ਪੇਂਡੂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜੇ ਗਏ ਪੜ੍ਹਾਅਵਾਰ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸੀਮਤ ਪਰ ਗਿਣਨਯੋਗ ਪਰਾਪਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੁਰਜੂਆ ਰਾਜ ਪ੍ਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਪਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਸ ਡੀ ਐਮ,ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਐਮ.ਐਲ.ਏ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਧਰਨੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਇਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰੋਜੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ 13 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਮੋਤੀ ਮਹਿਲ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਚ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਇਕੱਠ ਦੀ ਸਟੇਜ ’ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਵਿਲ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ 1 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫੌਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਞਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਰੈਲੀ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਹਾਲੀ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਾ ਕੇ ਭਾਰੀ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਥੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਧੱਕਾ-ਮੁੱਕੀ ਵੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਸਿਵਿਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿਵਿਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਆਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬੂਰ ਨਾ ਪਿਆ। ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ 20-21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੇ ਪੁੱਤਲੇ ਫੂੱਕਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਡਟਵੀਂ ਹਿਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 5 ਤੋਂ 7 ਵਜੇ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਚ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਢਾਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਘਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਾਟ ਦੇਣ, ਪਲਾਟ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰਨ, ਕੱਟੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਫੌਰੀ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇਣ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਪੁੱਟੇ ਮੀਟਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਤੁਰੰਤ ਜੋੜਨ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਦੇਣ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ 25 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਬਦਲੇ ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਉਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ, ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਡਿੱਪੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾਲ, ਖੰਡ, ਪੱਤੀ ਤੇ ਰਸੋਈ ਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ, ਕੱਟੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ, ਦਲਿਤਾਂ ’ਤੇ ਜਬਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਕੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ-ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਣਾਈ ਸਿੱਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ, ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਸਾਣੀਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਡੰਮੀ ਬੋਲੀ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਨਰਮਾ ਖਰਾਬੇ ਦਾ 10 ਫੀਸਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਓਨ ਫੰਡ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸਕੀਮ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਦ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਇਕਸਾਰ ਕਰਨ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੋਖੀ ਸੋਧਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ ਗਿਆ।
ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ ਕਰਨ, ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਘਟਾਕੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 55 ਸਾਲ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਲਈ 58 ਸਾਲ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵਾਧੂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ’ਚ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਦੀ ਅਮਲਦਾਰੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਗੂ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਸੇਵੇਵਾਲਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਹਰ, ਦੇਵੀ ਕੁਮਾਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਪੀਟਰ, ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸਮਾਓ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਲਬਰਾਹ, ਸੰਜੀਵ ਮਿੰਟੂ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਗੌਰੀਆ, ਜ਼ੋਰਾ ਸਿੰਘ ਨਸਰਾਲੀ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾਝਾੜ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਗਸ਼ੋਰ, ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਲੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਅਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 12 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਫਿਲੌਰ (ਜਲੰਧਰ) ਮਾਨਾਂਵਾੜਾ (ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ), ਜੈਠੂਕੇ ਤੇ ਪਥਰਾਲਾ (ਬਠਿੰਡਾ), ਮਾਨਸਾ, ਸੁਨਾਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਤੇ ਮੋਗਾ ’ਚ ਅਜਿੱਤਵਾਲਾ ਆਦਿ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7-8-9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਪਰੋਕਤ ਐਲਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦਿਹਾਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂਰਪੁਰੀ