ਦੁਖਾਂਤ; ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ

ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਗੁਹਾ
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੀ ਪੰਜਾਹਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਉਥੋਂ ਦੇ ਜਲਾਵਤਨ ਦੇਸ਼ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਅਪਰੈਲ 1971 ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਵਾਹਕ ਸਰਕਾਰ’ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਸੀ। ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਏ.ਏ.ਕੇ. ਨਿਆਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਢਾਕਾ ਪਰਤ ਗਏ ਸਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਮਨਾਏ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿੰਨ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਸਨ। ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕੱਟੜ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਹੌਸਲੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਭਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਈ ਪੁਸ਼ਟੀ ਜਾਪੀ। ਦੂਜਾ ਗਰੁੱਪ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਤੇ ਹੋਈ ਇਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ 1962 ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਹੱਥੋਂ ਮਿਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਦਾਈ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਮਝਿਆ।
ਇਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਸੀ ਜੋ 1971 ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲੋਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਅਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਏ ਗਏ ਦੋ-ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਆਖਰ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਗਸਤ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਅਟੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿੱਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚਾਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗੂ ਘੜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਗੇੜਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਗਣਤੰਤਰ ਜਿਨਾਹ ਦੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਜੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਲਜੁਲ ਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਭਾਵ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ।
1971 ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤੀਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਆਖੀਏ। ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀਆਂ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਅਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਧਰਮ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਿਰੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੀ ਬੰਗਾਲੀ ਪਛਾਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤਕ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 1971 ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਸੀ (ਜਦੋਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਸੋਂ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਤੋੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ)। ਪੱਛਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੇ ਕਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਜੀਬਨ ਕਨ੍ਹਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਚਿੱਤ ਰੰਜਨ ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਬਜੁਰਗ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਮੋਨੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਕਲਪਨਾਸ਼ੀਲ ਵਕੀਲ ਕਮਲ ਹੁਸੈਨ ਵੱਲੋਂ 1972 ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਗਣਤੰਤਰ ਮੁਲਕ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਦਵਾਨ ਐੱਸ.ਸੀ. ਸੇਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਧਰਮ ਬਣਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਧਰਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ’ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ‘ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਖਤਮ’ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 1975 ਵਿੱਚ ਮੁਜੀਬਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ। ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਇਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨੇ ਨਿਗਲ ਲਿਆ ਅਤੇ 1986 ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਧਰਮ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਆਵਾਮੀ ਲੀਗ ਫਿਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣਾ, ਅਸਲੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਨਾ ਸਕੇ।
ਆਪਣੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਿਹਤ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਅਤੇ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾਪਕਾਂ ਦੇ ਦਿ੍ਰਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਲੇਖਕਾਂ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਾਲ 1971 ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਲਤਾਵਾਦ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਈ 2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਬਹੁਗਿਣਤੀਵਾਦ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2015 ਵਿੱਚ ਅਖ਼ਲਾਕ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਤੱਕ, ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ’ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਮਈ 2019 ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਹਿਮ ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਘੜਣ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਭਾਵੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ‘ਸਿਉਂਕ’ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਗੱਲ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਅਕਤੂਬਰ 2019 ਵਿੱਚ ਢਾਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਿਸਬਾਹ ਕਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।’
ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੌਲਾਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਸੀ. ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ‘ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਗੇ।’
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਹ ਖੇਡ ਖੇਡਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਪਰੈਲ 2021 ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਿਟਕਾਰ ਲਗਾਈ ਸੀ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ-ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੇ ਸ਼ੇਖੀ ਭਰੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ।
1940 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ, 2020ਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਦਬਦਬਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਸਤੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿਚ ਪਿਰੋਏ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 1971 ਵਿੱਚ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਰਾਸ਼ਟਰ ਸਿਧਾਂਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਸਕਰਣ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਧ-ਫੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।