ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਸੂਡਾਨ : ਖਾਨਾਜੰਗੀ, ਅਮਨ ਦੇ ਯਤਨ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ
ਅਫਰੀਕਾ ਮਹਾਦੀਪ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਸੂਡਾਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾਊ ਸੰਕਟ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਜਨਰਲ ਐਨਟੀਨਿਊ ਗੁਟਰੇਜ ਨੇ ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਜਾਰੀ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਡਰਾਉਣੇ, ਹਿੰਸਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਫੌਰੀ ਅੰਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਣ।
ਇਹ ਘਰੋਗੀ ਜੰਗ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਥਾਪੜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ (ਐਸ.ਏ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਅਬਦਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਰੈਪਿਡ ਸਪੋਰਟ ਫੋਰਸ (ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ.) ਦੇ ਮੁਖੀ, ‘ਹੇਮੇਡਟੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਜਨਰਲ ਮੁਹੰਮਦ ਹਮਦਾਨ ਡਗਾਲੋ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਢਾਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹ ਖਾਨਾਜੰਗੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ 2024 ਤੱਕ, ਸਿਰਫ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਹੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਘਾਣ ’ਚ ਡੇਢ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ’ਚ 1 ਕਰੋੜ 45 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ। ਘਰ-ਘਾਟ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ 30 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਥਾਂ-ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲਿਹਾਜਾ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੀਂ ਮੁੜਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ 93 ਲੱਖ ਲੋਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ ਤੇ 43 ਲੱਖ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਏਲ ਫਾਸ਼ਰ, ਉਤਰੀ ਡਾਰਫਰ ਅਤੇ ਕਾਦੁਗਨੀ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰਦੋਫਾਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਲੇ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਹੋਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ- ਕੋਰਦੋਫੋਨ ਵਿਚ ਹੋਰ 65 ਹਜਾਰ ਲੋਕ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੇ ਹਨ।
ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਪੜਾਅ ਅਧਾਰਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ 45% ਹਿੱਸਾ ਭਾਵ 2 ਕਰੋੜ 21 ਲੱਖ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 3 ਲੱਖ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਤੇ ਉਜਾੜੇ ਨਾਲ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਬਦੇ ਲੋਕ, ਅਜਿਹੇ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਟਾ ਲੋਕੀਂ ਹੈਜੇ ਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਜਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠਲੇ ਏਲ ਫਾਸ਼ਰ ਖੇਤਰ ਵਿਖੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਸੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ’ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਤੋੜਦਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸਨੇ ਕਈ ਹੱਤਿਆ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਂਡਾਂ ’ਚ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਚ, ਇਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ 460 ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਥਹੁ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਹੈ ਤੇ ਡਾਰਫੁਰ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖਾਰਤੂਮ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਪਾਰ ਦਾ ਜਰੀਆ ਸੂਡਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੇ ਮੱਠੇ ਪੈਣ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਰਅਸਲ, ਦੋ ਜਨਰੈਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਦਲਾਲ ਦੋ ਪਰਜੀਵੀ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਦੋਹੇਂ ਧੜੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਵਜੋਂ, ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂ-ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਉਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਸਥਿਤ ਸੂਡਾਨ ਜਾਂ ‘ਸੂਡਾਨ ਗਣਰਾਜ’, ਸਬ-ਸਹਾਰਾ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਕਬੇ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਇਸਦੇ ਸਾਹਿਲ ਦੇ ਪਾਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਸੂਡਾਨ ਕੋਲ 20 ਕਰੋੜ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਨੀਲ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਰੇਨੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਜ਼, ਤਾਂਬੇ ਆਦਿ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜਕਲ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ।
ਦੋ ਜਨਰੈਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਖਾਨਾਜੰਗੀ, 2019 ’ਚ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਤਬਦੀਲੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ‘ਦਸੰਬਰ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਹੈ। 1993 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਓਮਾਰ ਅਲ ਬਸ਼ੀਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ’ਚ ਰੋਟੀ ਦੇ ਭਾਅ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਖਿਲਾਫ ਫੁੱਟੀ ਜਬਰਦਸਤ ਲੋਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਕੌਮੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸੂਡਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਫਰੰਟ, ਸੂਡਾਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੂਡਾਨ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਗਠਤ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਬਸ਼ੀਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਬਦਲ ਫਤਾਹ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਮੇਡਟੀ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁੜ ਸ਼ੁੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਸੜਕਾਂ-ਚੌਂਕਾਂ ’ਤੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਧਰਨਾ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ, 3 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਬਸ਼ੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ’ਚ ਫੁੱਟੀ ਡਾਰਫੁਰ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਸਮੇਂ ਗਠਤ ਕੀਤੇ ਬੇਕਿਰਕ ਦਮਨ ਲਈ ਬਦਨਾਮ, ‘ਜੰਜਾਬੀਡ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ’ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਕੇ 2013 ਚ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਨੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹੈਡਕੁਆਰਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ 100 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਰਕੁੰਨ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਘਾਣ ਲਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਤਿੱਖੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦਰਜਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੀਲ ਦਰਿਆ ’ਚ ਰੋੜ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦਸੰਬਰ ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ; ਸਨਅਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਲਾਭ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ; ਅਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇਕੋ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੌਜ ਗਠਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਗਸਤ 2019 ’ਚ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜ ਫੌਜੀ ਤੇ 6 ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ‘ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨਲ ਸੋਵਰੈਨਟੀ ਕੌਂਸਲ’ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅਬਦਾਲਾ ਹਮਦੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਨੇਮਤ ਅਬਦੁਲਾ ਖੈਰ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਲ ਬੁਰਹਾਨ ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੇਮੇਡਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਫੌਜੀ-ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਤਰਲਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਢਾਹ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੋਨੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨਾਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਬਰਾਹਮ ਸੰਧੀ’ ਕਰਕੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਲਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਸੱਤਾ (ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਾ) ਅਤੇ ਦੌਲਤ, (ਸੋਨੇ ਦੇ ਵਪਾਰ) ਉਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ।
ਅਲ ਬੁਰਾਹਨ ਅਤੇ ਹੇਮੇਡਟੀ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਆਖ਼ਰ 2021 ’ਚ ਉਹ ਇਸ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਸਿਵਲੀਅਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਨਰੈਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2019 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ 82% ਹਿੱਸਾ ਖਰਚਿਆ ਸੀ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਛੁੱਕ ਬਣ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨਅਤੀ ਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਐਸ.ਏ.ਐਫ., ‘ਡਿਫੈਂਸ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਜ਼ ਸਿਸਟਮ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ, 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਦਾਰੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨਾਂ, ਦਰਾਮਦ-ਬਰਾਮਦ ਵਪਾਰ ਤੇ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਸਮੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ-ਖਾਸੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਨਰਲ ਹੇਮੇਡਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲਾ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ., ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਜੰਗੀ ਅਰਥਚਾਰਾ ‘ਅਲ-ਜੁਨੈਦ ਮਲਟੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ’ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਰਫੁਰ ਦੇ ਸੋਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੇ ਜੇਬੇਲ ਅਮੇਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਨਾ ਖਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ।
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 50 ਤੋਂ 80 % ਭਾਗ ਸਰਕਾਰੀ ਬਰਾਮਦਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਸਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਸੋਨਾ ਖਾਨ ਖੇਤਰ, ਜੋ ਕੁੱਲ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ 80 ਤੋਂ 85 % ਭਾਗ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ’ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਕਾਬਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡਾ ਮਾਲੀਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਇਸਨੇ ਡਾਰਫੁਰ ਖਾਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 86 ਅਰਬ ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ ਹਨ।
ਇਉਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਉਪਜੀ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਸ਼ ਤੇ ਗਰਮ ਲੂਅ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਹਾਰਾ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਦੱਖਣ ਵੱਲ ਪਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਣੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰਤੂ ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟੱਕਰਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਸਖਤ ਭੋਜਨ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਆਰਥਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੀ ਚੋਰੀ, ਸੂਡਾਨ ਨੂੰ ਲੰਮਚਿਰੇ ਟਕਰਾਆਂ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਥਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦੋ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜੰਗ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਦੌੜ ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਜੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕੀਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਅਰਬ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਦੇਸ਼, ਸੂਡਾਨ ਦੀ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਧਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਥੋਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਹਥਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਗੁਆਂਢੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਨਅਤ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀ ਉਪਜਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੀਟ, ਸੀਸਮ ਤੇ ਮੂੰਗਫਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਤੇਲ ਬੀਜ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਇਹ ਵਸਤਾਂ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਪਤਕਾਰੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ, ਬਲਕਿ ਬਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। 2014 ਵਿਚ ਸੂਡਾਨ ਨੇ ਮਿਸਰ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਉਂ ਹੀ ਸਾਉਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ 1 ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੇ 2016 ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2015 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ (ਯੂ.ਏ.ਈ.) ਨੂੰ ਵੀ 24 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਫੌਜੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਜੁੰਟਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢੇ ਵਾਲੀ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 450 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੜਕ, ਇਕ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਜ਼ੋਨ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਉਪਜਾਊ ਭੂਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹਨ।
ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਸਾਧਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਪੂਰਬੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਚ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਫੇਲ੍ਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਬੁੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ‘ਬੈਲਟ ਐਂਡ ਰੋਡ’ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਡਾਨ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ‘ਕੁਆਡ’ ਗਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਮਿਸਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤ ਵੀ ਸੂਡਾਨ ਵਿਖੇ ਦਾਅ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਨਜੰਗੀ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਹੈ।
ਐਪਰ, ਸੂਡਾਨ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਹ ਜੇਕਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ 6 ਤੱਤਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਟਿਕਾਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ
d ਇਕ ਫੌਰੀ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪੁਚਾਉਣ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਲਾਂਘਾ ਉਪਲੱਭਧ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ, ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਵਾਮ ਵਿਚ ਸਾਖ਼ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਯੋਗ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦਸੰਬਰ 2018 ਦੇ ਘੋਲ ਵੇਲੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈਆਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਘੋਲ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਪੜਾਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ 2023 ’ਚ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਵੀ ਇਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪੁਚਾਉਣ ’ਚ ਜੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
d ਜੰਗੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੋਨੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਤੋੜੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ’ਚ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਖਤਮ ਕਰੇ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਡਾਨ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
d ਸਿਆਸੀ ਜਲਾਵਤਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਾਪਸੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧ, ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਧੀਨ ਰਾਜਸੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ-ਆਰਥਿਕ ਤਾਕਤ ਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੇਹਥਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਭੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
d ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਫੌਰੀ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਕਤ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ।
d ਫੌਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਜੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ’ਚ ਜੰਗਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਢੁਕਵੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ।
d ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਕਮੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿੱਤ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੀ ਤੁਰਤ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬਰਾਮਦਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਧੂ ਆਮਦਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਰਚੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਛੇ ਨੁਕਤੇ, ਮੋਟੇ ਰੂਪ ’ਚ 2023 ’ਚ ਸੂਡਾਨ ਲਈ ਅਫਰੀਕੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਦਾਨ ਦਾਤਿਆਂ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਾਂ/ਰੋਡਮੈਪ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਣ ਲਈ ਐਸ.ਏ.ਐਫ. ਤੇ ਆਰ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਿਸਰ, ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਤਰ, ਰੂਸ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਯੂ.ਏ.ਈ. ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ’ਤੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਸ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਜੋ ਇਸ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਗ-ਸੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੂਡਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਡੂੰਘੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੁਐਡ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ’ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਜੰਗਬੰਦੀ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਜਨਤਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਜੋ ਅੱਗੋਂ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਪੱਖੋਂ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। (12-1-2026)
ਧਾੜਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਹੜੱਪਣ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀਆਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਵਿਰੋਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਨੇ, ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਧਾੜਵੀ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਦਰ ਸਾਥੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੂਰੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਯੁੱਧ ਸਾਥੀ ਸਿਲੀਆ ਫਲੋਰਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਧਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਨਾ ਕੇਵਲ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 2(4) ਦੀ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੇ ਸਵੈਸ਼ਾਸਤ ਖੇਤਰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। 9 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਬਹੁਕੌਮੀ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਹਨ, ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ’ਚ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਆਪਣੀ ਧਮਕੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-‘‘ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।’’ ਭਾਵ ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਇਸਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਹੋਣ ਫੇਰ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਦੱਸਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ 57 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟਾਪੂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ, ‘ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਡੈਨਮਾਰਕ’ ਦਾ ਇਕ ਸਵੈਸ਼ਾਸ਼ਤ, ਖੁਦਮੁਖਤਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਤੇ ਆਰਕਟਿਕ (ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ) ਸਾਗਰ ਵਿਚਲੇ ਇਸ ਟਾਪੂ ਦਾ ਰਕਬਾ 21 ਲੱਖ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਯਾਨਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲ ਰਕਬੇ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਤਰੀ ਧਰੁਵ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ 80% ਹਿੱਸਾ ਬਰਫ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਭਾਗ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ, ਇਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਥੱਲੇ ਸੋਨੇ, ਨਿਕਲ ਤੇ ਕੋ-ਬਾਲਟ ਆਦਿ ਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭੰਡਾਰ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਯੰਤਰਾਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਰਲ-ਹਰਲ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ, ਦੁਨੀਆ ਚ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ 90% ਭਾਗ ’ਤੇ ਚੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਦਰਾਮਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪ ਹੁਦਰੇ ਟੈਰਿਫ ਲਾਉਣ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਢੀ ਵਪਾਰਕ ਜੰਗ ’ਚ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਝਟਕੇ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਆਰਕਟਿਕ ਵਿਖੇ ਬਰਫ ਪਿਘਲਣ ਦੀ ਗਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਨਣ ’ਚ ਸੌਖ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟਰੰਪ, ਇਕ ਪਾਸੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਟਾਪੂ ਨੂੰ ਖ੍ਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਾਸੀ ਨੂੰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਾਂ ਦਾ, ਨਾ ਕੇਵਲ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਨਾਟੋ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਮੁਲਕ ਵੀ ਇਸਦੀ ਖਿਲਾਫ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ, ਇਸਨੂੰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਖੇਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੱਕੀ ਠਹਿਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੇਟੇ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕਸਨ ਨੇ ਗਰੀਨਲੈਂਡ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਅਮਨ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਟੋ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁੱਝ ਰੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਉਸਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾਟੋ ਫੌਜੀ ਗਠਜੋੜ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਮੋੜਵਾਂ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ‘‘ਯਾਨਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।’’
ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਨਸ ਫ੍ਰੈਡਰਿਕ ਨੀਲਸਨ ਨੇ 9 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਿਹਾ-‘‘ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਮੁੜ ਸਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੌਹੀਨ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਰੀਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਡੈਨਿਸ਼, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਵੱਸੋਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸਵੈ-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਜਾਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਵਾਂਗੇ।’’
ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੀ ਇਕ ਸੰਧੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮਰੀਕਾ ਕੋਲ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ’ਚ ਫੌਜੀ ਅੱਡੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤਾਂ ਨਾਟੋ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਹੀ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਥੂਲ ਨਾਮੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪ੍ਰੰਤੂ, ਟਰੰਪ ਇਸ ਜ਼ਿਦ ’ਤੇ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ 1951 ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਟਾਪੂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਨਾਉਣਾ ਹੈ।
ਇਟਲੀ, ਸਪੇਨ, ਪੋਲੈਂਡ, ਜਰਮਨੀ, ਬਿ੍ਰਟੇਨ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਕ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਖੇਤਰੀ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਲਈ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਨੰਗੀ-ਚਿੱਟੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਲਟਾ ਇਸ ਬਿਆਨ ਚ ਯੂਰਪ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਰਮਿਆਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੀ ਅਟਲਤਾ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬਿਆਨਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਉਹੋ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਣਾ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ‘ਸਨਮਾਨ’ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ-‘‘ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੀ ਲੋੜ’ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੇ ਉਥੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਵੀ ਹੈ।’’
ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਦੀਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਨਰਮ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂ ਜੀਨ ਲਕ ਮਿਲੇਨਕੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰੇਗਾ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣੋਂ ਵੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਚ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਏ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਪਸਾਰਵਾਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਭੂਤਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਤੇਲ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਕੈਰੀ ਅੱਖ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਦੁਰਲਭ ਖਣਿਜਾਂ ’ਤੇ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਇਛਾਵਾਂ ਅਨੰਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਉਹ ਬੇਰੋਕ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਗ੍ਰੀਨਲੈਂਡ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ 51ਵਾਂ ਸੂਬਾ ਬਨਾਉਣ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼, ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ‘ਰਾਈਟਰ’ ਖ਼ਬਰ ਅਜੰਸੀ ਤੇ ‘ਇਪਸੋਸ ਸਰਵੇਖਣ’ ਵੱਲੋਂ 4 ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਸਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਹੀ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਫੌਜੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ 72% ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਥਾਂ ’ਤੇ ਫਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਨੇਟ ਨੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਟਰੰਪ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਉਸ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਚੇਚਾ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਇਛਾਵਾਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਲੋਕ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਥੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰਕ ਦੱਖਣ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਹਿਟਲਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਤਾਂ ਉੱਠ ਹੀ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ, ਗੋਰੇ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋੜ੍ਹਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਘੋਰ ਨਫ਼ਰਤ ਉਸਦੇ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਉਘੇੜਦੀ ਹੈ।
13 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਮੁਤਾਬਕ, ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਪੋਲ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ 85% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਾਟੋ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਥੇ ਅਮਰੀਕ ਦਾ ਫੌਜੀ ਅੱਡਾ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਹੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਹੋਰ ਫੌਜ, ਜੰਗੀ ਬੇੜੇ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ, ਪੱਨਡੁੱਬਿਆਂ ਤੇ ਡਰੋਨ ਆਦਿ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ, ਉਪ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇ.ਡੀ. ਵਾਂਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਡੈਨਮਾਰਕ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਉਸ ‘ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਲੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ-‘‘ਇਹ ਉਸਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’’
(13-1-2026)
ਇਰਾਨ ’ਚ ਉੱਠੀ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਲਹਿਰ ਤੇ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਵਧਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇ ਮਾਇਨੇ
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਇਰਾਨ, ਯਾਨਿ ‘ਇਸਲਾਮਕ ਰਿਪਬਲਿਕ ਆਫ ਇਰਾਨ’, ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਮਦਦ ਨਾਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਉਜਾੜੇ ਲਈ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਤੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਿਨਾਰੇ ’ਚ ਵਿੱਢੀ ਨਿਹੱਕੀ ਤੇ ਅਸਾਵੀਂ ਜੰਗ ਦਾ ਡੱਟਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਉਕਤ ਅਮਾਨਵੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਮਾਸ’ ਨੂੰ ਇਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੈਤਿਕ-ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਇਰਾਨ, ਸਾਲ 1979 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਘਾਰ, ਬੇਲਗਾਮ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਤੇਲ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬੱਧੀ ਥੋਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਭਾਰੀ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਲੰਘੇ ਸਾਲ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਸਭੇ ਥਾਈਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਵਲੋਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨਿਰੰਤਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ‘ਅੱਗ ’ਤੇ ਹੋਰ ਘਿਓ ਪਾਉਣ’ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 15 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਅਧਾਰਤ ਇਰਾਨੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2400 ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਖ਼ਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੱਛਮ-ਪੱਖੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹਿੰਸਾ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਨਿਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵੀ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੇ ‘ਸਟਾਰਲਿਕ ਸੈਟੇਲਾਇਟ ਸਿਸਟਮ’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਸਟਾਰਲਿਕ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਸਮਗਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਾਹਦੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਪੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਭੜਕਾਏ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ, ਧਾੜਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਨਸੋਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਤਕਨੀਕਾਂ ਤੇ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਜਿਸਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਖੁਦ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ’ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਕ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਬਲ’ ਗਠਿਤ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ 37 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਨਿਹੱਥੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 100 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੌਰ ਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਲੜੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨ, ਇਸਲਾਮ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ੀਆ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਆਇਤ ਉਲਹਾ ਅਲੀ ਖੁਮੈਨਈ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਰਬ-ਉਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ’ਤੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਖੁਮੈਨਈ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ਾਕਾਰੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਸ ‘ਭਾੜੇ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ’ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਕੁਚਲ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਰਾਨੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਧਮਕੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ-‘‘ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਖਿੱਤੇ ’ਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਡੇ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਬੇੜੇ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਗਲ ਬੱਚਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਸਾਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਹਮਲੇ ਤੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਹੀ ਫੌਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ।’’
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਏ ਜਮਾਨਾ ਸੂਹੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀਆਈਏ ਤੇ ਮੋਸਾਦ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮਸੂਦ ਪੇਜ਼ੇਸ਼ਕੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ-‘‘ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਘੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੁਸ਼ਮਣ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਲਿਆਏ ਹਨ, ਜੋ ਮਸਜਿਦਾਂ, ਬੈਂਕ ਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਸੰਪਤੀ ਫੂਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਧੜਾਂ ਨਾਲੋਂ ਲਾਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰੂਰ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਫਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ। ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।’’
12-13 ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਇਰਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ’ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਕੁ ਮੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਐਕਸ਼ਨ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਚਿੰਗਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਦਹਕਿਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਇਰਾਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ‘ਸਾਂਝੀ ਵਿਆਪਕ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ’ ਬਨਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ 25 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਇਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਾਮਦਕਰਤਾ ਭਾਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਰੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
2018 ’ਚ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਨਾਲ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਕਤ ਸੰਧੀ ’ਚੋਂ ਇਕ ਪਾਸੜ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਮੁੜ ਥੋਪਣ ਕਰਕੇ 2019 ਚ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਉੱਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। 2025-26 ਤੱਕ ਇਰਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਥਿਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ 15 ਤੋਂ 18 ਲੱਖ ਬੈਰਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਬਰਾਮਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ। ਐਪਰ ਸਾਲ 2025 ’ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਦੇ 60 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ’ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਇਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਰਵਾਇਤੀ ਵਿੱਤੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਗਭਗ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤੇਲ ਵਪਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁਆਨ ਅਧਾਰਤ ਸੌਦਿਆਂ ’ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ।
2018 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਰਥਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ’ਤੇ ਨਾਂਹ ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਇਸ ਨਿਘਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਵਿਚ ਇਕ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। 42000 ਰਿਆਲ ਪ੍ਰਤੀ ਡਾਲਰ (4200 ਤੋਮਾਨ) ਤਾਂਕਿ ਭੋਜਨ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹ ‘ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਡਾਲਰ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਰਸੂਖ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਸਤੇ ਡਾਲਰ ਖਰੀਦਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਕੇ 2019 ਤੋਂ 2022 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰਜ਼ੀਹੀ ਦਰ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2026 ਤੱਕ ਇਰਾਨੀ ਮੁਦਰਾ ਰਿਆਲ ਵਿਚ ਲਾਮਿਸਾਲ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ। ਇਕ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ 1 ਲੱਖ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਰਿਆਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਮੁਦਰਾਸਫਿਤੀ ਦੀ ਦਰ 40% ਹੈ, ਜਦਕਿ ਭੋਜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਚ ਇਹ 70% ਤੀਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ।
ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਲੋਕ ਬੇਚੈਨੀ ਚੋਂ ਫੁਟੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸ ‘ਚ ਮੋਸਾਦ ਤੇ ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਸਬੂਤ ਹਨ। 1979 ’ਚ ਫੁੱਟੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜੇ ਇਰਾਨ ਦੇ ਰਾਜੇ, ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਡਿਓ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਹਰਾਕਾਰੀ ਵੀ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਦੱਬੀ ਸੁਰ ’ਚ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
1979 ’ਚ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਇਰਾਨ ਤੋਂ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਗਿਆ ਰਾਜਾ, ਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਹ ਪਹਿਲਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਸੀ। ਬਗ਼ਾਵਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਰੋਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਜਮਾਈ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦੀਆਂ ਇਸਲਾਮਕ ਰਾਜਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵੀ ਇਰਾਨ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਸੁੰਨੀ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਰਾਨ ਸ਼ੀਆ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹੈ। ਇਰਾਨ ’ਚ ਕੰਟਰੋਲਡ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਅਵੱਸ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਬੇਸ਼ਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਖਲੋਣ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੁੰਨੀ ਮੁਸਲਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ਼ਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਧੁੜਕੂ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਖਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ। ਇਰਾਨ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦਾ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ ਵਿੱਢੀ ਹਾਲੀਆ ਨਰ ਸੰਘਾਰਕ ਜੰਗ ’ਚ ਡੱਟਕੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਨਾਲ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪਨਪਣ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗਾਜ਼ਾ ’ਚ, ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਇਰਾਨ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਫੌਜੀ ਪਛਾੜਾਂ ਦਾ ਸਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ, ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਜੇ ਅਸਲੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਰਾਨ ਨੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕੇ ਲਿਬਨਾਨ ’ਚ ‘ਹਿੱਜਬੁਲਾਹ’, ਇਰਾਕ ’ਚ ‘ਸ਼ੀਆ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪ’, ਸੀਰੀਆ ’ਚ ‘ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ’ ਤੇ ਯਮਨ ’ਚ ‘ਹੂਥੀ’ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਜੋ ਮੱਧ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਇਰਾਨ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਸਨ। ਸੀਰੀਆ ’ਚ ‘ਅਸਦ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੇ ‘ਹਿੱਜਬੁਲਾਹ’ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਤਾਕਤ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਰਾਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਾਮਰਾਜ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਖ਼ਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ਜਰਖੇਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 1979 ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਇਕ ਮੂਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਝੋਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੌਜੂਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੱਤਾ ਨੇ ਇਹ ਮੂਕ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਨਵ-ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਚੌਖਟਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧੀਆਂ ਆਰਥਿਕ-ਸਮਾਜਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਾਮੇ ਬਣੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਘੋਲ ਦਾ ਰਾਜਧਾਨੀ ਤਹਿਰਾਨ ਦੇ ਬੱਸ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ, “ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਧਰਮ ਅਧਾਰਤ ਮੌਜੂਦਾ ਸੱਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਹਨ। ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੰਗ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਜਮਹੂਰੀ ਸੱਤਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।’’
ਇਰਾਨ ’ਚ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਵੇਲੇ, ਇਸਲਾਮਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ‘ਇਸਲਾਮਕ ਰਿਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰਪਸ’ (ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਇਕ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਸੱਤਾ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ, ਉਸਾਰੀ, ਊਰਜਾ ਆਦਿ ਆਰਥਿਕ ਵਸੀਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ’ਚ ‘ਬਾਸਜੀ’ ਤੇ ਆਈ.ਆਰ.ਜੀ.ਸੀ. ਜਿਹੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਸਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਿ੍ਰਸਟਾਚਾਰ ’ਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਗ਼ਾਵਤ ਫੁੱਟੀ ਹੈ, ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਵਲੋਂ ਥੋਪੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ’ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਮਿਲੀਸ਼ੀਆ ਗਰੁੱਪਾਂ- ‘ਹਿਜਬਲੁੱਹਾ’, ‘ਹੂਥੀ’ ਤੇ ‘ਹਮਾਸ’ ਆਦਿ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ, ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2025 ’ਚ ਇਜ਼ਰਾਇਲ-ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਇਰਾਨ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਕਟ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ’ਚ ਉੱਘੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।
ਇਰਾਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2009 ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਚੋਣਾਂ ਕਰਕੇ, 2017-18 ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਸਦਕਾ, 2019 ’ਚ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧਣ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ 2022 ’ਚ ਮਹਾਸ਼ਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘‘ਔਰਤ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ’’ ਅੰਦੋਲਨ ਉੱਭਰੇ ਸਨ। ਐਪਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ’ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਕੁ ਰਿਆਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਔਰਤਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹਿਜ਼ਾਬ ਨਾਲ ਸਿਰ ਢੱਕਣ ਤੇ ਪੋਸ਼ਾਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਇਦ ਸਖ਼ਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਪਰ, ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਨਿਘਾਰ, ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਫੈਲਾਅ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਚੋਂ ਉਪਜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਸਦਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੌਜੂਦਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਰਾਜਾਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਪੱਖੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਖੋਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ’ਚ ਵਿੱਢੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨਸਲੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਮ ਹੜਤਾਲਾਂ ਤੇ ਉਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜੀ ਦਖ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਬਗ਼ਾਵਤ ’ਚ ਵਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ-ਇਹ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਇਸਲਾਮੀ ਸੱਤਾ ਲਈ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਰਾਨ, ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਯੂਰੇਸ਼ੀਆ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟੱਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਜ਼ਬ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗਲਬੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਤੇ ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨਾਲ ਇਸਦੇ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਸਬੰਧ, ਏਸ਼ੀਆ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ’ਚ ਅੜਿਕਾ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਊਰਜਾ ਵਸੀਲੇ ਗੈਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਹੁੰਚਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸਮੋਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੱਕ-ਥੱਲ ਜਾਂ ਰਣਨੀਤਕ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਇਸ ਸਮੀਕਰਣ ’ਚੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਚੀਨ ਤੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ ਮੱਧ-ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਬੇਲਗਾਮ ਦਖ਼ਲ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਲਵੇਗਾ।
ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਕ, ਲੀਬੀਆ, ਸੀਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਅਰਬ ਬਸੰਤ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ’ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੇ ਕਿਵੇਂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿਆਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਸਨ। ਪਰ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹੋ ਬਰਬਾਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭੁੱਖ-ਨੰਗ, ਉਜਾੜੇ ਤੇ ਖਾਨਾਜ਼ੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਇਰਾਨ ’ਚ ਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸੇ ਕਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਅਗਲਾ ਅਧਿਆਏ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਰਾਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਤਾਕਤਾਂ ਲਈ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨ-ਰੂਸ ਵਰਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸਲ ਚੁਣੌਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਧੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤਿਆਂ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਰਗੀਆਂ ਧਾੜਵੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਘਾਣ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰੇਗਾ।
(15-1-2026)