26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਹਾੜੇ ‘ਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ”ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ” ਕੱਢੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਉਕਤ ਪਰੇਡ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ’ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰੇਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਰੂਟ, ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ/ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੰਤੂ ਅੰਦਰੋਂ-ਅੰਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਵਿਉਂਤ ਸੀ ਕਿ ਉਕਤ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਸੁੱਖੀਂ-ਸਾਂਦੀਂ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੌਰਵ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਧੀਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਵਾਪਰੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਕਤ ਮੰਦੀ ਸੋਚ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੋਲਦਾ ਸਬੂਤ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਜੂਹਾਂ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਮੱਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਘੋਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਅਨੈਤਿਕ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਨਚਾਹੀ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ-2020 ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਜਲਾਉਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੁਗਲਕੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਲੋਕਾਈ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਕਾਨੂੰਨ/ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ- ਅੰਬਾਨੀ ਜਿਹੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੀ ਹਵਸ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਫੜੵਦਾ ਹੋਇਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤੀ ਤਬਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਸਦਕਾ ਜਨ ਸੰਗਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਤੇ ਆਣ ਡਟਿਆ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਉਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਲਈ ਮੁੱਲਵਾਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸਰਗਰਮੀ ਅਤੇ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਇਮਦਾਦ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਰਤੀਆਂ, ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ ਨੌ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਾਇਰੇ ਅੰਦਰ, ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਤੀ ਪੂਰਨ ਚਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਸੋਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਾਂਝ ਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਮੂਨਾ ਹੈ ਇਹ ਲੋਕ ਘੋਲ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੋ ਵਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਮਹੱਤਵ ਹੀਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅੰਤ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਨ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੱਲ ਬਾਤ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੱਜੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਨ ਦੀ ਬਜਾਇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੱਦੂ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸੇ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀ ਪੈਂਤੜੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਨ। ਸੰਘਰਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਜੰਟ, ਮਾਓਵਾਦੀ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ, ਵਿਦੇਸ਼ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਟੁਕੜੇ-ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਭੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕੁਕਰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਪੱਖੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਪੂਰੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੂਛ ਹਿਲਾਈ। ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਨੇ ਠਰੵਮੇ ਅਤੇ ਸੂਝ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਰ ਹਕੂਮਤੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ, ‘ਬੇਲੋੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੁਆਲੇ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਪਾਉਣ’ ਅਤੇ ‘ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਆਧਾਰਿਤ ਫਿਰਕੂ ਵੰਡ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਧੱਕ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ’ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਡਾਢੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ, ਲੁੱਟੇ ਲਤਾੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਰਦਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸੋਝੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਪੈਟਰੌਲ ਪੰਪਾਂ, ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲਜ਼ ਆਦਿ ਦੇ ਘਿਰਾਓ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਰੂਪੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਦਾ ਖੋਖਲਾਪਨ ਥਾਲੀਆਂ ਖੜਕਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੁੰਗਾਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਰਖ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿਚਰਨਾ ਹੀ ਦੂਭਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਲਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੀਮਤ ਹੀ ਸਹੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਦਕਾ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ‘ਚ ਵੀ ਤਰੇੜਾਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਲਚਲ ਮੱਚੀ। ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰਐਸਐਸ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਰੋੜਾ ਬਣਦਾ ਸਾਫ ਦਿੱਸਿਆ।
ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਅਜੰਡੇ ਅਤੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨਵਉਦਾਰਵਾਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨਮੁੱਖ ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਦੇ ਜੜ੍ਹੀਂ ਤੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਸੰਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਤੇ ਹੌਂਸਲਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੂਚਕ, ਬਾਦਲੀਲ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆਕਾ ਕਿਵੇਂ ਜਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ‘ਤਕਲੀਫ਼’ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੇ ਬਗੈਰ, ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਥਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਦੂਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਧਨ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਨਖਿੱਧ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ‘ਨੌਨਿਹਾਲ’ ਫਿਲਮੀ ਅਦਾਕਾਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਹੇਂ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਗੰਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਭਾਜਪਾਈ ਮੋਹਰੇ ਸਨ।
ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਖੇਰੂੰ-ਖੇਰੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਸੰਦ ਇਕ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ‘ਮਜਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ’ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਹਮਮਸ਼ਵਰਾ ਹੋ ਕੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਮੋਰਚਾ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਰੀਕਾਰਡ ਅਤੇ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਅਰਕੇਬਾਜ਼ ਨਾਅਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਾਪਕ ਬਣਨ ਦੇ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਰਹੇ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉਲਟ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਹੀ ਪਰੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿੰਨਤਾਂ-ਤਰਲੇ ਕਰਕੇ ਸਹਿਮਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਲੀੰਘਣ ਲਈ ‘ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਖੀ ਕਮੇਟੀ’ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਾਪੜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਖਰੂਦੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਖੁਦ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਜਦਕਿ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਪਰੇਡ ਨੂੰ ਤੈਅ ਸ਼ੁਦਾ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰੂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰੇ ਕੱਛਾਂ ‘ਚ ਹੱਥ ਦੇਈ ਖੜ੍ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੌਂਪਿਆ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਮੌਜ ਨਾਲ ਨਿੱਕਲ ਗਏ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਕਲ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪੱਖਪਾਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀਆਂ ਸਦਕਾ ਚੋਖਾ ‘ਨਾਮਣਾ’ ਖੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਤੰਤਰ, ਸੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਰਜਕਤਾਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਖਰੂਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਅਤੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਉਕਤ ਘਟਨਾ ਦੇ ਅਸਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪਰਦਾਪੋਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ ਲੱਖ ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਪਰੇਡ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ, ”ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ” ਦਾ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਜ਼ਦਾ ਕਰਕੇ ਖਦੇੜਣਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਰਾਹੀਂ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਫੌਰੀ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੰਘੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਖਾਲੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਗਵਾਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਜੋ ਕੁੱਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਅਤਿ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨਖਿੱਧ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥਠੋਕੇ ਹਨ।
ਐਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਭੜਕਾਹਟਾਂ, ਜਾਬਰ ਹਥਕੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਤੱਥ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ 99% ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਉਹ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਜਨਕਾਰੀ ਚਿਹਰਾ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਵੇਂ ਬੇਪਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਤਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਦੋਖੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਤਨ ਦੇ ਰਾਹ ਪੱਧਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਸ਼ੱਦਦ, ਲੁੱਟ-ਚੋਂਘ, ਅਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮੀ ਆਦਿ ਨਰਕਾਂ ਦੇ ਦਵਾਰ ਖੁੱਲੵ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀ ਲੋਕਾਈ ਇਸ ਸੰਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਾਮ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਠੋਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
