ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮੇ

ਮਾਸਟਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਾਮੇ ਵਿਸੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਦਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨ ਹਾਲਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਨ। ਇਹ ਕੁੱਲੀ, ਗੁੱਲੀ ਤੇ ਜੁੱਲੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਭਾਂਵੇ ਘਰ ਦਾ ਇਕ ਜੀਅ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰੇ ਰਹੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਹੀ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਰੋਈ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 12 ਦਿਨ ਹੀ ਕੰਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੌੜੀ ਵੇਲ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੱਪੜੇ, ਤਿੰਨ ਡੰਗ ਦੀ ਰੁੱਖੀ-ਮਿੱਸੀ ਰੋਟੀ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖੱਰਚੇ, ਰਸੋਈ/ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚਲਾਉਣਾ, ਦੁਨੀਆਂਦਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਸ਼ੀ-ਗਮੀ ਆਦਿ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਆਦਿ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਝਾੜੂ-ਪੋਚੇ ਲਾਉਣੇ, ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣੇ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆਦਿ ਕੰਮ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ (ਐਨ.ਐਸ.ਐਸ.ਓ.) 2009-2010 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 43.7 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲਰ, ਬੁੁਟੀਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਿਕਸ਼ਾ-ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਰੇੜ੍ਹੀ-ਫੜ੍ਹੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੇਰੀ ਆਦਿ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਾਸਦੀ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਬਿਨਾ ਇਲਾਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹਾਦਸੇ ਕਾਰਨ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਣੇ ਹੋਰ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਦਾਰੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਲ 2007-2008 ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ 93% ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਛੱਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਨ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉੱਪਰ ਜਨਤਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੁਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ “ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008” ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਈਏ ਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰੀਏ।
ਯਾਦ ਰਹੇ 1996 ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਮੇਂ ਤੇ ਸਿਰੜੀ ਘੋਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ “ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਅਦਰ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕਰਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸਰਵਿਸ ਐਕਟ-1996” ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਹੂ-ਵੀਟਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ 2008 ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਸਦਕਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ/ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ “ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ 2008” ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ “ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ” ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ 26 ਜੁਲਾਈ 2016 ਨੂੰ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੰਬਰ 10/2017 ਹੈ। “ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ” ਨੇ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਹੀ 8000 ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਬੜੇ-ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤੇ ਭਾਰੀ ਇੱਕਠ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿ੍ਰੰਟ ਮੀਡਿਏ ਤੇ ਬਿਜਲਈ ਚੈਨਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ 2 ਅਗਸਤ 2018 ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ, ਕਿਰਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸ਼ਟੇ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰਜਿਸ਼ਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਚਾਨਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਇਕ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 3,62,872 ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ।
ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੜੀ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਖੀਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 30-07-2021 ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਟਾਬੇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਡੈਮੋ-ਪੋਰਟਲ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ 26-08-2021 ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 31 ਦਸਬੰਰ 2021 ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 31 ਦਸਬੰਰ 2021 ਤੱਕ 84,40,000 ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ/ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਸੀ. (ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ) ਰਾਹੀਂ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣਾ ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਧੜਾਧੜ ਮੁੱਫਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਈਐਸਆਈ, ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਵਾਦ ਕਾਨੂੰਨ-1947 ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀ ਆਉਂਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ-ਪੋਚਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬਰਤਣ ਸਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਬੱਚੇ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਮਾਲੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਦਿ। ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਭੱਠਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਅੰਤਰ-ਰਾਜ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਸਵੈ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ (ਸੈਲਫ ਇੰਪਲਾਈਡ ਵਰਕਰਸ ), ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਜ਼, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਜ਼, ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡ੍ਰਾਈਵਰ, ਦੋਧੀ ਆਦਿ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ‘ਈ- ਸ਼੍ਮ’ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਵਾਂ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਗੈਰ-ਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਐਮ ਐਸ ਬੀ ਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਬੀਮੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੁਰਘਟਨਾ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸੇ ਈ-ਸ਼੍ਮ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰਜੱਥੇਬੰਦ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਈ-ਸ਼੍ਮ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਟਾ ਬੇਸਡ ਰਾਹੀਂ ਉਪਲਭਦ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀ (ਮੋਨੀਟੀਰਿੰਗ ਕਮੇਟੀ) ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ) ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੋਕਿ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
“ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ-2008” ਅਨੁਸਾਰ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਰ “ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ’’ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਇਕ ਨਿਰਮਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ “ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਬਣਾਏ 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ” ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। “ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ” ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ ਜਥੇਬੰਦ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਂ ਝੁੱਗੀਆਂ-ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇੇ ਸੰਪਰਕ ਇਸੇ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਜਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ “ਪੰਜਾਬ ਘਰੇਲੂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ” ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜੇ ਜਾਣ।