ਗਰੀਬੀ-ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਪਾੜੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਸੰਸਾਰ ਰਿਪੋਰਟ

ਪ੍ਰੋ. ਰਵਿੰਦਰ ਗੋਇਲ
7 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਦੌਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਝੂਠ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਿਆਨ ਕਿੰਨਾ ਥੋਥਾ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਹੀ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵਧੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ 25 ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੀ 236 ਪੇਜਾਂ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਪਣੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਧਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਦੁਆਲੇ ਤੱਕ ਹੀ ਕੇਂਦਰਤ ਰੱਖਾਂਗੇ।
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। 2021 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁੱਲ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਦਾ 22 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਔਸਤ ਕੌਮੀ ਆਮਦਣ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ 2,04,200 ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ 53,610 ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਕਰੀਬ 20 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ, 11,66,520 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਕਿ “ਭਾਰਤ ਇਕ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਮਾਨ ਪਰ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਪਨ ਅਮੀਰ ਜਮਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਖਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ।’’
ਭਾਰਤੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੀ ਇਕ ਝਲਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੇਠਾਂ ਸਾਰਣੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ :
ਸਾਰਣੀ-1: ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

(ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਾਰਤ)
ਸਾਰਣੀ-2 : ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਬਕਿਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ

(ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਧਾਰਤ)
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦਾ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਅਤਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਸੱਚਾਈ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਖਿਚਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਗੁਲਾਮ ਭਾਰਤ ਭਾਵ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੈ। 1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ 50 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਪਗ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਟੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ 1980 ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਉਪਰਲੀ 10% ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 30/32 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 20/22 ਫੀਸਦੀ ਸੀ। ਪਰ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ’ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਪਰਲੀ 1 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ 2021 ਵਿਚ ਉਪਰਲੀ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕੌਮੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ 57 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 13 ਫੀਸਦੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਵਧਦਾ ਪੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਮਾਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਰਖਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ, 2021 ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕਾਂਕ ਵਿਚ 101ਵੀਂ ਥਾਂ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ
ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਘਾਰ ਆਇਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਾਲੀਆ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਧਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਸਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਰਿਪੋਰਟ ਪੈਰਿਸ ਸਕੂਲ ਆਫ ਇਕੋਨਾਮਿਕਸ ਵਿਚ ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਲੈਬ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਅਸਮਾਨਤਾ ਡੈਟਾਬੇਸ ਵਲੋਂ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੀਨਤਮ ਸਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਆਮਦਨ ਪਾੜੇ ਤੇ ਧੰਨ ਦੀ ਗੈਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
(ਲੇਖਕ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਨ।)
ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਅਨੁਵਾਦ ਰਵੀ ਕੰਵਰ।