ਲੰਘੀ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ‘ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ’ ਦੇ ‘ਵਿਸ਼ਣੂ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ’ ‘ਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਘੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਾਨ ਰਖਣ ਵਾਲੇ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਪੀ ਏ ਯੂ) ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ, ਡਾਕਟਰ ਸੁੱਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਖੇਤੀ ਅਵਸਥਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਭਰਪੂਰ ਤੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਖ ਅੰਸ਼ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੰਪਾਦਕੀ ਮੰਡਲ
- ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਹਿ ਤੇ ਅਸਹਿ ਸੰਤਾਪ ਹੰਢਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦੀਲੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ, ਇੱਕੋ ਵਾਰ ‘ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਮੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ, ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਲੀਲ ਮੰਨ ਵੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਮਹਾਨ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼’ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨੋਰੋਗ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀਹ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਿੱਘਰ ਚੁੱਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤਰਸ ਯੋਗ ਜੀਉਣ ਹਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਰੂਪ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
- ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਵੈ ਘਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜਦੂਰਾਂ-ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਟੱਬਰ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਨਹੀਂ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕਰ ਗਏ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਚੋਂ 28% ਘਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜੀਅ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ( ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ) ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰਨੋਂ ਲੋਕ ਹਿਚਕਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਈਆਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ-ਬੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਸ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
- ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਸਰ ਸਰਵੇ (ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ) ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 90% ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਰਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਖੱਪਾ ਅਤੇ ਖੇਤ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁਜਾਰੇਜੋਗ-ਸਥਾਈ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਸਿਰ ਔਸਤਨ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੀਜੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਢੁਕਵਾਂ ਬਦਲ ਨਹੀਂ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਇਕ ਹਦ ਤਕ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਫਰ ਕਿਰਤੀ ਹਨ। ਢਾਈ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚੋਂ 23% ਅਤੇ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤਕ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ‘ਚੋਂ 40% ਨੇ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਦਲਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪਰ ਖੇਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੋਜੀ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ …
- 2007 ਅਤੇ 2015 ਦਰਮਿਆਨ, ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 18700 ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਉਜਰਤਾਂ ਕਰਕੇ ਪਰਵਾਸ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਤੇਜੀ ਫੜੵਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਭਾਰੀ ਭੁੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਇਸ ਨਜਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ-ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਸਮਾਜ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਿਕਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਜਿਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਜੂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਕਰੀਬਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਭਾਵ ਕਿ ਸਰਵ ਪੱਖੀ ਸੀ। ਪਿਛੋਂ ਇਹ ਕੋਟਾ ਆਧਾਰਤ ਜਾਂ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ 67% ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ 70% ਪੇਂਡੂ ਗਰੀਬ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਸਤਾਂ ਨਾਂ ਮਾਤਰ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਗਰੀਬਾਂ ਚੋਂ ਅਤਿ ਗਰੀਬਾਂ’ (Poorest among the poor) ਦੇ ਫਰੇਬੀ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਲੱਗਭੱਗ ਸਮੁੱਚੀ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਪੀ ਡੀ ਐਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧ ਚੁਕੀਆਂ ਹਨ।
- ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸ਼ੁਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁੱਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੇਵਲ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ‘ਫਿਕਸਡ ਯਾ ਟਾਰਗੇਟਿਡ ਪਰਿਕਿਊਰਮੈਂਟ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹਨ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਸੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਮੁਨਾਫਾਬਖਸ਼ ਵਿਕਰੀ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਸੂਲਣਯੋਗ ਹਨ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ‘ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੈ ?
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਣਕ-ਚਾਵਲ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਅਤੇ ਸੰਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
- ਬੱਫਰ ਸਟਾੱਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਅਨਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਭੋਜਨ ਹੁੰਦੈ।”
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦਾ ਨੋਬਲ ਇਨਾਮ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾ 88 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਠੀ-ਗੋਲੀ ਨਾਲ ‘ਨਿਵਾਜ਼ਿਆ’ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
- ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੇਝਿਜਕ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਉਪਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ’ ਦੋ ਸਭ ਤੋਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡੰਗ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਸੋਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਦਿਓਕੱਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਏ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਭਾਵ ‘ਐਡਮ’,’ਬੁੰਗੇ’,’ਕਾਰਗਿਲ’ ਅਤੇ ‘ਡਰੇਫੱਸ’ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਤੇ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਹੈ।
- ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ।
- ਗਰੀਬੀ, ਭੁੱਖਮਰੀ ਲਈ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦਾ ਖੰਡਣ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ 750 ਕਰੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਭੋਜਨ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਪੈਦਾਵਾਰ ਨਾਲ 1100 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੋਜਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਮੇਟਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਉੱਪਰ ਬਿਆਨੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੀਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹਨ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤੱਥ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, ”ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀਅ ਕੋਈ ਆਸ਼ਾਵਾਂ- ਲਾਲਸਾਵਾਂ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਸਬਰ ਰੱਖੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਿਛੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲੂਗਾ। ਯਾਨਿ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧਰਤੀ ਨਰਕ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕੇਵਲ ਗਰੀਬਾਂ/ਸਾਧਨਹੀਨਾਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਕਿ ਇਸੇ ਧਰਤ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ‘ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਫਸਤਾ ਵੱਢ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।”