ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਹੈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਚੱਲੇ ਸਫਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਲੱਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸਾਧਾਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹਕੀਕੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਾਮੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡ, ਅਸਲ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼, ਗੁਪਤ ਰੂਪ ’ਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਬਰੀਫ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਖੱਲੜੀ ਬਚਾਉਣ ਜੋਗੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਔਸਤ ਦੇ 5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੰਨ 2013 ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾਕੇ 7.5% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰਕਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਚ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ । ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਹਾਲਾਤ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਵਧੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

2014 ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਇਹ ਚਰਚਾ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਕੁਝ ਕੁ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਚਰਚਾਵਾਂ ਉਦੋਂ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਈਆਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਚੰਦ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਗਈਆਂ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ 2017 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਰਹੂਮ ਸ੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਦੋ ਅਤਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਚੰਡੀ ਹੋਈ ਬੀਜੇਪੀ, ਜੋ ਘੁੱਪ ਹਨ੍ਹੇਰੀ, ਕਾਲੀ-ਬੋਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਚਮਕਦਾ-ਦਮਕਦਾ ਦਿਨ ਗਰਦਾਨਣ ਜਿਹਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਉਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜੇਤਲੀ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਕਥਨ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਉਲਟ ਸੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਫਾਇਨਾਂਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਹਰ ਤੀਜੇ ਮਹੀਨੇ 10-10 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕੈਸ਼ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਭਾਵ ਹਰ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ, ਅਪਰੈਲ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਤੋਂ ਦਸ ਤਰੀਕ ਤਕ ਇਹ ਬੌਂਡ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਜੇਤਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਨਾ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਬੌਂਡ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੈ ਸੰਘ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ-ਜੇਤਲੀ ਮਾਰਕਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਥੋਥੀ ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਲਾਇਸੰਸ, ਠੇਕੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿੰਨਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਦਕਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹਮਾਤੜ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਜੇ ਇੱਕੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ, ਬੈਂਕ ਖਾਤਾ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਨੰਬਰ ਵਗੈਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਾ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਦੋ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹਨ੍ਹੇਰਗਰਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ?

ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸਵੈਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ’ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਕੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ’ ਵਿੱਚ 10 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਛਪੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਦਾਨ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਵੇਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਹੀ ਹੈ । 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਨੂੰ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਜੋ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 139 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਨੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ। ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਜੁਪੀਟਰ ਕੈਪੀਟਲ’, ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ, ‘ਮੈਕਰੋ ਟੈੱਕ’ (ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਲੋਢਾ ਡਿਵੈਲਪਰਸ) ‘ਬੀ.ਜੀ. ਸ਼ਿਰਕੇ ਕੰਸਟਰੱਕਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ’, ਵਗੈਰਾ ਨੇ 217.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਬਣੇ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਅੱਗੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਪੈਸੇ ’ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨ੍ਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੈਸੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸ੍ਰੋਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ! ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਮ.ਪੀ. ਦੇ ਬਣਾਏ ‘ਪਰੂਡੈਂਟ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ’ ਵਿੱਚ ‘ਗੁਲਮਰਗ ਰੀਐਲਟਰਜ’ ਨੇ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹੀ ਸੁਧਾਕਰ ਰੈਡੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਤੇ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਜੂਨ 2020 ’ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਛਾਪਿਆ ਅਤੇ ਚੋਣ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਗੂੜ੍ਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਰਾਜ ’ਚ! ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਏਅਰਟੈਲ’ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ‘ਭਾਰਤੀ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਜ਼’ ‘ਜੀ.ਐਮ.ਆਰ. ਏਅਰ ਪੋਰਟ ਡਿਵੈਲਪਰਸ’ ਅਤੇ ‘ਡੀ.ਐਲ.ਐਫ.’ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹਨ।

ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਵਾੜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਵੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਤਕ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਸਾਲਾਨਾ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ‘ਦਾਨ’ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਇਹ ਰਕਮ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ।
2018-19 ਵਿੱਚ ਦੇਸ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਕੌਮੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 3749.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 67% ਭਾਵ 2513 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ 64% ਭਾਵ 1612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ ਜਦ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 728.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਭਾਵ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਦਾ 29% ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ। ਅਣਜਾਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ 20000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਦਾਨ ਸਮੇਤ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ 20000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਨ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਆਓ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੰਨ 2017 ਵਿਚ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਈ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੀ ਬਾਂਦੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਇਸ ’ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਿਆਂ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਦਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫੰਡਿੰਗ ਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।

2 ਅਪਰੈਲ 2019 ਅਤੇ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਨੇ ਅਪਰੈਲ 2021 ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਕੇਰਲਾ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੇ ਅਸਾਮ ਸਣੇ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਏ. ਬੋਬੜੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਨੂੰ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਗੱਫੇ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਵਾਈ. ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਦੁਆਲੇ ਬਣਾਈ ਅਣਉਚਿਤ ਗੁਪਤਤਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਅਤਿ ਮਾੜਾ ਰੁਝਾਨ ਹੈ।’

ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ 2013 ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਔਸਤ ਮੁਨਾਫੇ ਦੀ 7.5%ਤੱਕ ਦੀ ਸੀਮਾ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ 100% ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘਾਟੇ ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਇਸ ਚੋਣ ਫੰਡ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਹੇ ਲੈ ਕੇ ਘਾਟੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ ਚ ਵੀ ਤਰਮੀਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਾਰਾ 29 ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਤਰਮੀਮ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੰਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤਾ ਵਪਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਕਮ ਖੇਤੀ ਕਨੂੰਨਾਂ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਉਤਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੰਘੀ ਘੁੱਟਦੇ ਹਨ। ਪੁੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੜੇ ਸਖਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਚਾਹੇ 24 ਮਾਰਚ 2021 ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਦਾ ਤਾਂ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਬੇਨਾਮੀ ਬੌਂਡਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਕਦਮ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਦੇ ਦਾ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਦਾ ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਦਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਬੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤਿਵਾਦ ਭੜਕਾਉਣ, ਦੰਗੇ-ਫਸਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਆਦਿ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੈਸੇ ਡੀਮੈਟ ਤਰੀਕੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਣ। ਅਜੇ ਵੀ 4 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ’ਚ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 21.07.2021 ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੋਕ ਖੁਦ ਹੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ -ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਲੈਣ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਜਨਤਕ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਢਣ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤੰਨ ਹੋ ਕੇ ਅਜਿਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਨ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਖਾੜ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ।