ਜਲੰਧਰ, 18 ਜਨਵਰੀ (ਸੰਗਰਾਮੀ ਲਹਿਰ ਬਿਊਰੋ)- ਜਨਤਕ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ (ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ.ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਨਤਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਇਥੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਨੱਥਾ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ (ਪ.ਸ.ਸ.ਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਟੀ ਐਸ ਯੂ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ, ਨਾਰਦਰਨ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨਜ ਯੂਨੀਅਨ (ਐਨਆਰਐਮਯੂ) ਦੇ ਡਿਵੀਜਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਸ਼ਿਵ ਦੱਤ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਲੋਕੋ ਰਨਿੰਗ ਸਟਾਫ ਐਸੋਸਇਏਸ਼ਨ (ਅਲਾਰਸਾ) ਦੇ ਆਗੂ ਸਾਥੀ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।
ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਹਿਮਾਇਤ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਆਵਾਮ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਦੋਖੀ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਰ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡਿਕਟੇਟਰਾਨਾ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸੋਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਿੱਤੇ, ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ-ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮੁਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੋਟੀਦਾਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕੂ-ਫੁੱਟ ਪਾਊ ਸਾਜਿਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖੇ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਠੋਸ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜੇ.ਪੀ.ਐਮ .ਓ. ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਨਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਠੀਕ 11 ਵਜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਮੂੰਹ ਪ੍ਰਾਂਤ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।