇ 58% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਚੋਂ ਵੀ ਸਿਖਰਲੇ 1% ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਦੇ 40% ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਕਾਬਜ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ 50% ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਿਰਫ 15% ਭਾਗ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
d ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਿਰਫ 15% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸੰਸਾਰਕ ਔਸਤ 49% ਹੈ।
d ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ 21 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਧਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੌਲਤ ਹੈ।
d ਦੇਸ਼ ਦੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਤ ਦੀ ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50% ਭਾਵ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ 64% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਿਖਰਲੇ 10% ਅਮੀਰ ਇਸ ’ਚ ਸਿਰਫ 3% ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ।
d ਰਿਪੋਰਟ, ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ‘‘ਬਦਲਨੀ’’ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਹਾਸ਼ੀਆਗਤ ਲੋਕਾਂ, ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ, ਸਮਾਜਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਤੇ ਨੈਟਵਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੀ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸਾਰਕੇ, ਇਕ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲਾ ਸੰਸਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।