ਸੰਪਾਦਕੀ ਟਿੱਪਣੀ : ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ

ਪ੍ਰੋ. ਜੈਪਾਲ ਸਿੰਘ
28 ਸਤੰਬਰ 2018 ਦੇ ਮਨਹੂਸ ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਝਾਰਖੰਡ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਮਡੇਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਇਕ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਤੜਫ਼-ਤੜਫ਼ ਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੀਣ ਲਈ ਸਿਰਫ ਚਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਪ ਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁੱਝ ਲੂਣ ਹੀ ਦੇ ਸਕੀ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸੰਨ 2013 ‘ਚ ਕੌਮੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕੀਂ ਰਾਸ਼ਣ ਕਾਰਡ ਨਾ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਘੁਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਤੋਂ, ‘ਕੋਹੜ ‘ਚ ਖਾਜ’ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਰਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 3 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ੁਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ‘ਮਾਰਕਾ’ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਢੁੱਚਰਾਂ ਡਾਹ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਤਿ ਦੀ ਗੁਰਬਤ ‘ਚ ਦਿਨ ਕਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਕਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਦਾਦ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ,ਯੂ ਪੀ, ਉੜੀਸਾ, ਕਰਨਾਟਕਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਬਿਹਾਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 17 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਕੋਈਲੀ ਦੇਵੀ ਵੱਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਕੀਲ ਕੌਲਿਨ ਗੌਨਸਾਲਵੇਸ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇੱਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭੈਣ ਗੁੜੀਆ ਦੇਵੀ ਵੀ ਸਹਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਹਨ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅੰਦਾਜ ‘ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਲੋਂ-ਗਲਾਮਾਂ ਲਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਮਨ ਲੇਖੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਵਕੀਲ ਗੌਂਸਾਲਵੇਜ ਦੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛੜੇ ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਬੋਬੜੇ, ਐੱਨ ਵੀ ਰਮੰਨਾ, ਵੀ ਰਾਮਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ‘ਚੋਂ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ”3 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਚਾਰ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।”
ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਲਈ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਖ਼ਾਤਰ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਸੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਦਸਤ, ਮਲੇਰੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਦੂਜੀਆਂ ਆਮ ਜਿਹੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਤੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 23 ਕਰੋੜ 58 ਲੱਖ 89 ਹਜਾਰ 886 ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਲਗਪਗ 89% ਯਾਨੀ 20 ਕਰੋੜ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ 7 ਕਰੋੜ76 ਲੱਖ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ 33% ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਹਨ ਜਦ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਯਾਨੀ 17% ਹੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਪਗ 4 ਕਰੋੜ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬਾਇਓਮੀਟਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪੁਤਲੀ ਅਤੇ ਅੰਗੂਠਿਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਗ਼ੈਰਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਗਸ ਕਾਰਡ ਹੀ ਗਰਦਾਨਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਪਗ 15-20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਵਸਤਾਂ ਸਬੰਧੀ (ਸੋਧ) ਕਾਨੂੰਨ 2020। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਣਕ, ਚਾਵਲ, ਮੱਕੀ, ਬਾਜਰਾ ਬਗੈਰਾ ਅਨਾਜ, ਦਾਲਾਂ, ਤੇਲ ਤੇ ਤੇਲ ਬੀਜ, ਪਿਆਜ, ਆਲੂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅੰਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਵਾਲਮਾਰਟ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਆਦਿ ਏਬੀਸੀਡੀ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦਿਓ ਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਅਨਾਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ-ਮੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ ਫ਼ਸਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਨੀ ਬਹਾਨੀ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਕੈਂਸਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਬਜਟ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਮਿੱਥ ਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੋਇਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੰਤੋਸ਼ੀ ਵਾਂਗ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਮਜਦੂਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜੀਵਨ-ਮੌਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।