26-11 ਦੀ ਸਫਲ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਨਰੋਏ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਰਵੀ ਕੰਵਰ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ 25 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕੌਮੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ-ਇੰਟਕ, ਏਟਕ, ਐਚ.ਐਮ.ਐਸ., ਸੀਟੂ, ਏ.ਆਈ.ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ., ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ., ਸੇਵਾ, ਏ.ਆਈ.ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ., ਐਲ.ਪੀ.ਐਫ., ਯੂ.ਟੀ.ਯੂ.ਸੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੀ.ਟੀ.ਯੂ. ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 250 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ‘ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼-ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ’ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਗਿਣਨਯੋਗ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੀ 26-27 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁਣ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰੀ ਬੈਠੇ ਹਨ।
ਇਸ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੌਰੀ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਵਿਚੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 3 ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲਗਭਗ ਜ਼ੋਰ ਜਬਰਦਸਤੀ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੁਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅਜੰਡੇ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ 44 ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸਦੀ ਥਾਂ 4 ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਥੇਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਂਹਦੇ ਤਾਂ ਹੈਨ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨੂੰ 8 ਤੋਂ ਵਧਾਕੇ 12 ਕਰਕੇ ਲਗਭਗ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘Hire and fire’ (ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢੋ) ਵਰਗੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀ ਮੱਧਯੁਗੀਨ ਲੁੱਟ ਦੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾਂ ਉਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸਮਾਗਮ ਸੱਦ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਬਿਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਆਪਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਥੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕਈ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਦੀਆਂ ਘਟਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੇਲੇ ਕੁਵੇਲੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੀ.ਜੇ.ਡੀ. ਵਰਗੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਝੇ ਹਥਕੰਡੇ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਅਖੌਤੀ ‘ਆਵਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟ’ (Voice vote) ਰਾਹੀਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸ ਜਾਂ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਤ ਕੋਡਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਜਬਰਦਸਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਸਫਲ ਆਮ ਹੜਤਾਲ।
ਇਹ ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ ਡੇਢ ਤੋਂ 2 ਕਰੋੜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਏ ਗਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਪੈਦਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੱਦੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਟੀ-ਰੋਜ਼ੀ ਤੋਂ ਵਿਹੂਣੇ ਹੋ ਕੇ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰਦਸਤੀ ‘ਪੀ.ਐਮ.ਕੇਅਰ ਫੰਡ’ ਵਰਗੇ ਮੋਦੀ ਲਾਣੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੁਆਬਦੇਹੀ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਜਰ-ਬਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਸਨ ਹੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਭ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੱਤ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਨ : ਸਾਰੇ ਆਮਦਣ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਟੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਕਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ 10 ਕਿਲੋ ਰਾਸ਼ਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿਚ 200 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ‘ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਰਤ ਕੋਡ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ, ਵਿੱਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਅਸਲ੍ਹਾ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰਫੈਕਚਰਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਬਾਰੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਸਰਕੂਲਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਿਊ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਈ.ਪੀ.ਐਸ.-95 ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ। ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਜਨਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ ਹੜਤਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਠੱਪ ਸਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂਸਤਾਨ ਏਅਰੋਨੈਟਿਕਸ ਲਿਮਿਟਡ, ਬੀ.ਐਚ.ਈ.ਐਲ., ਬੀ.ਈ.ਐਮ. ਐਲ., ਭਾਰਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਲਿਮਿਟਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਤਨਮ, ਸਲੇਮ, ਬੋਕਾਰੇ ਦੇ ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨੇ, ਕੋਇਲੇ ਤੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਖਦਾਨਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ, ਜਨਤਕ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ, ਟਰੱਕ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਸਮੇਤ ਯਾਤਾਯਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ, ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ, ਬੀੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੀਮ ਵਰਕਰ, ਆਂਗਣਬਾੜੀ, ਆਸ਼ਾ ਤੇ ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਜ ਰਿਪ੍ਰੈਜੈਨਟੇਟਿਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਈ.ਟੀ. ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮੇ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਭਾਗ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਕੇਰਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਧਾਰਣ ਕਰ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਥੇ 1 ਕਰੋੜ 60 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿਚ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਕਈ ਥਾਂ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਫੇਰ ਵੀ ਜੂਟ ਮਿਲਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਟੀਲ ਕਾਰਖਾਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਰਹੀ। ਸੀਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ 80 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੇ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਹੀ। ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਤੇ ਦਫਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਖਤ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਬੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸਾਮ, ਕਰਨਾਟਕ, ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੇ ਚੰਗੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਰੇਲਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਕਈ ਥਾਈਂ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖੀ ਕੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤਾਮਲਨਾਡੂ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਰਹੇ। ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਥੇ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਸਨ ਉਥੇ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਕਾਮੇਂ ਵੀ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਵਿਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ। ਰੇਲਵੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਰਿਆਂ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕਜੁਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ।
26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦੀ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਜੀਸ਼ਨਾਂ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਹ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਵਿਕਾਸ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਰ ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਸਦਾ 20 ਸੂਤਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਰਾਮਬਾਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸੀ। ਪਰ 2014 ਵਿਚ ਹਿੰਦੂਤਵਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਭਾਵ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਬਦਲਕੇ ਮੰਦਰ ਉਸਾਰਨ, ਮਸਜਿਦਾਂ ਢਾਹੁਣ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ, ਹਰ ਪਾਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ਜਿਸ ਵਿਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਵਰਗੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹੋਈ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਜਾਪਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਸ਼ੀਵਾਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਕੇ ਸੱਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਮੁੜ ਇਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ।