ਲੁਧਿਆਣਾ: ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਖੇਤਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਸੀਟੂ ਅਤੇ ਸੀਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਪਰੰਤ ਬਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸਾਂਝੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ।
ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾ ਇੰਨੀ ਜਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ 40% ਸੰਪਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ 62 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ। 116 ਕਰੋੜ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਕੇਵਲ 171 ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਹਨ।ਕਾਮਿਆਂ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ,ਪਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜੇ ਵੀ 90% ਤੋਂ ਉਪਰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਜੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਬੰਦ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਏਯੂ, ਰੋਡਵੇਜ, ਅਧਿਆਪਕ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ, ਆਸ਼ਾਵਰਕਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ,ਬੀਐਸਐਨਐਲ, ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਕੀਤਾ।
ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ ਕਿ ਚਾਰ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਜਰਤ 26000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰੋ , ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅਸੰਗਠਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਮਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 9000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿਲ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਟੂ ਪਲੱਸ 50% ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾਏ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ਾਪਸ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਐਕਟ 1958 ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਧ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ( 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉ),ਕੰਮ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅੱਠ ਘੰਟੇ ਕਰੋ,ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੋ(ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈ ਗਈ)।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰਹਾਂ ਖੋਖਲੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋਹਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਪੂਰਵਕ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆਂਗੇ।
ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਗੁਲਜਾਰ ਗੋਰੀਆ,ਕਾਮਰੇਡ ਜਤਿੰਦਰ, ਡੀ ਪੀ ਮੌੜ, ਮਾਸਟਰ ਫਿਰੋਜ, ਸੁਭਾਸ਼ ਰਾਨੀ, ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ, ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਗੁੱਜਰਵਾਲ, ਸਮਰ ਬਹਾਦਰ, ਬਲਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਾਮਰੇਡ ਚਿਤਰੰਜਨ,ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰੇਡ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਰਾਣੀ,ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਬਨਵੈਤ, ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਗਪਾਲ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਹਾਲੀ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਮਰੇਡ ਐਮ ਐਸ ਭਾਟੀਆ ਅਤੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੋਟੇ ਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਪਸਸਫ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਕਾਮਰੇਡ ਪਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ,ਪੀਏਯੂ, ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਹੌਜ਼ਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਜਦੂਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।
ਰੈਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਧੀਰਾ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ।