ਲੁਧਿਆਣਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਾਂਡਾ ਅਤੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ, ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਕਿਸਾਨ,ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।
12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਪੱਧਰੀ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਮਰਥਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜ ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਅਸੂਲੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਾਈ ਘਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਹਫੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਤੱਕ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜੇ ਫਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ।
ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਰਫ ਖਾਨਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਮੁਆਵਜਾ ਕੱਚੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੌ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ, ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੋਘ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਰਘੁਬੀਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਰਵਾਲਾ, ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ, ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੈਤੋ, ਕੰਵਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਭੀਖੀ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਝਾੜ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।